केन्द्रीय संस्करण
विचार

सामन्ती सोचले ग्रसित नेतृत्व र थिचिएको महिला आन्दोलन

नेतृत्वले एस म्यानहरुलाई काखी च्याप्दा इमानदारहरु पाखा परेका छन्

person explore access_timeअसोज ६, २०७६ chat_bubble_outline0

अष्टलक्ष्मी शाक्य, स्थायी कमिटी सदस्य एवं प्रदेश ३ इन्चार्ज

विगतमा महिलाको अवस्था

नेपालमा भएका राजनीतिक परिवर्तनहरु र उपलब्धिहरु सहजै प्राप्त भएका होइनन् । अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल भनेर गर्व गर्ने अवस्था र सबै नेपालीलाई अघिकार सम्पन्न बनाउने दिशातिर उन्मुख संविधान पनि सजिलै बनेको हैन । यसका पछाडि बलिदानी आन्दोलन र जनसङ्घर्षको एउटा लामो शृङ्खला छ, जसमा पुरुषहरुसँगसँगै हातमा हात, काँधमा काँध मिलाएर महिलाहरुले पनि सक्रियतापूर्व सहभागी हुँदै महान् योगदान र बलिदान गरेको गौरवमय इतिहास छ ।

इतिहासको पाना पल्टाएर हेर्ने हो भने महिलाहरु युगीन विभेद, पक्षपात र भेदभावको शिकार बन्दै आएका छन् । विभेद र शोषणको त्यो दुश्चक्रलाई राज्यको शासन व्यवस्थाले नै संरक्षण र नेतृत्व गर्दै आएको छ । त्यसका विरुद्ध इतिहासका कालखण्डमा बेलाबखतमा महिलाहरुले आवाजहरु उठाउँदै आएको तथा जनसङ्घर्षहरु गर्दै पनि आइरहेका छन् । व्यवस्थाले नै विभेद गरेको हुँदा योगमायाले कुरा उठाउने स्थिति बन्यो । महिला समानताको नैसर्गिक अधिकारलाई राज्यले बोक्न र सम्बोधन गर्न नसक्दा नै बेलाबेलामा महिलाहरुमाथिको विभेद अन्त्य तथा न्यायको मागसहित आवाजहरु उठ्ने गरेका छन् । यो बेग्लै कुरा हो कि असङ्गठित रुपमा उठेका त्यस्ता आवाजहरुलाई राज्यसत्ताले निर्ममतापूर्वक कुल्चँदै, दबाउँदै आयो ।

महिलामाथिको शोषण, अत्याचार र विभेदविरुद्ध सङ्गठित आवाज उठाउने सबैभन्दा सशक्त पहल ००६ सालमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएपछि भयो । उता नेपाली काँग्रेसबाट पनि त्यो कार्यको थालनी भयो । तत्पश्चात नै राजनीतिमा महिलाको सहभागिता बढ्यो । इतिहासलाई फर्केर हेर्ने हो भने कम्युनिस्ट वा कम्युनिस्ट इतर लोकतान्त्रिक पक्षबाट साहाना प्रधानदेखि साधना अधिकारी, मङ्गला देवीदेखि दिव्य तारा महिला हकहित, राजनीतिक समानता र निरङ्कुश व्यवस्था परिवर्तनकै लागि लाग्नुभयो ।


निरङ्कुश व्यवस्थाले सिङ्गो नेपाली जनतालाई अत्याचार, शोषण गरेको थियो । त्यो भनेको महिला माथि पनि पनि थियो । त्यसकारण यो व्यवस्था अन्त्य हुनुपर्छ । तब मात्रै जनताले लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र पाउँछन् भनेर महिलाहरु अत्यन्तै अफ्ठ्यारो अवस्था झेल्दै लाग्नुभयो । पुरुषलाई त सहज नभएको बेला महिलालाई झन् सहज हुने कुरा थिएन । ००६ सालमा पाँच जना कम्युनिस्ट पार्टीको संस्थापक भनिरहँदा मोतीदेवी पनि हुनुहुन्थ्यो । त्यो बेला राष्ट्रिय मुद्दा उठाउँदा उहाँले महिला समानताको मुद्दा पनि उठाउनु भएको थियो । त्यहिबेलाबाट हो, महिलालाई आगडि बढाउनुपर्छ, महिलालाई न्याय दिनुपर्छ, समानता हुनुपर्छ भन्ने धारणा कम्युनिस्ट पार्टीभित्र विकास भएको ।

