वीरगञ्ज । नेपालको आर्थिक राजधानिको नामले चिनिएको वीरगञ्ज दुई नम्बर प्रदेशको एक्लो महानगरपालिका हो । स्थानीय तहको तेश्रो चरणको निर्वाचनको लागि सबै राजनितिक दलले वीरगञ्ज केन्द्रित गतिविधि अगाडि बढाईरहँदा महानगरको सडकले भने उनीहरु गिज्याइरहेको छ । 

सीमावर्ती भारतीय बजारबाट नेपाल भित्रिने मितेरी पुलदेखि बाराको परवानीपुरसम्मको सडक क्षतविक्षत छ । 

शहरको समृद्धिको झल्को दिने सडक संरचना पूर्ण रुपमा ध्वस्त छ । बनाउने जिम्मा कसैले लिँदैन । ‘बाटोको स्थिति यति खराब भइसक्यो यहाँ दुर्घट्ना भयो भने यसको जिम्मेवारी कस्ले लिन्छ ?,’ वीरगञ्ज बाईपास निवासी संगम श्रीवास्तव प्रश्न गर्छन् ।

रजतजन्ती चोकदेखि मितेरी पुलसम्मको सडक त्रिभुवन राजपथ र रजतजन्ती चोकदेखि बाईपास हुँदै गण्डक निस्कने सडक महानगरपालिकाको जिम्मेवारीमा पर्छ । तर सरकारी निकायहरु एकले अर्काको मुख ताकेर बस्दा नागरिकले सास्ती व्यहोर्नु परेको छ । 

केहि दिन अघि मात्रै बाईपास सडकखण्डको ईनर्वा चोकमा सडकको हालतकै कारण ट्रक पल्टिएको थियो । धन्न मानवीय क्षति भने हुन पाएन । 

‘तर, कुनै दिन त्यस्तो दुर्घट्नाको सिकार स्कुल बस, सार्वजनिक यात्रुबाहक बस वा ईन्धनको गाडिहरु परेमा त्यसबाट हुने क्षतिको जिम्मेवार को हुन्छ ?’ प्रश्न उठेको छ । 

सवारी चालकहरु पनि पेट पाल्नुपर्ने बाध्यताका कारण जाखिम मोलेर भएपनि सवारी चलाइरहेको बताउँछन् । वीरगञ्जमा अहिले एउटा सडक पनि राम्रो अवस्थामा छैन । महानगरका सहायक र भित्री सडकहरु एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा भइरहेको नाला निर्माणका लागि खनेर लथालिङ्ग पारिएको छ भने बाँकी सडकको अवस्था उस्तै दयनीय छ । 

दूर्घट्ना बढ्न थालेपछि नागरिकको चौतर्फी दबाब पनि बढिरहेको छ । तर, हालसम्म नगरपालिकाले समस्या समाधान गर्न सकेको छैन । 

यद्यपि महानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत पिताम्बर अधिकारीले अबको  १०–१५ दिनभित्र सामान्य रुपमा सञ्चालन गर्न सकिने अवस्थामा ल्याइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।