भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले भूमिमा रहेको द्वैध स्वामित्व अन्त्य गरिने  बताएकी छन् । 

भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले लामो समयदेखि रहँदै आएको भूमिमा रहेको द्वैध स्वामित्व अन्त्य गरिने बताइन् । उनले भूमिको विवाद सहमति भए आधा–आधा बराबरी बाँडफाँड हुने र सहमति हुन नसकेमा राज्यले गरिदिने बताइन् । 

“यदि भूमिको विवाद सहमतिअनुसार तल्लो तहमा गर्दछन् भने राम्रो हो । तल कुरा मिल्दै मिलेन । यसले समस्या सधैँ रहिरहने भयो”, उनले भनिन्, “ त्यसैले भूमिको विवादलाई अन्त्य गर्नका लागि राज्यले हस्तक्षेप गर्छ । चरणमा मिलेर समझदारीपूर्वक आउनका निम्ति भन्ने, मिलेन भने राज्यले हस्तक्षेप गरेर भए पनि यो समस्याको समाधान गरिदिन्छ ।”

उनले राज्यले हस्तक्षेप गरेर मिलाउनका लागि कानूनसमेत बढाउन थालेको जानकारी दिइन् ।

“जतिबेला यो आयोगले जनताको हातमा रातो पुर्जा थमाउछ त्यो बेला मात्रै यो हाम्रो अभियानले सार्थकता प्राप्त गर्छ,” उनले आयोगका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिँदै भनिन्, “निकै जटिल खालको कामको जिम्मेवारी तपाईलाई सरकारले दिएको छ । तपाईलाई विश्वास गरेर दिएको जिम्मेवारी हो । यो गहन जिम्मेवारीलाई तपाईलाई कसरी पूरा गर्नुहुन्छ । त्यो तपाईको हातमा छ ।” 

जमीनलाई उपयोग गरेर उत्पादन बढाउनका निम्ति भूमी बैंकको अवधारणा ल्याइएको बताउँदै उनले मानव र प्राकृतिक स्रोतको मिश्रणबाट नै विकास सम्भव रहेको बताइन् ।

भूउपयोग ऐनलाई ठिक ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न सकेमा मात्र नेपालमा भूमीमा समाजवाद लागू गरेको हो भन्ने कुरा सावित हुने उनले बताइन् ।