काठमाडौं निवासी उद्धव सत्याल उमेरले ६४ वर्ष पुगे । उनलाई कोरोना संक्रमण भएपछि तत्कालै अस्पताल भर्ना गर्नुपर्ने भयो । तर, काठमाडौंका कुनै पनि अस्पतालले बेड छैन भन्दै भर्ना लिन मानेनन् ।

‘प्रायः सबै सरकारी अस्पतालमा फोन गरियो, कसैले पनि भर्ना लिन मानेनन्,’ बिरामीका आफन्तले शुक्रबार बिहान रातोपाटीसँग भने, ‘सरकारले चाहिँ बेड, आईसीयू र भेन्टिलेटरको अभाव छैन भनेको भन्यै छ, हामीले बिरामीलाई समयमै अस्पताल भर्ना गर्न सकेनौँ ।’

याे पनि

देशकै राजधानीको दृश्य : अस्पतालमा बेड भरियो, पेटीमा राखेर उपचार

 

ग्राण्डी, ह्याम्स, नर्भिक, मेडिसिटी, वीर, त्रिवि शिक्षण र पाटन अस्पतालले भर्ना लिन नमानेपछि सत्यालका आफन्तले स्वास्थ्य मन्त्रालयले चौबिसै घण्टा खुल्ला राख्ने हटलाइन ११३३, ९८५१२५५८३९, ९८५१२५५८३७ नम्बरमा टेलिफोन गरेर गुनासो सुनाउने प्रयास गरे । तर, ती कुनै पनि नम्बरमा फोन रिसिभ नभएको उनले बताए ।

बिरामीका आफन्त भन्छन्, ‘सबै नम्बरहरु व्यस्त बनाएर राखिएको जस्तो छ । फोन व्यस्त छ मात्र भन्छ, घण्टी गैहाल्यो भने काटिइहाल्छ । जनताको स्वास्थ्यमा सरकारले घोर लापरवाही गरेको देखियो । हामीले अब कहाँ उपचार गर्न जाने ?’

अस्पतालहरुले भर्ना लिन नमानेपछि आफूले बल्लतल्ल नेताहरुको सोर्स लगाएर वयोधा अस्पतालमा दिनभरको प्रयासपछि साँझ ४ः३० बजे भर्ना गरेको बिरामीका आफन्तले रातोपाटीलाई बताए । 

यसरी होम आइसोलेशनमा बसेका बिरामी अस्पताल भर्ना हुने अवस्था आए वा बेड चाहिए स्वास्थ्य मन्त्रालय आफैंले चौबीसै घण्टा खुल्ला रहने ११३३, ९८५१२५५८३९, ९८५१२५५८३७ नम्बर’ मा सम्पर्क गर्न भनेको छ । तर, त्यहाँ बिरामीका आफन्तले पाउने सीधा जवाफ हो कतै पनि बेड खाली छैन ।

एक त फोन लाग्नै गाह्रो, फोन लागिहाल्यो भने पनि हटलाइनबाट जवाफ आउँछ – तपाईको सम्पर्क नम्बर दिनुहोस् बेड, आईसीयू, खाली भएपछि फोन गर्छौं । कहिले बेड पाइएला भन्ने प्रश्न गर्दा दिनभरिमा बेड चाहियो भनेर ३०० सय जनाभन्दा बढीले फोन गर्ने हटलाइनको जिकिर छ । ‘अक्सिजन बेडका लागि नाम लेखाउने ४२÷४३ जना लाइनमा छन् । यस्तै आइसियूका लागि नाम लेखाउने २६ जना छन् । जुन अस्पतालले बेड खाली भन्छ, त्यहीअनुसार बिरामीहरुलाई अस्पताल पठाउने हो,’ हटलाइनबाट उत्तर आउँछ ।

कोरोना संक्रमणका कारण अस्पताल भर्ना हुनुपर्ने बिरामीले भर्ना नपाएर अकालमा ज्यान गुमाउने अवस्था सिर्जना भएको छ । उपत्यकाका सरकारी अस्पतालमा अक्सिजन र बेड नपाएर बिरामी छटपटाइरहेको दृश्य प्रायः देख्न सकिन्छ । तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरु भने अस्पतालका आईसीयू र भेन्टिलेटरमा भर्ना हुनुपर्ने बिरामीले उपचार नपाउने अवस्था सृजना नभइसकेको दाबी गर्छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रायलय र अस्पतालबीच समन्वय नुहुँदा महामारीमा जनताले बेड नपाएर भौंतारिरहेको जनस्वास्थ्यविद् बाबुराम मरासिनी बताउँछन् । ‘शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालले कोभिडका बिरामीमात्रै भर्ना लिएझैँ २÷३ वटा अस्पताललाई त्यस्तै बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले अस्पताल  नतोक्दासम्म कोभिडका बिरामीलाई आईसीयू र भेन्टिलेटर बेड कम नै हुन्छ ।’

