ad
x

विचारमाथि बजार : राजकाजमा विज्ञको आवश्यकता

person explore access_timeमाघ ४, २०७८ chat_bubble_outline0

कुनै खास बिषयमा  निरन्तर अनुसन्धानको माध्यमबाट  विशेष ज्ञान र अनुभव प्राप्त गरी  बौद्धिक निष्ठा, निष्पक्षता र इमानमा अनवरत अडिग  रहने  विज्ञहरु भेट्टाउनु मुश्किल छ । र, राजकाजमा उनीहरुको सहयोग पाउनु निकै कठिन समयको प्रवलता भनेको कुनै पनि मुलुकको लागि डरलाग्दो कालखण्डको क्रियाशीलता हो । मूलतः चार अवस्थामा त्यस्तो  कालखण्डको जन्म  र विकास  हुन्छ ।


पहिलो हो, मुलुकमा बौद्धिक तथा विज्ञहरुको चरम अभाव रहेको अवस्था । दोस्रो, बजारले कथित विज्ञहरुको अधिक उत्पादन गरेको अवस्था । तेस्रो, विज्ञहरुले आफ्नो बौद्धिक धर्म छाडेर  लेख्न, बोल्न थालेको वा मौन रहेको अवस्था । चौथो, बौद्धिकहरूको पहिचान गर्ने तथा उनीहरुसँग कार्य गर्न सक्ने सीप र सामर्थ्य नरहेका राजनीतिक व्यक्तिहरुको राजनीतिक क्षेत्रमा नेतृत्व भएको अवस्थामा ।



संकटको प्रकृति र बजारको एकाधिकार



पहिलो अवस्था मध्यम तहको संकट त हो, तर  भयानक संकट भने होइन ।  चौथो   अवस्था  भनेको  उच्च तहको संकट हो । चौथो अवस्था भन्दा पनि दोस्रो र तेस्रो अवस्था अझै  त्रासदीपूर्ण र अति खतरनाक महासंकट हो । अझ दोस्रो, तेस्रो र चौथो तिनै अवस्थाको एकसाथ संक्रमण फैलिएको समाजलाई पनि मुलुकको जीवनले कहिलेकाँही भोग्न वाध्य  हुनुपर्छ ।



मुलुकमा विश्वविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र र प्राज्ञिक संस्थाहरुको पूर्वाधार, स्वायत्तता, गुणस्तर, क्रियाशीलता, खोज एवं अन्वेषणको धरातलीय यथार्थले पहिलो अवस्थाको घनत्व, आयाम, स्वरुप र प्रभावको निर्धारण गर्छ । दोस्रो अवस्था कसरी निर्माण हुन्छ त ? दुई कारणले समाजलाई दोस्रो अवस्थातिर लैजान्छ ।



पहिलो हो, केही पुस्तक प्रकाशन गरेको वा केही मिडियामा सनसनीपूर्ण अन्तरवार्ता  दिएको  वा लेख लेखेको  आधारमा मिडियाले  विज्ञ वा विद्वानको पगरी गुथाइदिएको भरमा नै जब बुद्धिजीवीले आफूलाई दिग्गज विज्ञ  ठान्छन् । जसले सत्य, तथ्यको उद्घाटन होइन, भ्रमको उत्पादन, सञ्चय र वितरण गर्छ । कुन व्यक्ति विज्ञ, अभियन्ता, अध्येता र प्रदुषणकर्ता हो भन्ने  भेद नै छुट्याउन नसक्ने  अवस्थामा समाज पुग्छ ।



दोस्रो कारण हो, कुनै एक बिषयमा विज्ञता हासिल गरेको व्यक्ति त्यो विज्ञताको आडमा  आफूलाई अरु विषयको  पनि विज्ञ ठान्छ,  जुन बिषयमा उसलाई सिर्फ सामान्य ज्ञानसम्म हुन्छ । गुगलबाट जानकारी संकलन गरेको वा मिडिया हेरेको, सुनेको पृष्ठपोषणको आधारमा ऊ आफूलाई अमुक विषयको  आधिकारिक  विद्वान भएको  स्वयंघोषणा  गर्छ  । र, राज्यले महत्वपूर्ण निर्णय गर्दा आफूलाई  नसोधेकोमा सार्वजनिक रुपमा भयंकर कुण्ठायुक्त आक्रोश पोखिरहन्छ । यो अवस्थामा बजारले थरिथरिका  विज्ञको उत्पादन गरिरहेको हुन्छ, जसमार्फत बजारले समाजको मस्तिष्क व्यवस्थापन गर्छ । विभिन्न स्वार्थ शक्तिले चाहेको  भाष्य निर्माणमा बजारले शक्ति लगाउँछ ।



 तेस्रो  अवस्थाको जन्म तीन कारणबाट हुन्छ । पहिलो, जब वौद्धिक  र विज्ञहरुले आफ्नो व्यक्तिगत वा व्यावसायिक स्वार्थको लागि वा कुनै स्वार्थ शक्तिको प्रभाव  वा आडमा  जानी जानी  झुटो कुरालाई सत्यको रंग लगाइदिन्छन् । दोस्रो  सत्य र तथ्य अभिव्यक्त गर्दा बजारबाट लखेटिनु पर्ने वा आफ्नो प्रतिष्ठामा आघात हुने डरले गर्दा जब वौद्धिकहरु बजार र भीडको प्रिय हुने बाटो रोज्छन् । तेस्रो हो, जब  रणनीतिक उद्देश्यले विज्ञहरु  मौनतामा रहन  रुचाउन थाल्छन् ।

