काठमाडौँ– तत्कालीन एमाले र माओवादीले गत वर्ष असोज १७ गते पार्टी एकता गर्ने घोषणा गर्दा दुवै पार्टीका नेता–कार्यकर्तामा निकै उत्साह देखिन्थ्यो । धेरैलाई थाहा नै नदिई शीर्ष नेताको सहमतिमा पार्टी एकता गर्ने घोषणा गर्दा कतिपयले उनीहरूको निर्णयलाई संशयले हेरे पनि धेरैजसोले स्वागत गरेका थिए । 

एकता गर्ने घोषणा भएको झण्डै आठ महिने गृहकार्यपछि अर्थात गत जेठ ३ गते दुवै पार्टी एकीकृत गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नामकरण गरियो । योबीचमा प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन भए । 

जसमा जनताले मुलुकका दुई ठूला पार्टी एकीकरण हुनेभएपछि उनीहरूलाई (तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र) का  उम्मेदवारलाई नै मतदान गरे र देश हाँक्ने तालाचाबी सुम्पिए । त्यसपछि मुलकमा बाम नेतृत्वको सरकार बनेको छ । 

धेरैजसो स्थानीय तहमा पनि बाम नेतृत्वकै सरकार बनेका छन् । सात प्रदेशमध्ये ६ वटा प्रदेशमा बाम नेतृत्वमा सरकार छ भने केन्द्रमा पनि नेकपाकै दुई तिहाई बहुमतको सरकार छ । बाम नेताको नेतृत्वमा सरकार बनेको सात महिना पार गरे पनि आशा गरेअनुरूप जनताले राहात पाउने कुनै उल्लेखनीय काम हुन नसकेकोमा जनता निर्वाचनबेला जति उत्साही थिए । हाल त्यो उत्साह क्रमशः निराशामा परिणत हुँदै गएको छ भने यति शक्तिशाली सरकार असफल हुन लागेको त हैन भन्ने प्रश्नसमेत उठ्न थालेका छन् ।  

जनताका सामान्यभन्दा सामान्य अपेक्षा पूरा नभएपछि निराशा छाउनु स्वभाविक हो । तर सरकार चलाउने जिम्मेवारी पाएकाहरू ठूलाठूला योजना र सपना देखाएर जनताका समान्य समस्यालाई पन्छाइरहेका छन् । 

देशलाई स्थायित्व दिन भनेरै हालको नेकपालाई जनताले मतदान गेका थिए । 

सुरुवातमा उनीहरूले मिलेर जाने प्रतिबद्धता पनि जनाएका थिए । त्यही भएर चुनावमा बामलाई जनताले पत्याएका थिए तर सबैभन्दा ठूलो शक्तिका रूपमा रहेको बाम गठबन्धन र उसैको नेतृत्वको सरकारमाथि प्रश्न खडा भएको छ । 

एकातिर पार्टी सञ्चालनमा देखिएको मनलाग्दी पद्धति अर्कोतिर सरकारका कामकारवाही प्रभावकारी नबन्दा नेकपा र उसको नेतृत्वको सरकारप्रति जनताले प्रश्न गर्न थालेका हुन् । नागरिकले यति ठूलो विश्वास गरेर प्रदान गरेको दुई तिहाईको शक्तिको सदुपयोग हुन नसकेकोमा प्रतिपक्ष र आम नागरिकले मात्रै होइन, स्वयम् सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताबाटै पटक पटक व्यक्त भइरहेको छ । नागरिकले चाहेको, खोजेको र उनीहरूको जनजीविका सहज बनाउनेतर्फ सरकारले कुनै एउटा सम्झनलायक काम गर्न सकेको छैन । 

केपी ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएको सात महिनाको अवधिमा यो सरकारले के गर्यो ? के गर्न पथ्र्यो ? र किन नागरिकमाझ विश्वासको आधार खडा गर्न सकेनौँ भन्ने प्रश्नको जवाफ दिन सरकार चुकेको छ । 
यही भएर हुन सक्छ नेकपाकै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले गत बिहीबार मात्रै संसदमा सरकारका काम कारवाही सन्तोषजनक नभएको भन्दै आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा बनेको सरकारको चर्को आलोचना गरे । उनको आलोचनालाई सत्तापक्षकै कतिपय नेताहरूले रुचाएनन् । स्वयम् प्रधानमन्त्री केपी ओलीले समेत नेता नेपालको अभिव्यक्तिको अमेरिकाबाटै व्याङ्ग्यको शैलीमा कटाक्ष गरे । 

के भनेका थिए नेता नेपालले ?

‘नातावाद, कृपावाद र अस्वस्थ खेलमा सरकार लाग्दा चोक चोकमा सरकारको व्यापक आलोचना भइरहेको छ । यो चिन्ताको विषय हो’, नेता नेपालले संसदमा आफ्नो सम्बोधनका क्रममा भनेका थिए ।  

‘हत्या हिंसाका घटना भइरहेका छन् ।  सरकार र मातहतका निकाय निरिहजस्तै छन् । मुलुकको राष्ट्रियता र भौगोलिक अखण्डतामाथि खुलेआम चुनौती दिने काम भइरहे पनि पनि गृह प्रशासन मौन छ । यस्ता विषयमा सरकारले सुन्ने बानीको विकास गर्न जरुरी छ । सरकारका क्रियाकलापले सत्तारुढ दलकै नेता कार्यकर्ताहरूलाई लज्जास्पद बनाइरहेको छ । सर्वत्र सरकारका कामकारवाहीको विरोध, आलोचना र खिसिट्युरी हुने गरेकाले सरकारी कामको गम्भीर समीक्षा गर्न आवाश्यक छ’, वरिष्ठ नेता नेपालको  सुझाव थियो । मुलुकमा सुशासन कायम गर्दै भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माण गर्ने लक्ष्यमा सरकारको निरिहता देखिँदै गएको, जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको चाहाना सम्बोधन गर्न नसकेको तथा  शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न पनि असफल भएको नेता नेपालको टिप्पणी छ । 

