न्यायालय स्वतन्त्रताको मन्दिर हो । प्रधान न्यायाधीशमाथि लगाइएको महाअभियोग कार्यले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको उच्च आयुक्तदेखि विश्वको ध्यान खिचिरहेका खबर आइरहेका छन् । संयुक्त राष्ट्र सङ्घले संसदमा विचाराधीन सो महाअभियोग प्रस्तावलाई तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरिसकेको छ । अलिकति पनि नसोची आवेसमा आएर सत्तारूढ संसदहरूको राजनीतिक आग्रहको व्यवहारले विश्व समुदायको ध्यान खिचिरहेको छ । नेपालका लागि संविधान सबैभन्दा माथि छ । हरेक इतिहासको अन्तिम सफलताको कारण एकता र सहकार्यमै छ ।

तर लोकतन्त्रले दलतन्त्रलाई स्वीकार्न सक्दैन । सही र तर्कसङ्गत न्यायिक छानबिनमा न्यायले बाँच्नुपर्छ । यो निष्पक्ष र स्वतन्त्र निकायमा पाटी गुटबन्दी बढ्छ भने त्यो त सोचनीय गम्भीर विषय बन्छ । कुनै दलको टीका लगाएर न्यायिक क्षेत्राधिकारलाई अस्तव्यस्त पारिनु लाजमर्दो विषय होइन । एकातिर संविधान कार्यान्वयनको संसदीय जिम्मेवारी छ, अर्कातिर न्यायिक मूल्यमा अनायास चर्किएको शैलीचित्रले विधिको शासन खोज्ने स्थानमै शङ्का र भय जन्माएको पो हो कि ? जनताका पीडा पर्दापछि अड्किरहँदा उच्च तहमै तिक्तता आउनु लज्जासपद विषय हो । लोकतान्त्रिक चरित्रसँग जोडिएर जन्मेको संविधानले बामे सर्ने तरखर गर्दै गर्दा यस्ता विवादास्पद पक्षले बाधा नपु¥याइऊन् ।

एकातिर दुई चरणको निर्वाचनका क्रममा बजेट कहिले ल्याउने भन्ने विषयका कुरा, अर्कातिर सत्ता हस्तान्तरण पनि जोडिएला– यी अबका विवादका विषय नबनून् । नेपाली राजनीतिको क्षेत्रको इतिहासमै पहिलो महिला राष्ट्रपति, पहिलो महिला सभामुखसँगै पहिलो महिला प्रधान न्यायाधीशसमेतको प्रशंसनीय सहभागिता बनिरहँदा न्यायालयमा भएको आकस्मिक हलचलले न्यायिक वास्तविकतामा नै चर्चा पाइरहेको छ । प्रधान न्यायाधीश जस्तो गरिमामय पदका लागि भएको अविश्वास प्रस्तावसँग जोडिएको नेपालको न्यायालयका सात्विक पक्षलाई लिएर बहस चल्दै छन् । एकातिर अस्थिरता अर्कोतिर आग्रह–पूर्वाग्रहको लज्जास्पद व्यवहार आखिर यहाँ कसैको इजजतमा दाग लाग्दैछ ।

यसले सिङ्गो राज्यशक्तिको आग्रह पूर्वाग्रहको कठोर निर्णयले भ्रष्ट्रमतिलाई पक्षपोषण गर्छ । एकातिर स्थानीय चुनावी एकताको अन्योल अर्कोतिर न्यायिक क्षेत्रमा भएको यत्रो हलचलले सिङ्गो नेपाली समुदाय न्यायिक नैतिकतामा अन्योल र अविश्वसको खाडल बनाइदियो । महिलाले आँट, जोस र जाँगर बढाउने आधारशीलाको उदाहरण खै किन यो अवस्थामा पुग्यो– नारी सहभागितामा रहेको हौसलामै आँच आएभैmँ लाग्छ । तर, नारी जातिले समाजमा नेतृत्व लिँदै जाँदा त्यहाँ परिवर्तनीय सहजता बनोस् ।

पितृसत्तात्मक सोचमा भन्दा नारीमा अलिकति मानवता र सेवाभाव पनि बढी हुन्छ । निष्पक्ष ढङ्गले अलिकति नारी सम्मानतिर ढल्कँदा यस्तो लाग्छ । कतिपय व्यक्तिगत सोचले प्रभाव जमाउन सक्ला तर आकस्मिक रूपको यस्तो कार्यमा ऐतिहासिक विषयसँग जोडेर गल्ती भए पनि सुधारात्मक खबरदारी गर्दै गए राज्यलाई घाटा हुने थिएन । न्यायिक अस्मितामा आँच आउने बाटो खुकुलो होओस् भन्ने मेरो राय होइन । समाज, देश, महिला नेतृत्व या त सही गलतका पाटामा कतिपय सत्यता चुकेका विडम्बना पनि देशमा नभएका होइनन् । यसमा एउटा सिङ्गो नेपाल र नेपाली नारीको नेतृत्व इतिहास जोडिन्थ्यो ।