चौथो अवस्थाको निर्माण कसरी हुन्छ त ? राजनीतिज्ञहरुमा जव चरम  दम्भ र अति अज्ञानताले गाँजेको हुन्छ, विज्ञको आवश्यकताको बोध हुँदैन । आफैले गर्दा सवै थामिएको र अन्यथा सवै भताभुङ्ग  भइसक्ने  भ्रमले जरा गाड्छ । विज्ञहरुलाई कोपभाजनको शिकार बनाइन्छ । यो स्थितिमा वास्तविक विज्ञहरु स्पष्ट रुपमा लेख्न, बोल्न  अग्रसर  हुँदैनन् । कुरा चपाउन र कुटनीतिक भाषा प्रयोग गर्न थाल्छन् ।

वास्तविक विज्ञले लेख्न र बोल्न  छाडेको  समाजमा  विचार निर्माण हुँदैन । भ्रम, मिथ्या र हल्लामा आधारित भाष्यहरु बन्दै जान्छ र मानिसहरु त्यसैलाई सत्य  र तथ्य मान्न  थाल्छन् । विचार बजारको  नियन्त्रण, अधीन र उपनिवेशमा पुग्छ ।  अन्ततः त्यस्तो बजारले राज्यमाथि कब्जा र शासन गर्न पुग्छ । गहिरिएर हेर्दा आजको युगमा राज्यको निरंकुशता भन्दा बजारको निरंकुशताले मानव सभ्यतामाथि घातक प्रहार गरिरहेको छ । 

भनिन्छ, झूठले एकाबिहानै उठेर तीन पटक संसारको परिक्रमा गरिसक्दा सत्य भने बल्ल व्युँझने तर्खरमा हुन्छ । आजको बजारको युगमा एक त सत्यलाई बाहिर निस्कनै औधी कठिन छ । कसैगरी निस्के पनि  नाफा र घाटाको समयको बजारको संरचनागत चक्रमा सत्य अट्दैन ।  कोलाहलमा सत्य सुनिँदैन । झन बजारको एकाधिकारमा सत्यको प्रवेश लगभग निषेध जस्तै हुन्छ । बजारले नै विचारको उत्पादन, ब्रान्डिङ, पोषण र फैलावट गर्छ । आजको बजार हिन्दू धर्मका त्रिदेव अर्थात् ब्रम्हा, बिष्णु र महेश भन्दा पनि शक्तिशाली हैसियतमा छ । मानव सभ्यताको यो अर्को दुःखदायी चरण हो ।

राजकाज आफैमा एक अलग विधा

विचारलाई बजारको उपनिवेश हुन नदिने  सामर्थ्य केवल बौद्धिक, प्राज्ञ  विज्ञहरु  तथा खोजमूलक मिडियामा मात्र हुन्छ, जो  बजार  वा कसैप्रति होइन आफ्नो बौद्धिकता, विज्ञता, इमान र मुलुकप्रति उत्तरदायी हुन्छन् । त्यसैले राजनीतिज्ञहरुले  राजकाज गर्दा बौद्धिक तथा विज्ञहरुसँग सल्लाह र राय लिनुपर्छ  भनिएको हो । राजनीतिज्ञहरूको वैधताले मात्र राजकाज  चल्दैन। मुलुक अघि बढ्न विज्ञताको पनि उत्तिकै  आवश्यकता पर्छ ।

राजनीतिक संगठनको निर्माण, बिस्तार र यस क्रममा  प्राप्त सीप, अनुभव तथा संघर्षको यात्राले  दिएको ज्ञानले मात्र  राजनीतिज्ञहरूलाई  मुलुकको शासन संचालन  गर्ने योग्यता दिदैन । सत्ता समीकरण बनाउनु र टिकाउनु  मात्र पनि राजकाज होइन । राजकाजले राज्य र जनतालाई आपसमा जोड्छ । नागरिकहरुको छनौट र क्षमताको बिस्तार तथा विकास गर्छ ।  समकालीन चुनौतीको सामना गर्ने र दीर्घकालीन  प्रक्षेपणमा आधारित नीति, रणनीति,  योजना र कार्यक्रम बनाउँछ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने गरी राज्यका संयन्त्रहरुलाई सक्षम र उत्तरदायी बनाउँछ । मुलुकलाई  निरन्तर समृद्धिको मार्गमा लैजान्छ र समृद्धिको  दिगो उत्पादन र न्यायोचित वितरण गर्छ । यो काम सजिलो छैन । त्यही असजिलो र सकसपूर्ण काम गर्न सक्नु नै राजकाज हो ।  नेता, पदाधिकारीहरूको व्यवस्थापन, कार्यकर्ताको लागि स्रोत परिचालन र सरकार टिकाउको सफलता राजकाज होइन ।

शासन सञ्चालन सर्वाधिक कठिन  कार्य हो, जो दिन प्रतिदिन झन झन जटिल र चुनौतीपूर्ण हुदै  गएको छ  र हुँदै पनि जान्छ ।  राजकाज आफैमा एक अलग र बहुआयामिक विद्या पनि हो । एक सामान्य संगठनको सञ्चालनको लागि त कुशल नेताको आवश्यकता पर्छ भने मुलुक चलाउन भने राजनीतिक दलमा लागेको वा चुनाव जितेको कारणले मात्र स्वतः क्षमता प्राप्त हुने हो र ?

