काठमाडौं । अध्यादेशमार्फत जेठ १५ गते संघीय सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर १९९ बदर गर्न मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट पेस भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले शुक्रबार रिट पेस गरेका हुन् । उक्त रिट दर्ता हुन बाँकी रहेको त्रिपाठीले जनाएका छन् ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यको १९९ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ । निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी बिन्दुसम्म रोप–वे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले चुरे क्षेत्रको वातावरण विनाशलाई रोकी सो क्षेत्रको वातावरण संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखी आवश्यक बन्दोबस्त गर्न अदालतबाट आदेशको माग गरेका छन् ।

रिटमा चुरे क्षेत्रको वातावरण संरक्षणका साथै त्यस क्षेत्रको जैविक विविधता, प्राकृतिक सम्पदा, जल भण्डारण इत्यादिको संरक्षण गर्न दीर्घकालीन योजना निर्माणका लागि सरोकारवाला समेत संलग्न विशेषज्ञहरूको एक समिति गठनका लागिसमेत माग गरिएको छ ।

रिटमा भविष्यमा चुरे क्षेत्रमा हुने चोरी निकासी एवं गैरकानुनी ढङ्गले अनियन्त्रित दोहनलाई रोक्न प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गरी पाउन तथा चुरे क्षेत्रको दिगो एवं वातावरणीय मैत्रीपूर्ण समग्र विकासलाई सुनिश्चित गर्न एक शक्तिसम्पन्न संयन्त्र÷प्राधिकरण निर्माण गर्न आदेश माग गरिएको छ ।  

मुद्दाको अन्तिम किराना नलागेसम्म सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम उक्त बुँदा कार्यान्वयन नगर्न नगराउन रिट निवेदकले अन्तरिम आदेश पनि माग गरेका छन् ।