राणा शासन र निरङ्कुश व्यवस्था अन्त्य गर्न त्यसपछि धेरै महिला आन्दोलनमा होमिए । कोही भूमिगत भएर त कोही अर्घभूमिगत भएर लाग्नुभयो ।

किनभने निरङ्कुश पञ्चायत व्यवस्थाले बोल्ने अधिकार पनि थिएन । राजनीतिक सभा सङ्गठन गर्ने अधिकार पनि थिएन । त्यो अधिकारबाट वञ्चित हुँदा महिलालाई थप अन्याय भयो ।

*****

इमानदार भएर भन्दा महिलाको सवालमा अहिलेको संविधान खुम्चिएको छैन । हो, त्यसले पूर्णता अझै पाएको छैन, त्यहाँ सुरक्षित गर्नुपर्ने महिलाका अधिकारहरु अझै बाँकी छन् । तथापि, यो नमुना संविधान पनि हो । संविधानले सबै खालको शोषण, विभेद र असमानता अन्त्य गर भन्नु भनेको महिला पुरुष समान छन् भन्ने धारणा नै हो ।

*****

तर त्यो बेला एउटै मात्र उद्देश्य थियो निरङ्कुशता, एकतन्त्रीय व्यवस्था हटाउने र लोकतान्त्रिक व्यवस्था ल्याउने । त्यही व्यवस्थाभित्र सबैखालको अधिकारहरु सुनिश्चित गर्ने । त्यसमा महिलाको अधिकार सुनिश्चित गर्ने भनेर अगाडि बढेको थियो । त्यहिबेला हामीले पनि भन्यौँ, महिलाको मुक्ति भनेको सिङ्गो देशको मुक्तिसँग गाँसिएको कुरा हो । वर्गीय मुक्तिसँग गाँसिएको कुरा हो । सामान्य सुधारले सिङ्गो महिलाको अवस्थामा परिवर्तन हुँदैन । महिलाको हक सुरक्षित हुँदैन भनेर अगाडि बढ्यौँ । आज यति ठूलो परिवर्तन भयो । त्यो परिवर्तन ल्याउन दर्जनौँ महिलाले त्याग, बलिदान गरेका छन् । केही कसर बाँकी नराखी पुरुष सरह जेलनेल खाएका छन् । तर आज त्यो कुराहरुको मूल्याङ्कन हुन सकेको छैन । राजनीतिक दलभित्र, सिङ्गो राज्य व्यवस्थाभित्र महिलाहरुको अधिकार सुनिश्चित भएको देखिँदैन ।

महिलाका लागि अहिलेको संविधान ‘नमुना’

तत्कालीन नेकपा एमालेको नवौँ केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा हामीले आमाको नामबाट नागरिकता, पैतृक सम्पत्तिमा समान हक, प्रजनन् हकको सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्यमा विशेष व्यवस्था, ३३ प्रतिशत सुनिश्चित हुनुपर्छ भन्यौँ । धेरै छलफल भएपछि त्यो पारित पनि भयो । त्यही कारणले संविधान निर्माणको क्रममा महिलाहरुका सवालहरु सबै राजनीतिक दलहरुले सोच्नैपर्ने र उठाउनैपर्ने विषय बन्यो । त्यसपछि संसदको विषय बन्यो । ०६२ साल जेठ १६ गते चारवटा एजेन्डा पारित भयो । आमाको नामबाट नागरिकता, पैतृक सम्पत्तिमा समान अधिकार, शिक्षा स्वस्थ्य, रोजगार, ३३ प्रतिशत अनिवार्य लगायतका एजेन्डा सबै राजनीतिक दलहरुको समर्थनमा पारित भयो । त्यो आज संविधानको अभिन्न, मूल विषय बनेको छ ।

