काठमाडौं । निजी ल्याबसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न भन्दै गठन समितिको सिफारिस बमोजिम बीमा समितिले कोरोना बीमालेख र कोरोना बीमा मापदण्डमा व्यापक संशोधन गरेको छ । कोरोना बीमा मापदण्डमा उल्लेख भएको “स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका निकाय” भन्ने शब्दका कारण निजी ल्याबको परीक्षणलाई मान्यता दिन अवरोध भएको भन्दै त्यसको परिमार्जनका लागि सुझाव दिन त्यस्तो समिति गठन भएको थियो । 

साढे ८ लाख भन्दा बढीले बीमा गरिसकेको र ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी प्रिमियम शुल्क संकलन भइसकेको अवस्थामा निजी ल्याबको परीक्षणलाई मान्यता नदिने प्रावधानका कारण अन्यौलता सिर्जना हुन पुगेको थियो । निजी ल्याबको परीक्षणलाई बीमा समितिले मान्यता नदिने र सरकारी ल्याबको परीक्षण पर्याप्त नभएको अवस्थाबीच समितिको यो निर्देशनप्रति बीमित आक्रोशित हुनु स्वभाविक नै थियो । तर, सो निर्णयबाट बीमित मात्रै नभएर निजी ल्याबदेखि निजी क्षेत्रको विशेष चासो भयो । निजी क्षेत्रले यो निर्णयलाई निजी क्षेत्रप्रति सरकारको अविश्वासको रुपमा समेत अथ्र्याएका थिए । चौतर्फी दबाबपछि बीमा समितिले बीमालेख र मापदण्डमा व्यापक संशोधन गरेको हो ।

यो पनि

कोरोना बीमा : अब रिपोर्ट पोजेटिभ देख्ने बित्तिकै सबै भुक्तानी नपाइने

बीमालेख र मापदण्डमा भएका परिवर्तनहरु यस्ता छन् ।

-           यो संशोधनले निजी ल्याबको रिपोर्टका आधारमा पनि बीमाको मागदाबी भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका ल्याबबाट गरिएको परीक्षणलाई मात्रै मान्यता दिने व्यवस्था भएकोमा अब स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सूचीकृत ल्याबहरुबाट गरिएको परीक्षणलाई मान्यता दिने व्यवस्था गरेको हो ।

-           अस्पताल वा ल्याबमा काम गर्ने कर्मचारीले आफ्नै ल्याबबाट गराइएको परीक्षणलाई मान्यता नदिने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि त्यस्तो कुनै व्यवस्था थिएन ।

-           बीमक कम्पनीले दाबी भुक्तानी गर्दा एउटै स्थानबाट मात्रै भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, बीमितले पेश गरेको स्वास्थ्य विवरणमा शंका लागेमा बीमकले पुनः कोरोना परीक्षण गर्नसक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

-           कोरोना पोजेटिभ भएर होम वा होटल आइसोलेसनमा बसेका व्यक्तिले बीमाको दाबी भुक्तानी पाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयको अभिलेख, स्थानीय तहको सिफारिस र उपचार गर्नेलाई अस्पतालले जारी गरेको भर्ना तथा डिस्चार्ज भौचरसमेत पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

-           बीमासम्बन्धी विवाद र द्विविधा अन्त्य गर्न बीमा समिति अन्तर्गत समितिको निर्देशकको अध्यक्षतामा अर्थ मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र बीमक संघका प्रतिनिधि सम्मिलित समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

-           यसअघि बीमितले कोरोनाभाइरस पोजेटिभ देख्नेबित्तिकै एकमुष्ट रुपमा १ लाख रुपैयाँ पाउने व्यवस्था गरिएकोमा यसलाई दुई भागमा विभाजन गरिएको छ । पहिलो भाग अन्तर्गत राहत खर्चका लागि २५ हजार रुपैयाँ र दोस्रो अस्पताल भर्ना खर्चका लागि ७५ प्रतिशत सम्म ।

-           व्यक्तिगत रुपमा गरिने बीमालेखलाई बन्द गरिएको छ । अब सामूहिक रुपमा मात्रै बीमा गर्न पाइनेछ ।

-           बीमा गरिएको ३० दिनपछि मात्रै संक्रमण वापतको दाबी भुक्तानी पाइनेछ ।

समस्या कति सल्टियो, कति बल्झियो ?

