लामो समयदेखि भारतले आफ्नो बढ्दो श्रमशक्तिका लागि औपचारिक तथा उत्पादनमूलक रोजगारी सिर्जना गर्ने चुनौती सामना गरिरहेको छ ।

देशको श्रमशक्तिको सानो हिस्सा मात्र औपचारिक तलब पाउने क्षेत्रमा कार्यरत छ । नयाँ श्रम सुधारहरूले के थप रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नेछन् ? के तिनले श्रम उत्पादकत्व बढाउनेछन् ? र के तिनले श्रमशक्तिको संरचनालाई थप औपचारिकीकरणतर्फ लैजानेछन् ? 

विगत केही सातादेखि हामीले यी तीनवटै दृष्टिकोणबाट नयाँ चारवटै श्रम संहिताको विस्तृत विश्लेषण गरेका छौँ । 

तलबसम्बन्धी संहिताले मजदुरी बढाउने र त्यसमार्फत श्रमिक उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने सम्भावना बोकेको छ । यसले कुल पारिश्रमिकको ५० प्रतिशतभन्दा बढी कटौती गर्न नपाइने व्यवस्था गरेर ‘तलब’ को परिभाषालाई मानकीकरण गर्छ । र, आधारभूत (कर कटाउनुअघिको) तलबलाई कृत्रिम रूपमा घटाउने अभ्यासलाई रोक्छ । यसले अनुसूचित क्षेत्रहरूभन्दा बाहिर पनि न्यूनतम तलबको दायरा विस्तार गर्छ र उपभोगको मानक मापदण्डमा आधारित राष्ट्रिय न्यूनतम तलबको कानुनी व्यवस्था पनि ल्याउँछ । 

सामाजिक सुरक्षा संहिताले सबै श्रमिकलाई आधारभूत सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ । यसले अस्थाई श्रमिक, प्लेटफर्म श्रमिक तथा असंगठित क्षेत्रका श्रमिकलाई औपचारिक कानुनी संरचनाभित्र मान्यता दिन्छ । यसले अस्थायी तथा निश्चित अवधिका श्रमिकलाई स्थायी श्रमिकसरह सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गर्छ । एउटै दर्ता प्रणाली र एकीकृत विद्युतीय प्रतिवेदन प्रणालीमार्फत कानुनी प्रक्रियालाई पनि सरल बनाउँछ । श्रमशक्तिको औपचारिकीकरणमा यस संहिताको सबैभन्दा ठुलो प्रभाव पर्न सक्ने देखिन्छ । 

त्यस्तै, औद्योगिक सम्बन्ध संहिता रोजगारी विस्तारका दृष्टिले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सुधार हो । यसले श्रमिक कटौती वा उद्योग बन्द गर्नुअघि सरकारी स्वीकृति आवश्यक पर्ने सीमा १०० बाट बढाएर ३०० श्रमिक पुर्‍याएको छ । यसले निश्चित अवधिको रोजगारीलाई औपचारिक मान्यता दिँदै छोटो अवधिका लागि श्रमिक नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ, जहाँ तलब र सुविधा स्थायी श्रमिकसरह हुनुपर्नेछ । 

व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा कार्य अवस्था संहिता ले श्रमिक संरक्षणका लागि नयाँ मापदण्डहरू तय गरेको छ । यसअन्तर्गत कारखाना सञ्चालनका लागि न्यूनतम २० श्रमिक तथा ठेक्का श्रमिक रोजगारीका लागि ५० श्रमिकको सीमा तोकिएको छ ।  

४० वर्षभन्दा माथिका श्रमिकका लागि वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य गरिएको छ । अन्तरराज्यीय आप्रवासी श्रमिकका सुविधाहरू स्थानान्तरण गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै महिलाहरूलाई सहमतिका आधारमा रातिको समयमा काम गर्न दिने कानुनी ढाँचा पनि तयार गरिएको छ । यस संहिताको कार्यान्वयनले कार्यस्थलको अवस्था र श्रमिक उत्पादकत्वमा महत्त्वपूर्ण सुधार ल्याउन सक्छ । 