****

व्यवस्था मात्रै परिवर्तन भएर नपुग्ने रहेछ । समाज बदल्छु, देश बदल्छु भन्ने मान्छेहरुले आफ्नो सोच बदल्न नसक्दाको विडम्बनापूर्ण हालत आज महिलाहरुले भोग्नु परेको छ । महिलाको क्षेत्रले मात्रै होइन, करिब करिब सबै क्षेत्रले त्यो भोग्नुपरेको छ । हिजो परिवर्तनका लागि काँधमा काँध मिलाएर लडेका महिलाहरुले अहिलेको शासनसत्तासँग अझै पनि ‘दान’को रूपबाट अधिकार माग्नुपरेको जस्तो भएको छ । उहाँहरु दिने हामी लिने, उहाँहरु दाता हामी माग्ने जस्तो विचित्रको स्थिति विद्यमान छ ।

****

इमानदार भएर भन्दा महिलाको सवालमा अहिलेको संविधान खुम्चिएको छैन । हो, त्यसले पूर्णता अझै पाएको छैन, त्यहाँ सुरक्षित गर्नुपर्ने महिलाका अधिकारहरु अझै बाँकी छन् । तथापि, यो नमुना संविधान पनि हो । संविधानले सबै खालको शोषण, विभेद र असमानता अन्त्य गर भन्नु भनेको महिला पुरुष समान छन् भन्ने धारणा नै हो ।

संविधान अन्तर्गत धेरै विभेदपूर्ण कानुन छन् । त्यसकारण पहिला त केही नयाँ कानुन बनाउनु पर्यो । केही परिमार्जन पनि गर्नुपर्यो । अहिले नेपालका राजनीतिक दलहरु त्यो ढङ्गले लागेको देखिन्छ । त्यसमा म धेरै विमति राख्दिनँ । सबै कुरा रातारात एकै झमटमा मिलिहाल्छ भन्ने पनि होइन । यत्ति हो कि समानताको कुरालाई लिएर संसदले क्रमशः संविधानको लक्ष्यलाई बोकेर, संविधानको बाटोबाट अगाडि बढ्नुपर्छ ।

अहिले पनि अधिकार ‘दान’का रूपमा माग्नुपरेको छ

आज मुलुकमा सामन्तवादको विरुद्ध लडेका, गणतन्त्र ल्याउनका लागि लामो समयसम्म राजनीतिक लडाइँ लडेका नेताहरुको नेतृत्वमा शासन सत्ता छ । एकाध अपवादलाई छाडेरभन्दा करिब करिब मुलुकका सबै ठाउँमा कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार छ । यो बेला मन फराकिलो बनाएर लैङ्गिक विभेदलाई सम्पूर्ण हिसाबले अन्त्य गर्ने र अगाडि बढ्ने लक्ष्य लिनुपथ्र्यो । त्यो ढङ्गले अगाडि बढेका महिलालाई स्थान दिनुपथ्र्यो । तर अहिले त्यहीँनेर कमजोरी भएको देखिन्छ ।

व्यवस्था मात्रै परिवर्तन भएर नपुग्ने रहेछ । समाज बदल्छु, देश बदल्छु भन्ने मान्छेहरुले आफ्नो सोच बदल्न नसक्दाको विडम्बनापूर्ण हालत आज महिलाहरुले भोग्नु परेको छ । महिलाको क्षेत्रले मात्रै होइन, करिब करिब सबै क्षेत्रले त्यो भोग्नुपरेको छ । हिजो परिवर्तनका लागि काँधमा काँध मिलाएर लडेका महिलाहरुले अहिलेको शासनसत्तासँग अझै पनि ‘दान’को रूपबाट अधिकार माग्नुपरेको जस्तो भएको छ । उहाँहरु दिने हामी लिने, उहाँहरु दाता हामी माग्ने जस्तो विचित्रको स्थिति विद्यमान छ । यो भनेको अत्यन्तै सामन्तवादी चिन्तनको प्रतिविम्बन हो । सामन्तवादविरुद्धको महान लडाइँपछि स्थापित लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको शासन व्यवस्थामा पनि त्यही सामन्तवादी चिन्तन हावी भएका कारणले गर्दा आजपर्यन्त महिलाहरुले पीडा भोग्नुपरेको छ । समानताको सिद्धान्त अनि संविधान, ऐन, नियम कानुनअनुसार महिलाले स्वतः प्राप्त गर्नुपर्ने अधिकार र अवसरहरु पनि पाइरहेका छैनन्, जसले गर्दा महिलाहरुले आफ्नो निधार खुम्च्याउनुपरेको छ । वास्तवमा यो स्थिति किन कायम छ भन्ने कुराको पीडाबोध र जवाफदेहिता त पीडा त नेतृत्व गरेका पुरुषवर्गहरु हुनुपर्ने हो नि । तर त्यो कुराको जवाफ पनि हामी महिलाहरुले नै दिनुपरिरहेको छ ।