बीमा समितिको पछिल्लो संशोधनले कोरोना बीमासम्बन्धी केही समस्या सल्टिएको छ । मुख्यतः निजी ल्याबको रिपार्टले मान्यता नपाउने व्यवस्था यो संशोधनपछि हटेको छ । यसले निजी ल्याब, सम्पूर्ण निजी क्षेत्रको माग पूर्ण रुपमा समाधान भएको छ । यो प्रावधानले बीमितको समस्या पनि केही हदसम्म समाधान भएको छ । तर, समस्या समाधान गर्दैगर्दा बीमितप्रति नयाँ झन्झट भने थपिएको छ ।

पछिल्लो संशोधनसँगै कोरोना बीमा दाबीे भुक्तानी निकै कसिलो र झन्झटिलो भएको छ । यो संशोधनले भुक्तानीको वर्गीकरण गर्ने, भुक्तानी पाउनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयको अभिलेख आवश्यक हुने, स्थानीय तहको सिफारिस चाहिने, ल्याबको सक्कल प्रमाणपत्र र औषधोपचारको भौचर समेत बुझाउनुपर्ने लगायत व्यवस्थाले दाबी भुक्तानी झन्झटिलो बनेको छ । कोरोना बीमा गरिएको ३० दिनपछि मात्रै भुक्तानी सुरु हुने व्यवस्थाका कारण कतिपय बीमितहरु बीमाको दायरामै आउन नसक्ने अवस्था समेत सिर्जना भएको छ ।

बीमितले गरेको मागदाबीमा शंका लागेमा बीमितले फेरि कोरोना परीक्षण गर्नसक्ने व्यवस्थाले संक्रमणबाट मुक्त हुनुभन्दा अघि नै मागदाबी गर्न जानुपर्ने हो कि भन्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ । कोरोना संक्रमित आफै आइशोलेसनमा बस्नुपर्ने र सामान्यतया परिवार समेत कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेर क्वारेन्टिनमा रहनुपर्ने हुँदा व्यवहारिक रुपमा तत्काल भुक्तानी गर्ने विषय जटिल हुन्छ । निको भइसकेपछि मागदाबी गर्न जाँदा बीमकले पुनः परीक्षण गर्नसक्ने अवस्था रहँदैन । अर्कोतिर, एकै ठाउँबाट मात्रै भुक्तानी गर्ने व्यवस्थाले गर्दा भौतिक दूरी कायम गर्ने चुनौती थपेको छ ।

यहाँनिर सबैभन्दा ठूलो व्यवहारिक समस्या भनेको चाहिँ नयाँ संशोधन क–कसका लागि लागु हुने भन्ने हो । सामान्यतया कानून भूतदर्शी नहुने भएकोले पछि आएको कानूनले विगतका करार परिमार्जन हुँदैन । यसको अर्थ परिमार्जित बीमालेखमा उल्लेख गरिएको २५ प्रतिशत र ७५ प्रतिशतको व्यवस्था यसअघि जारी गरेको बीमालेखका हकमा लागु हुँदैन । तर, समितिले औपचारिक रुपमा कुनै प्रष्टिकरण दिएको छैन । तर, बीमालेख र मापदण्ड संशोधनबारे स्पष्ट पार्न समितिले मंगलबार दिउँसो २० वटै बीमा कम्पनीलाई छलफलका लागि बोलाएको बीमा कम्पनीका एकजना प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले जानकारी दिए ।

‘भूतदर्शी कानून लागुहुँदैन भन्ने मान्यताका आधारमा हामीले यो मापदण्ड अब जारी हुने बीमाका हकमा होला भन्ने सोचेका छौँ,’ ती बीमकले भने, ‘समितिले छलफलका लागि बोलाएको छ, त्यसपछि थप प्रष्ट हुन सकिएला ।’सरकारले रुचाएको बीमालेख ‘गलपासो’

यो बीमालेखलाई निरन्तरता दिनैपर्ने दबाबमा अहिले बीमा समिति र सरकार छ । आफैले जारी गरेको बीमालेखलाई बन्द गर्दा नराम्रो सन्देश जाने समितिको दबाब र वार्षिक कार्यक्रममै आइसकेको विषय भएकोले सरकारलाई यो बीमालेखको निरन्तरतामा दबाब परेको हो । गत वैशाख ४ गते बीमा समितिले कोरोना बीमासम्बन्धी बीमालेख जारी गरेको थियो । समितिको त्यो बीमालेखलाई अर्थ मन्त्रालयले पनि सहर्ष स्वीकार गरेको थियो ।