कार्यमूल्याङ्कन त जनताले पनि गर्न सक्लान् । यहाँ राजनीतिक इगोका असरले निष्पक्ष व्यवहारमा रम्न चाहने सत्यवादीले लाचार बन्नुपरेको पीडा नहोस्, देशमा । मुलुकको हित त वास्तवमै कानुनभन्दा माथि छ । त्यसमा जनता पनि त कानुन सुझका लागि हकदार हुन् । असत्यको विजय हुन थालेमा मुलुकले लोकतान्त्रिक सत्यलाई उपभोग कसरी स्वीकार्ने अब ?

कुनै पार्टीको पक्षपोषण गर्न नसके टिक्नै नसकिने नत्र हरेक अवसरमा गलत्याइने मनोवैज्ञानिक दर्दमा कैयौँ नेपाली नचाहेरै पार्टीका पछाडि दौडिन विवस छन् । आज देशमा राजनीति जति ठूलो पेसा शिक्षक हुन सकेन, अन्य सामान्य कर्मचारीले त्यति राम्रो र उच्च सम्मान पाउन सकेनन् अनि राजीनामा दिएर नेता बन्ने होड चल्दै छ । हैकमवादी प्रभुत्वले कानुन हातमा बोकेर देशलाई रणभुल्लमा पार्नु दुःखको कुरा हुन जान्छ । अन्धो बनेर पार्टीका प्रभुत्वमा दौडिने अवसरवादी पुरानो सोचलाई नेपाली जनताले सुधार्न नसके ठूलो दुर्घटना हुनसक्छ । हामी असचेत बन्दै गर्दा ‘नेपालको कानुन दैव जानून्’ भन्ने घनचक्कर उही रूपले कालोबजारी, भ्रष्ट्राचारी अनि दादावादी सोचमा नाटकीय रूपबाट समस्याले पहाड चुमेको पीडा छ ।

यो निर्वाचनमा समस्याले निकास पाउन नसके त्यसको परिणाम भयावह हुनेछ । हिजो त एउटा समूह, एउटा पार्टी या त तराईका केही दाजुभाइ चिढिएका तर पीडा सिङ्गो देशले भोग्यो । संविधान एकातिर छ, अर्कातिर भाषण र चुनावी चर्चा छ । संविधान कार्यान्वयनको महायज्ञमा होमिने समय यहाँ आरोप्रत्यारोपमा अल्झिएको छ । नेतालाई गाली गरेर मात्रै समस्याको समाधान खोज्ने परिपाटीमा हामी जनता अड्किएका छौँ । अतः संविधानलाई सबैले बुझ्नु आवश्यक छ, संविधान पुस्तकालयमा सजाइने पुस्तक होइन यो त जीवित कार्यान्वयनको दस्तावेज हो । एकतामा सिङ्गो देशले अराजकतामा प्रश्न गरोस्, सही कर्मको सम्मान गर्ने अभ्यास पनि होस् ।

सामाजिक सञ्जाल तातेको छ– चुनावी चर्चा, न्यायालयदेखि बजेट भाषण तथा सत्ता गठबन्धनको रङ्गमञ्चमा आज । यस्तो परिस्थितिमा समेत केन्द्रीय सरकारमा उथलपुथल छँदै छन् । एकातिर चुनावी रन्को अर्कातिर आकस्मिक राजनीतिका उपल्ला अस्थिर घटनाले रन्थनिएको माहोलले समाजलाई कताकता चसक्क पार्दै छ । विकासको जलपमा नेतृत्वका महŒवाकाङ्क्षाको लुछाचुँडीले निम्त्याएका तिक्ततामा सचेतना आवश्यक छ । कसैलाई भड्काउने अभिव्यक्ति र राजनीतिको अन्योलतताको साटो विकासका वस्तुनिष्ठ सम्भाव्यतालाई लिएर अघि बढ्नुमा वैज्ञानिक बुद्धिमता झल्किन्छ । विगतमा २००७ यता जनताको शासन आएको ठान्ने हामी आपैmले आपैmमा प्रहार गर्दै आएको दुःखान्त इतिहास हामीसामु छ । विरोधी सोचले देशलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने गैरजिम्मेवारीपूर्ण भावनालाई अब भने निरुत्साहित पार्न सक्नुपर्छ ।

