केन्द्रीय संस्करण
मिडिया

छद्म जनमत तयार गर्ने मिडियाको बढ्दो ताकत

person explore access_timeभदौ ३१, २०७७ chat_bubble_outline0

पछिल्ला केही समयदेखि मुलधारका मिडियामा जे भइरहेको छ, त्यो गैर–जिम्मेवार पत्रकारिता, ‘गोदी मिडिया’ वा खोजी समाचारका नाममा गरिएको सनसनीपूर्ण तमासा मात्रै होइन । खासमा यो छद्म जनमत तय गर्ने मिडियाको लगातार बढ्दो ताकत हो । जब यो ताकतले सत्तासँग हात मिलाउँछ, तब अझै घातक बन्छ । यति घातक, जहाँ कङ्गना रनावतको सुरक्षालाई देशको सुरक्षाभन्दा ठूलो मुद्दा बनाएर पेश गरिन्छ । यस समय मिडियामा भारत–चीन सीमा विवादभन्दा धेरै स्पेस कङ्गना रनावत विवादलाई दिइएको छ ।

मिडियासँग जनमत निर्माणको ताकत केही हदसम्म सधैँ रह्यो, तर त्यसको एउटा सीमा थियो, मुद्दामा केही दम हुन जरुरी थियो । तर, पछिल्ला दुई दशकमा आधुनिक टेक्नोलोजीको आडमा समाचार प्रवाह गर्ने समूहले जनमतको ठेक्का लिएको छ, पत्रकारहरु खबर पेश गर्ने चटके र जनताहरु तमाशे बनेका छन् । हेर्दा–हेर्दै उनीहरु यति ताकतवर भएका छन्, जसको भ्रमजालमा परेर जनताले आफ्नो दैनिक जिन्दगीका जरुरी मुद्दा पनि भुल्न थाल्छन् ।

जब शताब्दीकै सबैभन्दा ठूलो त्रासदीको दौरान पछिल्ला ५ महिनामा करोडौँ मानिस बेरोजगार भए । जिडिपी लगभग २४ प्रतिशतसम्म झ-यो छ । कोरोनाबाट हरेक दिन दैनिक एक लाख मानिस संक्रमित भइरहेका छन् र दैनिक एक हजारभन्दा धेरै मानिसको मृत्यु भइरहेछ । मानिसहरुलाई अस्पतालमा उपचारको ठाउँ मिलिरहेको छैन । छिमकी देश चीनसँग युद्धको स्थिती बनेको छ । तब सुशान्त सिंह राजपूत र कंगना रनावतको निजी जिन्दगीको मुद्दालाई देशको सबैभन्दा जरुरी मुद्दा बनाउन सत्तारुढ भाजपा सफल भयो, जनता मुकदर्शक बनेर बसे ।

त्यसो त वास्तविक मुद्दाबाट ध्यान हटाउने यो खेल पहिलोपटक भएको होइन । र, हरेकपटक यसरी नै अनावश्यक मुद्दाले असली मुद्दाबाट ध्यान हटाउँछन् भन्ने पनि होइन । धेरैपटक त्यस्ता मुद्दा अघि ल्याइयो, जो आवश्यक थिए । तर, यसलाई अघि सार्नुको उद्देश्य खराब थियो । जनताका असली मुद्दालाई दबाउन अनि सीमित व्यक्तिलाई फाइदा पु-याउन यस्ता मुद्दा अघि सारिएको थियो । सबैभन्दा ठूलो उदाहरण हो ‘लोकपाल आन्दोलन’ होे, जसलाई हामी ‘अन्ना आन्दोलन’ पनि भन्छौँ । (यद्यपी, यसलाई आन्दोलन भन्नु जनआन्दोलनको सही अर्थ नबुझ्नुजस्तो हो ।)

जब देशभर फैलिएको दलित, आदिवासी, किसानआदीको आन्दोलनलाई मिडियाले उपेक्षा गरिरहेको थियो, उनीहरुको खबर वा मुद्दा मिडियाका लागि नकारात्मक थियो, तब देख्दा–देख्दै दिल्लीको एक सानो धर्नालाई मिडियाले जनआन्दोलनमा बदल्यो ।

