काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकाको अस्तव्यस्त सार्वजनिक यातायात प्रणालीलाई व्यवस्थित, आधुनिक र वातावरणमैत्री बनाउन सरकारले एक बृहत् पुनर्संरचना योजना अघि सारेको छ । ‘काठमाडौँ दिगो सहरी यातायात आयोजना’ (केएसयुटीपी) अन्तर्गत तयार पारिएको प्रतिवेदनले उपत्यकाको हालको यातायात क्षेत्रमा रहेका मुख्य समस्याहरू जस्तै— रुटको दोहोरोपना, साना सवारीको अधिक चाप, कमजोर नियमन र न्यून गुणस्तरको सेवालाई सम्बोधन गर्न नयाँ रणनीति प्रस्ताव गरेको छ ।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालय (साविक भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय) ले एसियाली विकास बैंक (एडीबी) र ग्लोबल इन्भाइरोन्मेन्ट फ्यासिलिटीको सहयोगमा यो योजना सुरु गरेको हो ।

प्रतिवेदनले काठमाडौँको यातायात क्षेत्रमा धेरै गम्भीर समस्या औँल्याएको छ । प्रतिवेदन अनुसार हाल एउटै रुटमा धेरै साना सवारी साधन (माइक्रो बस र टेम्पो) चल्दा सडकमा भिडभाड बढेको र रुटहरू एक–आपसमा बाझिएका छन् । यातायात व्यवसायीहरूबिच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनका साथै सेवाको गुणस्तर न्यून छ र सवारी साधनहरू पुराना तथा असुरक्षित छन् ।

साथै, सहरको केन्द्र भागमा बसपार्क र टर्मिनलहरूको उचित व्यवस्थापन नहुँदा ट्राफिक जाम थप बढेको छ । हालको प्रणालीमा सरकारको नियमनकारी भूमिका कमजोर रहेको र सिन्डिकेट प्रणाली हाबी भएको निष्कर्ष प्रतिवेदनमा निकालिएको छ ।

काठमाडौँको वायु गुणस्तर सुधार गर्न, पैदल यात्रीका लागि राम्रो वातावरण बनाउन र सार्वजनिक यातायातलाई भरपर्दो बनाउन यो प्रतिवेदनले विभिन्न रणनीति प्रस्ताव गरेको छ । यस्तै यसले मुख्यतया रुटहरूको व्यवस्थापन, सवारी साधनको आधुनिकीकरण र संस्थागत सुधारमा जोड दिएको छ । प्रतिवेदनले पुराना र साना सवारी साधनहरूलाई विस्थापित गरी आधुनिक, कम उत्सर्जन गर्ने र अपाङ्गतामैत्री ठुला बसहरू ल्याउन सुझाव दिएको छ ।

यातायातलाई व्यवस्थित बनाउन प्रतिवेदनले उपत्यकाका रुटहरूलाई तीन तहमा विभाजन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यसमध्ये प्राथमिक रुटअन्तर्गत मुख्य सडकहरूमा १२ मिटर लामा ठुला बसहरू वा १८ मिटरका जोडिएका बस सञ्चालन गरिनेछ, जसका लागि आठवटा मुख्य रुटहरू पहिचान गरिएको छ । माध्यमिक रुटहरूमा ९ देखि १० मिटरका मझौला बसहरू चल्नेछन् भने भित्री र साँघुरा सडकहरूमा तृतीयक रुटको व्यवस्था गरिएको छ । तृतीय रुटमा साना सवारी र विद्युतीय टेम्पोहरूले सेवा दिनेछन् र यिनीहरूले यात्रुहरूलाई मुख्य सडकका ठुला बस रुटसम्म जोड्ने ‘फिडर’ सेवाको रूपमा काम गर्नेछन् । यो प्रणालीले उपत्यकाका आवासीय क्षेत्रहरूलाई मुख्य व्यापारिक केन्द्रहरूसँग सहजै जोड्ने विश्वास लिइएको छ ।

• कुन वर्गको रुटमा कुन–कुन सडक पर्छन् ?