कर्मचारीतन्त्रको सहयोग र परिचालन मात्रले पनि राजकाजले नतिजा दिदैन । हो, कमर्चारीतन्त्रमा राजकाजको व्यवस्थापकीय पक्षको गहिरो अनुभव,  पर्याप्त सूचना  तथा तथ्याङ्कको पहुँच हुन्छ । कुन कार्य कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने सीप वा कौशल पनि हुन्छ । तथापि  सामान्यतया  नवीनता यसको खोज हुँदैन र परिवर्तन यसको सोच हुँदैन । अझ नेपालको  कर्मचारीतन्त्र  त सरकार धान्ने जेनतेनको संयन्त्रभन्दामाथि जान सकेकै छैन । राजनीतिज्ञहरूलाई निडर भएर व्यावसायिक रुपमा नीतिगत परामर्श  दिने  तथा नीति कार्यान्वयन गर्ने  सामर्थ्य  विकास  गर्न र जनताको सामान्य विश्वास  आर्जन गर्न नसक्ने अवस्थामा घिस्रिरहेको  यथार्थलाई वोधसम्म नगर्ने  हाम्रो कर्मचारीतन्त्रको हविगत छ ।

नवीनता र परिवर्तनको सैद्धान्तिक तथा नीतिगत आधार विज्ञहरुले अनुसन्धानबाट  खोजी गर्छन् । फेरि विज्ञहरुको सैद्धान्तिक  विश्लेषण र खोज मात्रले पनि राजकाजले व्यवहारिक अभिव्यक्ति प्रकट गर्दैन । राजकाजको अन्तरंग, अन्तरकुना, फैलावट र सीमाको व्यवहारिक ज्ञान र अनुभव एवं  एवं राज्यसञ्चालनका भित्री सूचनाहरुमा पहुँच हुनु राजकाजको लागि अति आवश्यक छ, जो विश्वविद्यालय प्राध्यापनरत र  अनुसन्धान केन्द्रमा रहेर प्राज्ञिक अन्वेषणमा मात्र संलग्न विज्ञ र बौद्धिकहरुमा  नहुनु स्वाभाविक हो । त्यसैले त्यस्ता प्राज्ञ र बौद्धिकहरुलाई पनि राजकाजको संयन्त्रमा विभिन्न स्वरुपमा आवद्ध  गराउने  अभ्यास विकसित मुलुकहरुमा छ । हुन पनि जसरी प्रसव पीडाको अनुभवको वारेमा लेखिएको पुस्तक पढेर वा प्रसव पीडा भोगेका महिलाहरुसंगको कुराकानी गरेर प्रसव पीडाको अनुभव प्राप्त हुँदैन, त्यसैगरी सैद्धान्तिक ज्ञानले मात्र सरकारको ‘डाइनामिक्स’ अन्तरकुना र रंगहरु बुझ्न र चिन्न सकिदैन । राजकाज सञ्चालनका लागि बनाउनुपर्ने नीति, रणनीति, योजना र कार्यक्रम बनाउन  सैद्धान्तिक वा प्राज्ञिक ज्ञानको जति  आवश्यकता पर्छ, राजकाजको अन्तरकुना र रंगहरुको व्यवहारिक अनुभव र संस्थागत स्मरणको पनि उत्तिकै जरुरी हुन्छ ।

भनिन्छ, राजकाजमा पसिसकेपछि  वा राजकाज संयन्त्रमा रहने आवद्धताले धेरै पाठ सिकाउँछ, यो दोहोरो नै हुन्छ । राजकाजमा पस्नेले राजकाजका संयन्त्रका औजारहरूमा  रहनेहरूलाई कति कुरा सिकाउँछ, बुझाउँछ र परिवर्तन गराउँछ भने कति कुरा उ स्वयंले सिक्छ र बुझ्छ पनि । यसैगरी राजकाजले उसका कतिपय आवेग, उत्तेजना, भाष्य र बुझाईलाई सच्चाईदिन्छ  पनि । आन्दोलन वा विद्रोहबाट सफलता प्राप्त गर्न जति कठिन हुन्छ,  अनुसन्धानमूलक कृति तयार गर्न जति  ज्ञान र मिहिनेत चाहिन्छ, त्यो भन्दा अति कठिन राजकाजबाट डेलिभर गर्न हुन्छ । राजकाजमा  रहेर डेलिभर गर्न कैयौं अवरोध छिचोल्न  सक्नुपर्छ ।  विश्वविद्यालय वा अनुसन्धान केन्द्रका वौद्धिकहरुको ज्ञान तथा विज्ञता, नीति निर्माणमा संलग्न कर्मचारीतन्त्रको प्राविधिक विशेषज्ञता र राजकाजको व्यवस्थापकीय अनुभव  एवं राजनीतिक नेतृत्वको राजनीतिक विवेक र वैधताको संयोजनबाट राजकाज विधाले पोषण प्राप्त गर्छ । यी तिनै शक्तिहरु सरकारको राजकाजमा चाहिन्छ । अर्कोतिर राज्यका प्रमुख तीन अंगहरु बीचको संवैधानिक शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणले राजकाजलाई गतिशील बनाइरहनुपर्छ । नागरिक र वौद्धिकहरुले यी तिनै शक्तिलाई निगारानीमा राखी रहनु र जवाफदेही बनाइरहनु पर्छ ।

आधारभूत रुपमा  विज्ञहरुको सहयोग र पृष्ठपोषण बिना राजनीतिज्ञहरुले राजकाज गर्न सक्दैनन् । अझ केही खास अवस्था र बिषयमा त विज्ञहरुको  मत नै निर्णायक हुन्छ, जसलाई राजनीतिज्ञहरुले अनुमोदन गरेर वैधता प्रदान गर्छन् । कोभिड महामारीसंग जुध्न प्रायः सवै मुलुकहरुले विज्ञहरुको कार्यदल गठन गरेको उदाहरण ताजै छ ।

