पूर्व महान्यायाधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रमण कुमार श्रेष्ठले निवेदकले बहस नै नगरी इजलासमा विपक्षीले प्रश्न उठाएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा निवेदकको तर्फबाट बहस गर्ने क्रममा श्रेष्ठले यसअघि आफूहरुले स्वार्थ बाझिएको कुरा मात्रै उठाएको बताए ।

‘हामीले स्वार्थ बाझिएको कुरा उठाएका थियौं । सवै न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न मिल्दैन भन्न मिल्छ रु’, उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘निवेदकले बहस नै नगरी इजलासमा प्रश्न उठाउन विपक्षीलाई कसरी अनुमति दिइयो ?’

उनले  प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक भएपनि कसरी उठाइयो भन्ने विषय प्रधान हुने बताए । ‘प्रश्न उठ्छ, उठाउनुपर्ने हुनसक्छ तर, यहाँ जसरी ११ जना न्यायाधीश बस्न मिल्दैन भन्ने  निवेदन दर्ता गरियो, अब के हुन्छ रु’, उनले भने, ‘हामी क्षमा चाहन्छौं, हामीले उठाएको र आजको प्रस्तुति एउटै किसिमको छ र सबै मर्यादामा रहन जरुरी छ ।’ उनले  न्यायालयको हुर्मत लिने काम राज्यको प्रतिनिधित्व गर्नेहरुले गरिरहेको आरोप लगाउँदै जसका कारण स्थिति जटिल बन्दै गएको छ  ।

यसअघि विपक्षी वकिलहरूले इजलास गठनको विषयमा असहमति जनाउँदै निष्पक्ष न्याय प्राप्त हुन गाह्रो हुनेसम्मको जिकिर गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले आइतबार प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गरेका थिए ।

संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईलाई छानेका थिए । तर सरकारी वकिलहरूले कार्की र भट्टराईलाई इजलासमा राख्न नहुने भन्दै विरोध गरेका थिए । उनीहरुले बम कुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीलाई राख्न नहुने भए कार्की र भट्टराईलाई पनि राख्न नहुने जिकिर गरेका हुन् ।