अभूतपूर्व जनमत पाएसँगै जनतामा आशा जगाएको रास्वपा सरकारले गरेको दुईदिने सार्वजनिक बिदाको निर्णय विस्तारै गलत सावित हुँदै गएको छ । सरकारका समर्थकहरू यसलाई सुधारको बाटो भनिरहेका छन् । तर बिदाको कार्यान्वयन पक्ष हेर्दा भने जनतालाई सास्ती दिने अपरिपक्व निर्णय हुन पुगेको छ ।

सुरुवाती दिनहरूमा दुईदिने बिदालाई ऐतिहासिक प्रशासनिक सुधारका रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो । कर्मचारीलाई पर्याप्त विश्राम मिल्ने, कार्यालयको कार्यक्षमता बढ्ने, इन्धन खर्च घट्ने, पारिवारिक जीवन सुदृढ हुने तथा समग्र राज्य सञ्चालन थप व्यवस्थित बन्ने सरकारी पक्षको दाबी थियो । त्यस्ता तर्क सुन्दा नेपाल नयाँ युगमा प्रवेश गर्दैछ भन्ने लागेको थियो । आधुनिकता र मानवीय संवेदनशीलता एकसाथ अभिव्यक्त भइरहेको भान हुन्थ्यो ।

स्वाभाविक रूपमा कुनै पनि सरकारी नीतिको वास्तविक परीक्षण त्यसको घोषणाबाट हुने होइन । परिणामबाट हुने हो । घोषणा भव्य हुन सक्छ तर त्यसको मूल्याङ्कन भने जनताले भोग्ने अनुभवबाट मात्रै थाहा हुन्छ । हामी आज दुईदिने बिदाले निम्त्याएको अवस्था अस्पतालको लाइनमा उभिएका बिरामीका आँखामा देख्न सक्छौँ । विद्यालय बन्द भएपछि बालबालिकाका अभिभावकको चिन्तामा देख्छौँ ।

अझ उपचारको खोजीमा जिल्ला सदरमुकामको सरकारी अस्पताल पुग्दा सेवा बन्द भएको पाइरहेको गाउँले किसानको थकित अनुहारमा देख्न पाइन्छ । आफ्ना छोराछोरी बिदाका अधिकांश दिन मोबाइलको स्क्रिनमै हराइरहेको देखेर चिन्तित अभिभावकका दुःखमा भेटिन्छ ।

सरकार गठन भएको अब तीन महिना पुग्न लागेको छ । दुईदिने सार्वजनिक बिदा लागू भएको पनि त्यति नै समय बितिसकेको छ । यस अवधिमा प्राप्त अनुभवका आधारमा स्पष्ट भन्न सकिन्छ–दुईदिने बिदाको नीति नेपालको सामाजिक, आर्थिक र भौगोलिक यथार्थसँग मेल खाँदैन । यो अवैज्ञानिक छ । विगतमा कायम रहेका बिदा व्यवस्थाहरू नै तुलनात्मक रूपमा बढी वैज्ञानिक र व्यावहारिक थिए ।

दुईदिने बिदाको नीति लागू गर्दा नागरिकको वास्तविक अवस्था, सार्वजनिक सेवाको क्षमता, स्वास्थ्य प्रणालीको कमजोरी तथा बालबालिकाको विकासमा पर्न सक्ने प्रभावबारे पर्याप्त अध्ययन र सोचविचार गरिएको देखिँदैन । परिणामस्वरूप, एउटै नीतिले एकैपटक धेरै क्षेत्रमा नकारात्मक असर पारेको छ ।

अब भने यो सन्दर्भ केवल बिदाको विषय मात्र सीमित रहेन । शासन प्रणालीको प्राथमिकता र नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्वसँग जोडिएको गम्भीर बहसको विषय बनेको छ ।

नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने मौलिक अधिकार प्रदान गरेको छ । तर अधिकार केवल कागजमा लेखेर पूरा हुँदैन, व्यवहारमा सुनिश्चित हुनुपर्छ । आज सरकारी अस्पतालहरूको अवस्था हेर्दा संविधानको भावना र नागरिकले भोग्ने यथार्थबीच गहिरो तथा पीडादायी खाडल देखिन्छ ।

शनिबार र आइतबार सरकारी अस्पतालमा नियमित ओपीडी सेवा बन्द हुँदा सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म अत्यधिक चाप देखिन्छ । सरकारी अस्पतालहरूमा सोमबार बिहानैदेखि 'टिकट काउन्टर' अगाडि सयौँको लाइन लाग्ने गरेको छ । वृद्धवृद्धा, गर्भवती महिला, साना बालबालिका र गम्भीर रोगीहरू घण्टौँ पालो कुर्न बाध्य छन् । कतिपय बिरामी पालो नै नपाएर फर्किन्छन् । उनीहरू उपचारभन्दा बढी झन्झटको सामना गरिरहेका छन् ।