अन्नालाई आधुनिक गान्धी बनाएर पेश गरियो । यसमा एकातर्फ अरबिन्द केजरीवालको टिमले केवल मार्केटिङ रणनीतिअन्तर्गत काम ग¥यो, अर्कोतर्फ मिडियाले चौबिसै घण्टा, सातैदिन कभरेज दिए ।

त्यतिबेला काँग्रेसका नीतिहरुले जनता आक्रोशित थिए, यो साँचो हो । तर, उसको खुला आर्थिक नीतिका कारण लाखौँ किसान र मजदूरले आत्महत्या गरिसकेका छन् भन्ने विषय मिडियामा मुद्दा बनेन । आदिवासीहरुसँग उनीहरुका सबै कुरा खोसिदैं थियो र शिक्षा, स्वास्थजस्ता सबै सामाजिक आवश्यकतालाई बजारको भरोसामा छाडिएको थियो । मिडियाले भ्रष्टाचारलाई मानिसहरुको समस्याको असली जिम्मेवार र लोकपाललाई त्यसको रामवाण औषधी बतायो । अनौठो कुरा, जनताले यसलाई सही माने ।

यदी शिक्षा, स्वास्थ, किसान, दलित, आदिवासीजस्ता जरुरी मुद्दामा बहस हुन्थ्यो भने कांग्रेस र भाजपा एकैठाउँ देखिन्थें । र, नरेन्द्र मोदीले खुला आर्थिक नीतिलाई थप उग्र रुपमा लागु गर्न सक्नेछन् भन्ने सोचकै आधारमा कर्पोरेट इन्डियाले उनलाई आफ्नो समर्थन दिएको थियो ।

वास्तविक मुद्दाबाट ध्यान हटाउने यो खेल पहिलोपटक भएको होइन । र, हरेकपटक यसरी नै अनावश्यक मुद्दाले असली मुद्दाबाट ध्यान हटाउँछन् भन्ने पनि होइन । धेरैपटक त्यस्ता मुद्दा अघि ल्याइयो, जो आवश्यक थिए । तर, यसलाई अघि सार्नुको उद्देश्य खराब थियो । जनताका असली मुद्दालाई दबाउन अनि सीमित व्यक्तिलाई फाइदा पु-याउन यस्ता मुद्दा अघि सारिएको थियो । सबैभन्दा ठूलो उदाहरण हो ‘लोकपाल आन्दोलन’ होे, जसलाई हामी ‘अन्ना आन्दोलन’ पनि भन्छौँ ।

यदी खुला आर्थिक नीतिबारे प्रश्न उठाइएको हुन्थ्यो भने सबै कुरा अलग दिशामा जाने थियो । तर, यतिमात्रै होइन, लोकपालको आडमा साम्प्रदायिकताको मुद्दा पनि दबियो । जब एकपटक सबै समस्याको भाँडो काँग्रेसको भ्रस्टाचारमा गएर फुट्यो, तब भलै केजरीवाल दिल्लीमा यसको विकल्प देखिए,   तर राष्ट्रिय स्तरमा यसको विकल्प मोदी नै बने । यो स्वभाविकै थियो । अनि, मोदी र केजरीवालको चुनावी विजयपछि केवल मिडियामात्रै होइन, देशवासी र स्वयम् केजरीवालले पनि लोकपाल र अन्नालाई प्रयोग गरिएको कपडाजसरी भित्तामा झुन्ड्याएर भुलिदिए ।

मिडियाका यी आधुनिक गान्धी आँधी जसरी आए र काम सकिएपछि तुफानजसरी गए । गान्धीलाई कहिल्यै नपढेको र नबुझेको नयाँ पुस्ताले यो सबै देखेर उनीबारे कस्तो धारणा बनायो होला ?