*****

मेरो नजरमा सचिवालयमा रहनु भएका नौ जना कमरेड समकालीन हुन्, थोरै मात्रा तलमाथि होलान् । हिजो अफ्ठ्यारो बेलामा सक्षम, त्यो बेला योग्यऽ अहिले असक्षम कसरी भए ? मैले पार्टीमा कुरा राख्ने गरेको छु । खुला परिवेशमा आइसकेपछि पार्टीले मलाई जति पनि जिम्मेवारी दिएको थियो, त्यो जिम्मेवारीमा ‘छी’ भन्ने ठाउँ बनाइनँ । कि यसले जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेन, राम्रो काम गरेन भनेर भन्नुपर्यो अन्यथा जिम्मेवारी राम्रोसँग पूरा गरेपछि मूल्याङ्कन हुनुपर्दैन ?

*****

जस्तै, तपाईंहरुलाई पार्टीमा किन समान अवसर दिइएन ? कमिटीमा किन राखिएन ? जस्ता प्रश्नहरु हामीमाथि उठिराखेको छ । हाम्रो क्षमता नभएर वा पार्टीमा बोल्न नसकेर पो हो कि ? भन्ने जस्ता प्रश्नहरु हामीमाथि बारम्बार उठ्ने गरेका छन् । यसमा मेरो प्रष्ट धारणा छ, अब महिलाले अधिकार देऊ भनेर माग्ने हैन । धेरै खालका आन्दोलनमा होमिएर यहाँ आइसकेपछि हामीले भिक्षा जस्तो माग्नुपर्ने अवस्था हुनुहुँदैन । यस कुरामा नेतृत्वमा रहेकाहरुले आफैले पनि सोच्नुपर्ने, विवेक पुर्याउनुपर्ने हो ।

पुरुष मात्रैले लडेर नहुने रहेछ भन्ने त बुझ्नुपर्ने हो । महिलाले पनि साथ दिएको हुँदा व्यवस्था परिवर्तनमा सफल भएको इतिहासले बताउँछ । इतिहासले पाठ सिकायो । व्यवस्था परिवर्तन महिला पुरुष मिलेर मात्रै सम्भव भयो भने अब पनि देश विकास र समृद्धिका लागि महिलाहरुको नेतृत्व अनिर्वाय चाहिन्छ । समृद्धि र विकासको नेतृत्व महिलाले पनि गर्नुपर्छ । एक पाटो मात्रै अगाडि बढेर देशको विकास हुँदैन । देशमा समृद्धि हुँदैन । दुनियाँले पनि हामीलाई राम्रो नजरले हेर्दैन ।

नेकपाको नेतृत्वमा सामन्तवादी सोचाइ छ

मेरो नजारबाट सचिवालयमा रहनु भएका नौ जना कमरेड समकालीन हो । थोरै मात्रा तलमाथि होला । हिजो अफ्ठ्यारो बेलामा सक्षम, त्यो बेला योग्य । अहिले असक्षम कसरी भए ? मैले पार्टीमा कुरा राख्ने गरेको छु । खुला परिवेशमा आइसकेपछि पार्टीले मलाई जति पनि जिम्मेवारी दिइएको थियो, त्यो जिम्मेवारीमा ‘छी’ भन्ने ठाउँ बनाइनँ । कि यसले जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेन, राम्रो काम गरेन भनेर भन्नुपर्यो । जिम्मेवारी राम्रोसँग पूरा गरेपछि मूल्याङ्कन हुनुपर्दैन ? पुरुषले पाएको जिम्मेवारी भन्दा मैले एक इन्च पनि कम गरेको छैन । त्यति मिहिनेत र कुशलतापूर्वक गरेकी छु । भिजनसहित काम गरेको छु । पुरुषहरु काम नै नगरे पनि क्षमतावान, महिला जति दुःख गरे पनि असक्षम ? यो सामन्तवादी सोचाइ हो । यस्ता सामन्तवादी सोच भएकाहरुले आफूभन्दा सक्षम अरू कोही देख्दैन । सबैलाई तल्लो लेभलको देख्छ । सचिवालयका ९ जना कमरेड सबैमा यस्तो भन्दिनँ तर शीर्ष नेतृत्वबाटै महिलाको कामको मूल्याङ्कन नगर्ने, अवसर नदिने, महिलालाई विश्वास नगर्ने, जिम्मेवारी नदिने अत्यन्तै सङ्कुचित, सामन्तवादी सोच छ ।