त्यो दृश्य देख्दा प्रश्न उठ्छ–के सरकार जनताप्रति उत्तरदायी छ ? के एउटा बिरामीले बिहान चार–पाँच बजेदेखि लाइनमा उभिएर दिनभर समय बिताउनुपर्ने अवस्था सभ्य राज्यको संकेत हो ? वा यसले नागरिकप्रति सरकारको जिम्मेवारीबोध कति कमजोर छ भन्ने देखाउँछ ?

दुईदिने बिदाको निर्णय गर्दै गर्दा सरकारले एउटा आधारभूत प्रश्न सोध्नुपर्ने थियो । नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीको वास्तविक अवस्था के छ ? जनसंख्याको अनुपातमा चिकित्सकको उपलब्धता कति छ ? ग्रामीण क्षेत्रमा विशेषज्ञ चिकित्सकको पहुँच कस्तो छ ? सरकारी अस्पतालमा जनशक्ति र उपकरणको अवस्था कस्तो छ ? सरकारी अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीको प्रवृत्ति कस्तो छ ? यस्ता प्रश्नहरूको उत्तर खोजिएन । त्यस्ता सवालमा कुनै पनि अध्ययन नै भएन ।

सरकारी अस्पतालका विगतमा भएका हजारौँ समस्या आज पनि ज्युँका त्युँ छन् । ती समस्या समाधान गर्न सरकारले कुनै कदम चालेन । यस्तो अवस्थामा सेवा दिने दिन घटाएर नागरिकको स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गर्न सकिँदैन । अझ गम्भीर कुरा त के छ भने, यो नीतिले स्वास्थ्य क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पारिरहेको छ भन्ने कुनै वैज्ञानिक सार्वजनिक मूल्याङ्कन भएको छैन ।

सरकारी अस्पतालहरू उपचारका केन्द्र बने कि बिरामी निजी अस्पतालतर्फ धकेलिँदै छन् ? सरकारी अस्पताल बन्द हुँदा निजी अस्पतालमा उपचार गराउन नसक्ने बिरामीको अवस्था के भयो ? यी प्रश्नहरूको उत्तर कसैले खोजेको देखिँदैन ।

नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली अझै अत्यधिक रूपमा केन्द्रीकृत छ । अधिकांश विशेषज्ञ सेवा देशका ठूला सरकारी अस्पतालमै सीमित छन् । जिल्ला अस्पताल तथा सदरमुकामका अस्पतालहरू सीमित जनशक्ति र स्रोतसाधनका भरमा सञ्चालन भइरहेका छन् । त्यसकारण गाउँका गम्भीर बिरामी अन्ततः ठूला सहरका अस्पताल खोज्दै सहर पस्न बाध्य छन् ।

बिरामीका लागि त्यो यात्रा शारीरिक, मानसिक र आर्थिक तीनै दृष्टिले पीडादायी हुन्छ । उपचार खोज्दै हिँडेको बिरामी झन् बिरामी बन्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसमाथि सरकारी अस्पतालकै चिकित्सकहरूले बिरामीलाई निजी अस्पतालतर्फ पठाउने र कमिसन लिने पुरानो प्रवृत्ति अझै अन्त्य भएको छैन । थप बिदाले त्यो अवस्थालाई झन् सहज बनाइदिएको छ ।

कल्पना गरौँ–नेपालको दुर्गम पहाडी क्षेत्रबाट काठमाडौंको सरकारी अस्पतालमा बिरामी ल्याउनु एउटा परिवारका लागि कति ठूलो बोझ हुन्छ ? यातायात खर्च, बसोबास खर्च, खानपान खर्च । यी सबै जोड्दा लाखौँ रुपैयाँ खर्च हुन सक्छ । तर त्यसमाथि अस्पताल बन्द हुने वा अत्यधिक भीडका कारण थप दिन कुर्नुपर्ने अवस्था आएमा त्यो अतिरिक्त भार कसले बेहोर्छ ?