प्लेटोले परिकल्पना गरेको दार्शनिक शासक ‘फिलोसोपर किङ्ग’बाट पनि  आजको दुनियाँमा मुलुकको नेतृत्व  हुन सक्तैन । आमनिर्वाचनमा सवै नागरिकको मतको समान मुल्य नराखी शिक्षा र चेतनाको तहको आधारमा नागरिकहरुबीच वर्गीकरण गर्नुपर्छ भन्ने जेएस मिलको चिन्तनले पनि असल र सक्षम शासक जन्माउने आधारशिला निर्माण गर्दैन । जासोन वर्नानको मतअनुसार विज्ञहरुले नै राज्य चलाउने प्रणाली (इपिस्टोक्रेसी)को  अवलम्वन गर्दा पनि मुलुक समुन्नतिको बाटोमा जाने प्रत्याभूति हुने होइन । ग्रिसमा सन् २००८ देखिको चुलिदै गएको ऋण संकटको ब्यवस्थापन गर्न विज्ञहरु समावेश मन्त्रिमण्डल गठन हुँदा पनि परिणाम अपेक्षित  उत्साहजनक हुन नसकेको तथ्यले विज्ञतातन्त्रको सीमा देखाउँछ ।

वस्तुतः मुलुकलाई गति दिने  तथा चलाउने राजनीतिले नै हो । हो, जुनसुकै विधाको व्यक्ति पनि राजनीतिज्ञ हुन भने सक्छ । तर उसमा राजनीतिक सोचाई, राजनीतिक नेतृत्व सीप, राजनीतिक विवेक, निर्भिकता र  इमान  जस्ता गुण  भने  विकास  भएको हुनुपर्छ । उसमा इमान्दारी  र नैतिक गुण  हुन  जति आवश्यक पर्छ । राजनीतिक साहस, जोखिम लिन र बहन गर्न सक्ने सामर्थ्य  तथा आफ्नो दिमागलाई सदैव खुला राख्न सक्ने क्षमता हुन पनि उत्तिकै आवश्यक छ । इमान्दारी  र नैतिकता  भएको तर  काम  गर्न  नसक्ने  र जसोतसो केही काम गरेपनि परिणाम दिन नसक्ने पात्रलाई राजकाज विधाले असक्षम भन्छ । म कर्म भने गर्छु तर परिणाम मेरो हातमा छैन भन्ने छुट योगी र ध्यानीलाई हुन्छ, राजनीतिज्ञहरूलाई भने हुँदैन ।  यस्तै  काम गर्ने र जोखिम व्यवस्थापनको क्षमता  भएको  तर  भ्रष्ट र बेइमान पात्रलाई पनि  राजकाज गर्न अयोग्य मानिन्छ ।

विज्ञतातन्त्र राजकाजको विकल्प होइन

राजनीतिज्ञको  विकल्प राजनीतिज्ञ नै हो, कुनै बौद्धिक, पेशाविद्, विज्ञ वा प्राविधिक होइन । आफैप्रति मात्र उत्तरदायी भएर नपुग्ने र जनताप्रति  उत्तरदायी हुनुपर्ने  राजनीतिज्ञहरुले विज्ञ र कर्मचारीतन्त्रको सल्लाह र रायको आधारमा मात्र निर्णय लिन नहुने, नमिल्ने निचोड निकाल्ने राजनीतिक वैज्ञानिकहरुको विश्लेषणलाई  यहाँ स्मरण गर्नु  अपरिहार्य छ ।  

राजनीतिक  वैज्ञानिक रोबर्ट ए डालको भनाईमा राजनीतिज्ञहरुमा  प्राविधिक विशेषज्ञता र सैद्धान्तिक ज्ञान  हुँदैन, हुनु अनिवार्य पनि छैन । तर  पनि नैतिक सामर्थ्य, जनवल,  राजनीतिक विवेक, सुझबुझ  तथा विज्ञको पृष्ठपोषणमा उनीहरु निर्णय गर्ने  क्षमता राख्छन् । हुन पनि मुलुक चलाउने राजनीतिज्ञहरूको लागि कुनै खास शैक्षिक योग्यता र अनुभवको सीमा कोरिएको पाइन्न ।  यसको  अर्थ  मुलुक चलाउन कुनै योग्यता नै चाहिँदैन भन्ने होइन । वास्तविक वौद्धिक र विज्ञको खोजी गर्ने, खुला दिमागमा आफूलाई राखिरहने र राजकाजमा विज्ञताको प्रयोग गर्न सक्ने योग्यता राजनीतिज्ञमा चाहिन्छ । वौद्विकहरुसँग कार्य गर्न सक्ने धैर्य र सीपको विकास  गर्न सक्नुपर्छ । यसैगरी मुलुकको शासन प्रणालीका अवयवहरूको भूमिका, सामर्थ्य र सीमाको बिषयमा  समेत  सामान्य बोध हुन उत्तिकै जरुरी छ ।

राजनीतिज्ञहरुले एकै बिषयलाई पनि विभिन्न आयामले देख्न, बुझ्न र छाम्न खोज्छन् । विज्ञले भने बिषयलाई आफ्नो ज्ञान र अनुभवको आयामबाट पस्कन्छ । राजनीतिज्ञहरू एकै विषयमा पनि एक भन्दा बढी विज्ञको भनाई एकैसाथ वा छुट्टाछुट्टै  सुन्छन् । यसो गर्नु विज्ञको  परीक्षण   होइन, विज्ञहरुलाई आपसमा लडाउनु  पनि होइन ।  विषयको क्षितिज  पहिचान गर्न र  राजनीतिज्ञहरूको दिमाग खुला  राखिराख्न  यसको आवश्यकता पर्छ । असल  राजनीतिज्ञहरू  खुला दिमागले विज्ञको कुरा  सुन्छन् । कतिसम्म भने लामो समयदेखि  राजनीतिमा  रहदै  आइरहेको   अत्यन्त पाका राजनेताले पनि शासन सञ्चालनको क्रममा लिनुपर्ने निर्णयमा राजनीतिक परिपक्वता  कायम गर्न राजनीतिक सल्लाहकार राख्ने गर्छन् ।

