काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले रवि लामिछानेले संसद‍्मा बोल्न पाउँ भनी दिएको निवेदनबारे छलफल गरेको छ ।

पार्टीका वर्तमान र पूर्वपदाधिकारीको बुधबार बसेको बैठकमा रविको माग नोटिसमा लिइएको र बोल्न दिने या नदिने भन्ने विषय बिहीबार बस्ने संसदीय दलको बैठकले तय गर्ने पार्टी उपसभापति धनराज गुरुङले रातोपाटीलाई बताए ।

यसैगरी सरकारले रवि जोडिएको सहकारी ठगीको छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन नगरे बैशाख २८ गते बस्ने संसद्को बजेट अधिवेशन अवरुद्ध गर्ने कांग्रेसको अडान छ ।

‘अबको संसद‍्मा हाम्रो माग हुबहु कायम छ । सरकार जिम्मेवार भएर र आउँछ कि आउँदैन ? संसदीय छानबिन समिति बनाउँछ कि बनाउँदैन ? गैरजिम्मेवार भएर आयो, संसदीय छानबिन समिति गठनमा सहमत भएन भने अबको संसद् चल्दैन’, उनले भने । सहकारी प्रकरणमा मुछिएका लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समितिकाे माग गर्दै कांग्रेसले अघिल्लो संघीय संसद अधिवेशनमा अवराेध गरेकाे थियाे । 

यसै गरी बैठकमा गण्डकी सरकार गठनबारे पनि छलफल भएका उनले बताए । गण्डकीमा सरकार गठनका क्रममा संविधानको गम्भीर उल्लङ्घन भएको र अपव्याख्या समेत भएको उसको ठम्याई छ ।

गुरुङले भने, ‘संविधानको अपव्याख्या गर्ने अधिकार राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सर्वोच्च अदालत, सभामुख या अरू कसैलाई छैन । यसबारे गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । हामी न्याय खोज्न न्यायालय जानेबारे भयङ्कर छलफल भयो ।’

सहकारी प्रकरणमा मुछिएका लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समितिको माग गर्दै कांग्रेसले अघिल्लो संघीय संसद् अधिवेशनमा अवरोध गरेको थियो । वैशाख २८ गते बस्ने बजेट अधिवेशनमा सरकारको प्रस्तुति हेरेर नयाँ रणनीति बनाउने प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले बताए ।