बुटवल– लामो समयसम्म उखुको उचित मुल्य नपाएका नवलपरासीका उखु किसानलाई अर्को समस्या थपिएको छ । 

सरकारले उनीहरुलाई अनुदानको रकम उपलव्ध गराउने घेषणा गरेपनि उनीहरुसँग लालपुर्जा नै नभएपछि समस्या थपिएको हो ।

नवलपरासीका  १३ हजार किसानले १७ लाख क्विन्टल उखुको रकम लिन बाँकी छ । तिमध्ये केही  किसानहरुसँग उखुखेती गरेको जग्गाको लालपुर्जा नभएपछि अनुदानको रकम पाउनबाट बञ्चित भएका हुन् ।

सरकारले ल्याएको पछिल्लो कार्यविधीमा नागरिता र लालपुर्जा आवस्यक पर्ने उल्लेख भएपछि  किसानको  पैसा रोकिएको उखु उत्पादक कृषक समितिका जिल्ला अध्यक्ष उमेश चन्द्र यादवले बताए ।
अनुदानमध्येको सात करोड ४४ लाख रुपैयाँ कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय नवलपरासीको खातामा आइसकेको छ । 

सरकारले प्रतिक्विन्टल ६५ रुपैयाँ २८ पैसा अनुदान रकम उपलब्ध गराउँदै आएको छ । जस अनुसार जिल्लामा करिब ११ करोड रुपैयाँ अनुदान रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ ।

सरकारले अनुदानको रकम लिन नागरिकता, लालपुर्जा र स्थानीय तहको सिफारिस अनिवार्य गरेको छ । नवलपरासीको अधिकांश उखु खेती हुने जग्गाको लालपुर्जा नभएकाले कार्यविधी अनुसार अनुदान रकम लिनका लागि कठिन भएको हो । सुस्ता गाउँपालिकाको कुडिया, नर्शही, पक्लिहवा प्रतापपुरको गुठिप्रसौनीलगायका क्षेत्रमा अधिकांश जग्गाको लालपुर्जा छैन । 

केही किसानले अंशबन्डा गरी आफ्नो जग्गामा खेती गरेपनि लालपुर्जा बाबुको नाममा वा अन्य सदस्यहरुको नाममा हुने भएकाले पनि समस्या आएको बताइन्छ । केही किसानको नागरिकता नभएकाले, मिलमा एउटा नाम टिपाउने तर नागरिकता र लालपुर्जामा अर्कै नाम हुने जस्ता समस्या पनि रहेको अध्यक्ष यादवले बताएका छन् ।   

पहिलोपटक यस्तो व्यवस्था गरेकाले किसानहरुले मिलमा सही रेकर्ड उपलब्ध नगराएकाले अर्को वर्ष त्यसमा सुधार हुने र यस पटक सहज रुपमा किसानको पुर्जीको आधारमा अनुदान रकम उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका छन्।  

 नवलपरासीमा रहेका चिनिमिलहरु तत्काल सञ्चालनमा नआउने भएपछि किसानले क्रसरलाई तोकिएको मूल्यभन्दा सस्तोमा उखु बेच्न बाध्य भएका छन्। पश्चिम नवलपरासीमा रहेका बागमती सुगर मिल र इन्दिरा सुगरमिल गत सालभन्दा ढिलो गरी सञ्चालनमा आउने भएपछि क्रसर मिललाई उखु दिन सुरु गरेका हुन्।

 क्रसरले किसानबाट प्रतिक्विन्टल २०० देखि ३०० रुपैयाँमा उखु खरिद गरेका छन्। सुस्ता र प्रतापपुर गाउँपालिकामा ३० भन्दा बढी क्रसिङ मिल सञ्चालनमा छन्। सरकारले गत वर्ष उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ५३६ रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो। यस वर्ष नयाँ मूल्य निर्धारण भएको छैन। जसका कारणले आफुहरु आन्दोल  गर्ने मुडमा रहेको किसानहरुले बताएका छन् ।