 राजनीति गर्नेहरुले जुन विहंगम दृष्टिकोण, सुझबुझ, परिपक्वता  र जवाफदेहिता राख्नुपर्ने हुन्छ, विज्ञमा मात्र भर पर्दा त्यसरी निर्णय हुन सक्तैन । यसको अर्थ राजनीतिज्ञहरूको तुलनामा  विज्ञमा  कम सुझबुझ,  कम परिपक्वता र साँघुरो सोचाई हुन्छ भनिएको होइन । यसलाई  एक उदाहरणबाट  यसरी हेर्न सकिन्छ ।

शल्यक्रिया गर्नुपर्ने कुनै रोगले आक्रान्त बिरामीलाई विज्ञ चिकित्सकले शल्यक्रिया नगरेमा आउन सक्ने जोखिमको वारेमा बिरामी र निजको आफन्तलाई  परामर्श  दिन्छ । तर पनि अपरेशन गर्ने वा नगर्ने,  जोखिम लिने  वा नलिने वारेमा अन्तिम निर्णय भने बिरामी र निजको आफन्तले लिन्छन् । र त्यो निर्णय  गर्दा  उनीहरुले चिकित्सकको मतका अतिरिक्त आफ्नो पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक  आदि जस्ता धेरै पक्षलाई पनि आधार बनाएका हुन्छन् ।

राजनीतिज्ञहरु  कहिलेकाँही  विद्यमान संरचनागत डिजाइन र मूल्य प्रणाली भन्दा पर सोच्छन् । एउट विज्ञको लागि त्यो  अकल्पनीय मात्र होइन, सर्वाधिक   असंभव र बित्यासपूर्ण पनि हुन्छ ।  मुलुक चलाउने अहम् जिम्मेवारी पाएका राजनीतिज्ञहरुले  विज्ञका सुझाव मात्र होइन, विज्ञका उपाय र रणनीतिलाई पनि राजनीतिक सुझबुझ र समष्टिगत आयामले पर्गेल्नु पर्ने हुन्छ ।

युद्धको रणनीति तय गर्न माहिर सेनाका जर्नेल र सैन्यविदहरुको उपाय, तयारी र  बन्दोबस्ती जस्ता प्राविधिक कुरामा पनि चासो दिएर अध्ययन गर्ने, उनीहरुसँग सम्वाद गर्ने, उनीहरुलाई प्रतिप्रश्न गर्ने र अमुक रणनीतिको कस्तो राजनीतिक प्रभाव र नतिजा पर्न सक्छ भनेर आँकलन गर्ने   कार्य    अब्राहम  लिंकनले  अमेरिकाको  गृहयुद्धताका गरेकै हुन् । वेलायती प्रधानमन्त्री चर्चिलले दोस्रो विश्वयुद्धको समयमा  र इजरायलका प्रथम  प्रधानमन्त्री डेभिड वेन गुरियमले सन् १९४८ को अरब इजरायल संघर्षताका सेनावाट तय भएका कतिपय युद्ध रणनीति बदलेका थिए भनिन्छ ।  हिटलरले भन्दा अमेरिकाले पहिले आणविक वम बनाउनु पर्छ भन्ने   प्रमुख केही वैज्ञानिकहरुको प्रस्तावको वारेमा  अमेरिकी राजनीतिक क्षेत्रले  राजनीतिक विश्लेषण गरेर मात्र  बम बनाउने निर्णय लिएको थियो । अन्तरिक्ष कार्यक्रम, परमाणु हतियार सुदृढीकरण योजनामा संलग्न वैज्ञानिकहरुले प्रस्ताव गरेका कतिपय आयोजना कार्यान्वयन गर्दा वा नगर्दाको   राजनीतिक जोखिम र   संभावित परिणामको वारेमा आँकलन गर्ने कार्य  अमेरिका र तत्कालीन सोभियत संघको राजनीतिक क्षेत्रले  गरेको थियो र  आज पनि  त्यही हुँदै आएको छ ।

कुनै क्षेत्रका विज्ञले प्रस्ताव गरेका  योजनाको अर्थ राजनीतिक विश्लेषण गर्ने र कति जोखिम कुन हदसम्म लिने वा नलिने भन्ने  विषयको निर्धारण राजनीतिक क्षेत्रले गर्नुपर्छ । पोख्त  इन्जिनियरहरूको समूहले  कुनै खास  ठाउँमा  गरिनुपर्ने विकास निर्माणको  विस्तृत खाका  दिन सक्छ ।   महान अर्थशास्त्रीले विकासको मोडल, मुलुकले अवलम्बन गर्नुपर्ने आर्थिक सिद्धान्तको वारेमा थेसिस दिन, नोट छाप्ने सिद्धान्त र व्यवहारिक उपायको सुन्दर  विश्लेषण गर्न सक्छ ।  एक संविधानविदले मुलुकको लागि आवश्यक पर्ने  संविधानको मस्यौदा नै तयार गरेर राजनीतिक क्षेत्रलाई  उपहार दिन सक्छ । सुरक्षाविद्ले सुरक्षासम्बन्धि राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय चुनौती र  अवको बाटोमा गहन रणनीति  प्रस्ताव गर्न सक्छ । परराष्ट्रविदले बैदेशिक सम्बन्धको भाष्य तय गर्न सक्छ ।

