बुटवल । कोरोनाको मारमा परेका प्रदेश ५ का उद्योगी व्यवसायीहरुले बैंक कर्जाको भुक्तानी म्याद २ वर्षदेखि ५ वर्षसम्म वृद्धि गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । नेपाल राष्ट्रबैंक सिद्धार्थनगरमार्फत राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उद्योगी व्यवसायीहरुले विद्यमान सबै ऋणलाई दुई वर्षको लागि ब्याज र किस्तालाई पुँजीकरण गर्न र दुई वर्षभित्र न्यून लागतमा व्याज तिर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेका हुन् ।

प्रदेश ५ का विभिन्न नीजि संघ-संस्थाका प्रतिनिधिहरुले विभिन्न माग राख्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको उद्योग बाणिज्य संघ ५ नम्बर प्रदेशका अध्यक्ष गुणनिधी तिवारीले बताए ।  उद्योगी व्यवसायीहरुले कोभिड–१९ को विषम परिस्थितिमा (सीसीडी रेसियो) ९० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने, घाटामा भएका कम्पनी तथा फर्मलाई पनि कारोबारको अनुपातमा पुनर्कर्जा प्रदान गर्न व्यवस्था गर्नुपर्ने, आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटमा उल्लेख भएका घरेलु, साना, मझौला उद्यम, पर्यटन क्षेत्रको व्यवसायलाई प्रदान गर्ने भनिएको पुनर्कर्जा तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, कृषि तथा साना उद्यमीहरुलाई लक्षित गरी सहुलियत ब्याजदर (५ प्रतिशत) मा पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, लघु घरेलु तथा साना उद्योगी व्यवसायीले सुन धितो राखेमा कर्जा दिनुपर्ने र सुन धितो राखी कर्जा लिँदा मूल्याँकनको ८० देखि ९० प्रतिशतसम्म कर्जा दिनुपर्ने माग राखेको उनले बताए ।

त्यसैगरी स्वदेशी र विदेशी लगानीको लागि नीतिगत रुपमा नै मूद्रा परिचालन सहज बनाउनुपर्ने र लगानीको लागि स्वदेशी र विदेशी लगानी श्रोतलाइ खुकुलो बनाउनुपर्ने, १ करोडमाथिको बैंकिङ कारोबारमा मात्र स्रोत खोज्ने नियम घोषणा गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ, बुटवल उद्योग वाणिज्य संघ, तिलोत्तमा उद्योग वाणिज्य संघ, नवलपरासी उद्योग वाणिज्य संघ, कपिलवस्तु उद्योग वाणिज्य संघ, सुनवल उद्योग वाणिज्य संघ, वर्दघाट उद्योग वाणिज्य संघ, बुद्धभूमि उद्योग वाणिज्य संघ, तौलिहवा उद्योग वाणिज्य संघ, पाल्पा उद्योग वाणिज्य संघ र गढवा उद्योग वाणिज्य संघले विभिन्न माग राख्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।