अमेरिकाका प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडवर्ड एस हर्मन र दार्शनिक नोम चोम्स्कीले सन् १९८८ मा प्रकाशित आफ्नो प्रसिद्ध पुस्तक ‘म्यानुफ्याक्चरिङ कन्सेन्ट’ मा जनमत निर्माण गर्ने सञ्चारमाध्यमहरुको यस ताकतबारे लेखेका छन् । आमसञ्चारमाध्यमले कसरी सुनियोजित रणनीतिअन्तर्गत लुकेर राज्य व्यवस्थाको पक्षमा जनमत तयार गर्छन् भन्नेबारे उनीहरुले यस पुस्तकमा लेखेका छन् । भारतको सन्दर्भमा ३० वर्षअघि प्रसिद्ध राजनीतिक अभियन्ता तथा बौद्धिक व्यक्तित्व किसन पटनायकले यस विषय उठाएका थिए । उनले आधुनिक पत्रकारिताबारे लेखेका तीन लेखहरु – ‘पराधिन पत्रकार (अक्टुबर १९८८), ‘प्रतिक्रान्ति र पत्रकार (फेब्रअरी १९९४) र ‘प्रोफेसर से ताशगीर’ (मार्च १९९४) पढ्दा भारतका सन्दर्भमा यो विषय थप गम्भिरता साथ बुझ्न सहज हुन्छ । ‘विकल्पहीन नहीं है दुनियाँ’ नामक पुस्तकमा उनका यी लेखहरु संग्रहित छन् ।

हामी यस कुरालाई पछिल्ला तीन दशकको आफ्नो अनुभवबाट पनि बुझ्नसक्छौं, कसरी बिस्तारै आदिवासी, दलित, किसान, ग्रामिण भारतका मुद्दा मिडियाबाट गायब हुन थाले । लाखौँ किसानहरुको आत्महत्या कहिल्यै मिडियाको मुद्दा बनेन ।

‘पराधिन पत्रकार’ मा उनी लेख्छन्, ‘जनसञ्चारमाध्यमले कसरी आधुनिक टेक्नोलोजीको दममा करोडौँ मानिसको अभिव्यक्तिको ठेक्का लिन्छ । विद्यमान सम्झौतामा एक तरिकाले हेर्दा पत्रिकाहरु जनमतका प्रहरी हुन्, अर्को ढंगले हेर्दा उनीहरु आफैं जनमत निर्माता हुन् ।’

‘.... अत्याधुनिक प्रविधिमा मजदुरहरुको स्थान जे छ, दैत्यकार पत्रिकामा पत्रकारहरुको अवस्था त्यही छ ।’ त्यसो त यही कुरा अहिले टिभी च्यानलमा लागु भएको छ, जो बिस्तारै स्थलगत रिर्पोटबाट टाढा भएर स्टुडियो सर्कसमा बदलिएका छन् ।

‘प्रतिक्रान्ति र पत्रकार’ शीषर्कमा पटनायक लेख्छन्, ‘भारतको १२ प्रतिशत जनसंख्यालाई उपभोक्ताका रुपमा संगठित गरियो भने त्यस आधारमा ठूलो बजार खडा गर्न सकिन्छ भन्ने निष्कर्ष अमेरिकाको टाइम म्यागेजिनको सर्वेक्षणबाट निस्किएपछि सञ्चारमाध्यमले यही १२ देखि २० प्रतिशत जनतालाई नै सिंगो भारतको आवाज बनाएर पेश गर्न सुरु गरिदिए ।’

हामी यस कुरालाई पछिल्ला तीन दशकको आफ्नो अनुभवबाट पनि बुझ्नसक्छौं, कसरी बिस्तारै आदिवासी, दलित, किसान, ग्रामिण भारतका मुद्दा मिडियाबाट गायब हुन थाले । लाखौँ किसानहरुको आत्महत्या कहिल्यै मिडियाको मुद्दा बनेन । जब प्रोफेसर प्रणव रायले दिल्लीस्थित अर्थशास्त्रको एक प्रतिष्ठित अध्ययन र अनुसन्धानशालाको जागिर छाडेर दूरदर्शनमा नयाँ शैलीमा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न थाले, तब किसन पटनायकले यसलाई चटक भने । उनले भनेका थिए, ‘अब खबर पेश गर्ने तरिकालाई विज्ञापन संस्कृतिले नियन्त्रित गर्नेछ र अब टेलिभिजन व्यवसायीहरु यस्ता प्रतिभाशाली बुद्धिजीविहरुको खोजमा हुनेछन्, जसले खबरलाई एक अन्तरंगी शैलीमा पेश गर्न सक्छन् । बजारले यसलाई उपभोग गर्नेछ र त्यसको महसुस पनि हुनेछैन ।’

बिस्तारै हामीले समाचारको शैली बदलिएको देख्दैछौँ । अहिले त यसले हामीलाई तर्साउन थालिसकेको छ ।  आम रुपमा यो भ्रम फैलाइन्छ कि आधुनिक प्रविधिले पत्रकारहरुको क्षमता बढाएको छ ।

