११ वर्षअघि २०६५ सालमा तत्कालीन जलस्रोत मन्त्रालयले तयार पारेको विद्युत् विधेयकको मस्यौदा बल्ल मन्त्रिपरिषद् पुगेको छ ।

नेपालमा संघीयता घोषणा भएपछिको चार वर्षपछि बल्ल ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विधेयकलाई अन्तिम रूप दिएर मन्त्रिपरिषद् पठाएको हो । संघीयताको राजनीतिक अधिकार बाँडफाँड तथा विद्युत् व्यापारलगायतलाई समेटेर तयार भएको विद्युत् विधेयकको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएर मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको ऊर्जा मन्त्रालयका सह–सचिव एवं प्रवक्ता प्रवीणराज अर्यालले जानकारी दिए । 

मन्त्रिपरिषद्ले विधेयकलाई स्वीकृति दिएर संसद्मा पठाएपछि त्यहाँबाट संसदीय समिति हुँदै संसद्बाट पारित भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ । हिउँदे चालू अधिवेशन अन्त्य भएकाले आगामी वर्षे अधिवेशनमा मात्र यसबारे संसद्मा छलफल हुन सक्ने अवस्था छ तर अधिकांश वर्षे अधिवेशन बजेटमा केन्द्रित हुने हुनाले अझै पारित हुन लामो समय लाग्न सक्ने देखिएको छ ।
 ऊर्जा मन्त्रालयले भने चालू हिउँदे अधिवेशनमै संसद्बाट पारित गराउने योजना रहेको बताउँदै आएको थियो ।कारोबार दैनिका खबर छ ।