केन्द्रीय संस्करण
अन्तरवार्ता

प्रतिगमनभित्र हुने चुनावले सार्थक परिणाम दिन सक्दैन

जनताले अदालतको निर्णयलाई नस्वीकारे पुनः आन्दोलन हुन्छ : उपेन्द्र यादव, अध्यक्ष, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल

person explore access_timeफागुन १०, २०७७ chat_bubble_outline0

 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेपछि राजनीतिक दलदेखि नागरिक समाजका अगुवाहरु आन्दोलन गरिरहेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध जनआन्दोलनका लागि प्रयास भइरहे पनि  मुख्य तीन दल तीनतिर फर्केका छन् । संसद विघटनको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना कि चुनाव भन्ने विषयमा दलहरुको बीचमा मत बाझिएको छ ।

प्रस्तुत छ, यिनै विषयहरुमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवसँग रातोपाटीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः 

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम असंवैधानिक हो भनेर तपाईंंको पार्टीले ठहर गरिसकेको छ, अब त्यो कदम कहिले सच्चिएला ?

–प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको प्रतिनिधिसभा विघटन संविधान विपरित हो । यो कदमले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाएको छ, प्रतिगमनकारी शक्तिलाई बल पुग्नेगरी उहाँले यो कार्य गर्नुभएको हो । यो कार्य प्रतिगामी शक्तिले वा त्यस्तो सोच र चिन्तन भएका व्यक्तिले मात्र गर्न सक्छ । प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ कि पार्टीभित्रको विवादले गर्दा यो कदम चाल्न बाध्य भएको हुँ । तर के एउटा पार्टीभित्रको विवादले संसदलाई विवादमा तान्न मिल्छ ? त्यसलाई समाप्त पार्न मिल्छ ? मिल्दैन नि !

प्रधानमन्त्रीसँग कस्तो योजना छ भन्नेबारे उहाँले नै बताउन सक्नुहोला, तर मैले केही कुरा सुनेको छु । यो मुलुकबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समाप्त पार्ने र मुलुकलाई पुनः पुरानै अवस्थामा फर्काउने भनेर केही मान्छेहरु बसेर योजना बनाएको मैले सुनेको छु । यदि त्यस्तो सेटिङ भएको हो भने त्यो गलत हो । यसले देशको र जनताको हित गर्दैन ।

पार्टीभित्रको विवाद पार्टीमा पो समाधान गर्नुपर्छ त । तर पार्टीको विवाद यथार्थ होइन । उहाँले संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई समाप्त पार्न खोज्नुभएकै हो । उहाँको यो कदमले गर्दा निरङ्कुशतावादी शक्तिहरु खुशी भएका छन् र अहिले उहाँका सहयोगी भएका छन् । अहिले सो कदमको विरुद्धमा राजनीतिक दल, नागरिक समाज, विभिन्न क्षेत्रका अगुवाहरु आन्दोलन गरिरहेका छन् । यसले गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले ढिलोचाडो आफ्नो प्रतिगामी कदम सच्याउन बाध्य हुनुपर्ने छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले यो कदम अकस्मात चाल्नु भएको होइन, योजनावद्ध तरिकाले नै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु भएको हो भन्ने तर्क एकथरीले गर्दैछन्, यो सत्य होला ?

–प्रधानमन्त्रीसँग कस्तो योजना छ भन्नेबारे उहाँले नै बताउन सक्नुहोला, तर मैले केही कुरा सुनेको छु । यो मुलुकबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समाप्त पार्ने र मुलुकलाई पुनः पुरानै अवस्थामा फर्काउने भनेर केही मान्छेहरु बसेर योजना बनाएको मैले सुनेको छु । यदि त्यस्तो सेटिङ भएको हो भने त्यो गलत हो । यसले देशको र जनताको हित गर्दैन ।

प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारमा लामो समय तपाईं पनि हुनुहुन्थ्यो, प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो कदम चाल्दै हुनुहुन्छ भने कुराको संकेत तपाईंले कहिल्यै पाउनु भएको थियो ?

