केन्द्रीय संस्करण

कामपाले विद्यालयको अभिलेख अझै पाएन, शिक्षा कार्यालय भन्छ दिन तयार छौँ

person access_timeअसार २६, २०७५ chat_bubble_outline0

– शर्मिला पाठक 

काठमाडौँ– जिल्ला शिक्षा कार्यालय, काठमाडौँले अहिलेसम्म पनि महानगरपालिकालाई विद्यालयको अभिलेख हस्तान्तरण नगर्दा विद्यालय क्षेत्रको अध्ययन गर्न समस्या भएको छ ।  अघिल्लो वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएसँगै माध्यमिकस्तरको शिक्षा हेर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई दिइए तापनि शिक्षा कार्यालयले कामपालाई अहिलेसम्म पनि अभिलेख हस्तान्तरण गरेको छैन ।  यसका कारण विद्यालयसम्बन्धी दैनिक कामकाज गर्न र समग्र पक्षको जानकारी राख्नका लागि कामपालाई समस्या भइरहेको कामपाको शिक्षा विभागका प्रमुख प्रह्लाद अर्यालले जानकारी दिए । 

अर्यालका अनुसार विद्यालयका बारेमा समग्र जानकारी, आवश्यक दरबन्दी, विद्यार्थी संख्या शिक्षकको संख्या, गाभिएका विद्यालयको जानकारीजस्ता समग्र विषय अभिलेखमा हुनुपर्छ । कामपा शिक्षा विभागले पटक पटक शिक्षा कार्यालयलाई अभिलेख दिनका लागि आग्रह गरे पनि सुनुवाइ नभएको बताउँछन् । 

उता जिल्ला शिक्षा अधिकारी नन्दलाल पौडेल भने कामपा विद्यालयको अभिलेख लिन आए आफूहरु दिन तयार रहेको बताउँछन् ।  ‘कानूनले नै यस विषयमा स्थानीय तहलाई जिम्मा दिएकाले शिक्षा कार्यालयले रोक्ने त कुरै भएन, अभिलेख धेरै छन्, त्यसैले राख्नका लागि प्रशस्त स्थानको आवश्यकता पर्छ, लिन बोलाउँदा कामपा प्रतिनिधि आउँदैनन्’, अधिकारी पौडेलले भने । 

पौडेल भन्छन्, ‘कामपाले शिक्षा कार्यालयको भवनमा नै आफ्नो शिक्षा विभागको कामकाजका लागि स्थान मिलाइदिनुपर्यो भन्दै आएको छ, त्यो सम्भव छैन । अभिलेख दिन्छौँ, व्यवस्थापन गर्ने काम कामपाको हो । जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्न नपाउँदा हामीलाई पनि समस्या भएको छ ।’ 

हाल कामपामा १०० सार्वजनिक र करीब ७०० निजी विद्यालय सञ्चालन हुँदै आएका छन् । तिनमा एक लाख ६५ हजार बालबालिकाले अध्ययन गर्दै आएकामा ३८ हजारले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्छन् भने अन्य निजी विद्यालयमा छन् । 

गोर्खा भूकम्पका कारण विद्यालयको भौतिक संरचनामा क्षति पुगेपछि कतिपय विद्यालय एउटै भवनमा बिहान र दिउँसो गरी दुई समयमा सञ्चालन हुँदै आएका छन् ।  निजी विद्यालयले जुन समयमा पनि विद्यार्थी भर्ना लिने गरेको र सार्वजनिक विद्यालयका हकमा हरेक वर्ष चैत १५ गतेअगावै विद्यालयको विज्ञापन गर्न नपाइने र वैशाख पहिलो साता अर्थात् नतिजा प्रकाशन भइसकेपछि मात्र भर्ना लिन पाउने नीतिका कारणले पछिल्लो समय सार्वजनिक विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्यामा कमी आएको छ । 

वि.सं २०११ देखि नक्साङ्कनका आधारमा विद्यालय खोल्न दिनुपर्छ भन्ने अवधारणाका साथ विद्यालय सञ्चालन हुँदै आए तापनि वि.सं २०२८ मा आएको शिक्षा ऐनको आधारमा विद्यालयको अनुमति दिने गरिँदै आएको छ । 

गतबर्ष २०७४ असोजदेखि विद्यालय गाभ्ने र नयाँका लागि अनुमति दिने विषयलाई लिएर विद्यालय निरीक्षक र स्रोतव्यक्तिले अनुगमन गरिरहेका छन् । सो कार्यका लागि पनि अभिलेख नहुँदा समस्या भएको छ । 

प्रचलित शिक्षा ऐन, नियमावली र निर्देशिकामा रहेर कामपाले नयाँ विद्यालय खोल्न आवश्यक छ कि छैन, भौतिक संरचना, आवश्यक कागजातसहित स्थलगत अनुगमनका आधारमा विद्यालय थप र नयाँ खोल्नेबारेमा स्पष्ट हुन सकिनेछ जसका लागि अभिलेख अत्यावश्यक हुन्छ । 

रासस

राष्ट्रिय समाचार समिति नेपालकाे  सरकारी समाचार संस्था हाे ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