काठमाडौं– नयाँ वर्षको पहिलो दिनदेखि राजधानीलाई हर्न निषेधित क्षेत्र गरिएको घोषणा निष्प्रभावी हुँदै गएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले गत वैशाख १ गतेदेखि लागू हुने गरी हर्न निषेध गरेको थियो । 

प्रारम्भका केहि समय आक्कलझुक्कल सुनिने गरिएको हर्न पछिल्लो दिनहरुमा बढोत्तरी आएको छ । आकस्मिक बाहेकको समयमा हर्नलाई पूर्ण निषेध गरिएको भएपनि सवारी चालकहरुले विभागको निर्देशनलाई वेवास्ता गरेका छन् । 

यातायात व्यवस्था कार्यालय, उपत्यका ट्राफिक महाशाखा र काठमाडौं महानगरको सक्रियतामा शुरु गरिएको अभियान निस्तेज हँुदै गएको छ । ध्वनी प्रदुषणले दैनिक जनजीवनलाई असर गरेकोले हर्न निषेध गरिएको थियो । एम्वुलेन्स, शववाहन, सुरक्षाकर्मीका सवारी साधन, दमकललाई भने हर्न निषेध गरिएको थिएन । ट्राफिक प्रहरीको सक्रियता शुरुका महिनाहरुमा सरह नभएकोले आवाज पुनः सुनिन थालेको धेरैको वुझाई छ । 

महानगरीय ट्राफिक महाशाखाले हर्न निषेध गरेको पहिलो महिनामा रु.१८ करोड राजश्व संकलन भएको जानकारी गराएको थियो । हर्न निषेधलाई कार्यान्वयन नगर्ने सवारी चालकबाट रु पाँच सय जरिवाना गरिएको थियो ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले ट्राफिकको अनुगमनमा कमी आएको वताए । अभियानको शुरुको समय सक्रिय रहेको ट्राफिकको अनुगमनमा सुस्तता आएकोले हर्न निषेधका लागि कार्यान्वयन तहमा महानगरले सवै पक्षसँग कुरा गर्ने वताए । कार्कीले मानवीय सोंचमा परिवर्तन नआएको कारणले पनि हर्न सुनिन थालेको वताए । ट्राफिक महाशाखाका प्रमुख  डिआइजी  सर्वेन्द्र खनालले पूरै नियन्त्रण गर्न नसकिएपनि उल्लेख्य कमि आएको दावी गरे । खनालले सवारी चालकहरुले हर्न निषेधको महत्व नबुुझेर पनि नियन्त्रण गर्न गाह्रो भएको वताए । 

यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता टोकराज पाण्डेले पनि नागरिकको चेतना विकासको  कमिले  नियन्त्रण गर्न नसकेको वताए । पाण्डेले नागरिकले पनि आफ्नो दायित्व वुभm्नुपर्ने वताउँदै यातायात व्यवस्था कार्यालयले नागरिकहरुलाई ध्वनी प्रदुर्षणका विषयमा जानकारी गराउने वताए । 

ट्राफिक प्रवक्ता उमेश रन्जितकारले सयौं सवारी साधनको भिडमा कुनले हर्न बजायो भन्ने ट्राफिकलाई पहिचान गर्न पनि समस्या परेको वताए । दैनिक ७० देखि ८० सवारी साधन चालकहरुलाई अहिले पनि कारवाही गरिरहेको उनले दाबी गरे । आत्म महशुस चालकले गर्न नसके ट्राफिक प्रहरीको प्रयास विफल हुने रन्जितकारले वताए । जरिवानाले मात्रै हर्न निषेधको घोषणा कार्यान्वयन नसकिने उनले अनुभव सुनाए ।