बीमा समितिका अध्यक्ष र निवर्तमान अर्थमन्त्रीबीच धेरैजसो विषयमा मतभेद रहन्थ्यो । मतभेदकै कारण नयाँ बीमा ऐनमा सञ्चालक समितिलाई खारेज गर्ने प्रस्ताव ल्याएर अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कार्यसमिति आधा कार्यकालमै भंग गर्न चाहेका थिए । तर, कोरोना बीमाका सम्बन्धमा उनीहरु दुईबीच एकमत देखियो । विश्वमै प्रचलित भएको महामारीको बीमा हुँदैन भन्ने मान्यतालाई चुनौती दिँदै बीमा समितिले जारी गरेको यो बीमालेखलाई तात्कालिन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले समर्थन मात्रै गरेनन्, वार्षिक बजेटमै सरकारी कर्मचारीहरुको सामूहिक कोरोना बीमा गर्ने व्यवस्था समेत गरिदिए ।

समितिले सुरुमा बीमा कम्पनीहरुलाई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत बीमा गर्न कन्भिन्स गराएको थियो ।  तर, बीमामा आकर्षण बढ्दै जाँदा र संक्रमण पनि बढ्दै जाँदा वित्तीय रुपमा थप बीमालेख जारी गर्न सम्भव नरहेको भन्दै बीमक संघले नयाँ बीमालेख जारी गर्न रोकेको थियो ।

तर, बीमा समिति र अर्थ मन्त्रालयले त्यसलाई स्वीकार गरेन । त्यसैले त्यसबेला ३५ हजारको जनाको भुक्तानी व्यवस्था बीमा क्षेत्रबाटै गर्ने व्यवस्था मिलाएर अरु जिम्मा आफूले लिने आश्वासन अर्थमन्त्री खतिवडाले दिएर पठाएका थिए । असीमित दायित्वबाट मुक्त हुने भएपछि बीमा कम्पनीहरु बीमा पोलिसी बिक्री गर्न तयार भए । संक्रमण उच्च दरमा फैलिँदै जाँदा बीमा क्षेत्र मात्रै नभएर राज्यकोषबाटै ठूलो धनराशी खर्च हुने देखिएपछि नियामक र सरकारमा बेचैनी देखिएको हो । पोलिसीको निरन्तरताको विकल्प नदेखेका उनीहरुले भुक्तानी प्रक्रिया र रकममा कडाई गरेका हुन् ।

कति उपयुक्त छ संशोधन ?

बीमा “क्षतिपूर्ति”को सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ । अर्थात् बीमाले जति क्षति भएको छ, त्यति बराबर नै क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ । तर संशोधन हुनुअघि बीमालेखमा उल्लेखित प्रावधान “क्षतिपूर्ति” नभएर कोरोना संक्रमणबापतको “पुरस्कार”को हिसाबले आएको आरोप विज्ञहरुको आरोप छ । बीमा समिति आफैंले पनि कोरोना पोजेटिभ हुनेबित्तिकै भुक्तानी पाउने भनेर ‘मार्केटिङ’ गरेको थियो । पछिल्लो संशोधनले त्यो गल्तीलाई सच्याएको छ ।

‘बीमा समितिले गरेको पछिल्लो व्यवस्था अघिल्ला प्रावधानभन्दा धेरै यथार्थपरक छ । सुरुमै यस्तो व्यवस्था आएको भए अहिलेको विवाद नै नआउने बीमकहरु बताउँछन् । तर बीमा समितिले भने कोरोना बीमा ल्याउँदा नै यसलाई समयअनुसार संशोधन गर्दै जाने प्रावधान राखेका कारण यो संशोधन स्वाभाविक रहेको दाबी गरेको छ । संसारमै नौलो बीमालेख भएका कारण ‘ट्रायल एण्ड इरर’ गरेर मात्रै यसलाई परिपक्व बनाउदै जान सकिने समितिको मत छ । 

सर्वोच्चमा रिट

बीमा मापदण्डमा उल्लेखित व्यवस्थाका कारण राज्यलाई खर्बौँको नोक्सानी हुने र राज्यकोष रित्तिने भन्दै त्यसलाई खारेज गर्न सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । सोमबार अधिवक्ता भाइराजा राई र दावा तामाङले संयुक्त रुपमा दायर गरेको रिटमा बीमा समितिले जारी गरेको कोरोना बीमासम्बन्धी मापदण्डमा उल्लेखित प्रावधानमा सरकारी कर्मचारीको बीमाको आधा रकम सरकारले नै व्यहोर्ने अनि बीमाको दायित्व पनि सरकारकै हुने व्यवस्था रहेको र कोरोना लागेकालाई सरकारले निःशुल्क उपचारको व्यवस्था समेत गरेको कारण राज्यलाई तेहोरो व्ययभार पर्ने भन्दै त्यसको खारेजीको माग गरिएको छ ।