सर्वोच्च अदालतले सोमबार प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापनाको फैसला गरेसँगै सर्वोच्चको परमादेशबाट संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भइसकेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको ५ सदस्यीय संवैधानिक इजलासले गरेको यो फैसलासँगै अब राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमाथि पनि नैतिक प्रश्न उब्जेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदम विरुद्ध पटक–पटक सर्वोच्चमा रिट निवेदन लिएर जाने दुई वरिष्ठ अधिवक्ताहरू डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली र दिनेश त्रिपाठीले यो फैसलाले संसदीय सर्वोच्चता, लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न ठुलो योगदान पुगेको बताएका छन् । उनीहरूले राष्ट्रपतिमाथि नैतिक प्रश्न उठेको बताएका छन् ।

प्रस्तुत छ, अदालतको फैसलाबारे वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवाली र त्रिपाठीसँग रातोपाटीले गरेको कुराकानी उनीहरूकै शब्दमा–

सर्वोच्चको फैसलाले संसद्लाई अझै बलियो र स्थिर बनायो : डा. ज्ञवाली  

यो ऐतिहासिक फैसला हो । सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ७६ को ३, ४, ५ र ७ र उपधारा ६६ को राष्ट्रपतिको अधिकारसम्म गम्भीर तरिकाले व्याख्या गरेको छ । फैसलाको भित्री कुरा हेर्दा संविधानको धारा ७६ को ३ को अल्पमतको प्रधानमन्त्री विश्वासको मत लिनैपर्ने, संसद् छैन भने पनि बोलाउनुपर्ने, त्यस्तो प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न नपाउने भन्ने व्याख्या भएको छ ।

अब अल्पमतको प्रधानमन्त्री विश्वासको मत पाएन भने संसद् विघटन गर्न नपाउने धारा ७६ को ३ को अनुसार संसद्को सदस्य प्रधानमन्त्री हुन पाउने जुन अधिकारलाई रोकिदिएको अवस्था छ । अव धारा ७६ को ५ अनुसार संसद्को कुनै एउटा सदस्य छ भने त्यो प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने गरी व्याख्या गरिएको छ ।

अब संसद्बाट कुनै सदस्य आफू प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने कारण लिएर जान्छ भने त्यतिबेला राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नै पर्ने, अन्यथा गर्न नपाउने गरी व्याख्या गरेको छ ।

राष्ट्रपतिमा स्वविवेकीय अधिकार छ भनिएको थियो तर तिमी संवैधानिक राष्ट्रपति हौँ तिमी सिफारिस अनुसार, संविधान अनुसार चल्नुपर्छ भनेर फैसला गरेको छ । यसले गर्दा संसद् बलियो हुनेभयो, जतिखेर मन लाग्यो त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न नसक्ने भयो । प्रधानमन्त्रीलाई विघटन गर्ने अधिकार भए पनि कानुनी औचित्य नभई विघटन गर्न नसक्ने अवस्था आएको छ । यो फैसलाले संसद्लाई अझै बलियो र स्थिर बनाएको छ ।

सर्वोच्चले व्याख्यासहित राष्ट्रपतिलाई दुई दिनभित्र प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री नियुक्त भए पनि ७ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको बैठक आह्वान हुन्छ । संसद् बैठक सुचारु भएपछि फेरि ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ । यदि देउवाले विश्वासको मत पाए भने उनले डेढ वर्ष सरकार चलाउँछन्, विश्वासको मत पाएनन् भने फेरी संसद् विघटन गरेर ताजा जनादेशका लागि चुनावमा जानुपर्ने हुन्छ । अबको संसद् विघटनको अवस्थामा देउवाले नै कामचलाउ चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्छन् । संसद् विघटनको ६ महिनाभित्र चुनाव गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

