प्रदेश गठन हुने वित्तिकै चर्चाको केन्द्रविन्दुमा दुई नम्बर प्रदेश रहेको छ । प्रदेश सरकारले जहिले पनि केन्द्र सरकारलाई दबाबमा राखेको छ । सातवटा प्रदेशमध्ये छवटा प्रदेशमा केन्द्र सरकारलाई नेतृत्व गरेको नेकपाको सरकार रहेको छ । त्यस हिसाबले पनि प्रदेश २ लाई अलि फरक ढङ्गबाट हेरिएको हो कि भनी आशङ्काहरू भइरहेको छ । प्रदेश दुईमा सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ र साथ दिएको छ राजपा नेपालले । त्यहाँको कामकारवाही र केन्द्रसँगको सम्बन्धमा प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री योगेन्द्र राय यादवसँग गरिएको कुराकानी :

सबैको राजनीतिक चासोको क्षेत्र २ नम्बर प्रदेश हो, त्यहाँको सरकारमा तपाईं सहभागी हुनुहुन्छ । अहिलेको राजनीतिक माहोल कस्तो छ ?
–राजनीतिक भनेको एउटा सेवा हो, एउटा व्यवस्था हो । जो जहाँ छन्, त्यहीँबाट राजनीतिमार्फत सेवा गरिरहेका छन् । प्रादेशिक संरचनाको स्थायित्वका लागि हामीले त्यहाँ राजनीतिक रूपमा सक्रिय छौँ । नीतिगत रूपमा आगाडि बढेका छौँ । राजनीतिक रूपमा संरचनागत रूपमा परिवर्तन भएको छ । पहिला गाउँ विकास स्थानीय निकाय थियो तर बीचमा प्रदेश थिएन । अहिले प्रदेश आएको छ । राजनीतिमा यसलाई ठूलो परिवर्तनका रूपमा लिएको छ । प्रादेशिक संरचनाको सुरुवाती अवस्थामा छौँ हामी । त्यसको व्यवस्थापनमा लागेका छौँ । ऐन कानुन बनाउने कार्य सुरु भएको छ । त्यही कानुनको आधार हामी प्रादेशिक संरचनालाई व्यवस्थित बनाउँछौँ । अब प्रदेशको नामकरण र प्रदेश राजधानीको स्थायित्वको काम चाँडै टुङ्गो लगाउनेछौँ ।
सात प्रदेशमध्ये छवटा प्रदेशमा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ । दुई नम्बर प्रदेशमा मात्र सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको संयुक्त सरकार छ । यस अवस्थामा तपाईंहरूलाई काम गर्न कतिको सजिलो छ ?
–हामी अहिले सङ्घ र प्रदेश दुवै सरकारमा छौँ । प्रदेश २ मा हाम्रो नेतृत्वमा राजपा नेपालको साथ लिएर सरकार गठन भएको छ भने सङ्घीय सरकारमा पनि हाम्रो पार्टी सहभागी भएको छ । सङ्घीय सरकारमा सविधान संशोधनका लागि सहभागी भएका छौँ भने प्रदेशमा सङ्घीयतालाई बलियो बनाउँदै प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न सहभागी भएका हौँ । त्यसले गर्दा हामीलाई काम गर्न सजिलो भइरहेको छ । केन्द्रमा पनि हामी सहभागी भएका छौँ भने प्रदेशमा पनि हाम्रो नेतृत्वको सरकार छ । त्यही भएर काम गर्न खासै चुनौती देखिएको छैन ।

तपाईं त्यस्तो भन्नुहुन्छ तर काम गर्न दिएन भन्दै प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबीच द्वन्द्व नै चलिरहेको छ  त्यस्तो किन त ? 
–जुन समस्या हाम्रो प्रदेशमा छ, त्यो सबै प्रदेशमा छ । प्रदेश २ बाहेक अरू सबै प्रदेशमा नेकपाको सरकार छ । तैपनि समस्या उस्तै छ । हामीले अलि बढी चासो लिएका छौँ । हामीले चासो लिएका विषयलाई मिडियाले पनि साथ दिएको छ । हामीले उठाएका विषयवस्तु अलि बढी चर्चामा छन् । अरू प्रदेशले उठाएका विषय त्यति चर्चामा नभएको मात्र हो । तर समस्या उस्तै छ । बेलाबेला अरू प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले बोलिरहेका हुन्छन् । केन्द्रमा नेतृत्व गरेको पार्टीको सरकार पनि केन्द्रमा रहेका हुनाले ती प्रदेशका नेताहरू हामी जतिको खुलेर बोल्न चाहेका छैनन् । त्यति खुल्न पनि चाहेका छैनन् । 
 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले छवटा प्रदेशसँग गर्ने व्यवहार र प्रदेश २ सँग गर्ने व्यवहार उस्तै हो त ?