रोजगारी र श्रम उत्पादकत्वमा सम्भावित प्रभाव

भारत तथा अन्य देशहरूमा श्रम नियमनसम्बन्धी भएका अध्ययन र अनुसन्धानले देखाउँछन् कि यी श्रम सुधारहरूको प्रभाव मिश्रित भए पनि समग्र रूपमा रोजगारी सिर्जना र श्रम उत्पादकत्वका दृष्टिले सकारात्मक रहने सम्भावना छ । 

तलबसम्बन्धी संहिताले योग्य श्रमिकहरूको आम्दानी बढाउन सक्छ र राष्ट्रिय न्यूनतम तलबका कारण बजारको वास्तविक तलबसमेत वृद्धि हुन सक्छ । विभिन्न उद्योगहरूमा न्यूनतम तलब लागु हुदाँ रोजगारदाताहरूले तलब घटाएर प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रवृत्तिलाई कम गर्न सक्छ । यसले तलब असमानता घटाउन पनि मद्दत पुर्‍याउँछ । राष्ट्रिय न्यूनतम तलबले श्रमिकहरूको मोलमोलाइ क्षमतालाई बलियो बनाएर रोजगारी सिर्जनालाई पनि सहयोग गर्न सक्छ । सीपस्तरका आधारमा तलब निर्धारण गर्ने व्यवस्थाले सीप विकास र श्रमिक उत्पादकत्व सुधारमा प्रोत्साहन दिन सक्छ । तर यी फाइदाहरू बजार संरचना, कानुन कार्यान्वयनको प्रभावकारिता र न्यूनतम तलबको स्तरमा निर्भर रहनेछन् । 

सामाजिक सुरक्षा संहिताले श्रमशक्तिको औपचारिकीकरण र रोजगारीको गुणस्तर सुधार गर्न मद्दत पुर्‍याउन सक्छ । यसले सामाजिक सुरक्षा सुविधाको दायरा विस्तार गर्ने र श्रमिकहरूको आवागमनलाई सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । तर यससँग सम्बन्धित अतिरिक्त खर्चले विशेषगरी साना तथा मझौला उद्यमहरूलाई बढी असर गर्न सक्छ । 

औद्योगिक सम्बन्ध संहिताले श्रम व्यवस्थापनमा लचकता प्रदान गरेर उद्योगहरूको विस्तारलाई सहज बनाउन सक्छ । निश्चित अवधिको रोजगारीलाई कानुनी मान्यता दिइएकाले उद्योगहरूलाई आवश्यकताअनुसार श्रमिक नियुक्त गर्न सजिलो हुनेछ । यसले श्रमिक र उद्योगबीचको उपयुक्त मेल बढाएर कुल उत्पादकत्व सुधार्न मद्दत गर्न सक्छ । तर भारतमा उद्योगहरूको आकार असन्तुलित भएकाले सम्भावित लाभ सीमित हुन सक्छ । भारतका १२ प्रतिशतभन्दा कम उद्योग मात्र ५० देखि ९९ श्रमिक भएको समूहमा पर्छन् । तिनले यस सुधारको प्रत्यक्ष लाभ चाँडै लिन सक्ने सम्भावना देखिन्छ । 

व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा कार्य अवस्था संहिताले पनि श्रमशक्तिको औपचारिकीकरणलाई प्रोत्साहन दिन सक्छ । यसले रोजगारदाताको संचालन खर्च घटाउने र कार्यस्थलको सुरक्षा तथा वातावरण सुधारेर श्रमिक उत्पादकत्व बढाउने अपेक्षा गरिएको छ । तर केही उद्योगहरूले कानुनी सीमाभन्दा तल रहन कन्ट्याक मा आधारित श्रमिकमाथि निर्भरता बढाउन सक्ने सम्भावना पनि छ, जसले अपेक्षित उपलव्धिलाई केही कमजोर बनाउन सक्छ । 

