काठमाडौंकै एउटा बस्ती, जहाँ बस चढ्न हिउँद कुर्नुपर्छ
काठमाडौं– शङ्खरापुर नगरपालिकाको नाङ्लेभारे अझै पनि विकासमा निकै पछि परेको छ । यहाँको पटाप र छापभञ्ज्याङ तामाङ बस्तीको बाहुल्यता रहेको बस्ती हो । यहाँका बासिन्दाले सहज रुपमा यातायात सेवा पाउन सकेका छैनन् ।
यस्तै साँखु, जरसिंह पौवा हुँदै मेलम्ची पुग्ने सडकखण्डमा बर्खाको समयमा गाडि चल्दैन । अरुबेला पनि यो सडको अवस्थता उस्तै छ । हिलो र खाल्टाखुल्टीले गाडी चलाउन मुश्किल छ । केराघारीका बासिन्दा सवारीसाधन प्रयोग गर्न एक घण्टा उकालो चढेर छापसम्म पुग्छन् । स्थानीय वीरबहादुर तामाङ यातायातसँगै विद्यालय र स्वास्थ्य चौकीबाट समेत सेवा लिन सहज नभएको बतउँछन् ।
जहरसिंहपौवाबाट एक घण्टा हिँडेपछि पुगिने बस्ती हो घट्टेकुलो । यहाँका बासिन्दाले यातायातका साधन प्रयोग गर्न हिउँदको समय कुर्नुपर्ने अवस्था छ । गाउँघरमा कोही बिरामी हुदाँ बोकेरै जहरसिंहपौवा पुर्याउनुपर्ने अवस्था छ । ‘काठमाडौँ भनेर के गर्नु ? बिरामीलाई बोकेरै अस्पताल पुर्याउनुपर्छ । सडक छ गाडी चल्दैन’, स्थानीय जीतबहादुर तामाङले भने ।
वडाध्यक्ष सन्तबहादुर वाइवा घट्टेकुलोसम्मको सडक मर्मत गरिने बताउँछन् । प्राकृतिक रुपमा रमणीय जहरसिंह पौवासम्म पुग्न निकै कठिन हुन्छ । हिलो र धुलोका कारण पर्यटक हैरान हुने गरेका छन् । चाबहिल–जहरसिंहपौवा सडकखण्डमा ठाउँ ठाउँमा खाल्टाखुल्टी छन् । ‘भय र त्रासमा यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था छ’, सो सडकखण्डमा यात्रा गर्दै आएका सन्तोष चौलागाईंले भने ।
साँखु बजारबाट तीन किलोमिटर उक्लिने बित्तिकै छापभञ्ज्याङका बस्तीमा पुगिन्छ । लप्सेफेदी र नाङलेभारेमा बर्खाको समयमा बस चल्दैन । ‘बस चढ्न हिउँद नै कुर्नुपर्ने बाध्यता छ’, चौलागाईँले भने । साँखुबाट मेलम्चीसम्मको सडक कालोपत्रे गरिएको थियो । कालोपत्रे गरिएको छ महिना बित्न नपाउँदै सबै उप्कियो । यहाँ विद्यालय पुग्न एक घण्टा उकालो चढ्नुपर्ने स्थानीयवासी गोमा तामाङ बताउँछन् । ‘हिँड्न नसक्दा कतिपय बालबालिका विद्यालय जानै मान्दैनन्’, उनले भने ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
कांग्रेस र गगन थापालाई रवि लामिछानेको खुला चुनौती
-
भारतको हित हुने गरी अग्निपथ नीतिमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ : एस. जयशंकर
-
संसदीय छानबिन समिति नबने कांग्रेस सडकमा पनि आउँछ : गगन थापा
-
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले दोस्रो पटक काम चलाऊ भए मुख्यमन्त्री अधिकारी
-
शिक्षकहरूको काज फिर्ता गर्न देशभरका समन्वय इकाइलाई परिपत्र
-
गण्डकी विवाद : सर्वोच्चले जारी गर्यो अल्पकालीन अन्तरिम आदेश