काठमाडौं– नेपाली काँग्रेसका जिल्ला सभापतिहरु बुधबार काठमाडौंमा भेला हुँदै छन् । जिल्ला सभापतिहरु पार्टीको परिमार्जित तथा संशोधित विधानमा स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि र आरक्षणको सुविधाबारे केन्द्रीय कार्यसमितिले गरेको निर्णय पुनर्विचार गर्न दबाब स्वरुप भेला हुँदै छन् ।

उनीहरुको भेला बुधबार र बिहिबार गरी दुई दिनसम्म चल्ने छ । चैत २३ गते पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा आफ्ना माग मुखरित गराउने योजना रहेको देखिन्छ ।  गत मंसिर–पुसमा सम्पन्न महासमिति बैठकको समापन समारोहमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले जनाएको मौखिक प्रतिबद्धता विपरित पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिबाट बहुमतले पारित विधानमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने जिल्ला सभापतिहरुको जोडदार माग छ । 

फागुन १२ गते बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट संस्थापन इतरसमूहको विरोधका बाबजूत पार्टी विधान बहुमतबाट पारित भएको थियो । त्यसयता  जिल्ला सभापतिहरु संस्थापन समूहसँग क्रुध बनेका छन् । जसमा संस्थापन इतर निकट जिल्ला सभापतिहरुको पहल कदमीमा संस्थापन समूहलाई दबाब दिने कार्य भइरहेको छ । 

फागुन २१ गते ५६ जिल्ला सभापतिहरुले महासमिति बैठकमा प्रतिबद्धता जनाइसकेको विषयलाई उल्टाएर सभापति देउवाले आफ्नो विश्वसनियतालाई गम्भीर क्षति पुर्याउने काम गरेको भन्दै यो निर्णयमाथि शीघ्र पुनर्विचार गर्न जोडदार माग गरेका थिए । 

साथै उनीहरुले विशेष महाधिवेशनको पहल गर्न समेत बाध्य हुने चेतावनी दिएका थिए । यो मुद्दामा संस्थापन र संस्थापन इतरपक्षीय अधिकांश जिल्ला सभापतिहरु एकै ठाउँमा देखिन्छन् । काँग्रेसको रुकुम पश्चिम, नवलपरासी पूर्व र स्याङजा जिल्लामा पार्टी नेतृत्व छैन । 

नयाँ दुई जिल्लामा काम चलाउ र स्याङ्जामा कार्यबाहक सभापति छन् । उक्त विज्ञप्तिमा सभापति देउवा निकट रहेका १९ जिल्ला सभापतिहरुले मात्रै विमति राखेका थिए । यद्यपि, सभापति देउवा निकट पार्टीका सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले भने आफूनिकट जिल्ला सभापतिहरुको नाम दुरुपयोग गरिएको दाबी गरेका थिए ।

त्यसयता जिल्ला सभापतिहरुले पार्टीका शीर्ष नेताहरुसँग भेटवार्ता गर्दै आफूहरुको माग सम्बोधन गर्न भन्दै पार्टी विधान पारित गर्दा केन्द्रीय समितिले गरेको निर्णय पुरर्विचार गर्न आग्रह गर्दै आएका छन् । उनीहरुलाई संस्थापन इतरका शीर्ष नेताहरुको साथ रहेको छ । नेता शेखर कोइरालाले जिल्ला सभापतिहरुले पहल गरे विशेष महाधिवेशनका लागि आफूहरुको साथ रहेको बताउँदै आएका छन् ।

जिल्ला सभापतिहरुले यसबीचमा पार्टी सभापति देउवा, महामन्त्री शशांक कोइराला, पूर्णबहादुर खड्कासहितका नेतालाई भेटेर निर्णय पुनर्विचारका लागि आग्रह गरेका थिए । सबै नेताहरुले जिल्ला सभापतिहरुको मागमा आफूहरु सकारात्मक रहेको बताएका थिए । 

यद्यपि, सभापति देउवाले बहुमत केन्द्रीय सदस्यको माग आफूले उपेक्षा गर्न नसकेको जिल्ला सभापतिहरुलाई प्रतिक्रिया दिए । यता विधान संशोधन मस्यौंदा समितिका संयोजक महामन्त्री खड्काले भने पार्टी सभापति र वरिष्ठ नेताहरु आफू निकटका नेताहरुलाई मनाउन सके विधानमा पुनर्विचार गर्न गाह्रो नरहेको बताएका थिए । 

पार्टीका तल्ला तहका नेता तथा कार्यकर्ताले केन्द्रीय केन्द्रीय पदाधिकारी, सदस्य, सांसदलगायत सबै नेताहरु वडा तहबाटै चुनावी प्रतिस्पर्धा गरेर महाधिवेशनमा जानुपर्ने माग उठाउँदै आएका छन् । अधिकांश केन्द्रीय सदस्यमा आफूहरु बुथमै पराजय हुने ‘भय’ पैदा भएको छ ।