–सरकार निर्माण हुँदा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) गठन भइसकेको थिएन । चार महिनापछि मात्र पार्टी तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकताको घोषणा भएको थियो । एकता भएपछि अलिअलि विवाद सुन्दै आइरहेका थियौं । भनौं न, विवादको चर्चा सुरु भएको थियो । तर त्यसले यस्तो रुप लिन्छ भनेर कसैले कल्पना गरेको थिएन । प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो कदम चाल्नु हुन्छ भन्ने पनि लागेको थिएन । उहाँको व्यवहार र कुराकानीले उहाँले केही गर्नुहुन्छ जस्तो लागिरहेको थियो तर यस्तो ठूलो कदम चाल्नु हुन्छ भन्नेजस्तो लागेको थिएन । उहाँ तात्नचाहिँ थाल्नु भएको थियो । पछि पछि उहाँमा यस्तो कदम चाल्ने सोचको विकासमा भयो । त्यतिबेला पनि संघीयतालाई कमजोर पार्ने चेस्टा गर्नुभएको थियो उहाँले । तर यति ठूलो कदम उठाएर मुलुकलाई नै बर्बाद गर्ने खालको अवस्था त्यतिखेर देखिएको थिएन ।

प्रधानमन्त्री ओलीको कदमको विरोधमा दुई महिनादेखि राजनीतिक दल, नागरिक समाजलगायतले आन्दोलन गरिरहेका छन् तर अझै त्यो कदम सच्चिने अवस्था देखिएको छैन, किन ?

–प्रतिगमनको विरुद्धमा विरोधका कार्यक्रमहरु भइरहेका छन् । जबसम्म सम्पूर्ण दल, नागरिक समाज र जनता सबै एक ठाउँमा आएर दबाब दिइँदैन, तबसम्म यो सच्चिदैन । संघीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतालाई समाप्त पार्नेगरी प्रधानमन्त्री ओलीले चाल्नु भएको कदमको विरुद्धमा सबै शक्तिहरु एकै ठाउँमा उभिएर त्यसलाई जरैबाट उखालेर फ्याल्नुपर्छ । संयुक्त शक्तिले एउटा धक्का दियो भने त्यो चकनाचुर हुन्छ । र, त्यो दिन धेरै नजिक आइसकेको छ । शक्ति निर्माण भइरहेको छ, जनताको मुड बनिरहेको छ, कुनै दिन ठूलै आँधीबेरी ल्याउने गरी आन्दोलन हुन्छ र ओलीको निरङ्कुश शासन चकनाचुर हुन्छ ।

केपी ओलीले दिन्छन् र खाउँला भन्ने दाउमा काँग्रेस पार्टी छ । त्यो लोभबाट पहिला मुक्त हुनु प¥यो । काँग्रेसमा दुईटा धार देखिएको छ । एउटा धारले उग्र रुपमा त्यसको विरोध गरिरहेको छ भने अर्कोले अलिकति लोभ गरेर बसेको छ । पहिला काँग्रेस स्पष्ट भएर आउनुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।

२०१७ सालमा राजा महेन्द्रले ‘कू’ गरेर लोकतन्त्रलाई समाप्त पारे । त्यतिखेर नै पुष्पलालजीले संयुक्त आन्दोलन नगरिकन निरङ्कुशतालाई अन्त्य गर्न सकिँदैन भन्नुभयो । पुष्पलालजीले जनआन्दोलन गर्ने प्रस्ताव लिएर पटक–पटक बीपी कोइराला, गणेशमान सिंहलगायत समक्ष जानु भएको थियो । त्यो बेला उहाँहरुले मानिरहनु भएको थिएन । जबसम्म उहाँहरुले मान्नुभएन, तबसम्म निर्दलीय व्यवस्था चल्यो । जब गणेशमान सिंहले काँग्रेस, कम्युनिस्ट मिलेर संयुक्त आन्दोलन गर्नुपर्छ भन्दै अगाडि आउनु भयो । संयुक्त आन्दोलन भयो र निरङ्कुश व्यवस्था धरासायी भयो । यो हुनका लागि ३० वर्ष लागेको थियो । यहाँ अहिले दुई महिनामै आत्तिइहाल्ने अवस्था छैन । ढिलोचाँडो संयुक्त आन्दोलन हुन्छ । त्यसलाई मूर्त रुप दिन र व्यावहारिक रुप दिन केही समय लाग्दोरहेछ ।