उनीहरु जहाँबाट जहाँसुकै समाचारसम्म पुग्नसक्छन् र पलभरमै समाचार पठाउनसक्छन् । हरेक खबरमा उनीहरु चौबिसै घण्टा नजर राख्छन्, तर वास्तविकता यस्तो छैन । अब पत्रकारका नाममा एक किसिमको सम्पन्न कर्मचारी वर्गको उदय भयो, जसले स्टुडियोमा बस्दाबस्दै खबरको स्वरुप बदलिदिन्छ । 

मुलधारका पत्रिका र टिभी च्यानलमा सामाजिक मुद्दालाई बुझ्ने, त्यसबारे गहन अध्ययन गर्ने, आन्दोलन र मानिसहरुसामु जाने पत्रकार बाँकी छैनन् भन्दा पनि हुन्छ । 

अंग्रेजहरुको समयमा पनि सरकारसँग लड्नेहरुलाई राजद्रोहीसम्म भनिन्थ्यो, देशद्रोही त होइन । यतिमात्रै होइन, अब मिडियाको नजरमा विद्यार्थी आन्दोलन पनि देश टुक्रयाउने विद्रोह भइसकेको छ, र उनीहरुको आवाज दबाउनु देशहित ।

हामीजस्ता आदिवासी इलाकामा काम गर्ने पूर्णकालिन कार्यकर्ताहरुका लागि कुनै समय यी पत्रकार मित्र सहयोगी संरचनाका ठूला हिस्सा हुन्थे । सरकारले दमन गरेका बेला उनीहरुको यो समर्थन हामीलाई ठूलो काममा आउथ्यो । मलाई याद छ, ९० को दशकमा वर्षौँसम्म पत्रिका र टिभी च्यानलबाट अनेक पत्रकार स्थलगत रिर्पोटिङका लागि हाम्रो संगठनको आदिवासी इलाकामा आउँथे ।

२१ औं शताब्दीको सुरुवातदेखि यो काम कम हुँदै गयो । अब त किसान, मजदुर, आदिवासी, दलितका मुद्दा नकारात्मक समाचारमा परिणत भइसकेका छन् ।

सडकमा खुलेआम मारिएका निर्दोष दलित, आदिवासी र मुस्लिम मिडियाका लागि गाई–तस्कर बन्छन्, र सुशान्त सिंह राजपूतले घरमै गरेको आत्महत्या पनि हत्याको यति ठूलो षडयन्त्र बन्छ, जसलाई देशका तीन उच्च एजेन्सीहरुले पनि सुल्झाउन सक्दैनन् । यतिमात्रै होइन ८०–९० को दशकमा आफ्ना सबै कुरा छाडेर दलित, आदिवासी किसान, मजदुरसँगै संविधान लागु गर्ने काममा खटिएका सुधा भारद्वाज, गौतम नवलखा, आनन्द तेलतुम्बडेजस्ता सयौं मानिस, जो आज आर्दश हुनुपर्ने थियो, उनीहरुलाई सत्ताका मिडियासँग मिलेर बडो सहजसँग देशद्रोही करार गरिन्छ ।

अंग्रेजहरुको समयमा पनि सरकारसँग लड्नेहरुलाई राजद्रोहीसम्म भनिन्थ्यो, देशद्रोही त होइन । यतिमात्रै होइन, अब मिडियाको नजरमा विद्यार्थी आन्दोलन पनि देश टुक्रयाउने विद्रोह भइसकेको छ, र उनीहरुको आवाज दबाउनु देशहित ।

जो मिडिया कङ्गना रनावतको कार्यालय तोडिदाँ यति धेरै आहत छन्, उनीहरु जामिया मिलियाजस्ता विश्वविद्यालयको लाइब्रेरी बर्बाद गर्ने कार्य कानूनको रक्षार्थ जरुरी थियो भनेर मान्छन् । मिडियाको यस घातक ताकतको जवाफ केवल शक्तिशाली जनआन्दोलनमार्फत नै दिन सकिन्छ ।

(लेखक समाजवादी जनपरिषद्का कार्यकर्ता हुन् । यो लेख भारतीय सञ्चारमाध्यम द वायरबाट साभार गरिएको हो ।)

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.