जनताले खोजेको आशा एकातिर तर परिणाम अर्कातिर मोडिएको गलपासोमा जनता स्वयम् पर्दै गएको अनुभूत हुन्छ । लुगा लगाएर पनि नाङ्गो चलखेल गर्न जान्ने अस्थिर राजनीतिबाट हामी आपूm नसचिने अनि अरुलाई गाली गरिरहने प्रवृत्तिबाट देशले कसरी निकास पाउला ? हामीले राजनीतिका गफमा फास्ट ट्रयाकका आवाज निकाल्न जान्यौँ तर भूकम्प पीडितका पीडामा, ग्रामीण जनताका गुनासामा, द्वन्द्व पीडितका पीडामा, गरिबका चुलो बाल्नेजस्ता कार्यमा कहिल्यै फास्ट ट्रयाक खोजेनौँ । पीडितका छाप्रामा आज उम्मेदवारहरूले अनुहार देखाउन नसकेका तथ्य सञ्चार माध्यममा आइरहेका छन् । भाषण छाँटिए तर पूरा गर्न नसकिएका तीता सत्यले नेताजीलाई कतिको पोलेको होला त ? भनिन्छ नि एउटा सफल मान्छेले कामको फल पाउनु पूर्व मौनतालाई अपनाउँछ, जब सफलता प्राप्त हुन्छ नि खुशीले बुर्कुसी मार्छ । अब पनि जनता भाषणमा अड्किने सम्भाव्यता कमै होला कि ।

वर्तमान सरकारमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति हुँदै गरेको जनतालाई थाहा छ र विद्युतीय विकासले एउटा खुशी दिएको छ । नयाँ नेपालले के दियो र दिँदै छ, हामीले हेरिरहेकै छौँ । विश्लेषण गर्छौँ, संसद चुनेको हामीले नै हो । देशमा गणतन्त्र, सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षतालाई लिएर लामो समय भयो, चर्चा चलिरहेकै छ । वास्तवमै हरेक समस्या विभाजनको टकरावमा अनि राजनीतिको दाउपेचमा आएर अड्किन्छ । त्यसमा साथ दिने हामी जनता नै हौँ ।

त्यसैले त सोझा निरीह जनताका आवाज नै खोलाका गीत बन्दै छन् भैmँ लाग्छ । आज हाम्रा पुर्खाले दिएको अस्मिता मक्काउँदै जाँदा हामी नेपाली विदेशी हस्तक्षेपको सिकार बन्यौँ । कति सजिलै गोली चल्छ । जनता नउर्लिकन राहत मिल्दैन । विडम्बना ती दोषीले कारवाही पाएको बारे कुन नेपालीलाई थाहा छ र ? को राम्रो, को नराम्रो, आखिर हामीले नै छानेका व्यक्ति हुन् । नेपाल आमाको रोदनलाई चिर्न देशले भूपि शेरचनको ‘आमाको सपना’ कविताका भावलाई खोज्दै गरेको भान हुन थालेको छ । सिङ्गो राजनीति र देशको कर्मण्यतामा शङ्काको घेरा लागेको छ । आज राजीतिक घटनाले रचित प्रपञ्चमा जनताले मुछिरहनुपर्दा मन कटक्क दुख्छ । ‘

चुनावी सरगर्मी बढ्दै जाँदा राजनीतिक असहमतिका कारण जनतामा अन्योलसँगै परिणामप्रति जिज्ञासा बढ्दो छ । सरकारले पनि करिब आठ अर्ब रकमलाई प्रयोग गरिसकेका खबर छन् । समयनजिकिँदै छ । मुलुकमा कतै खुशी, कतै आशा त कतै महत्वाकाङ्क्षा बोकेर विरोध, एकता र आरोपको पर्यावरणले समय राम्ररी खिचेको छ । यस्तो पनि लाग्छ, घोषणापत्रको पर्याय विपक्षीको विरोध र कल्पना सागर हो ! कतै पार्टीको कार्यमूल्याङ्कन गर्दै जनता पनि राम्रैसँग तर्क वितर्क गरिरहेका छन् । कतै भने अन्योलको राजनीतिले राजनीतिप्रति नै वितृष्णा जाग्नुको परिणाममा गालीका आवाज सुन्नुपरेको छ । निर्वाचनका लागि अर्बौँ खर्च भइरहेको अवस्थामा दुई चरणको चुनाव गर्ने निर्णयको अर्को मनोवैज्ञानिक असर र चलखेलका सम्भावना सचेत बन्नैपर्छ । एक त कैयौँ नेपाली जनता काठमाडौँमा बाध्यताले बस्छन् ।