काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा पूँजीगत खर्च १९ प्रतिशतमात्र रहेको भन्दै सांसदहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

बुधबार बसेको अर्थ समितिको बैठकमा सांसदहरुले अर्थ मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय योजना आयोगको कार्यप्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

सांसदहरुले सरकार शक्तिशाली भए पनि पहिलेकै कार्य प्रणाली र पद्धतिबाट बाहिर आउन नसकेको आरोप लगाए ।

पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले प्राथमिकताका आधारमा आयोजना छनोट गर्न नसकेको टिप्पणी गरे । विकासका योजनाहरु बनाउन योजना आयोगकै भूमिका नदेखिएको उनको भनाइ थियो ।

सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले आयोजनाहरुको छनोट विदेशीहरुका लागि ‘सोकेश’ बनाउन हो या साँच्चै नै विकास गर्न बनाइएको हो भन्ने प्रश्न गरे ।

अनावश्यक आयोजनालाई समेत राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समावेश गरिएको भन्दै उनल असन्तुष्टि जनाए ।

बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगले चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक प्रगति विवरण पेश गरेको थियो ।

आयोगले ६ महिनाको अवधिमा कुल विनियोजित बजेटको १९.३३ पूँजीगत खर्च र चालु खर्चतर्फ ४०.३३ प्रतिशत खर्च भएको तथ्यांक पेश गरेको छ ।