जतिसुकै दिग्गज विज्ञको प्रस्ताव भए पनि कुनै  विषयहरुमा नीति निर्माण गर्दा सो को नीतिगत प्रभाव र परिणामको आँकलन गर्ने, मुलुकको वास्तविक सामर्थ्यको गहिराइ  बोध गर्ने, कति उल्झन र खतरा कुन हदसम्म लिन  सकिने  नसकिने टुङ्गो लगाउने तथा निर्णयमा जनताको प्रतिक्रिया  कस्तो र कुन तहको हुन्छ भन्ने अहम् प्रश्नको उत्तर खोजी गर्ने  सर्वाधिक कठिन काम हो । तर अत्यन्त महत्वपूर्ण  र अन्तिम   प्रयास राजनीतिक क्षेत्रले मात्र गर्छ र गर्नुपर्छ । यसलाई अझ सरल भाषामा भन्दा  जसरी विज्ञको विज्ञताको सहयोग नलिई  राजनीतिज्ञहरूको बुद्धि, विवेक, क्षमता र इमानदारीबाट  मात्र  राजकाज  चल्न सक्तैन, त्यसरी नै विज्ञको विज्ञतालाई नै  पूर्ण आधार मानेर  पनि मुलुकको  शासन चल्दैन ।

मुलुक चल्न विज्ञको विज्ञता जति चाहिन्छ, त्यो भन्दा बढी राजनीतिज्ञहरुको वैधता  तथा दूरदर्शी सोचाई र योजना चाहिन्छ ।  चीनको संगठित, गहिरो तथा फराकिलो उदय एवम् विश्व व्यापार संगठनमा प्रवेश पछिको प्रक्षेपणको वारेमा अमेरिकी थिङ्क ट्याङ्कको विश्लेषण र योजना गलत भएको थियो । यो तथ्य अमेरिकी राजनीतिक क्षेत्रले धेरै ढिला भएपछि मात्र थाहा पाएको भन्ने वर्नी स्यान्डर्स लगायतका राजनीतिज्ञहरुको विश्लेषण छ । यसैगरी सन् १९८० सम्म  लगभग उस्तै आर्थिक अवस्था भएका चीन र भारतको परिदृश्य  पन्ध्र वर्षको अवधिमा  कायापलट भएर चीनको तुलनामा भारत धेरै पछि पर्नुको एउटा कारण  भारतीय राजनीतिक क्षेत्रको दूरगामी सोचको कमी  र  थिङ्क ट्याङ्कको अति प्रभाव हो भनिन्छ ।

के त्यसो भए विज्ञ भन्दा राजनीतिज्ञहरु महान हुन त ?   शायद जवाफ यसरी दिन सकिन्छ, दुबै  समान रुपले महान छन् ।  दुबैको उचाइ समान छ ।  अझ  समाजमा विज्ञको सम्मान बढी हुन्छ ।   अरु विधाहरु राजनीतिशास्त्रको मातहत  होइनन् । तर संगसंगै यथार्थ सत्य  के हो भने  खास गरी समाज विज्ञानका विधाहरुले स्थापित गरेका सिद्धान्त, मुल्य प्रणाली र  अवधारणालाई मुलुक चलाउने सन्दर्भमा  कुन हदसम्म र कुन स्वरुपले मान्यता दिने वा नदिने, आत्मसात गर्ने भन्ने  छिनोफानो  राजनीतिक क्षेत्रले नै गर्छ, यो सत्य हो । तर  यसमा  राजनीतिक क्षेत्र पुरा फुक्काफाल छैन ।  प्रशस्त सीमाहरु पनि छन् ।  तथापि  सबै नीतिहरूको माउ नीति राजनीति भएकोले राजनीतिक क्षेत्रमाथि नै मुलुक चलाउने  मूलभूत र अन्तिम  जिम्मेवारी हुने हुँदा राजनीतिक क्षेत्रलाई नीतिगत र निर्णय छनौटको  फराकिलो स्वतन्त्रता भने रहन्छ ।

 के त्यसो भए राजनीतिक क्षेत्रले  गर्ने निर्णय सदैव ठिक हुन्छ त ?  उत्तर सवैलाई थाहा छ, हुँदैन ।  त्यसो भए राजनीतिक क्षेत्रमाथि यति धैरै जिम्मेवारी किन त ?  किनकि  सामाजिक र राजनैतिक वैधताप्राप्त  राजनीतिज्ञहरूलाई नीति निर्माण र निर्णयमा गलत हुने अधिकार छ । राजनीतिक नेतृत्वको गल्तीलाई  प्रणालीले सच्याउने सामर्थ्य राख्छ । हुन पनि लोकतान्त्रिक प्रणालीमा शासकले गरेका संवैधानिक र कानुनी  गल्ती न्यायिक प्रक्रियाले  र राजनीतिक गल्तीलाई जनबल र जनमतले सच्चाइ दिन सक्छ ।

यसो  भन्नुको अर्थ राजनीतिज्ञहरूलाई स्वेच्छाचारी भएर जे पनि निर्णय गर्न पाइने स्वतन्त्रता हुन्छ भनेको होइन । निर्वाचन वा  शासकीय प्रणालीले सवै गल्ती सच्याउँछ भनेको पनि  होइन । भनिएको कतिसम्म मात्र हो भने विज्ञहरु, कर्मचारीतन्त्र तथा सरोकारवालाहरुसँगको अन्तरक्रिया पश्चात राजनीतिज्ञहरुले राजनीतिक विवेक, नैतिकता, इमानदारी र साहसको बलमा  तय  गर्ने नीति र निर्णयले  विनाशकारी गल्तीको संभावनालाई धेरैसम्म साँघुरो बनाइदिन्छ । गल्ती सच्च्याउने क्षमता पनि राजनीतिज्ञहरूमा हुन्छ र हुनुपर्छ । समाजको सबैभन्दा  तलको  इकाइसम्म  पहुँच र उपस्थिति राख्ने, जनतासँग सवैभन्दा बढी अन्तरक्रिया गर्ने, जनमतको  आधारमा मात्र बाँच्ने र समाजलाई सवैभन्दा बढी जान्ने, चिन्ने शक्ति  भनेको राजनीतिक क्षेत्र  हो । त्यसैले  राजनीतिक क्षेत्र  जनताप्रति अन्तिम रुपमा उत्तरदायी हुनुपर्ने वस्तुगत परिस्थिति निर्माण भइरहन्छ ।

