काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा सदस्य विदुषी राणाले सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे लिस्ट बाट नेपाल उम्कन नसक्नुमा राज्यको फितलो कार्यान्वयन र राजनीतिक हस्तक्षेप मुख्य दोषी रहेको बताएकी छन् । 

उनले आइतबार सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद राणाले यस्तो बताएकी हुन्।

उनले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको छवि धुमिल हुँदै गएको भन्दै सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइन् । सांसद रानाले सन् २०२५ को फेब्रुअरीपछि हालै जुन २०२६ मा पेरिसमा सम्पन्न वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) को बैठकले समेत नेपाललाई ग्रे लिस्टमै राख्ने निर्णय गर्नु चिन्ताजनक भएको बताइन् ।

‘एफएटीएफले दिएको १५ बुँदे कार्य योजनामध्ये हामीले केवल ९ वटामा मात्र सन्तोषजनक काम गर्‍यौँ, बाँकी ६ वटा बुँदा जस्ताको तस्तै छन्,’ राणाले प्रश्न गरिन्, ‘के यसलाई राज्यको सफलता मान्न सकिन्छ ? नीतिगत सुधारको वाचा पूरा नहुँदा आज हाम्रो अर्थतन्त्र जोखिममा परेको छ।’ 

सांसद राणाले नेपालको वित्तीय जानकारी एकाइको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ९ हजार ५ सय ६५ शङ्कास्पद कारोबारका उजुरी परेको जानकारी दिइन्। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३० प्रतिशतले बढी हो । जसमध्ये ७६ प्रतिशत उजुरी व्यावसायिक बैंकहरूबाट मात्रै आएका छन्।

सहकारी, क्यासिनो, बहुमूल्य धातु र घरजग्गा कारोबारमा कालो धनको व्यापक प्रयोग भइरहेको दाबी गर्दै उनले भनिन्, ‘अनुसन्धान गर्ने निकायहरूमाथिको राजनीतिक हस्तक्षेपले गर्दा वास्तविक अपराधीहरू उम्किरहेका छन् र अनुसन्धानको दर दयनीय छ।’ 

ग्रे लिस्टका कारण विदेशी बैंकहरूले नेपालसँगको कारोबारमा कडाइ गरेको, विदेशी लगानीकर्ताहरू हच्किएको र रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्रमा ठुलो जोखिम निम्तिएको तर्फ उनले सचेत गराइन् । 

‘यदि हामी अझै सतर्क नहुने हो भने ‘ब्ल्याक लिस्ट’ ले हाम्रो अर्थतन्त्रको सास निमोठ्ने निश्चित छ,’ उनले चेतावनी दिइन् ।

सांसद राणाले सरकारले घोषणा गरेको १०० दिने सुधार कार्यसूचीअन्तर्गतको सम्पत्ति छानबिन समिति र डिजिटल सम्पत्ति लगत तत्काल कार्यान्वयन गर्नु पर्ने बताइन्।

उनले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट पूर्णतः मुक्त बनाउन,  हुन्डी र अवैध आर्थिक कारोबारविरुद्ध निर्मम कारबाही गर्ने र उच्च जोखिमका क्षेत्रहरूमा सूक्ष्म अनुगमन बढाउन माग गरिन्। 

सांसद राणाले सरकारलाई कडा कटाक्ष गर्दै भनिन्– ‘कालोधनलाई सेतो बनाउने ‘डिटर्जेन्ट’ राज्यसत्ता बन्नु हुँदैन, बरु भ्रष्टाचारीलाई तह लगाउने ‘ब्रह्मास्त्र बन्नुपर्छ। कानुन बनाएर मात्र पुग्दैन, त्यसको निर्मम कार्यान्वयन आवश्यक छ।’