–प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विगत नियाल्दा उहाँ मधेसप्रति त्यति सकारात्मक हुनुहुन्थ्यो । उहाँका बारेमा त्यतिबेला निकै टीकाटिप्पणीहरू सुनिएको थियो । उहाँले पनि मधेसका बारेमा टिप्पणीहरू गर्नुहुन्थ्यो । उक्त समय त मधेस भर्सेज ओली भएको थियो । तर अहिले परस्थिति फेरिएको छ । उहाँ दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सरकारमा हुनुहुन्छ । उहाँमाथि जिम्मेवारी पनि आएको छ । अब पहिलाको जस्तै नजरले हेरियो भने हुँदैन । अब सबैलाई समान किसिमले हेर्नुपर्छ । उहाँ दुई नम्बर प्रदेशका प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । पहिला र अहिलेको सोचमा हामीले फरक पाएका छौँ ।
कस्तो पाउनु भएको छ ?
–संविधान संशोधनमार्फत मधेसको समस्या समाधान गर्छु भनी पटक पटक भनिरहनुभएको छ । अरू प्रदेशजस्तै दुई नम्बर प्रदेशलाई पनि माया गरिरहेको छु भनी भन्दै आउनुभएको छ । 
भनाइ र गराइमा के फरक पाउनुभएको छ ?
–पक्कै पनि उहाँसमक्ष सकारात्मक रूपमा कुरा राखे पनि त्यसको परिणाम देखिएको छैन । त्यही भएर हाम्रा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले बेलाबेलामा आफ्ना धारणाहरू बाहिर ल्याइरहनु भएको छ । उहाँले माग राख्दा, अधिकारको कुरा गर्दा त्यसलाई द्वन्द्वका रूपमा लिनुहुँदैन । मुख्यमन्त्रीजीले आवश्यक र स्वभाविक कुरा राख्नुभएको छ । यसलाई अन्यथा रूपमा लिनु  भने हुँदैन । अरू प्रदेशको तुलनामा प्रदेश २ फरक प्रदेश हो । त्यहाँ अधिकारका लागि वर्षौंसम्म आन्दोलन भयो । आन्दोलनमा त्यहाँका जनताले धेरै कुरा गुमाएका छन् तर त्यसबापत हालसम्म केही पाएका छैन । त्यही भएर आक्रोश आउनु स्वभाविक हो ।  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि अरू प्रदेशको जस्तै दुई नम्बर प्रदेशसँग व्यवहार गरेर मात्र हुँदैन । दुई नम्बर प्रदेशका लागि विशेष व्यवस्था गर्नुपर्छ किनभने मधेस द्वन्द्वमा रहेको प्रदेश हो ।
सङ्घीयताको मूल जन्मघर मधेस हो भन्ने तपाईंहरूको दाबी हो । यस हिसाबले पनि त्यसलाई कार्यान्वयन तथा व्यवस्थापन गर्न केही विशेष गरिरहनुभएको छ कि ?
–सङ्घीयताका लागि अरू प्रदेशले के गरिरहेका छन्, त्यसमा हामीले खासै ध्यान दिएका छैनौँ तर दुई नम्बर प्रदेशले सङ्घीयतालाई जोगाउनका लागि जस्तोसुकै कदम चाल्न तयार रहेको कुरा प्रष्ट छ । हो तपाईं साँच्चै भन्नुभयो, यदि मधेस आन्दोलन नभएको भए सायद देशमा सङ्घीयता लागू हुन्थ्यो कि हुँदैनथ्यो, थाह छैन । तर मधेस आन्दोलनले नै सङ्घीयतालाई बचाएको कुरा सत्य हो । त्यसैले यसको जगेर्ना गर्नु हाम्रो दायित्व हो र यसप्रति हामी जिम्मेवार पनि छौँ । बेलाबेलामा हामीले यस विषयमा लिने गरेको चिन्ता पनि देखिरहेका हुन्छन् ।
त्यही भएर होला केही दिन पहिले मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले केन्द्रले नै सङ्घीयता चाहेको छैन, सङ्घीयता खतरामा छ भन्नुभएको थियो । त्यो सत्य हो ?
–मुख्यमन्त्रीज्यूले के–के, कहाँ भन्नुभयो मलाई थाह भएन । उहाँको अभिव्यक्ति मैले सुनेको छैन । तर हामीसँग कुरा हुँदा उहाँले सङ्घीयताप्रति चिन्ता गरिरहनु हुन्छ । दुई नम्बर प्रदेश संवेदनशील भएन, चनाखो भएन भने खतरा हुनसक्ने आशङ्का नभएको होइन । यसमा दुई नम्बर प्रदेश निकै चनाखो छ ।
के–के गरिरहनु भएको छ त ?
