एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
साझालाई नै ३०० वटा बिजुली बस किन्ने जिम्मा !
३०० वटा बिजुली बस खरिदको जिम्मा पुनः साझा यातायातले नै पाएको छ । यसअघि बिजुली बस खरिद तथा सञ्चालनको जिम्मा साझा यातायात प्रा.लि (साझा सहकारी) लाई दिए पनि खोसेको सरकारले जो जिम्मा फेरि साझालाई नै दिएको हो ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले २०७८ वैशाखमा बिजुली बस खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन भन्दै साझालाई पत्र काटेको थियो । सरकारबाट स्वीकृति पाएलगत्तै साझाले बिजुली बस खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको साझा यातायातका महानिर्देशक महेन्द्रराज पाण्डेले रातोपाटीलाई जानकारी दिए ।
‘पहिलो चरणमा साझाले ४० वटा बिजुली बस खरिद गर्दैछ । यसका लागि सार्वजनिक बोलपत्र भएर खरिद प्रक्रिया समेत अघि बढिसकेको छ । यसै आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्ममा कम्तिमा ४० वटा बस खरिद गरिनेछ,’ पाण्डेले भने, ‘ढिलामा साउन महिनाभित्र यी बस नेपाल आइसक्नेछन् । जसमध्ये तीनवटा बस चैत महिनामै नेपाल ल्याइनेछ ।’ तोकिएको मापदण्ड (स्पेसिफिकेशन) बमोजिमकै बस खरिद गरिने पाण्डेको भनाइ छ ।
पूर्ण अपाङ्‌गमैत्री ३२ सिटे विद्युतीय बसमा १६० किलोवाट क्षमताको ब्याट्री रहनेछ । दुईवटा ढोका र सीसीटीभीयुक्त विद्युतीय बस अहिले चिनियाँ अटोमोबाइल्स कम्पनी ‘सीएचटीसी नान्जिङ अटोमोटिभ कम्पनी, चाइना’ले बनाउँदै गरेको महानिर्देशक पाण्डेले रातोपाटीलाई जानकारी दिए ।
पहिलो चरणमा खरिद गरिने ४० वटा बसका लागि साझाले करिब १ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्दैछ । ३०० विद्युतीय बस खरिदका लागि सरकारले साझालाई ३ अर्ब रुपैयाँ (सेयर खरिदबापत) उपलब्ध गराएको छ ।
विद्युतीय बस खरिदमा खेलोफड्को
सरकारले २०७५ पुषमा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरी आफ्नै लगानीमा कम्तीमा ३०० वटा बिजुली बस खरिद गर्ने र सञ्चालन गर्ने नीति लिएको थियो । सोही नीतिलाई बल पुग्ने गरी पछि सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा यातायात क्षेत्रमा नवीकरणीय ऊर्जा प्रयोग गरी शहरी क्षेत्रको वायु प्रदूषण कम गर्न विद्युतीय सवारी साधन प्रयोगमा प्रोत्साहन घोषणा गर्यो ।
यसका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत बजेटको व्यवस्था पनि भयो । तर, सरकारसँग बिजुली बस सञ्चालनका लागि अनुभव र पूर्वाधार दुवै भएन । अन्ततः बिजुली बस सञ्चालन गर्ने तयारीमा अघि बढिसकेको सरकारले साझा यातायातको सेयर किन्ने र सो रकमबाट बिजुली बस किनेर सञ्चालन गराउने नीति लियो । सोही नीतिअनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले २०७६ असार ३१ गते तीन अर्ब रुपैयाँको चेक साझालाई हस्तान्तरण गर्यो ।
सरकार आफैंले बिजुली बस खरिद गर्ने भएपछि समितिले तत्काल काम थालेको थियो । समितिले आफ्नो तर्फबाट तयार गर्नुपर्ने बस खरिदसम्बन्धी प्राविधिक तथा कानूनी पाटोको अनुसन्धान, विश्लेषण तथा मापदण्डको खाका (प्रतिवेदन) भने तयार गरिसकेको थियो । तर, काम शुरू भएको केही समय नबित्दै मुलुकमा कोभिड–१९ महामारी फैलियो । महामारीबीच नै खरिद गर्न खोजिए पनि सरकार सफल हुन सकेन ।
त्यसलगत्तै साउन ३ गते सरकार, साझा र विज्ञसहितको बैठकले बिजुली बस खरिदका लागि आवश्यक मापदण्ड तयार गर्न समिति गठन गर्यो । साझालाई तीन महिनाभित्र बस खरिद गरिसक्न सरकारले निर्देशन दियो । तर, त्यति छोटो समयमा बस खरिद गर्न कुनै कोणबाट पनि सम्भव नभएको भन्दै साझाले अन्तरराष्ट्रिय बोलपत्र प्रक्रिया र कानूनले समेत त्यो सम्भव नहुने बताउँदै सरकारलाई पत्र काटेको साझा यातायातका महानिर्देशक महेन्द्रराज पाण्डे बताउँछन् ।