कोभिड बिरामीको उपचार गर्न सबै अस्पताललाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । तर, क्षमताअनुसार उपचार निजी तथा सरकारी अस्पतालहरुले संक्रमित बिरामीको उपचार नगरेको मरासिनीले बताए ।

‘मन्त्रालयले संक्रमितको उपचार गरेको संख्याका आधारमा अस्पताललाई पैसा दिन्छ,’ उनले भने, ‘ननकोभिडका बिरामीको संख्या कम र कोभिडका बिरामीको संख्या बढेपनि कर्मचारी तथा चिकित्सक, नर्सहरुलाई तलब ख्वाउन धौधौ हुने, सरकारले दिएको जोखिम भत्ता स्वास्थ्यकर्मीलाई अस्पतालले बजेटको अभाव देखाएर नदिने जस्ता कुरामा समन्वय नहुँदा अस्पताल भर्ना हुने बिरामीले सास्ती खेपेका हुन् ।’

प्रधानमन्त्रीको हेल्लो सरकार हटलाइनले काम नगरेको अवस्थामा स्वास्थ्य मन्त्रालयको हटलाइनले काम गर्न नसक्ने भन्दै उनले व्यङ्ग्यले गरे । ‘महामारीमा नेर्सनल कमान्ड सेन्टर राख्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘कमान्ड सेन्टरले सीधै बेड छैन भन्ने अस्पताललाई आईसीयूमा बेड छैन भने प्यासेजमा राखेर भए पनि अक्सिजन दिएर बिरामीको उपचार गर भन्न सक्ने सिस्टम बनाउन पर्छ ।’

डा.मरासिनी उदाहरण दिँदै भन्छन्, ‘विगतमा स्वास्थ्य मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले विकास समिति बनाए । वीर अस्पतालको आधा दरबन्दी सरकारी र आधा विकास समितिको छ । अन्य समयमा दैनिक १२÷१५ सय बिरामी उपचार गरेको आम्दानीले विकास समितिका कर्मचारी तथा स्वास्थ्यकर्मी पालेको अस्पताल मारमा परेको छ । यस्तो अवस्थामा आर्थिक अभावकै कारण देखाउँदै ती अस्पतालहरुले सक्रिय भएर पूर्ण जनशक्ति, स्वास्थ्य पूर्वाधारले कोभिड बिरामीको उपचार गर्न सक्दैँनन् ।’ त्यसैले मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव र अस्पताल प्रमुख बसेर संवाद गरी निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।

उपत्यकाका सरकारी, निजी, अर्धसरकारी अस्पतालसँग सरकारले सहीरुपमा संवाद गरेको खण्डमा बिरामीलाई भुइँमा राखेर उपचार गरेको तस्विर मिडियाले सार्वजनिक गर्ने स्थिती सृजना नहुने डा.मरासिनी बताउँछन् । ‘यदि सरकारले सरकारी, निजी, र अर्धसरकारी अस्पतालहरुसँग संवाद गरेर अगाडि बढेन भने अब जनताले बुझनुपर्छ, सरकारले अस्पताल भर्ना हुनुपर्ने कोभिड बिरामीको उपचार गर्न सक्दैन । सरासर निजी अस्पतालमा जाउ भनेर अप्रत्यक्षरुपमा भनेको हो ।’

स्वास्थ्य मन्त्रालयको आँकडाअनुसार, उपत्यकामा मात्रै १५१९ जना संस्थागत आइसोलेशनमा उपचाररत छन् । त्यसैगरी १९४ जना आइसीयूमा र ८८ जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन् । देशभर भने, ५ हजार ८ सय ६० आइसोलेशन, ७२८ आईसीयू र २३१ भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन् ।

गृह मन्त्रालयलाई उद्धृत गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएअनुसार देशभरका अस्पतालमा प्रशस्तै बेड खाली छन् । शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका तर्फबाट प्रवक्ता किरणराज शर्माले जारी गरेको वक्तव्यमा देशभरका १८१७ आइसीयूमध्ये ११०१ वटा मात्रै प्रयोगमा आएको उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी ७३६ भेन्टिलेटरमध्ये २७३ वटामात्रै प्रयोगमा रहेको शर्माले बताएका छन् ।  कोरोना संक्रमितको संख्य बढेसँगै अस्पताल भर्ना हुने बिरामीको पनि बढेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पटक–पटक तत्काल एक हजार बेड थप्ने भने पनि अझैसम्म यसको तयारी नै भइरहेको जनाएको छ ।  

स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता समिरकुमार अधिकारी भन्छन्, ‘बेडबाट बिरामी निको भएर घर जानेवित्तिकै अर्को बिरामीले बेड पाउँछन्,’ उनी भन्छन्, ‘पूर्णरुप सबै बेड भरिएको भन्न मिल्दैन, एउटा बिरामी जानेबित्तिकै अर्को भर्ना भइहाल्छ ।’