स्पेसल इन्भेस्टिगेटिभ टिम
 

अहिले मलेसिया जाने हरेक कामदारले माइग्राम्स, बायोमेडिकल, आईएससी, भीएलएन र वान स्टप सेन्टरका नाममा प्रतिव्यक्ति १८ हजार ६ सय ८० रुपियाँ विभिन्न व्यक्ति र संस्थाहरूलाई तिर्नु परिरहेको छ । 
२०६८ सालमा साउदी अरब, ओमन र बहराइन पठाउने देशहरूका लागि स्वास्थ्य परीक्षण गर्न भन्दै गाम्का नेपाल नामक संस्था खडा भएर जम्मा १२ वटा स्वास्थ्य संस्थाहरूले मात्रै स्वास्थ्य परीक्षण गराउन थालेपछि त्यसको विरोधमा स्वास्थ्य व्यवसायीहरू सडकमै उत्रिए । 

तत्कालीन समयमा नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासङ्घले गाम्का नेपालको सिन्डिकेटविरुद्ध आन्दोलनको सुरुवात ग¥यो । तत्कालीन समयमा महासङ्घका पदाधिकारी र सदस्यहरू जोडतोडका साथ गाम्काको विरोध गर्दै विदेश जाने नेपाली कामदारहरूको स्वास्थ्य परीक्षण सबैले गराउन पाउनुपर्ने माग राखी आन्दोलनमा होमिए । 

तर जुन पद्धतिको विरोध गर्दै गाम्का नेपालको विरोध गरी आन्दोलनमा होमिएका महासङ्घका तत्कालीन पदाधिकारी र कार्यसमिति सदस्यहरूले नै यतिबेला बायोमेडिकलका नाममा अर्को सिन्डिकेट लादिरहेका छन् । 

२६ सयको स्वास्थ्य परीक्षणलाई ४ हजार ५ सय बनाइयो

जतिबेला सामान्य ढङ्गले स्वास्थ्य परीक्षण हुन्थ्यो, त्यतिबेला प्रतिकामदारको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क जम्मा २ हजार ६ सय थियो । २ हजार ६ सय रुपियाँले पनि उनीहरूको आवश्यक सबै स्वास्थ्य परीक्षण सम्भव थियो । तर जब बायोमेडिकल लागू गरियो, २ हजार ६ सय रुपियाँमा हुने स्वास्थ्य परीक्षणलाई ४ हजार ५ सय रुपियाँ कायम गरियो । विभिन्न संस्था र व्यक्तिलाई कमिसन बुझाउनुपर्ने भएपछि स्वास्थ्य परीक्षणको शुल्क यसरी झण्डै दुई गुणा बनाइयो । 

अहिले मलेसिया जाने कामदारहरूले बायोमेडिकल गराउने ठेक्का लिएको बेस्टिनेट नाम गरेको कम्पनीमै माइग्राम्सका नाममा पनि अर्को शुल्क तिरिरहेका छन् । जबकि माइग्राम्स के हो भन्ने बारेमा न मलेसिया सरकारलाई जानकारी छ, न त नेपाल सरकारलाई नै । तर पनि माइग्राम्सका नाममा वार्षिक करिब ३५ करोड रुपियाँ हुण्डीमार्फत् मलेसिया पुगिरहेको छ ।

हेर्नुहोस् रातोपाटीमा प्रकाशित समाचार

वैदेशिक रोजगारीको अर्को पाटो : हुण्डीमार्फत् वार्षिक ३५ करोड रुपैयाँ मलेसिया जान्छ

मलेसिया भिसा ‘धन्दा’ : सिन्डिकेटदेखि हुण्डीसम्म

यसरी लुटिन्छन् मलेसिया जाने नेपाली कामदार

सरकारी काममा ६ महिना भनेको कति वर्ष ?

