एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
आर्थिक समृद्धिको यक्ष प्रश्न
एसियाली विकास बैङ्कको एसियन डेभलपमेन्ट आउट–लुकका अनुसार नेपालको आर्थिक वृद्विदर अझै न्यून देखिइनुले नेपाल घरेलु द्वन्द्व र हिंसाको जोखिमकबाट सजिलै फुत्कन सक्ने सम्भावना देखिँदैन । किनभने आर्थिक अभाव र असमानताका कारण विश्वका धेरै मुलुकहरू व्यापक गृहयुद्व र अशान्तिको चपेटामा पिल्सिएका यस्ता थुप्रै घटनाका दृष्टान्त हामीसामु जगजाहेर छन् । त्यसकारण, यस्ता समस्याको न्यूनीकरण र समाधान गर्न राज्यलाई ठोस आर्थिक नीतिको आवश्यकता पर्दछ । नेपालको नयाँ संविधान भर्खरै सम्पन्न स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधि–सभाको निर्वाचनसँगै वैधानिक रूपमा संस्थागत भइरहँदा आर्थिक नीतिबारे के कति बहस, छलफल गर्न सक्यौँ ? मूलतः संविधानमै कति समेट्न सक्यौँ ? आर्थिक समृद्धि साँच्चै गर्ने हो भने यसबारे विशेष ध्यान दिन र सघन बहस गर्न जरुरी छ । जति भए गरेका छन् । त्यसलाई पर्याप्त मान्न सकिँदैन ।
श्रम बजारमा जनशक्तिको माग र आपूर्ति बीचको खाडल पुर्नका लागि एवं हुनेहरू र नहुनेहरूको समानता ल्याउनका लागि राष्ट्रिय नीति निर्माणको खाँचो टड्कारो देखिन्छ । आर्थिक समृद्विको मुख्य आधार नै राम्रा नीतिगत पक्षको पर्याप्तता र इमानदारिताका साथ गरिने कार्यन्वायन नै हो । यसको लागि सर्वप्रथम श्रम नीतिलाई व्यवस्थित र बलियो बनाउनु पहिलो शर्त हुन आउँछ । विश्वमा श्रम उत्पादनको मुख्या साधनका रूपमा रहेको छ । यसको समुचित विकास र उपयोगबिना देशको आर्थिक रूपान्तरण सम्भव हुन सक्तैन । एक सर्वेक्षणले नेपाली श्रम बजारमा श्रमशक्तिको सङ्ख्या लगभग एक करोड तीस लाखको हाराहारीमा रहेको अनुमानित तथ्याङ्क देखाएको छ । नेपालमा बर्सेनि करिब साढे चार लाखको अनुपातमा श्रमशक्ति थपिँदै जाने गरेको अनुमान छ । यसको मतलब बर्सेनि साढे चार लाख ऊर्जाशील नेपाली श्रमिकहरू बेरोजगार भइरहेका छन् ।
श्रम शक्ति आपूर्तिको तुलनामा रोजगारको अवसर सिर्जना हुन नसकेकै कारण युवाहरू वैदेशिक रोजगारमा पलायन हुन पुगेका छन् । यसको सङ्ख्या बर्सेनि उच्च दरमा बढ्दै गइरहेको देखिन्छ । विदेशबाट अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण हिस्सा मानिएको रेमिट्यान्स मात्रै भित्रिएको छैन । यसको सँगसँगै काठको बाकसमा सयौँ, हजारौँ विलाप पनि भित्रिने गरेको छ । सिउँदो पुछिएको, काख रित्तिएको, अभिभावक गुमेको, कैयौँको रुवाबासी चलेको सबैलाई अवगत छ । यो विकासको ठूल्ठूला सम्भावना बोकेको हाम्रो जस्तो विकाशोन्मुख मुलुकका लागि निकै ठूलो दुखद पक्ष हो ।