समग्रमा, हालै अधिसूचित केन्द्र सरकारका नियमहरू तथा राज्य सरकारहरूले तयार गरिरहेका कार्यान्वयन नियमहरूको संरचना र प्रभावकारी कार्यान्वयनले यी सुधारहरूको वास्तविक प्रभाव निर्धारण गर्नेछ । उदाहरणका लागि, केन्द्र सरकारले तलबको न्यूनतम आधार निर्धारण गर्ने स्पष्ट मापदण्ड तोकेको छैन । यसले जीवनयापनको वास्तविक लागतसँग मेल नखाने मापदण्ड अपनाइने जोखिम बढाउँछ । यसै कारण, सुधारको प्रभाव कमजोर हुन सक्छ । 

नीतिगत प्रभाव

नयाँ श्रम संहिताको सफलता केवल यसको कार्यान्वयनमा मात्र निर्भर छैन, अपेक्षित लाभ सुनिश्चित गर्न पूरक नीतिहरूको पनि आवश्यकता पर्छ । कानुन कार्यान्वयन सुदृढीकरणः विशेषगरी असंगठित क्षेत्रमा डिजिटल अनुपालन प्रणाली, अभिलेख व्यवस्थापन र लक्षित निरीक्षणमार्फत तलब, सामाजिक सुरक्षा तथा सुरक्षासम्बन्धी प्रावधानहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नुपर्छ । 

राष्ट्रिय न्यूनतम तलबको सन्तुलित निर्धारणः न्यूनतम तलब अत्यधिक उच्च वा अत्यन्त न्यून हुनु हुँदैन । अत्यधिक उच्च भए कम उत्पादक श्रमिकको रोजगारी घट्न सक्छ, जबकि अत्यन्त कम भए श्रमिक संरक्षणको उद्देश्य पूरा हुँदैन । जीवनयापन खर्चको वैज्ञानिक आधारमा न्यूनतम तलब निर्धारण गर्नुपर्छ र क्षेत्रगत भिन्नतालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ । 

सामाजिक सुरक्षा योजनाका कानुनी सीमा संशोधनः भारतका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरूमा लागू तलब सीमा लामो समयदेखि संशोधन भएका छैनन् । ‘कर्मचारी भविष्य निधि योगदान सीमा’ सन् २०१४ यता यथावत् छ । कर्मचारी राज्य बीमा योजनाअन्तर्गत मासिक २१ हजार रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गर्ने श्रमिक अनिवार्य दायराबाट बाहिर छन् । यी सीमाहरू तत्काल पुनरवलोकन गर्न आवश्यक छ । 

सूक्ष्म, साना तथा मझौला उद्यमलाई सहयोगः सरल प्रक्रिया, नियामकीय प्रोत्साहन तथा वित्तीय पहुँच उपलब्ध गराएर साना उद्यमहरूलाई औपचारिकीकरणतर्फ सहज रूपमा लैजानुपर्छ । रोजगारी सिर्जनाका लागि पूरक सुधारः श्रम सुधारसँगै सीप विकास, औद्योगिक नीति, व्यापार नीति तथा राज्यहरूबीचको संस्थागत समन्वयलाई पनि सुदृढ बनाउनुपर्छ । डिजिटल प्रणालीको उपयोगमार्फत पारदर्शिता र सेवाप्रवाह सुधार गर्नुपर्छ । 

अन्ततः राज्य सरकारहरूले तयार गर्ने कार्यान्वयन नियमहरू र श्रम कानुन लागू गर्ने उनीहरूको क्षमताले नयाँ श्रम संहिताको दीर्घकालीन प्रभाव निर्धारण गर्नेछ । श्रम बजारको अवस्था, जीवनयापन लागत, संस्थागत क्षमता तथा उद्योगहरूको आकारमा रहेको राज्यगत भिन्नतालाई कार्यान्वयन नियमहरूले कति सम्बोधन गर्न सक्छन् भन्ने कुराले यी नयाँ कानुनहरूको सफलता वा असफलता तय गर्नेछ । 

द प्रिन्टबाट