संयुक्त आन्दोलनका लागि जसपा नेपाल र नेकपाको प्रचण्ड–माधव पक्षले समय पर्खेर बसेको हो त ?

–केपी ओलीले दिन्छन् र खाउँला भन्ने दाउमा काँग्रेस पार्टी छ । त्यो लोभबाट पहिला मुक्त हुनु प¥यो । काँग्रेसमा दुईटा धार देखिएको छ । एउटा धारले उग्र रुपमा त्यसको विरोध गरिरहेको छ भने अर्कोले अलिकति लोभ गरेर बसेको छ । पहिला काँग्रेस स्पष्ट भएर आउनुपर्ने अवस्था देखिएको छ । अर्को कुरा, नेकपामा विवाद छ तर पार्टी फुटेको छैन । त्यही पार्टी सरकारमा पनि छ भने सडकमा पनि छ । यसमा पनि स्पष्ट हुनुपर्ने आवश्यकता छ । संयुक्त आन्दोलन गर्ने तर कसरी, कोसँग गर्ने, कस्तो अवस्थामा गर्ने भन्ने अन्योल छ ।

संयुक्त आन्दोलनको बारेमा जसपा नेपालमा पनि फरक फरक कुरा आइरहेको छ, त्यस्तो किन ?

–त्यस्तो छैन, अभिव्यक्तिहरु, धारणाहरु, शैलीहरु फरक फरक होला तर पार्टीको आधिकारिक निर्णय भनेको प्रधानमन्त्रीको कदमको विरोध नै हो । प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई जसपा नेपालले नै सबैभन्दा पहिले विरोध ग¥यो । पार्टीका नेताहरुले धारणा राख्ने क्रममा, केही व्याख्या गर्ने क्रममा केही कुराहरु राख्नु भएको होला, त्यो छुट्टै हो । तर पार्टीको लाइन भनेको ओली कदमको विरोध नै हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले चालेको कदमलाई चुनावबाट परास्त गर्न सकिँदैन ?

–२०१७ सालमा राजा महेन्द्रले ‘कु’ गरिसकेपछि लोकतन्त्रको हत्या भयो । लोकतन्त्रको हत्या भइसकेपछि निरंकुशताभित्र धेरै चुनावहरू भए । तर कुनै पनि चुनावमा काँग्रेस, कम्युनिस्टले भाग लिएनन् । निरङ्कुश प्रणालीमा हुने, प्रतिगमनभित्र हुने चुनावले सार्थक परिणाम दिन सक्दैन । जब प्रतिगमन हुन्छ, जब प्राप्त भएको अधिकार खोसिन्छ, त्यतिखेर चकलेट कहाँ बाँडिँदैछ, त्यहाँ दौडेर हुँदैन । आफ्नो अधिकार प्राप्तिका लागि संघर्ष गर्नुपर्छ र, लोकतान्त्रिक अधिकार प्राप्त गरिसकेपछि लोकतन्त्रका लागि हुने चुनावमा मात्र भाग लिनुपर्छ ।

त्यसो भए संसद विघटन कायम भयो भने जसपा नेपालले चुनावमा भाग लिन्छ कि लिँदैन ?

