कर्णाली प्रदेशमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले चारवटा मन्त्रालय नछाड्ने भएको छ । त्यसका लागि माओवादी केन्द्र संसदीय दलको बैठकले बिहीबार निर्णय गरिसकेको छ । गठबन्धन दलहरुमध्ये माओवादी सबैभन्दा ठुलो दल हो । त्यसैले पनि माओवादी केन्द्रले हैसियतका आधारमा चार मन्त्रालय नछाड्ने अडान लिएको हो ।

माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक ठम्मर विष्टले रातोपाटीसँग भने, ‘सरकारमा सहभागी हुनका लागि भने आवश्यक निर्णय लिने जिम्मा दलका नेता तथा पूर्व मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई दिइएको छ ।’ 
खास भन्ने हो भने आजसम्म सरकारले पूर्णता पाइसक्नुपर्ने हो,’ उनी भन्छन्, ‘मुख्यमन्त्रीले नै उदासिनता देखाएको जस्तो देखिन्छ । त्यसैले पनि माओवादी केन्द्रले संसदीय दलको बैठक राखेको हो ।’ 

साथै बिहीबारको बैठकले जनताका सरोकारका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने र प्रदेशवासीले प्राकृतिक प्रकोपबाट भोग्नुपरेका समस्यालाई आवश्यक पहल गरी समाधान गर्नतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरेको छ । त्यस्तै मुगुमा आगलागीबाट भएको क्षतिको विवरण संकलन गरी पीडितलाई तत्काल राहतको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई  ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय पनि गरिएको सचेतक विष्टले जानकारी दिए ।

यस्तै दलले अर्को महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । माओवादी केन्द्रबाट प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरुलाई अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न विभिन्न मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने भएको छ । 

जिम्मेवारी पाएमा सांसदहरुले ती मन्त्रालयमा भए गरेका काम–कारबाहीको बारेमा अपडेट राख्नेछन् । यस्तै चुनाव पनि नजिकिएकाले सरकारको काम कारबाहीलाई सकरात्मक रुपमा सहयोग गर्ने गरी प्रभावकारी बनाउन जिम्मेवारी दिने समेत निर्णय गरेको छ ।

आजको बैठकले दलका तर्फबाट कुन सांसदलाई सरकारमा पठाउने भन्नेबारेमा भने निष्कर्ष निकाल्न सकेन । तथापि, अहिलेसम्म मन्त्री नभएकाहरुलाई पठाउने कुरा भएको विष्टले जानकारी दिए । त्यसका बारेमा दलभित्र पनि छलफल भइरहेको छ ।

१२ जनामध्ये यसअघि ६ जना सरकारमा सहभागी बनिसकेका छन् । बाँकी रहेका ६ जना भित्रैबाट चारजनालाई सरकारमा पठाउने निर्णय हुन्छ,’ उनले भने, ‘बरु, यो पटक चारलाई पठाएर दुईलाई अर्को पटक अथवा ६ महिनापछि सरकारमा सहभागी हुने अवसर दिन सकिनेछ ।’