काठमाडौंका मध्यमवर्गीय परिवारका लागि केही दिनको अतिरिक्त खर्च असुविधाजनक हुन सक्छ तर विनाशकारी भने हुँदैन । तर दैनिक ज्यालादारी गरेर परिवार पाल्ने किसान, मजदुर वा निम्न आय भएका परिवारका लागि प्रत्येक अतिरिक्त दिन आर्थिक विपत्ति हो ।

यही कारण सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा कमजोर हुँदा सम्पन्न वर्ग निजी अस्पताल जान्छ । महँगो उपचार उनीहरूका लागि सम्भव हुन्छ । तर निम्न आय भएका परिवार ऋणमा डुब्छन् । कतिपयले जग्गाजमिन नै बेच्नुपर्छ । कतिपयले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका आफन्तसँग सहयोग माग्नुपर्छ । यसरी एउटा बिरामीले परिवारलाई आर्थिक रूपमा सखाप बनाउने जोखिम बोकेको हुन्छ ।

• शिक्षा क्षेत्र

यता शिक्षा क्षेत्रको समस्या पनि गम्भीर बन्दै गएको छ । दुईदिने बिदाको अर्को दीर्घकालीन असर शिक्षा क्षेत्रमा देखिन थालेको छ । विद्यालय बन्द हुँदा बालबालिकाले सिर्जनात्मक गतिविधि, खेलकुद, पुस्तक अध्ययन वा परिवारसँग गुणस्तरीय समय बिताउनुपर्ने हो । तर नेपालको सामाजिक यथार्थ यसको ठीक विपरीत भइरहेको छ ।

पहिले आइतबारदेखि शुक्रबारसम्म विद्यालय सञ्चालन भएर शनिबार मात्र बिदा हुने व्यवस्था थियो । त्यो एकदिने बिदा तुलनात्मक रूपमा वैज्ञानिक देखिन्थ्यो । अहिले शनिबारसँगै आइतबार पनि बिदा हुँदा धेरै बालबालिकाको समय टिकटक, युट्युब, फेसबुक, इन्स्टाग्राम र अनलाइन गेममा बित्न थालेको छ ।

प्रविधि समस्या होइन । समस्या यसको अनियन्त्रित र उद्देश्यहीन प्रयोग हो । डिजिटल प्रविधि आधुनिक शिक्षाको महत्त्वपूर्ण माध्यम हो । तर अध्ययनका लागि प्रयोग हुनुपर्ने उपकरण मनोरञ्जन र लतको साधन बन्दै गएको छ । सरकारले बिदाका दिनमा बालबालिकाका लागि वैकल्पिक सिर्जनात्मक अवसरहरू विकास गर्नुपर्थ्यो । सामुदायिक खेलकुद कार्यक्रम, पुस्तकालय पहुँच, सिकाइसम्बन्धी गतिविधि र सामाजिक सहभागिताका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्थ्यो । तर यथार्थ त्यस्तो छैन ।

विद्यार्थीको ध्यान केन्द्रित गर्ने क्षमता घट्दै गएको गुनासो आउन थालेको छ । छोटा भिडियोको संस्कृतिले धैर्यपूर्वक अध्ययन गर्ने बानी कमजोर बनाइरहेको छ । जटिल विषयमाथि सोच्ने, विश्लेषण गर्ने र निष्कर्ष निकाल्ने क्षमता खस्किँदै गएको छ । यो केवल आजको समस्या होइन, भविष्यको नेपालको बौद्धिक क्षमतामाथिको चुनौती हो ।

आजको पुस्ता इतिहासकै सबैभन्दा बढी डिजिटल सामग्रीसँग जोडिएको पुस्ता हो । यसमा अवसर र खतरा दुवै छ । सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूको उद्देश्य शिक्षा होइन, प्रयोगकर्तालाई सकेसम्म लामो समय आफ्नो प्लेटफर्ममा राख्नु हो । उनीहरू सूचना पाइरहेका छन् । तर ज्ञान आर्जन गरिरहेका छैनन् । सम्पर्कमा छन् तर गहिरो सम्बन्धबाट टाढिँदै गएका छन् । व्यस्त देखिन्छन् तर उत्पादनशील बन्न सकेका छैनन् ।

नेपालमा डिजिटल साक्षरताको चर्चा धेरै हुन्छ । डिजिटल अनुशासनको चर्चा कम हुन्छ । मोबाइल किन्न सजिलो छ । त्यसको स्वस्थ प्रयोगको संस्कृति विकास गर्न कठिन छ । अभिभावक र विद्यालयहरूले यो चुनौती महसुस गरिरहेका छन् । तर राज्यले यसलाई नीतिगत प्राथमिकतामा राखेको देखिँदैन ।