पूर्व माओवादीका महिला साथीहरु युद्धकालमा को सक्षम भएन होला ? सक्षम नभएको भए काँधमा बन्दुक र पिठ्युँमा बच्चा बोकेर किन हिँड्थे ? सम्पूर्ण परिवार त्यागेर किन हिँड्थे ? परिवर्तन ल्याउने आँट भएर नै हिँडेका होलान् नि । पूर्व एमालेमा पनि भूमिगतकालीन महिलाहरु हुनुहुन्छ । पञ्चायत व्यवस्थाको विरुद्ध सम्पूर्ण हिसाबले लागेकै हुन् । त्यस्तो बेला सक्षम देख्ने । जब सहज परिस्थिति आउँछ, सुविधा उपभोग गर्नेबेला आउँदा सबै पुरुषलाई चाहिने ? महिलालाई सुविधा चाहिँदैन ? महिलालाई अवसर, स्थान चाहिँदैन ?

*****

सचिवालयका नेताहरु मात्रै बस्ने छलफल गर्ने, निर्णय गर्ने । अहिले पार्टीमा पद्धति प्रणाली छैन, सबै तोडिसके । स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउनु पर्दैन ? सम्पूर्ण कुरा मेरै नेतृत्वमा मैले नै गर्ने, सबैले मेरो निर्णय मान्नुपर्छ अरू कसैको कुरा सुन्नु पनि पर्दैन, बाँकी सबै दासजस्तो भए : यस्तो प्रवृत्ति अहिले छ । कम्युनिस्ट पार्टीमा त हो सङ्गठनात्मक सिद्धान्त, पद्धति, प्रणाली भन्ने र चल्ने । यो सबै कुरा अहिले समाप्त गरिएको छ ।

*****

त्यसकारण व्यवस्था मात्रै परिवर्तन भएर नहुने रहेछ । सोचमै वैचारिक छलफल, प्रहार गर्नुपर्छ । सामन्तवादी सोच रहेसम्म सुध्रिनेवाला छैन ।

सचिवालयका नेताहरु मात्रै बस्ने छलफल गर्ने, निर्णय गर्ने । अहिले पार्टीमा पद्धति प्रणाली छैन, सबै तोडिसके । स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउन पर्दैन ? सम्पूर्ण कुरा मेरै नेतृत्वमा मैले नै गर्ने, सबैले मेरो निर्णय मान्नुपर्छ अरू कसैको कुरा सुन्नु पनि पर्दैन, बाँकी सबै दासजस्तो भए । यस्तो प्रवृत्ति अहिले छ । कम्युनिस्ट पार्टीमा त हो सङ्गठनात्मक सिद्धान्त, पद्धति, प्रणाली भन्ने र चल्ने । यो सबै कुरा अहिले समाप्त गरिएको छ ।

मतलब कम्युनिस्ट पार्टीले सबैलाई स्थान दिने, अवसर दिने, अधिकार दिने भनिराखेको बेलामा ठीक उल्टो भएको छ । सिद्धान्त एकातिर, व्यवहार अर्कोतिर । यसले महिला कमरेडहरुले धेरै पीडा भोग्नुपरेको स्थिति अहिले पार्टीमा छ ।

तर सधैँ यही ढङ्गले चल्न सकिँदैन । दुनियाँ, समाजलाई जवाफ के दिने ? अहिले नेताहरुमा लाज नै छैन । जसलाई जे गरे पनि हुने । जवाफ दिनु नपर्ने । उनीहरु जे गल्ती गरे पनि हुने । यसरी अब चल्दैन । किनकि सबैले चारैतिरबाट हेरिरहेका छन् । मान्छेहरु सचेत भएका छन् ।