झलनाथ पनि असन्तुष्ट 
नेकपा नेतृत्वको सरकारप्रति नेता माधव नेपाल मात्रै होइन, अर्का नेता झलनाथ खनाल पनि सन्तुष्ट छैनन् । ‘यो अवधिमा सरकारले जुन गति लिएर काम गर्ला, अगाडि बढ्ला भन्ने अनुमान थियो, त्यो अनुसार सरकार अगाडि बढ्न सकेको छैन’, नेता खनालले भनेका छन्– ‘के कारणले सरकार अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन ? के कारणले देशमा आत्मविश्वास बढाउन सकिरहेको छैन ? के कारणले विकास र निर्माणमा एउटा लहर ल्याउन सकिएको छैन ? के कारणले शान्ति सुरक्षा दह्रो हुन सकिरहेको छैन ?’ खनालले प्रश्नै प्रश्न तेस्र्याएका छन् । 

खुशी छैनन् प्रचण्ड पनि
सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपाका २ जना अध्यक्ष छन् । केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड । ओलीले सरकारले नेतृत्व गरेका छन् भने अर्का अध्यक्षले ओलीलाई पार्टी र सरकार सञ्चलन गर्ने दुवै काममा सहयोगीको भूमिका निभाउँदै आएका छन् । उनीहरूबीच प्रभावकारी सरकार र पार्टी सञ्चालन गर्ने सहमतिअनुसार नै यो भूमिकामा दुवैले दुवैलाई सहयोग गरिरहेका हुन सक्छन् । तर अध्यक्ष प्रचण्ड पनि वर्तमान सरकारका कामकारवाहीप्रति त्यति धेरै खुशी देखिएका छैनन् । उनले बेलाबेला भन्ने गरेका छन्  ‘जनताका आशा र अपेक्षा धेरै छन् । तिनीहरूलाई सम्बोधन गर्न हामीले धेरै त्याग र प्रतिबद्ध हुन जरुरी छ । त्यति मात्रै होइन, प्रचण्डले सरकार चौतर्फी घेराबन्दीमा परेकाले काम गर्न नसकेको समेत बताउने गरेका छन् । आखिर घेराबन्दी कसले र किन गर्दैछ ? त्यो भने उनले पनि स्पष्ट बताइसकेका छैनन् । 

मनमोहन सरकारको स्मरण 
पहिलो पटक नेपालमा कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकार २०५२ सालमा बनेको थियो । मनमोहन अधिकारी नेतृत्वमा बनेको एमाले सरकारले धेरै मन छुने काम गरेको थियो । त्यसैले अहिलेसम्म पनि कम्युनिस्टहरू मनमोहनको उदाहरण अझै दिन विर्संदैनन् । त्यो सरकार अल्पमतको थियो । राम्रा र जनताको मन छुने काम गर्दागर्दै पनि मनमोहन नेतृत्वको सरकार धेरै समय भने टिकेन । 
अधिकारी नेतृत्वको सरकार जम्मा–जम्मी ९ महिना देश चलायो । त्यसबेला सरकार सञ्चालन गठन भएको ३ महिना पुग्दा नपुग्दै सरकारको पक्षमा देशव्यापी सकारात्मक लहर पैदा भएको थियो । त्यसरी सरकारको पक्षमा लहर आउनुमा उसले सारेको नीति, कार्यक्रम, प्रतिबद्धता र दृष्टिकोण नै प्रमुख कारण थिए । 

समस्या के हो ?
सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एकता प्रक्रियामै छ । केन्द्रमा एकता भैसके पनि तल्लो तहमा अझै एकता भैसकेको छैन । तत्कालीन एमालेमा केपी ओली समूह र माधव नेपाल समूह रहेका थिए । उनीहरूले त्यसबेला आफ्ना समूहका छुट्टाछुट्टै गतिविधि चलाउँथे । तर पार्टी एकतासँगै ती समूह र गुट पनि सकिए भन्ने धेरैलाई विश्वास थियो । तर व्यवहारमा त्यस्तो देखिएन । राज्यका मुख्य अङ्गमा नियुक्ति हुने बेलामा होस वा पार्टीको जिम्मेवारी बाँडफाँडका बेलामा नै किन नहोस्, समूह र गुटको आडमा एकले अर्कोलाई अविश्वास र खिसिट्यौरी गर्न नछाड्ने प्रवृत्ति एकतापछि थप मौलाउँदै गयो । त्यो चाहे मुख्यमन्त्रीको सवालमा होस् वा प्रदेश कमिटी गठन वा नेकपाको सचिवालय र केन्द्रीय कमिटी गठनमा नै किन नहोस्, गुटकै भलो हेर्ने क्रम चलिरह्यो । जसले गर्दा सरकारका कामकारवाही कमजोर हुने मात्रै होइन, निस्प्रभावी नै बन्न थाले । 

यो पनि पढ्नुहोेस्

पार्टीभित्रै किन विवादमा आउँछन् ओली–प्रचण्डका निर्णय ?