आफै विपक्षी रहेको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीशले नेतृत्व गरेर मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने कि नगर्ने विवाद चलिरहेका बेला सर्वोच्च अदालत प्रशासनले प्रधानन्यायाधीश नबसी संवैधानिक इजलासको गठन गर्ने निर्णय नै नभएको दाबी पेस गरेको छ ।

भदौ १६ गते अधिवक्ता गणेश रेग्मीले दायर गरेका रिट निवेदनको सन्दर्भमा असोज ४ गते लिखित जवाफ पेस गर्दै सर्वोच्च प्रशासनले संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश नबस्ने भन्ने निर्णय नै नभएको जवाफ दिएको हो ।

भदौ १६ गते अधिवक्ता रेग्मीले प्रधानन्यायाधीशबिना नै संवैधानिक इजलासको गठन हुन लागेको र उक्त कुरा संविधानविपरीत रहेको भन्दै प्रधानन्यायाधीशबिना संवैधानिक इजलासको गठन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए ।

रिट निवेदककै मागदाबी अनुसार न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासले उक्त मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म प्रधानन्यायाधीशबिना संवैधानिक इजलासको गठन नगर्न नगराउन भदौ १७ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए ।

एक न्यायाधीशको इजलासले संवैधानिक इजलासले गरेको निर्णयमाथि प्रश्न उठाएको र संवैधानिक इजलासको निर्णय खारेज गरेको भन्दै आलोचना भइरहँदा सर्वोच्च अदालत प्रशासनले ‘कन्ट्रोभर्सी’ देखिने गरी मंगलबार लिखित जवाफ पेस गरेको हो ।

यो पनि

संसद्जस्तै अदालतमा अवरोध : हरि फुँयालको निर्णय सच्याउन प्रधानन्यायाधीश सहमत

अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीको टिप्पणी : परीक्षा नै नदिई जागिर खाने ‘माननीय’ कसरी ‘उच्च नैतिकवान्’ ?

प्रधानन्यायाधीशलाई संवैधानिक इजलासमा राख्न देउवाको ‘लबिङ’

सर्वोच्चमा स्वार्थ समूहको नेक्सस : संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी मुद्दामा यसरी भयो जालझेल

​सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीको नामबाट अदालतमा पेस गरिएको लिखित जवाफमा प्रधानन्यायाधीश बिनाको संवैधानिक इजलास गठनबारे कुनै निर्णय नभएको र कुनै न्यायाधीशले इजलासमा नबस्न कसैलाई सुझाव नदिएको उल्लेख गरेका छन् ।

पन्थीले संवैधानिक इजलास गठनका सम्बन्धमा यसअघि शेरबहादुर देउवा प्रत्यर्थी रहेको मुद्दामा भएको फैसलाको अंश प्रस्तुत गर्दै कुनै न्यायाधीश संवैधानिक इजलासमा बस्ने किन नबस्ने भन्ने कुरा विवादको निरुपण गर्ने न्यायाधीश र इजलासको तजबिजको कुरा भएको उल्लेख पनि गरेका छन् ।

लिखित जवाफमा सर्वोच्च प्रशासनले प्रधानन्यायाधीशबिना संवैधानिक इजलासको गठन हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था पनि नरहेको जवाफ पेस गरेको छ ।

सर्वोच्च प्रशासनको यो जवाफसँगै संवैधानिक इजलासमा आएर प्रधानन्यायाधीशले बोलेका कुरा र कागजी निर्णय कुन मान्य हुने भन्ने सम्बन्धमा नयाँ कन्ट्रोभर्शी देखा परेको छ । भदौ ११ गते बसेको संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश बाहिर हुनेपर्ने भन्दै रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्नेले माग गरेपछि सोही दिन संवैधानिक इजलासबाटै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले उक्त मुद्दाको पेसी तोक्ने दिन र फैसला हुने दिन आफू अनुपस्थित हुने जानकारी गराएका थिए । यद्यपि इजलासले यस सम्बन्धमा लिखित निर्णय भने गरेको थिएन ।

लिखित निर्णय नगरेकै कारण प्रधानन्यायाधीशको उपस्थितिबारे कुनै निर्णय नभएको र त्यो आधारहीन कुरा भएको सर्वोच्च प्रशासनको तर्क छ ।

नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वमहासचिव सुनिल पोखरेल पनि निर्णयका रूपमा आएमात्रै त्यो विषय अदालतमा ल्याउन सकिने बताउँछन् । सर्वोच्च प्रशासनले प्रधानन्यायाधीशको उपस्थितिको विषय ‘आधारहीन’ भएको तर्क गर्नु सामान्य कुरा रहेको पोखरेलको भनाइ छ ।

पोखरेलले रातोपाटीसँग भने, ‘अदालतको रेकर्डमा वा मिसिलमा रहने कुरा कागजी निर्णय नै हो । तर, प्रधानन्यायाधीश उपस्थित हुने निर्णय लिखितरुपमा नआएको कारण मौखिक भनाइलाई प्रमाणका रूपमा लिन सकिँदैन । त्यसकारण प्रशासनले ‘बिना आधार’ भन्नु सामान्य कुरा रहेको पोखरेलले बताए ।