अदालत संविधानको रक्षक हो, यो फैसला सङ्घीयता, समावेशिता, लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने गरी आएको छ । अदालतलाई कसैले पनि हस्तक्षेप गर्न सक्दैन भन्ने शिक्षा जुनसुकै सरकारले लिनुपर्ने कुरा यो फैसलाबाट देखिएको छ । फैसलाले संसदीय शासन पद्धतिको मूल्यमान्यता, संविधानवाद र संवैधानिक सर्वोच्चताको संस्थागत विकास गरेको छ ।

नैतिकताका आधारमा राष्ट्रपतिले राजीनामा गर्नुपर्छ : त्रिपाठी

सर्वोच्च अदालतको यो फैसला ऐतिहासिक फैसला हो । यसले संविधानलाई बचाउने काम गरेको छ । संविधानलाई एम्बुसमा पारिएको थियो । संविधानलाई अङ्गभङ्ग गरिएको थियो । संविधानलाई क्षत विक्षत गरिएको थियो । यो फैसलाले संविधान, लोकतन्त्रलाई बचाउने काम गरेको छ । यो फैसलाले ओली युगको अन्त्य गरेको छ । ओलीजीमा अब अलिकति पनि नैतिकता छ भने उनले अब सार्वजनिक जीवनबाट सन्यास लिए हुन्छ भन्ने सन्देश दिएको छ । अदालतले उनलाई अयोग्य घोषणा गरेको छ । उनले संसद्मा विश्वासको मत लिन सकेनन् र संविधानको धारा ७६ को ४ बमोजिम विश्वासको मत पनि लिन्न भने । सो धारामा विश्वासको मत नलिइकन धारा ७६ को ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री हुन पाइँदैन ।

सर्वोच्चले विद्या भण्डारीलाई पनि १४९ जनाले हस्ताक्षर गरेर समर्थन गर्दा पनि आधार पुगेन भनेर प्रधानमन्त्री नियुक्त नगर्नु पनि संविधानको बर्खिलाप हो । संविधानको व्यवस्थालाई तपाईंले मिच्नुभएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयमा १ सय ४९ जना त हस्ताक्षर लिएर नै पुगेका थिए । १४६ जनाले त सर्वोच्च अदालतमै गएर हस्ताक्षर गरेका थिए ।

यो फैसलाको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि समर्थन गर्ने सांसदहरूमाथि पार्टीको ह्वीप लाग्दैन र उनीहरू माथि कारबाही नगर्नु भनेर फैसला गरेको छ । संविधानको धारा ७६ को ५ बमोजिमको प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गर्ने सांसदको हकमा दलको ह्वीप नलाग्ने भनेर सर्वोच्चले व्याख्या समेत गरिदिएको छ ।

अदालतले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई चरम अविश्वास ग¥यो । अदालतले ७ दिनभित्र प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउन भन्यो । अदालतले राष्ट्रपतिलाई चरम अविश्वास गरेर २ दिनभित्र देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश पनि दियो । यो भनेको अदालतले चरम अविश्वास गरेको हो, यस्तो मान्छे पदमा बसिरहन उपयुक्त हुँदैन ।

लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता भएको देशमा अदालतको फैसलाको ठुलो मूल्य मान्यता हुन्छ । अदालतले उनीहरूलाई दोषी ठहर गरिसकेपछि उनीहरू सार्वजनिक पदमा बसिरहन नैतिकताले दिँदैन । राष्ट्रपतिले पटक–पटक संविधानको रक्षक भन्दा पनि ओलीजीको स्वार्थको रक्षा गर्नुभयो । उहाँको लागि संविधान ठुलो थिएन, प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस ठुलो थियो । संविधानको मर्मको बर्खिलाप हुने सिफारिस आउँदा पनि उहाँले ओलीजीको साथ दिनुभयो । यो फैसलाले गलत ढङ्गले काम गर्ने उहाँहरूको युगको अन्त्य भएको छ । प्रधानमन्त्री त यसै पनि पदमुक्त भइहाले अब नैतिकता छ भने राष्ट्रपतिले पनि पदत्याग गर्नुपर्छ ।