हेटौँडा । ‘बागमती मिडिया सम्मेलन’ १२ बुँदे हेटौँडा घोषणापत्र–२०८३ जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ । नेपाल पत्रकार महासङ्घ बागमती प्रदेश समितिको आयोजनामा जेठ २२ गतेदेखि सुरु भएको सम्मेलन २४ गते बिहीबार घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै समापन भएको हो ।

सम्मेलनले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र, मानवअधिकार र पत्रकारको पेसागत हितलाई अक्षुण राख्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ । घोषणा पत्रमा सङ्घीय सरकारले सञ्चारमाध्यमहरूमाथि गरेको विभेदकारी विज्ञापन नीति फिर्ता लिन र स्वतन्त्र मिडियाको प्रवर्द्धनका लागि नीतिगत सुधार गर्न जोडदार माग गरेको छ ।

पत्रकार महासङ्घ बागमती प्रदेश समितिका सचिव श्याम खतिवडाको संयोजकत्वमा रहेको घोषणापत्र निर्माण समितिले समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारहरूलाई विद्युतीय कारोबार ऐन अन्तर्गत फौजदारी अभियोग लगाउने कार्य बन्द गर्न माग गरिएको छ । 

पत्रकारहरूलाई निर्बाध रूपमा सूचनाको पहुँच पुर्याउने वातावरण निर्माण गर्न र उनीहरूमाथि भइरहेको धम्की, धरपकड र निगरानी जस्ता कार्यको अन्त्य गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । सम्मेलनले सञ्चारकर्मीहरूलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराई पेसागत सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न तीनवटै तहका सरकारसँग माग गरेको छ ।

यस्तै, साना लगानीका मिडियालाई उद्योगका रूपमा विकास गर्न र स्थानीय विज्ञापन स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई नै वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन प्रदेश भरका स्थानीय तहह लाई अनुरोध गरिएको छ ।

मिडियाको मुद्दाका साथै सम्मेलनले बागमती प्रदेशको आर्थिक र पूर्वाधार विकासका सवालहरूलाई पनि उठान गरेको छ । सम्मेलनले बन्द रहेको हेटौँडा कपडा उद्योग र रुग्ण अवस्थामा रहेको हेटौँडा सिमेन्ट कारखानालगायतका उद्योगहरू पुनः सञ्चालन गरी रोजगारी सिर्जना गर्न माग गरेको छ ।

बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौँडा (मकवानपुर)लाई पर्यटकीय नगरीका रूपमा विकास गर्दै आवश्यक स्थायी पूर्वाधार निर्माण गर्न सम्मेलन मार्फत सङ्घीय र प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेको छ । सञ्चार गृहहरुमा लैङ्गिक, अल्पसङ्ख्यक र शारीरिक सक्षमताका आधारमा सकारात्मक विभेदको नीति अवलम्बन गरी सहभागितामूलक वातावरण निर्माण गर्न आग्रह गरिएको छ ।

सुशासन प्रवर्द्धनका लागि सरकारले चालेका कदमहरूलाई समर्थन गर्दै सम्मेलनले निरङ्कुशताको बाटो नभई लोकतान्त्रिक विधिबाट अघि बढ्न सुझाव दिएको छ । पत्रकार महासङ्घका विभिन्न जिल्ला शाखाहरूको भवनको भोगाधिकार कायम राख्न समेत सम्मेलनले सरकारसँग माग गरेको छ ।