तलैबाट चुनाव हारेमा केन्द्रीय तहमा प्रतिस्पर्धा गर्ने ढोका बन्द हुने भएकाले पनि अधिकांश केन्द्रीय सदस्य पुरानै व्यवस्था राख्नुपर्ने पक्षमा सुरुदेखि लबिइङ मा थिए । जसका सामू सभापति देउवा घुडा टेक्न बाध्य भएको उनले आफू निकट जिल्ला सभापति सामू स्वीकार गरिसकेका छन् ।

केन्द्रमा संस्थापन इतर पक्षको बलियो साथ पाएका जिल्ला सभापतिहरु सभापति देउवालाई बारम्बार घुर्की र चेतावनी दिँदै आएका छन् । सोही कुराको निरन्तरता स्वरुप उनीहरु आजबाट काठमाडौंमा भेला हुँदैछन् । तर जिल्ला सभापतिहरुलाई यो भेला त्यति सहज भने देखिदैन । 

जिल्ला सभापतिमा विग्रहको संकेत

संस्थापन पक्षले आफूनिकट जिल्ला सभापतिहरुलाई भेलामा सहभागी नहुन निर्देशन दिइसकेको छ । जो कुराको पुष्टि भेलाका अगुवा नुवाकोट काँग्रेस सभापति जगदिश्वरनरहिंह केसीले पुष्टि गरे । उनले भने, ‘हामीले पनि सुनेका छौँ । संस्थापन पक्षले आफू निकटका जिल्ला सभापतिलाई मिटिङमा नआउन भनेको छ रे ।

हामीले उठाउँदै आएका विषय कुनै गुटसँग सम्बन्धित छैन । यसम सबै साथीहरुको एक मत छ । उहाँले के गर्न खोज्नु भयो थाहा छैन ।’ साथै उनले जिल्ला सभापतिसँग आफूहरु सम्पर्कमै रहेको भन्दै सबै जिल्ला सभापति भेलामा आउने विश्वास व्यक्त गरे । 

‘सबै नेता  बुथबाटै निर्वाचित भएर आउनुपर्ने र एकपटक मात्र आरक्षणको सुविधा यी दुई विषय ७७ जिल्लाकै सभापतिहरूको माग हो । अझै पारित विधानमाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था बाँकी छैन । विधान छापिएको छैन ।’ 

संस्थापन पक्षीय भक्तपुरका जिल्ला सभापति दुर्लभ थापाले विधानमा व्यवस्था नभएको भेला बोलाउन उपयुक्त नहुने भन्दै यसले आम सभापतिका मागलाई कमजोर बनाएको तर्क गरे । 

‘केन्द्रीय कार्यसमितिले बहुमतबाट निर्णय लिइसकेको छ । यसलाई अब १४ औं महाधिवेशनमा प्रमुख एजेन्डाका रूपमा उठाउनुको विकल्प अहिले देखिँदैन । अहिले निर्णय पुनर्विचार हुने अवस्था पनि छैन । यसलाई कमजोर हुने गरी भेला राख्नु राम्रो हुन्न्,’ थापाको भनाई थियो । पार्टी नेतृत्वको निर्देशनलाई पनि मान्नु पर्ने संकेत गर्दै अहिले भेला बोलाएर सभापतिबीचको एकतालाई टुटाउन दिन नहुनेमा उनले जोड दिए । यो भेलाले जिल्ला सभापतिहरुमा विग्रह आउने संकेत देखिन्छ । 

विधानअनुसार पार्टीका पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरु स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने व्यवस्था छ । पार्टीका पूर्वपदाधिकारी तथा सदस्य, जिल्ला सभापति, क्षेत्रीय सभापति, संघीय संसदका सदस्य तथा उम्मेदवार, प्रदेशसभाका सांसद र सांसदका उम्मेदवारसम्मले एक अवधिका लागि क्षेत्रीय प्रतिनिधि स्वतः हुन पाउने व्यवस्था छ ।

यसलाई विधानबाट हटाउन र आरक्षणको सुविधा दोहोर्याउन नपाउने व्यवस्था राख्न सभापतिहरुले माग गर्दै आएका छन् । तर यस मुद्दामा जिल्ला सभापतिहरु एक मत भएपनि अधिकांश केन्द्रीय सदस्यको दबाबका कारण सभापति देउवाले विधान पुनर्विचार गर्न नसकिने सिग्नल दिएपछि समस्यामा परेका छन् ।

भेला गोप्य हुने 

काठमाडौं जिल्ला सभापति सबुज बानियाँको संयोजनमा हुन भेलाको स्थान भने तोकिएको छैन । जिल्ला सभापति केसीले भने, ‘बैठक काठमाडौंको कुनै स्थानमा हुन्छ । ठाउँ सार्वजनिक गर्दैनौँ । जिल्ला सभापतिको हिसाबले  काठमाडौंका जिल्ला सभापतिजीले संयोजन गर्नुहुन्छ ।’

पत्रकारलाई बैठक हलमा प्रवेश निषेधसमेत गराइने उनले बताए । ‘हाम्रो भेलामा यो पटक पत्रकारलार्ई पनि प्रवेश नगराउने सल्लाह भएको छ । त्यसैले बैठक स्थलबारे सार्वजनिक नगराएका हौँ । तपाईलाई चाहिने सुचना हामीले  दिन्छौँ ।’