प्रतिवेदनअनुसार उपत्यकाका करिब २०० पुराना रुटहरूलाई खारेज वा परिमार्जन गरी प्राथमिक, माध्यमिक र तृतीयक गरी तीन श्रेणीमा विभाजन गरिनेछ । यो योजनाको मुख्य लक्ष्य साना र असक्षम सवारी साधनलाई विस्थापित गरी यात्रुको चापअनुसार ठुला र आधुनिक बसहरू सञ्चालन गर्नु हो ।

यस योजनाको सबैभन्दा माथिल्लो तहमा रहेका ‘प्राथमिक रुट’ हरूमा अत्यधिक यात्रु चाप हुने मुख्य सडकहरूलाई राखिएको छ, जहाँ १२ देखि १८ मिटर लामा ठुला बस सञ्चालन हुनेछन् । यसअन्तर्गत चक्रपथ (दायाँ र बायाँ दुवैतर्फ), नारायणगोपाल चोक–महाराजगञ्ज–लाजिम्पाट–रत्नपार्क हुँदै सातदोबाटोसम्मको खण्ड र नारायणगोपाल चोकदेखि रत्नपार्क हुँदै भक्तपुरको सूर्यविनायक जोड्ने खण्ड पर्दछन् ।

त्यस्तै, जोरपाटी–बौद्ध–चाबहिल–कमलपोखरी हुँदै नैकाप जोड्ने रुट, जोरपाटी–गौशाला–त्रिपुरेश्वर हुँदै एकान्तकुनासम्मको खण्ड, कोटेश्वर–एयरपोर्ट–चाबहिल–नयाँ बसपार्क रुट र कोटेश्वर–तिनकुने–माइतीघर–कलंकी खण्डलाई पनि प्राथमिक रुटमा राखिएको छ । यी रुटमा बसलाई प्राथमिकता दिन छुट्टै ‘बस लेन’ को व्यवस्था गरिने रणनीति लिइएको छ ।

दोस्रो तहका ‘माध्यमिक रुट’ हरूले विभिन्न उपनगरीय क्षेत्रहरूलाई सहरको मुख्य केन्द्र वा प्राथमिक रुटको इन्टरचेञ्जसम्म जोड्नेछन्, जहाँ ९ देखि १० मिटरका मझौला बस चल्नेछन् । यस श्रेणीमा बुढानीलकण्ठ–नारायणगोपाल चोक, बालुवाटार–पुतलीसडक–कोटेश्वर, र कीर्तिपुर (नयाँबजार)–बल्खु–त्रिपुरेश्वर–चप्पल कारखाना जस्ता रुट पर्दछन् ।

यसैगरी नयाँ बसपार्क–गोंगबु–ठमेल–रत्नपार्क–एयरपोर्ट, गोकर्ण–बौद्ध–पुरानो बानेश्वर–तिनकुने, नगरकोट–कोटेश्वर, साँगा–कोटेश्वर, सिस्नेरी–सातदोबाटो, गोदावरी–सातदोबाटो, र चापागाउँ–सातदोबाटो खण्डहरूलाई पनि माध्यमिक रुटमा वर्गीकरण गरिएको छ । साथै, फर्पिङ–पुरानो बसपार्क, थानकोट–कलंकी र सीतापाइला–रत्नपार्क रुटहरू पनि यसै श्रेणीमा पर्दछन् ।

तेस्रो तहमा रहेका ४० वटा ‘तृतीय रुट’ हरूले भित्री बस्ती र साँघुरा सडकहरूमा ‘फिडर’ सेवा प्रदान गर्नेछन्, जसमा साना सवारी र विशेषगरी विद्युतीय टेम्पोहरूलाई प्राथमिकता दिइनेछ । यसअन्तर्गत रानीपौवा, धर्मस्थली, फुटुङ, टोखा, र धापासीजस्ता उत्तरी क्षेत्रबाट नयाँ बसपार्क जोड्ने रुट पर्दछन् ।