बिदा र सरकार

दुईदिने बिदाको बहसभन्दा ठूलो प्रश्न आज उब्जिएको छ–सरकार कसका लागि ? राज्यको प्राथमिकता नागरिक हुन् कि कर्मचारीतन्त्र ? यदि नीति निर्माणको केन्द्रमा नागरिक हुन्थे भने दुईदिने बिदा लागू गर्नुअघि अस्पताल, विद्यालय, सार्वजनिक सेवा र अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावको गहिरो अध्ययन गर्नुपर्थ्यो ।

स्वास्थ्य सेवा प्रभावित नहुने व्यवस्था सुनिश्चित गरिन्थ्यो । बालबालिकाको बिदा उत्पादनशील बनाउने कार्यक्रम ल्याइन्थ्यो । ग्रामीण नागरिकका लागि सेवा पहुँच थप सहज बनाइन्थ्यो ।

तर व्यवहार नितान्त फरक भयो । बिदाको घोषणा गरियो, कर्मचारीलाई सुविधा मिल्यो, तर नागरिकका लागि वैकल्पिक व्यवस्था के हो भन्ने प्रश्न अनुत्तरित रह्यो । यसले एउटा गम्भीर प्रवृत्ति उजागर गर्छ । नेपालको शासन प्रणाली क्रमशः नागरिककेन्द्रितभन्दा कर्मचारीकेन्द्रित बन्दै गएको छ । सार्वजनिक प्रशासनको उद्देश्य नागरिकलाई सेवा भए तापनि जब सेवा प्रवाहभन्दा कार्यालयको सुविधा ठूलो विषय बन्छ, त्यहाँ शासनको मूल उद्देश्य नै विचलित हुन्छ ।

• अन्त्यमा

अब नेपालमा भावनात्मक बहसमा रुमल्लिने समय छैन । तथ्यमा आधारित, नागरिकको अनुभवमा टेकेको र भविष्यप्रति जिम्मेवार नीतिगत पुनर्विचारको समय छ । यदि दुईदिने बिदाका कारण अस्पतालमा बिरामीको चाप बढेको छ भने त्यसको समीक्षा गरिनुपर्छ । यदि बालबालिकाको स्क्रिन समय अनियन्त्रित भएको छ भने त्यसको समाधान खोजिनुपर्छ । यदि ग्रामीण नागरिक सेवाबाट थप टाढिएका छन् भने त्यो खाडल पुरिनुपर्छ ।

सरकारको काम आफ्नो निर्णयको रक्षा गर्नु मात्र होइन, आवश्यक परे निर्णय सच्याउनु पनि हो । दुईदिने बिदाको सफलता वा असफलताको निर्णय सिंहदरबारको बैठक कोठाले गर्दैन । त्यो निर्णय अस्पतालको लाइनले गर्छ, गाउँबाट काठमाडौं आउने बिरामीको पीडाले गर्छ, मोबाइलमा हराएका बालबालिकाले गर्छन् र आफ्ना छोराछोरीको भविष्यप्रति चिन्तित अभिभावकले गर्छन् ।

स्वास्थ्य सेवाको पहुँच, शिक्षाको गुणस्तर, बालबालिकाका लागि सिर्जनात्मक अवसर र सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता नै समृद्ध राष्ट्रका आधार हुन् । राज्यको सफलता कर्मचारीलाई बिदा दिनुमा होइन, नागरिकलाई न्याय दिनुमा हुन्छ । त्यो न्याय अस्पतालको ढोकाबाट, विद्यालयको कक्षाकोठाबाट र गाउँकै सेवा केन्द्रबाट सुरु हुनुपर्छ ।

लोकतन्त्रमा सरकार जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ । यो जवाफदेहिता केवल चुनावका बेला होइन, प्रत्येक नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा देखिनुपर्छ । सरकारले दुईदिने बिदाको नीतिको व्यापक र स्वतन्त्र प्रभाव मूल्याङ्कन गराउनुपर्छ । त्यो प्रतिवेदन संसद्मा प्रस्तुत हुनुपर्छ । नागरिक समाज, विज्ञ र सर्वसाधारणले त्यसमाथि खुला बहस गर्न पाउनुपर्छ ।

नेपाललाई आज थप बिदाभन्दा समयमै उपचार पाउने स्वास्थ्य प्रणाली, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वस्थ बाल्यकाल, तथा ग्रामीण नागरिकले आफ्नै क्षेत्रमा सहज रूपमा सेवा पाउने विकेन्द्रित व्यवस्थाको बढी आवश्यकता छ । राज्यको सफलता कर्मचारीलाई आराम दिनुमा होइन, नागरिकलाई सम्मानजनक सेवा दिनुमा निहित हुन्छ । यही नै लोकतान्त्रिक शासनको वास्तविक मापदण्ड हो ।