राजनीतिज्ञहरुले आफ्नो कर्म कसरी गर्छन् र विज्ञले आफ्नो धर्म कसरी  निर्वाह  गर्छन् भन्ने  प्रश्नको  धरातलीय यथार्थमा आधारित उत्तरले नै मुलुक अधोगति  वा उँभोगतिमध्ये कतातिर जान्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ दिइरहेको हुन्छ । राजनीतिज्ञहरुलाई  धारे हात लगाएर,  भ्रष्ट, बेइमान वा चोरको संज्ञा दिएर  वा इतिहासलाई फर्काउने  चाहना राखेर   राजनीतिक क्षेत्र र मुलुकको अवस्था परिवर्तन हुने भने होइन ।

 शायद कसैले पनि भनिरहेको छैन कि नेपालको राजनीतिक क्षेत्र निकै सक्षम र  इमान्दार छ । संगसंगै  वस्तुगत यथार्थ यो पनि हो कि  नेपालको राजनीतिक क्षेत्र अत्यन्त भ्रष्ट, असक्षम र बेइमान पनि होइन ।  त्यसो भइदिएको भए नेपाल असफल राष्ट्र भइसक्ने थियो । त्यसो त पन्ध्र बीस वर्षको अवधिमा  जर्जर आर्थिक अवस्था भएका कैयौँ  देश यसबीच आर्थिक विकासको गतिमा  फड्को मार्दा  हाम्रो मुलुकको भने  दुई तिहाई समय र शक्ति राजनीतिक खेलमा नै खर्च भएको छ ।

नेपालमा राजनीतिक नेतृत्वको कार्यसम्पादन नतिजा निकै कमजोर  र औसतभन्दा धेरै तल देखिन्छ । नागरिकमा पीडा र आक्रोश छ । राजनीतिक आन्दोलन गर्न र व्यवस्था परिवर्तन गर्न राजनीतिक शक्तिहरु सफल भएपनि फराकिलो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न, त्यस्तो वृद्धिको समन्यायिक वितरण र त्यसको दिगोपना  सुनिश्चित गर्न नेतृत्वमा स्पष्ट सोच, विचार र नीति देखिएको छैन । तर पनि यो आलेखको सुरुमा चित्रण गरिएको जस्तो महासंकटमा भने नेपाली समाज  पुगिसकेको अवस्था छैन । राजनीतिक क्षेत्रको नेतृत्वमा आफूलाई परिवर्तन गर्न सक्ने लचकता, सामर्थ्य र  धैर्य   गुमिसकेको अवस्था र लक्षण  देखिदैन ।

नेतृत्व परिवर्तनको  संरचनागत आयाम

यो आलेखको सुरुमा उल्लेख गरिएको दोस्रो, तेश्रो र चौथो अवस्थाको मध्यम लक्षणले भने मुलुकलाई एक हदसम्म संक्रमित गरिसकेको छ । राजनीतिक  क्षेत्रमा बौद्धिक तहबाट हुनुपर्ने सामान्य  हस्तक्षेप  पनि भएको  देखिदैन । समाजमा वास्तविक विज्ञ र बौद्धिकहरुको  आवाज निकै कमजोर छ । वौद्धिक निष्पक्षता, निर्भिकता र इमानको अति कमी छ ।  राजनीतिक क्षेत्रको नेतृत्वमा विचार र कार्यदिशा तय गर्न सक्ने क्षमता, सीप, साहस र धीरताको शक्तिलाई उत्पादनमूलक  एवं जवाफदेही बनाउने र मुलुकलाई समृद्धिको पथमा हिँडाउनतिर भने राजनीतिक क्षेत्रमा संरचनागत र पूर्वाधारयुक्त परिवर्तन गर्न धरै ढिला भइसकेको छ । यसको लागि नेतृत्व  विकास र परिवर्तन एक प्रमुख पूर्वाधार हो ।

बाँचुन्जेलसम्म सत्ता र दलको नेतृत्वमा  रहिरहेको भन्दै  नेताहरुलाई सत्तोसराप गरेर, उनीहरुलाई नेतृत्व पुस्तान्तरण वा हस्तान्तरण गर्न आग्रह गरेर, दवाव दिएर, घुर्की देखाएर   वा   कामना गरेर अपेक्षित परिणाम आउने होइन ।   उमेरको आधारमा कुन पुस्ताको नेतृत्व भन्ने पनि सवाल होइन । उमेरले भन्दा विचार, इमान र क्षमताले राजकाजबाट ‘डेलिभर’ गर्ने हो । युवा हुनु राजकाजको योग्यता प्राप्ति  गर्नु र ७० वर्ष उमेरको उकाली चढ्नु राजकाज गर्न अयोग्य हुनु होइन ।  नेतृत्व परिवर्तनको लागि राजनीतिमा उमेरको सीमा लगाउनु  वैज्ञानिक  नियम  पनि होइन । ८० वर्षको मानिस पनि वैचारिक, मानसिक र भावनात्मक रुपमा स्वस्थ्य र जवान हुन सक्छ भने २५ बर्षको व्यक्ति  गतिहीन,  असक्षम र रुढीवादी हुन सक्छ । नेतृत्वको पुस्तान्तरणभन्दा पनि गुण वा चरित्र चाहिएको हो ।