देशभित्र सूचना प्रणालीको भरपर्दो र व्यावस्थित नीति निर्माण हुन नसक्दा सञ्चालनमा रहेका कैयौँ उद्योग, प्रतिष्ठान र कलकारखानाहरू दक्ष जनशक्तिको चरम अभावको सामना गरिरहेका छन । अर्कोतर्फ सीप, योग्यता र अनुभव प्राप्त दक्ष जनशक्ति बेरोजगारको चपेटामा छट्पटाई रहेका छन । अन्ततः वैदेशिक रोजगार बाहेक अर्को विकल्प नखोजिँदा यस्तो पीडा खेप्नुपर्ने बाध्यत्मक परिस्थिति सिर्जना भएको छ । यस्ता अनेकौँ समस्यालाई नयाँ संविधानले नसमेट्ने र जनता आफै जागरुक नहुने हो भने मुलुकको आर्थिक समृद्धि कछुवा गतिमै सीमित हुने प्रबल सम्भावना छ ।
राजनीतिक अस्थिरता, लगानीमैत्री वातावरणको अभाव र कमजोर राष्ट्रिय श्रम नीतिकै कारण आर्थिक समृद्धितर्फ मुलुक अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन । कछुवा गतिले कहीँ पुगिँदैन । अब पनि द्रुत गतिमा अगाडि बढ्ला भन्ने कुनै विश्वास्त सङ्केत देखिँदैन । देश बेरोजगारले आक्रान्त बन्दै गइरहेको छ । रोजगार प्राप्त गरेका जनशक्तिको पनि चरम श्रम शोषण भइरहेको छ । घोडा चढ्ने तर दाना पानीमा कञ्ज्युस्याइ गर्ने पुरानै ग्रसित रोग हरेक रोजगारदातामा देखिएको विद्यमान प्रवृत्ति हो । श्रमिक हक हितको निम्ति खुलेका ट्रेड युनियनहरू एकातर्फ राजनीतिक आडमा भ्रष्टाचार, उपद्रव मच्चाइरहेका छन । अर्कोतर्फ गैह्र श्रमिकहरूको नेतृत्व भएकै कारणले श्रमिकको पीडा सम्बोधन गर्न सकिरहेका छैनन् । सम्पूर्ण श्रमिकहरू स्वतन्त्र एवं स्वः स्फूर्त रूपमा हक, अधिकार स्थापित गर्नका लागि सङ्गठित हुन पाउने अधिकारको संरक्षण र सङ्गठनको स्वतन्त्रतासम्बन्धी महासन्धि नं ८७, सङ्गठित हुने र सामूहिक सौदावाजी गर्ने अधिकारसम्बन्धी महासन्धि नं ९८, न्यूनतम ज्यला निर्धारणसम्बन्धी अभिसन्धि नं १३१, भेदभाव (रोजगारी र पेशा)सम्बन्धी महासन्धि नं १११, समान पारिश्रमिकसम्बन्धी महासन्धि नं १००, त्रिपक्षीय परामर्श ( अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्ड) महासन्धि नं १४४, सार्वजनिक सेवामा रोजगारसम्बन्धी महासन्धि नं १५१, सामूहिक सौदाबाजी महासन्धि नं १५४ नेपाल राज्य पक्षबाट अनुमोदन भएका र हुन बाँकी सबै अधिकारबाट विभिन्न कारण र वहानामा श्रमिकहरू वञ्चित भएका छन् ।
विश्वव्यापी ट्रेड युनियन अधिकारका रूपमा स्थापित सङ्गठित हुने अधिकार, सामूहिक सौदावाजी गर्ने अधिकार र हड्ताल गर्ने अधिकारसमेत प्रत्याभूत भए पनि श्रमिकहरू अन्याय खेपेर पीडामा गुज्रिरहेका छन् । तसर्थ, उल्लेखित अधिकारहरूको सुनिश्चितता एवं कार्यान्वायन हुन सकेको खण्डमा श्रमिकहरूलाई मात्र नभई उद्योगी, व्यावसायी रोजगारदातालाई समेत लाभ हुने देखिन्छ । आर्थिक समृद्धिको मुख्य शक्ति श्रम शक्ति भएकाले श्रम नीति बलियो र व्यवस्थित गर्नुपर्छ । तर, जब श्रमिकहरूको हक, अधिकारको कुरा उठान हुन थाल्छन् । तब केहीबाहेक आम उद्योगी, व्यावसायीहरूमा अनावश्याक त्रासको भूकम्प जान थाल्छ । यो साँच्चै विडम्बनापूर्ण अवस्था हो । आर्थिक सम्पन्नताका लागि मालिक र मजदुरबीचको सम्बन्ध सुमधुर हुनुबाहेक अर्को विकल्प फितलो सावित भइसकेको छ ।