त्यस्तै कपन–चाबहिल, साखु–जोरपाटी, र दक्षिणतर्फ लुभु–कोटेश्वर, लेले–सातदोबाटो, तथा पश्चिममा रामकोट–रत्नपार्क र इचंगु–टेकु जस्ता रुटहरू तोकिएका छन् । विशेषगरी काठमाडौँको ऐतिहासिक भित्री सहर (सोह्रखुट्टे–नयाँ सडक–दरबार स्क्वायर क्षेत्र र लगनटोल क्षेत्र) मा पैदलयात्रीको सहजताका लागि साना विद्युतीय सवारी मात्र सञ्चालन गरिने योजना छ ।

यसैगरी प्रतिवेदनले पुराना र साना सवारी साधनहरूलाई विस्थापित गरी आधुनिक, कम उत्सर्जन गर्ने र अपाङ्गतामैत्री ठुला बसहरू ल्याउन सुझाव दिएको छ । सहरको मुटुमा रहेको पुरानो बसपार्क र रत्नपार्कको भीड कम गर्न कोटेश्वरमा नयाँ अन्तर–सहरी टर्मिनल बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । यात्रुहरूको सहजताका लागि हरेक ४०० देखि ६०० मिटरमा आधुनिक बस बिसौनी बनाइनेछ र मुख्य सडकहरूमा बसलाई प्राथमिकता दिन छुट्टै ‘बस लेन’ को व्यवस्था गरिनेछ । यसले यात्रुको यात्रा समय घटाउने र इन्धनको बचत गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

• सिन्डिकेट अन्त्यसँगै संस्थागत सुधार र प्रविधिमा जोड, पाइलट प्रोजेक्ट सुरुवात गरिने

प्रतिवेदनले हालको छरिएर रहेका साना यातायात व्यवसायीहरूलाई एकीकृत गरी ‘अपरेटिङ कम्पनी’ वा सहकारीको रूपमा रूपान्तरण गर्न प्रस्ताव गरेको छ । यातायात व्यवस्था विभाग अन्तर्गत एउटा छुट्टै ‘सार्वजनिक यातायात महाशाखा’ स्थापना गरिनेछ । साथै, काठमाडौँ यातायात व्यवस्था समिति र काठमाडौँ उपत्यका बस एजेन्सी जस्ता अधिकारसम्पन्न निकायहरू गठन गरी यातायात सञ्चालनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई र नियमनको जिम्मा सरकारलाई दिइनेछ ।

योजनाअनुसार रत्नपार्क र पुरानो बसपार्कको भिडभाड कम गर्न कोटेश्वरमा नयाँ अन्तर–सहरी बस टर्मिनल निर्माण गरिने उल्लेख छ । मुख्य सडकहरूमा बसका लागि छुट्टै लेनको व्यवस्था गरिनेछ । यात्रुहरूको सुविधाका लागि एकीकृत भाडा प्रणाली (स्मार्ट कार्ड टिकेटिङ) र आधुनिक बस स्टपहरूको निर्माण गरिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सुरुवाती चरणमा दुई वटा रुटलाई नमुनाका रूपमा सुधार गरिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  पहिलो चरणमा बल्खु–ग्वार्को र नयाँ बसपार्क–एयरपोर्ट रुटलाई नमुना (पाइलट) परियोजनाको रूपमा सुधार गरी यो बृहत् योजनाको सुरुवात गरिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बल्खु–ग्वार्को रुट मा १५ सिट क्षमताका विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन गरिनेछ । साथै नयाँ बसपार्क–गोंगबु–एयरपोर्ट रुटलाई माध्यमिक रुटको रूपमा सुधार गरिनेछ ।

सरकारले यो योजना पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरेमा वार्षिक ३ करोड ४० लाख डलर सञ्चालन खर्च जोगिने र सडकको जाममा १२ प्रतिशतले कमी आउने दाबी गरेको छ ।