मलेसिया जाने कामदाहरूका लागि बायोमेडिकल अर्थात् आँखाको रेटिना, फिङ्गरप्रिन्टसहितको मेडिकल टेस्ट अनिवार्य रहेको भन्दै २०७२ साल असार २३ गतेदेखि नेपालका ३८ वटा स्वास्थ्य परीक्षण गराउने क्लिनिकहरूले बायोमेडिकल गराइरहेका छन् । तत्कालीन श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले परीक्षणकाल भन्दै छ महिनाका लागि बायोमेडिकल प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउने भनेका थिए । मतलब परीक्षण गर्नकै लागि मात्र ६ महिनालाई स्वीकृति दिइएको बायोमेडिकल ३ वर्ष पूरा हुँदा पनि अझै चलिरहेकै छ । यद्यपि सरकारी तथ्याङ्कमा त्यो ६ महिने ‘परीक्षणकाल’ अझै सकिएको छैन । अर्थात् सरकारले पूर्णरूपमा बायोमेडिकल स्वास्थ्य परीक्षणका लागि स्वीकृति दिएको छैन । 

बायोमेडिकलको ट्रायल पिरियड सकिए पनि सरकारले न त्यसलाई नवीकरण गरिदिएको छ, न त खारेज नै । किनभने सरकारले नवीकरण गर्न पनि यसअघि सरकारले अघि सारेको छवटा बुँदाहरू कार्यान्वयन हुनु जरुरी थियो । जबसम्म सरकारले अघिसारेका छवटा बुँदाहरू कार्यान्वयन हुँदैनन्, तबसम्म यो प्रणालीलाई मान्यता नदिने सरकारले निर्णय गरेको थियो । सरकारले ६ महिना परीक्षणकालका लागि भन्दै

बायोमेडिकललाई स्वीकृति दिँदा यस्ता थिए सरकारले अगाडि सारेका ६ वटा बुँदाहरू

१. बायोमेडिकल नेपालमा मात्रै पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा प्रयोग नगरेर मलेसियाले कामदार लैजाने १४ वटै देशमा एकैपटक प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने । 

२.  यो प्रणालीको सफ्टवेयर अनलाइन प्रणालीमार्फत् निःशुल्क रुपमा सबैलाई एक्सेस हुने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने । 

३. प्रतिकामदार ट्रान्ज्याक्सन कस्ट छुट्टै तिर्नुपर्ने व्यवस्था नराखी निःशुल्क हुनुपर्ने । 

४. प्रस्तावित प्रणालीमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न नेपाल सरकारबाट सूचीकृत सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई सूचीकृत गर्नुपर्ने । 

५. प्रस्तावित स्वास्थ्य परीक्षण प्रणालीमा सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाहरूले नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको शुल्क मात्र लिन पाउने । 

६. प्रस्तावित प्रणालीमा तोकिएको स्वास्थ्य संस्थाहरूले कार्य सञ्चालन गर्दा गुणस्तरीय तबरबाट स्वास्थ्य परीक्षण हुने व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने । 

यी छवटा बुँदाहरू सुनिश्चित भएपछि मात्रै बायोमेडिकल पूर्णरूपमा सञ्चालनमा ल्याउने भन्ने सरकारले नीति थियो र आजसम्म पनि सरकार आफ्नो त्यो ‘नीति’बाट पछाडि हटेको छैन ।

त्यसो त मलेसिया सरकारले पनि मलेसियामा कामका लागि आउने सबै कामदारहरूको खर्च रोजगारदाता कम्पनीले बेहोर्नुपर्ने भन्ने उल्लेख गरेको छ । तर नेपालमा भने न यी सबै खर्च मलेसियाका रोजगारदाता कम्पनीले बेहोरेको छ, न त सरकारले अगाडि सारेका छवटा बुँदाहरू कार्यान्वयनमा आएका छन् । तर पनि उपत्यकाका ३८ वटा स्वास्थ्य संस्थाहरूले सिन्डिकेट लादेर मलेसिया जाने कामदारहरूबाट बायोमेडिकलका नाममा प्रतिव्यक्ति ४ हजार ५ सय रुपियाँ उठाइरहेका छन् । 

सुरुवाती समयमा नेपालमा बायोमेडिकल भित्र्याउनका लागि नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासङ्घका तत्कालीन अध्यक्ष प्रवीन तिवारीको भूमिका मुख्य थियो । २०६८ सालमा गाम्काविरुद्ध आन्दोलन हुँदै गर्दा तिवारी महासङ्घमा महासचिव थिए । गाम्काको सिन्डिकेटविरुद्धको आन्दोलनकै कारण उनी त्यसपछि महासङ्घमा अध्यक्ष बने । तर सबै स्वास्थ्य व्यवसायीको सहयोग लिएर सिन्डिकेटविरुद्ध आन्दोलन गरेका तिनै ‘नेता’ पछि बेस्टिनेट कम्पनीबाट आर्थिक लाभ लिएर बायोमेडिकलको सिन्डिकेट लगाउन कम्मर कसेर लागे । अहिले पनि ३८ वटा संस्थाबाहेक अन्य संस्था बायोमेडिकलको सिन्डिकेटविरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका छन्, यद्यपि महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष प्रवीन तिवारी भने बायोमेडिकल सही भएको र यो लागू गर्नु राम्रो भएको भन्दै त्यसको बचाउ गरिरहेका छन् । 

महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष प्रवीनले करोडौं कमिसन लिए : सीताराम रेग्मी

जतिबेला गाम्का नेपाल विरुद्धको आन्दोलन चलिरहेको थियो, त्यतिबेला महासङ्घमा पदाधिकारी थिए, स्वास्थ्य व्यवसायी सीताराम रेग्मी । सिन्डकेटविरुद्ध आन्दोलनमा सँगै होमिएका व्यक्ति अर्को सिन्डिकेटको पक्षमा लागेपछि रेग्मी यतिबेला महासङ्घ नै छाडेर आन्दोलनमै छन् ।

अहिले बायोमेडिकलका विरोध गरिरहेका अन्य स्वास्थ्य व्यवसायी र म्यानपावर व्यवसायी पनि प्रवीनले कमिसनको चक्करमा जबरजस्ती बायोमेडिकल प्रयोगमा ल्याएको दाबी गर्छन् । बायोमेडिकलको सिन्डिकेटविरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका स्वास्थ्य व्यवसायी सीताराम रेग्मी तत्कालीन अध्यक्ष तिवारीले करोडौंको कमिसन खाएर बायोमेडिकल लादेको आरोप लगाउँछन् । रेग्मी भन्छन्, ‘पहिले तरकारी बेचेर बस्ने प्रवीन तिवारीले कसरी काठमाडौंमा दुईवटा घर बनाए, कार किने र करोडौंको ब्याङ्क ब्यालेन्स भयो ? कुरा स्पष्ट छ, बायोमेडिकल भित्र्याउँदा उनले करोडौं कमिसन लिएका छन् ।’

१ लाखको सामानलाई ८ लाखको बिल

२०७२ असारमा बायोमेडिकल भित्र्याउने क्रममा थोरैमा पनि प्रतिसंस्था ८ लाख रुपियाँ शुल्क लिइएको थियो । तर त्यो पैसा कसरी मलेसिया पुग्यो र नेपालमा बायोमेडिकलमा प्रयोग हुने सामानहरू कसरी भित्रिए, त्यसको कुनै हिसाब छैन । 

बायोमेडिकल सञ्चालनका लागि ल्याइएको सफ्टवेयर बेस्टिनेट कम्पनीले निःशुल्क उपलब्ध गराएको थियो । महासङ्घकै वरिष्ठ उपाध्यक्ष जीवनकुमार केसी बायोमेडिकलको सफट्वेयर निःशुल्क आएको बताउँछन् । केसीकै भनाइलाई महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष प्रवीन तिवारी पनि स्वीकार गर्छन् । तर सफ्टवेयर निःशुल्क आउँदा हार्डवयरकै लागि यति धेरै पैसा किन दिइयो त ? बेस्टिनेट कम्पनीले डेलको एउटा आई फाइभ कम्प्युटर, एउटा मोनिटर, एउटा स्क्यानर र प्रिन्टको काम गर्ने टु इन वान प्रिन्टर, एउटा फिङ्गरप्रिन्ट लिने मेसिन र एउटा वेभ क्यामेरा उपलब्ध गराएको छ । जसको बजार मूल्य अधिकतम १ लाख १० हजार पर्छ । तर १ लाख १० हजारभन्दा बढी नपर्ने यी सामानकै लागि ८ हजार डलर तिरिएको छ । तत्कालीन समयमा बेस्टिनेटसँग ‘डिल’ गरेका महासङ्घका अध्यक्ष प्रवीन तिवारीलाई हामीले सोध्यौँ, वस्तुको मूल्यभन्दा बढी रकम कुन शीर्षकमा किन तिरिएको हो ? उनी भन्छन्, ‘आफ्नो वस्तुको मूल्य आफैले राख्न पाउने हो । मैले कुनै सामान सर्भिससहित बेच्छु भने त्यसमा आफैले मूल्य निर्धारण गर्न पाउने कुरा हो ।’