मुलुकमा नयाँ संविधान जारी भइसकेको अवस्था छ । यद्यपि, मुलुक राजनीतिक विकराल सङ्कटबाट अहिले नै उन्मुक्ति पाइहाल्ने अवस्था देखिँदैन । घुमिफिरी त्यही चुच्चे ढुङ्गो भनेझैँ इतिहासको कालखण्डमा निकै ठूलो, लामो व्यवस्था फेर्ने आन्दोलन भएर पनि अन्ततः फेरि त्यही विकास र समृद्धिको बाधक संसदीय व्यवस्था नै आत्मसात गर्न पुगेका छौँ । यसले कहीँ पुर्याउने छैन । साँच्चै आर्थिक समृद्धिको गुणात्मक फड्को मार्ने हो भने जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको शासन प्रणाली अवलम्बन गर्नु अति आवश्यक छ । स्थायी शान्ति र सुशासन नभएसम्म आर्थिक विकास हुने सम्भावना कहीँ पनि देखिँदैन । यसका लागि स्थायी सरकार अनिवार्य छ ।
मुलुकमा आर्थिक समृद्धिका लागि राष्ट्रिय श्रम नीति निर्माण एवम् श्रमिकको भाग्य–भविष्य र हक अधिकार सुनिश्चितताको लागि कोही पनि गम्भीर भएको अवस्था देखिँदैन । श्रम नीति र श्रमिकको अधिकार संस्थागत गर्ने नाममा ठूला राजनीतिक दलका अमुक युनियन, सङ्घ–संस्था, भातृ सङ्गठनहरू बाधक बनेर उभिएका छन् । उनीहरूको ट्रेड युनियनको दोकान राम्रै चल्ने र श्रमिकहरूले दिनानुदिन अधिकारबाट वञ्चित हुनुपर्ने हो भने आर्थिक समृद्धिको कल्पना मात्रै गर्न सकिन्छ । पूरा गर्न सकिँदैन । विकास–समृद्धि र परिवर्तनको आधार श्रम शक्तिबाहेक अरू पनि छन् । तर, ती सबै गौण हुन् । नेपाली अर्थतन्त्र श्रमको भरपर्दो एवम् दीर्घकालीन नीतिकै अभावमा यत्तिधेरै पछौटे हुनुपरेको हो । विगतमा थुप्रै गल्ती, कमीकमजोरीहरू भएका छन् । त्यसबाट पाठ सिकेर कमी, कमजोरी र गल्तीहरू सच्याउनुपर्छ कि पर्दैन ? उत्पादनसँग संलग्न नभई आर्थिक समृद्धिको नारा लगाएर मात्रै देश समृद्ध बन्न सक्छ कि सक्दैन ? आर्थिक समृद्धि सबै राजनीतिक दलको दस्तावेज र चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख भएको देखिन्छ । अधिकांश उम्मेदवारहरू निर्वाचित पनि भइसकेका छन् । अब आर्थिक समृद्धि निर्माण गर्ने कि नगर्ने ? यक्ष प्रश्न उठेको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
लेखकको बारेमा
भर्खरै
-
एसएसपीहरुको सरुवा, काठमाडौँमा वसन्त रजौरे
-
पूर्वउपराष्ट्रपतिका पुत्र दीपेश फेरि पक्राउ
-
यातायात क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकार प्रतिवद्ध : मुख्यमन्त्री यादव
-
मनहरिका वडाध्यक्ष खनाल कक्षा १२ को परीक्षामा सहभागी
-
इलाम र बझाङ उपनिर्वाचन : मतदानमा सहभागी हुन आयोगको अपिल
-
भोजपुर गोल्डकप : सिरहालाई हराउँदै चर्च ब्वाइज फाइनलमा