–त्यो स्थिति आउँदैन जस्तो लाग्छ मलाई । हाम्रो लक्ष्य भनेको लोकतन्त्रलाई जोगाउने हो, संघीयतालाई जोगाउने हो, हाम्रो प्राथमिकता त्यही हो । अहिले हाम्रो लडाई प्रतिगमन विरुद्ध हो । त्यसमा हामी स्पष्ट छौं । चुनावको विषयमा हामीले अहिले सोचेका छैनौं र पार्टीमा त्यसको बारेमा कुनै छलफल पनि भएको छैन ।

हामीले आजै निर्णय गर, तुरुन्तै गर भनेर सर्वोच्च अदालतलाई भन्न सक्दैनौं । सर्वोच्चले आफ्नो निर्णय गर्छ, संविधानलाई रक्षा गर्छ भन्ने कुरामा हामीलाई विश्वास छ ।

संसद पुनर्स्थापना हुन्छ भनेर तपाईंले जुन विश्वासका साथ भन्नुभयो, त्यसको आधार के हो ?

–त्यसको मुख्य आधार भनेको संविधान नै हो । संविधानमा व्यवस्था नै नभएको विषयलाई प्रधानमन्त्री ओलीले प्रयोग गर्नुभएको छ । संविधानका आधारमा संसद पुनर्स्थापना हुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु । संविधानमा संसद विघटनको प्रावधान नै छैन । त्योभन्दा अरु प्रावधान के चाहियो अहिलेको अवस्थामा ?

संविधान विपरित भएको हो भने सर्वोच्च अदालतले निर्णय गर्न किन ढिलाई गरेको हो त ?

–हामीले आजै निर्णय गर, तुरुन्तै गर भनेर सर्वोच्च अदालतलाई भन्न सक्दैनौं । सर्वोच्चले आफ्नो निर्णय गर्छ, संविधानलाई रक्षा गर्छ भन्ने कुरामा हामीलाई विश्वास छ । यदि सर्वोच्चले मुलुकलाई प्रतिगमनबाट जोगाउन सकेन भने जनताले जोगाउँछन् । काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि संसद भंग गरेका थिए, त्यो बेला पनि लोकतन्त्र धरापमा परेको थियो । अदालतले त्यो संसद भंगलाई सदर गरेको थियो तर जनआन्दोलनले त्यही संसदलाई पुनर्स्थापना ग¥यो । कहाँ गयो अदालतको त्यो फैसला ? आखिर जनताले नै फैसला गरे नि त ! अहिले पनि हामीलाई सर्वोच्च अदालतमाथि नै विश्वास छ, संविधानको रक्षाका लागि सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गर्नेछ ।

अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरेन भने जनआन्दोलन हुन्छ भन्न खोज्नुभएको हो ?

–त्यसपछि के गर्ने भन्नेबारे जनताले नै फैसला गर्छन् । जनताले अदालतको निर्णयलाई नस्वीकारे पुनः आन्दोलन हुन्छ । सबभन्दा ठूलो अदालत जनताको अदालत हो । सर्वसत्ता सम्पन्न जनता र सार्वभौम सत्ता जनतामा नै निहित हुन्छ । देउवाको पालामा पनि संसद विघटन भएको थियो । त्यसकै पक्षमा अदालतले निर्णय गरेको थियो तर जनताले आन्दोलन गरेपछि जनआन्दोलनमार्फत पुनः त्यो संसद स्थापना भएको थियो । परिवर्तनका वाहक एवं शक्ति जनता नै हो । त्यसलाई चुनौती दिएर कसैले केही गर्न सक्दैन ।

जसपा नेपालको समायोजनको कार्य कहिलेसम्म सम्पन्न हुन्छ ?

–केही समय लाग्छ, विस्तारै विस्तारै भइरहेको छ । मिलाउन अलिकति गाह्रो नै हुन्छ । टुक्रा हुन सजिलो छ तर त्यही टुक्रालाई मिलाउन गाह्रो हुन्छ ।

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.