वास्तवमा नेतृत्वको परिवर्तन वा विदाई  कि त प्रतिस्पर्धाबाट  हुन्छ कि त  कार्यावधि वा पदावधिको सीमाबाट हुन्छ । नेतृत्वलाई  पद त्याग गर्न वा विदा हुन आग्रह गरेर  नेतृत्व प्राप्तिको अवसर खोज्ने सोचाई कुनै राजनीतिक   समाधान होइन । राजनीतिक दलहरूको विधान परिवर्तनले पनि यसको निकास दिदैन । संविधानबाटै राजनीतिक क्षेत्रको नेतृत्व परिवर्तनको मार्ग खोज्नुपर्ने नेपालको धरातलीय यथार्थ छ । राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्रको बिषयमा संविधानले दलहरूको विधान लोकतान्त्रिक हुनुपर्ने र प्रत्येक पाँच बर्षमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकोले दलहरु महाधिवेशन गर्न वाध्य भएका हुन् । अब यतिले मात्र पुग्दैन ।

दलको  सभापति, अध्यक्ष वा महासचिव  जस्ता शीर्ष पदमा निर्वाचित नेताले दुई कार्यावधि भन्दा बढी सो पदमा रहन नपाउने व्यवस्था  पनि संविधानमा गरिनुपर्छ । यो कुरा दलको विधान वा मुलुकको ऐनमा  राखेर हुँदैन । किनकि  दलहरुले आफू खुशी  आफ्नो विधान बदल्न सक्छन् र राजनीतिज्ञहरुले ऐनलाई मन लागेको वेलामा अध्यादेशबाट संशोधन गरिदिन्छन् । संविधानमा नै राखेपछि भने उनीहरु बाँधिन्छन् । कतिलाई लाग्ला, दलका विधानका कुरा पनि संविधानमा राख्ने हो र ? राख्ने आवश्यकता परेपछि राखिनु पर्छ । दलका विधानका कतिपय कुरा संविधानमा   राखिसकिएकै  पनि छ । राजनीतिक दलहरु कुनै कम्पनी वा गैरसरकारी संस्था होइनन्, बल्कि राजकाजका महत्वपूर्ण संयन्त्र हुन् । दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्रले मुलुकको लोकतन्त्रलाई बलियो वा कमजोर बनाउने भएकोले दलहरूका विधान तिनका आन्तरिक मामिला होइनन् ।

यसै गरी कुनै पनि व्यक्ति दुई पटक भन्दा बढी  प्रधानमन्त्री हुन नपाउने संवैधानिक सीमाले  सँधै सत्ताको लागि दाउपेच गर्ने अवस्थाको संरचनागत समाप्ति गर्छ । कार्यावधिको सीमाले नेतृत्व परिवर्तनको ढोका खुल्छ । वैचारिक गतिशीलता र नवीन कार्यदिशाको तय गर्न  एवम्  प्रणालीलाई जीवन्त बनाउन मुलुकका राजनीतिक संगठन र सत्ताको नेतृत्व आवधिक रुपमा परिवर्तन भइरहनु पर्छ ।

यहाँ प्रश्न उठ्छ,   राजनीतिक क्षेत्रले आफैलाई अंकुश लगाउने यस्ता प्रकृतिका व्यवस्थाहरु संविधानमा राख्छन् र ? राख्दैनन् भन्ने होइन । आफूलाई अंकुश  लगाउने धेरै प्रावधान दलहरुले संविधानमा राखेका पनि छन् ।  पच्चीस जना भन्दा बढीलाई मन्त्री  बनाउन  नपाइने संवैधानिक सीमा यसको एक उदाहरण हो ।

दलहरूको आन्तरिक  लोकतन्त्र संस्थागत गर्न संविधानमा  राख्नुपर्ने  प्रावधानका  सम्बन्धमा दलहरु रहरले पक्कै  तयार नहुने  भए पनि वाध्य गर्न सकिन्छ । यो कार्य  बौद्धिक क्षेत्रको हो ।  यसको लागि कुनै आन्दोलन गर्न, धर्ना बस्न वा नेपाल  बन्द गरिरहन पर्दैन ।  कम्तीमा दश जना   प्रतिष्ठित बौद्धिकहरूको अनसनपथ अवलम्बन गर्ने हो भने त्यही नै काफी हुन सक्छ ।

खास नीतिगत सुधार र परिवर्तनको स्पष्ट कार्यसूची सार्वजनिक  गरी  बौद्धिक क्षेत्रले  नेपालमा  आन्दोलन गरेको इतिहास  छैन । आफ्ना पेशागत, व्यवसायिक, वर्गीय स्वार्थ र हितको लागि तथा राजनीतिक व्यवस्था  परिवर्तनको  निम्ति आन्दोलनमा होमिएर मात्र वौद्धिक क्षेत्रको  समाज र मुलुकप्रतिको  जवाफदेहिता  प्रतिबिम्बित हुँदैन । कुनै व्यक्ति   वैयक्तिक जीवनमा जतिसुकै सवल, सक्षम र समुन्नत भएपनि मुलुक अन्धकारमा पुग्यो  भने उसको त्यो सवलता, सक्षमता र समुन्नति सवै बेकार हुन्छ भन्ने पाठ  अफगानिस्तानको पछिल्लो परिदृश्यले दिएको  छ ।

लेखक उच्च अदालतका न्यायाधीश हुन् ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

नाम *:
इमेल *:
प्रतिक्रिया *:

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।