महिलाभित्र पनि गुटगत प्रभाव

सबैभन्दा चिन्ताजनक कुरा के हो भने कम्युनिस्ट पार्टीभित्र महिला अधिकार, महिला स्थानका लागि लड्ने काम ठप्प भएको छ । अहिले पार्टीमा इस्युभन्दा पनि प्रधान गुटस्वार्थ भएको छ । गुटगत मानिसकताकै कारण अहिले महिलाको सवालमा आवाज उठाउँदा महिला आफैले पनि साथ दिँदैनन्, बोल्दैनन् । पुरुष नेतृत्वमा पनि महिला फुटाएर शासन गर्ने प्रवृत्ति छ । जतिसुकै उन्नत संस्कार र चरित्रको कुरा गरे पनि अझै पनि महिलालाई दबाएरै आफ्नो शासन सत्ता टिकाउन सक्छु भन्ने नेतृत्वको नियतले पनि काम गरेको छ ।

पार्टीका कम महिलाहरु नै गुट गुटमा विभाजित भएको अवस्थामा सामूहिक स्वार्थभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थ प्रधान भएर गएको छ । महिलाहरुमा आफूले नपाए अरूले पनि नपाओस्, आफू मात्र अघि बढ्ने र सकेसम्म अर्को महिला अघि नआओस् भन्ने चिन्तनबाट अगाडि बढेको देखिन्छ । यसो हुनुको एउटा कारण त पुरुषवादी धारणाले अनि गुटगत सोचले महिलाहरुलाई धेरै प्रभाव पारेको छ । यही कारण अहिले महिला आन्दोलन, महिला इस्यु भुत्ते भएको छ ।

संविधानमा भएका कुरा कार्यान्वयन गर्ने कहिले ? एकजुट नभई कार्यान्वयन हुन सम्भव छ ? महिलाको सुरक्षाको कुरा छ । हिंसा बढेको बढ्यैछ । खोई त आवाज उठेको ? खोई त महिलाहरु एकजुट हुन सकेको ? महिला सङ्गठनहरु यतिबेला कमजोर देखिन्छन्, सशक्त छैनन् । बोल्न डराउँछन्, भन्न डराउँछन् । कुनै इस्युलाई लिएर आन्दोलन गर्न खोज्दा केही भन्लान् भनेर डराउने विचित्रको पश्चगामी स्थिति पैदा भएको छ । 

*****

हिजोका सङ्घर्षमय दिनहरुमा नामोनिसाना नभएकाहरुले अहिलेको खुला स्थितिमा अनेकौँ ढङ्गले कुनै नेताको एस म्यान भएकै आधारमा मनग्गे अवसर पाउने र इमानदार, त्याग, दुःख गरेका महिला पछाडि परेकोपर्यै हुने दुःखलाग्दो स्थितिबीच पार्टी गुज्रिरहेको छ । यो स्थितिलाई झेल्नुपर्दा कहिलेकाहीँ पीडा महसुस हुन्छ ।

*****

यतिखेर पार्टीभित्र चाकडीको प्रवृत्ति हाबी भएको छ । अवसर पाउन, मन्त्री हुन, सांसद हुन नेताहरुको एस म्यान हुनैपर्ने भएपछि चाकडीवादको डरलाग्दो प्रवृत्ति पार्टीभित्र देखापरेको छ र त्यसको सबैभन्दा नकारात्मक प्रभाव महिला आन्दोलनमा पनि परेको छ । पार्टीभित्र वैचारिक सङ्घर्ष गर्ने, कम्युनिस्ट पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी जस्तो हुनुपर्छ भन्ने इमानदारको सङ्ख्या ठूलो हुँदाहुँदै पनि नेताको चाकडी गर्ने, काम गर्नुनपर्ने, यस म्यान भए हुनेले नै अवसर र मौकाहरु पाउने विचित्रको स्थितिले यतिखेर पार्टीभित्रका इमानदारहरु पछि परेको अवस्था छ ।

हिजोका सङ्घर्षमय दिनहरुमा नामोनिसाना नभएकाहरुले अहिलेको खुला स्थितिमा अनेकौँ ढङ्गले कुनै नेताको एस म्यान भएकै आधारमा मनग्गे अवसर पाउने र इमानदार, त्याग, दुःख गरेका महिला पछाडि परेकोपर्यै हुने दुःखलाग्दो स्थितिबीच पार्टी गुज्रिरहेको छ । यो स्थितिलाई झेल्नुपर्दा कहिलेकाहीँ पीडा महसुस हुन्छ ।

