काठमाडौं । राष्ट्रिय पूर्ननिर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख युवराज भुषालले भुकम्प पीडितको लागि काम गर्नको लागि आगामी वर्षको बजेटमा प्राधिकरणलाई थप डेढ खर्ब बजेट आवश्यक रहेकोले सोही बमोजिम विनियोजन गर्न सरकारसमक्ष माग गरेका छन् ।  बिहीबार काठमाडौंको एक साक्षात्कारमा बोल्दै प्रमुख कार्यकारी भुषालले बजेट वितरणमुखी बनाउन नहुने भन्दै आगामी बजेट उत्पादनमुखी, रोजगारमुखी र सिपमूलक बनाउनतिर जोड दिनुपर्ने बताए । उनले बजेट कार्यान्वयनको लागि सरकारले कार्यान्वयनको योजना र कार्यक्रमहरु बनाउनुपर्ने पनि बताए । 

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष एवम् अर्थविद् डा. शंकर शर्माले विकास निर्माणका कामलाई बजेट कम भएको गुनासो पोखेका छन् । उनले विकास सम्बन्धि कामलाइ बजेट कम भएको र पुँजीगत खर्चको सबै रकम खर्च हुन नसकेको बताए । बजेट बनाउँदा प्राथमिकताहरु छुट्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ । नेपालमा पछिल्लो समय वित्तीय अनुशासन कमजोर रहेकोले आगामी दिनमा यसप्रति सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा शर्माको जोड थियो । उनले अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशिल मुलुकमा पुग्नको लागि नेपालले तिव्र आर्थिक वृद्धि हाँसिल गर्नुपर्ने बताउँदै त्यसको लागि सरकारले उत्पादनमुखी कार्यक्रमहरुमा जोड दिनुपर्ने बताए । 

पूर्व गर्भनर दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले सरकारले नयाँ बजेट कम्तिमा पनि १८ खर्बको बजेट आउन सक्ने बताए । बजेट कार्यान्वयनको पक्षमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ । क्षेत्रीले वर्तमान सरकारले कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्न सक्नेपनि संकेत गरे । उनले प्रधानमन्त्रीले एउटा कार्यक्रममा ज्यालादारी कामदारको तलव वृद्धि गर्छु भनेकाले विकास निर्माणको कामलाई कार्यान्वयन गर्न कर्मचारीलाई विश्वासमा लिनुपर्ने त्यसो हुँदा तलव वृद्धिपनि हुन सक्ने तर्क गरे । उनले घर जग्गा दलालीहरुलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिए । त्यस्तै हालै सरकारले यातायात क्षेत्रमा रहेको एकाधिकार तोडेकोले व्यवसायीहरुपनि करको दायरामा आउने भएकोले राजश्व वृद्धि हुने उनको विश्वास छ । 

अर्का अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारीले अब ल्याउने नीति तथा कार्यक्रमहरुमा संविधान बमोजिमका प्राथमिकताहरु तय गर्नुपर्ने सुझाए । मुलुक संघीयता कार्यान्वयन गर्ने चरणमा रहेकोले यो वर्षको बजेटको चाप बढ्नेपनि उनले जनाए । नेपालको राजश्व नीति अहिले बरालिएको गुनासो पोख्दै अधिकारीले यस वर्षको बजेटमा कृषि, पर्यटन तथा पूर्वाधार विकास लगायतका कार्यक्रममा बढि फोकस गर्नेगरि जोड दिनुपर्ने सुझाव सरकारसामू राखे ।