‘ग्लोबल टेन्डरमा गएर तीन महिनाभित्र ३०० बस ल्याउन कुनै हालतमा सम्भव थिएन । फास्ट ट्रयाकमा गएर जी–टु–जी माध्यमबाट मात्र सम्भव थियो । हामीले सरकारलाई त्यही भन्यौं । तर, सरकारले जी–टु–जी मा गए पनि सार्वजनिक बोलपत्र प्रक्रियाबाटै खरिद हुनुपर्ने बतायो । सोहीकारण बस खरिद प्रक्रियामा केही ढिलाई हुन पुग्यो ।’ पाण्डेका अनुसार पछि थप गाडीको स्पेसिफिकेशन समेत समितिले भने बमोजिम नहुने भयो भनेर सरकारले खरिद प्रक्रिया रोक्न आदेश दियो । उनले भने, ‘त्यसपछि हामी ५ महिनाजति त्यतिकै रोकियौं । त्यसपछि त सरकारले पैसा फिर्ता लाने निर्णय नै गर्यो ।’
२०७६ असोज १ गते सरकारले साझालाई पत्र काट्दै ‘खरिद प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्नू’ भनेको थियो । करिब ६ महिनापछि सरकारले २०७६ माघ ६ मा साझासँग ब्याजसहित पैसा फिर्ता लिने र आफैं बिजुली बस खरिद गरेर सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्यो । तर, सरकारले खरिद गर्न भने सकेन । अन्ततः यो जिम्मा पुनः साझालाई नै दिने स्थिति बन्यो ।
आवश्यक पूर्वाधार तथा संयन्त्र अभावमा जिम्मेवारी फिर्ता
त्यसो त सरकारले बिजुली बस खरिद प्रक्रिया साझासँग खोसेर आफैंले किन्ने र सञ्चालन गर्ने प्रयत्न नगरेको भने होइन । साझासँग पैसा फिर्ता लिने निर्णय गरेलगत्तै सरकारले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको नेतृत्वमा बिजुली बस खरिद व्यवस्थापन समिति गठन गरेको थियो ।
समितिको संयोजकत्व मन्त्रालयकी तत्कालीन सहसचिव प्रमिला बज्राचार्यले गरेकी थिइन् । सरकारी प्रक्रियाअनुसार सरकार आफैंले बिजुली बस खरिद गर्ने भएपछि समितिले तत्काल काम थालेको थियो । समितिले आफ्नो तर्फबाट तयार गर्नुपर्ने बस खरिदसम्बन्धी प्राविधिक तथा कानूनी पाटोको अनुसन्धान, विश्लेषण तथा मापदण्डको खाका (प्रतिवेदन) भने तयार गरिसकेको थियो । तर, काम शुरू भएको केही समय नबित्दै मुलुकमा कोभिड–१९ महामारी फैलियो । महामारीबीच नै खरिद गर्न खोजिए पनि सरकार सफल हुन सकेन ।
 |
साझामाथि सरकारको झोकः ऐनविपरीत सेयर लगानीमा पनि ब्याज ! |
सरकारले साझासँग पैसा फिर्ता गरेर आफैंले बस खरिद र सञ्चालन गर्ने निर्णय त गर्यो, तर उही समस्या दोहरियो । सरकारसँग न बस खरिद गरेको अनुभव थियो, न त सञ्चालनकै । अन्ततः बाध्य भएर सरकार बिजुली बस खरिदको जिम्मा पुनः साझालाई नै दिनुपर्ने अवस्था पुगेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर (सीडीई) शंकरसिंह धामी बताउँछन् ।
‘मन्त्रालयले बस खरिदका लागि आवश्यक गृहकार्य गरेकै हो। बीसीसी मोडलमा गाडी खरिद गर्ने र सञ्चालन गर्ने सम्मको तयारी भएको हो । तर, हामीसँग पूर्वाधार र आवश्यक संयन्त्र अभाव देखियो । आवश्यक पूर्वाधार साझासँगै भएको र पहिले पनि उसैलाई अधिकार दिइएकाले साझालाई नै बिजुली बस खरिद तथा सञ्चालनको अधिकार दिनु उचित हुन्छ भनेर दिइयो,’ धामीले रातोपाटीसँग भने ।
समस्या सेयर लगानीमा
उसो त सरकारले बिजुली बस खरिदका लागि साझालाई उपलब्ध गराएको ३ अर्ब रुपैयाँ सेयरपूँजी स्वरूपको रकम हो । यस्तो रकम सहजै फिर्ता लिने भन्ने हुँदैन । साझा यातायात साझा सहकारीमार्फत सञ्चालित संस्था हो । सहकारी ऐन, २०७४ अनुसार संस्थाका सेयरधनीले आफ्नो सेयर लगानी फिर्ता लैजान चाहे लान सक्ने तर, ब्याज पाउने भन्ने हुँदैन । बरू, नाफामा सेयरधनीहरूले बोनस पाउन सक्छन् ।
तर, सरकार आफैंले सेयर लगानीबापत साझालाई बिजुली बस खरिदका भनेर उपलब्ध गराएको रकम ब्याजसहित फिर्ता माग्नु नियमसंगत र तर्कसंगत नभएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्‌ । यसकारण पनि सरकारले बिजुली बस खरिद जिम्मा साझालाई दिन बाध्य भएको उनीहरूको भनाइ छ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
लेखकको बारेमा