पार्टीमा बोल्ने महिलाहरु मन पराइँदैन

अहिले पार्टीमा बोल्ने अर्थात् हकअधिकारको कुरा उठाउने महिलाहरु मन पराइँदैन । हकअधिकार स्थापनाका लागि उठेका आवाज नेतृत्वका लागि कर्णकटु लाग्ने र त्यही कारण त्यस्ता आवाजलाई  छिनभरमै निषेध गरिदिने, त्यो आवाज उठाउनेलाई राजनीतिक जीवनका अवसरहरुबाट वञ्चित गरिदिने डरलाग्दो प्रवृत्ति पार्टीभित्र विद्यमान छ । युगीन शोषण, दमन र थिचोमिचोका कारण वैचारिक धरातल कमजोर पारिएका महिलाहरुको अन्तरकुन्तरमा गढेर रहेका पितृसत्तात्मक सोचको प्रभावकै कारणले गर्दा महिलाहरुले पनि निर्धक्क भएर त्यस्ता प्रवृत्तिका विरुद्ध लड्न सक्नुपर्छ भन्ने आँट, जोस जाँगर देखाउन सकिरहेका छैनन् । महिलाहरुलाई कँज्याएर राख्नुपर्छ, उनीहरुलाई उठ्न र अघि बढ्न दिनुहुँदैन भन्ने सामन्तवादी सोचबाट हाम्रा पार्टीका अधिकांश पुरुष कमरेडहरु पनि मुक्त भएको देखिँदैन । यो स्थिति देख्दा कम्युनिस्ट पार्टी कता कता सिद्धान्तबाट विचलित भएको हो कि, यसले कम्युनिस्ट आन्दोलन कहाँ गएर टुङ्गिन्छ होला भनेर कहिलेकाहीँ चिन्ता लाग्छ । त्यसमाथि थप मैलेभन्दा धेरे त्याग गरेका साथीहरुलाई कस्तो लाग्दो हो ? भन्ने पनि लाग्छ । चिन्ता पनि छ, यो कम्युनिस्ट पार्टी कसरी जोगाउने होला भनेर ।

बोलेर वा सिद्धान्त आदर्शका स्तोत्रहरु जपेर मात्रै हुँदैन, नेतृत्वले त नेताले सिद्धान्त र व्यवहारलाई एकाकार गर्दै उकासेरै लैजानुपर्छ । त्यसरी उकास्न सकेन भने पार्टी एकातिर, नेतृत्व अर्कोतिर, जनता एकातिर, नेता अर्कोतिर हुने डरलाग्दो एवं खतरनाक स्थिति पैदा हुन सक्छ । त्यसले साँच्चिकै कम्युनिस्ट पार्टीको शासनसत्ता मुलुममा छ भन्ने अनुभूति पार्टी पङ्क्ति एवं आम जनतालाई दिन सक्दैन । अहिलको मुख्य समस्या यो पनि हो । कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार सबै तहमा छ । यो स्थितिमा ड्याङका ड्याङ जनमुखी, रूपानन्तरणकारी कामहरु गरेर जनजीविका सवालहरु हल गर्ने र आम जनताको जीवन स्तर उकासेर सर्वत्र हाई हाई बटुल्नुपर्ने बेला हो । तर त्यसको ठीक विपरीत यतिखेर शासनको बागडोर सम्हालेका कम्युनिस्ट पार्टीमा आबद्ध हामीले निधार खुम्च्याएर, शिर निहुराएर हिँड्नुपरेको छ । यसकारण नेताहरु मुखले सिद्धान्त, आदर्श र नीतिका कुराहरु फलाकेर मात्रै हुँदैन, त्यसलाई आम जनताले महसुस गर्ने गरी व्यवहारमा लागू गर्नु पनि जरुरी छ । त्यो यसै र रातारात भइहाल्ने कुरा होइन । त्यसका लागि नेता र नेतृत्वको सोचमा पनि धेरै ठूलो परिवर्तनको खाँचो छ । सङ्कीर्ण सोचले दुई चारजना मान्छे बोकेर, थोरै मान्छेको ज्ञान÷साथ लिएर अहिलेको स्थितिमा पार्टी चलाउन कठिन छ भन्ने कुरा नेतृत्वले बेलैमा अनुभूत र आत्मसात गर्नु जरुरी छ  ।

(बबिता शर्मासँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

Loading comments...