–त्यसका लागि हामीले विभिन्न विधेयक ल्याएका छौँ । प्रहरी ऐन पारित गरेका छौँ । निजामती ऐन ल्याउने तयारी पनि भइरहेको छ । जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने खालका बजेट र नीति तथा कार्यक्रम ल्याएका छौँ । सहिद परिवार तथा घाइते परिवारका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याएका छौँ । महिला उत्थानका लागि पनि विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याएका छौँ । अर्थात सङ्घीय राज्यमा जनताले कसरी आफूलाई सुखी र अधिकार सम्पन्न महसुस गर्न सक्छ, ती सबै क्रियाकलापको सुरुवात हामीले गरिसकेका छौँ । यस्तो संरचनामा हामी गइसकेका छौँ कसैले सङ्घीयता मास्न चाहे पनि मासिँदैन । सङ्घीयता भनेको यही हो भन्ने कुरा जनताको दिमागमा छिराइदिनुपर्छ । त्यसपछि कसैले हतपत हटाउन चाहेर पनि हटाउन सक्दैन । सङ्घीयता उत्पीडित र पिछडिएका समुदायलाई चाहिन्छ र त्यसको सफल अवतरणका लागि हामी धेरै नै अघि बढी सकेका छौँ ।
यस्तो क्रियाकलाप त अरू प्रदेशमा पनि भइरहेको छ, होइन र ?
–दुई नम्बर प्रदेशले जति काम गरेका छन् र गरिरहेका छन्, सायद अरू प्रदेशले गरेका छैनन् । तपाईंहरू पत्रकार हुनुहुन्छ, एकचोटि प्रदेशमा गएर बुझ्नुस्, हेर्नुस्, दुई नम्बरले कति काम गरेको छ र अरू प्रदेशले कति काम गरेका छन् । 
तपाईंहरूले गर्ने यसखालका क्रियाकलापका लागि केन्द्र सरकारले कतिको सहयोग गरेको छ त ?
–एउटा कुरामा के प्रष्ट भइदिनुस् भने केही सीमित व्यक्तिले नचाहँदा नचाहँदै यो देशमा सङ्घीयता आएको हो । धेरै व्यक्ति अहिले पनि छन्, जसले सङ्घीयता चाहेको थिएनन् तर अहिले बाध्य भएर स्वीकार गरेका छन् । सङ्घीयता कसैले हामीले दान वा उपहारमा दिएको होइन । मधेसी, आदिवासी जनजाति, दलितलगायतले लडेर ल्याएको सङ्घीयता हो । अब कसैले चाहेर पनि समाप्त हुँदैन । जसरी हामीले त्याग गरेर ल्याएका थियौँ, बचाउनका लागि पनि हामी त्यस्तै त्याग गरेका छौँ । रह्यो कुरा सरकारको । सरकारले कुनै प्रकारको हस्तक्षेप गरेको छैन तर कतिपय कानुनलाई स्पष्ट व्यख्या नगरी दिनाले आशङ्काहरू उब्जाएको हो । कतिपय अधिकार यस्ता छन्, जो प्रदेशलाई चाहिन्छ तर केन्द्रले दिन मानेको छैन वा कानुन बनाउन चाहेका छैनन् । त्यही भएर हामीले पटक पटक भन्दै आएका छौँ,  प्रदेशको अधिकार प्रदेशलाई दिऔँ ।
त्यसो भए सङ्घीयताको खतरा केन्द्रबाट नै छ होइन ?
–होइन, म अहिले यो निष्कर्षमा पुग्न त्यति हतार गर्दिनँ । तर केन्द्र सरकारले प्रदेश गठन गरेको तथा सङ्घीयताको संरचना कायम गरेको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्छ । त्यसमा कतै न कतै सरकार चुकिरहेको छ । यो हामी दुई नम्बर प्रदेशवालाले मात्र भनेको होइन । प्रत्येक प्रदेशको समस्या यस्तै छ । एउटा सानो उदाहरण लिऔँ । प्रदेशमा कर्मचारीले काम गरिरहेका थिए । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको मातहतमा रहेर कर्मचारीहरूले काम गरिरहेका थिए तर केन्द्र सरकारले कुनै जानकारी नदिई कर्मचारी हेरफेर गर्यो । यो सबैलाई अनौठो लाग्यो । यस्ता हुनुहुँदैनथ्यो । एउटा कर्मचारी पनि प्रदेशले चलाउन सक्दैन भने किन प्रदेश गठन गरेको हो त ? यसको जवाफ सबै प्रदेशले खोजेको हो । यसले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा पक्कै असर गर्छ भने प्रष्ट हुन्छ ।
त्यसो भए यसको विकल्प के त ?
–यसको एउटै विकल्प हो काम गर्ने वतावरण दिनुपर्छ । जनतामा विकासका कामहरू गर्न दिनुपर्छ । जब जनताले विकास पाउँछन्, अनि सबै कुरा आफै गौण हुन्छ । हामी अहिले त्यसैमा लागेका छौँ । कृषि क्षेत्रमा उत्पादनलाई बढाउनका लागि हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरू अघि सारेका छौँ । चालु आर्थिक वर्षमा केन्द्र सरकारले २७ अर्बको चामल मात्र आयात गरेको छ । त्यस आलावा अन्य खाद्यान्न फलफूलहरू आयात भएको छ । यस्तै अवस्था रह्यो भने देशमा विकास हुँदैन, गरिबी जस्ताको तस्तै रहिरहन्छ ।