प्रवीन तिवारीले करोडौं रकम कमिसन लिएको रेग्मीको आरोपमा पनि उनी आफ्नो बचाउ गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘अहिले सीतारामजीसँग कुनै एजेन्डा छैन । एजेन्डा नहुँदा केही न केही त भन्नैपर्यो । त्यही भएर उहाँले आरोप लगाउनुभएको हो । मैले कत्ति पनि खाएको छैन । खाएको भए बरु सीतारामजीले नै खानुभयो होला, जतिबेला उहाँ वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो ।’   

गाम्काविरुद्धको आन्दोलनबाटै बायोमेडिकल जन्मिए पनि बायोमेडिकलले अन्य स्वास्थ्य संस्थाहरूमाथि भने नयाँ सिन्डिकेट लादेर लुट गरिरहेको छ । नेपाल सरकारले सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई समान प्रकृतिको स्वीकृति दिए पनि अन्य स्वास्थ्य संस्थाहरूले भने बायोमेडिकल गराउन पाएका छैनन् । यतिसम्म कि गाम्का विरुद्ध आन्दोलन गर्दैगर्दा गाम्काकै मातहत रहेर पाँचवटा स्वास्थ्य संस्था खोल्ने भनेर स्वास्थ्य व्यवसायीसँग कम्तीमा २ लाखका दरले पैसा उठाइएको थियो । तर गाम्का अन्तर्गत रहने गरी स्वास्थ्य परीक्षण गराउन न उनीहरूको संस्था सूचीकृत भयो न त उनीहरूले त्यो पैसा फिर्ता नै गरे । महासङ्घका तत्कालीन अध्यक्ष खड्गबहादुर श्रेष्ठले सहकारीमार्फत् जाने भन्दै एउटा स्वास्थ्य संस्थाबाट कम्तीमा दुई लाखका दरले करिब पाँच करोड रुपियाँ उठाएका थिए । 

व्यवसायीसँग पैसा उठाएर कैलाश खड्काले वेलकेयर अस्पताल चलाए 

गाम्काअन्तर्गत रहनेगरी ५ वटा स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन हुने भनी पैसा उठाइए पनि गाम्काले ती ५ वटा स्वास्थ्य संस्थालाई  स्वीकृति दिएन । गाम्काले स्वीकृति नदिएपछि न त्यो पैसा व्यवसायीलाई फिर्ता भयो, न त सामूहिक रूपमा बायोमेडिकलमा नै प्रयोग भयो । बरु किनिसकेको सामान कौडीको भाउमा बेचियो । यतिसम्म कि कुनै सामान त ७० प्रतिशत छुटमा पनि बेचियो र ती सामानहरू महासङ्घकै पदाधिकारीहरूले किने । जसमध्ये एउटा हो, वेलकेयर हस्पिटल । वेलकेयर हस्पिटल रहेको स्थानमा पहिले एउटा क्लिनिक थियो, जुन संस्थालाई सामान बेचिएको थियो । महासङ्घका वर्तमान अध्यक्ष कैलाश खड्काले कुनै व्यक्तिको नाममा उक्त क्लिनिक दर्ता गराएका थिए र पछि त्यो क्लिनिक आफ्नो नाममा ल्याएर अन्य स्वास्थ्य संस्थासँग उठाएको पैसाले त्यही सामान कौडीको भाउमा किनेर अहिले मोजमस्ती गरिरहेका छन् । गोंगबुमा पूर्णिमा प्लस मेडिकल सञ्चालन गरिरहेका स्वास्थ्य व्यवसायी दिवाकर गौतम भन्छन्, ‘व्यवसायीसँग पैसा उठाइयो र त्यो पैसाले महासङ्घका अध्यक्ष कैलाश खड्काले अस्पताल चलाए ।’

एउटाको सिन्डिकेटविरुद्ध लागेको संस्था र त्यसका पदाधिकारी नै अर्को सिन्डिकेट लाद्न उद्धत भएपछि अहिले स्वास्थ्य परीक्षण गराउने स्वास्थ्य व्यवसायी नयाँ आन्दोलनको सुरुवात गर्न लागेका छन् । बायोमेडिकलका नाममा अहिले केही संस्थाहरूले मस्ती गरिरहेका छन् । गरिब युवाहरूमाथि सरकारदेखि सोझा गरिब कामदारहरूलाई लुटिरहेका छन् । तर यसमा सरोकार राख्ने श्रम समितिदेखि श्रम मन्त्रालय र मन्त्रीहरू तैँ चुप मै चुपको अवस्थामा छन् ।