गण्डकी सरकारको आयोजनामा सातै प्रदेशका यातायात मन्त्रीहरु पोखरामा भेला भएका छन् । संघ सरकारसँग अधिकार खोजी गर्दै उनीहरु साझा धारणा बनाउन बैठक बसेका हुन् । भौतिक पूर्वाधार र यातायात प्रणालीको सुधार गर्न मन्त्रीहरुले पोखराबाट साझा घोषणापत्र जारी गर्नेछन् । कार्यक्रममा मधेश प्रदेशबाहेकका ६ मन्त्रीहरु र सातै प्रदेशका भौतिक सचिव उपस्थित छन् ।

भेलामा प्रदेश यातायातका समस्या र भौतिक पुर्वाधारको गुणस्तरीयताबारे छलफल हुनेछ । सवारी चालक अनुमति पत्रको सफ्टवेयर हस्तान्तरण नभएको, सडकका लागि जग्गा प्राप्ति नभएको, दरबन्दी अनुसार कर्मचारी नपठाएको लगायत समस्याले संघीयतापछि प्रभावकारी सेवा दिन नसकिएको मन्त्रीहरुको गुनासो छ ।

संविधान प्रदत्त अधिकार समेत संघले विकेन्द्रीकृत गर्न नचाहेपछि प्रदेश संरचनाप्रति नागरिकहरुको गुनासो बढेको गण्डकीका भौतिक मन्त्री कुमार खड्काले बताए । ‘संघले अधिकार दिएन भनेर कतिदिन गुनासो मात्रै गर्ने रु प्रदेश सरकार सक्षम छैनन् भनेर कहिलेसम्म संघले मुठी कसिराख्ने रु,’ उनले भने, ‘अब तीनै सरकारबीच समन्वय हुन सकेन भने संघीयतालाई प्रश्न गर्नेहरुमाथी जवाफ दिन सकिँदैन । साझा आवाज लिएर संघसँग एक पटक आग्रह गर्नुपर्ने छ ।’

अधिकार प्रत्यायोजन नहुँदा राजश्व संकलनदेखि सेवा प्रवाहसम्ममा असर परेको उनले बताए । सहभागी मन्त्रीहरुले बिचौलियाका नागरिकहरू ठगीमा परेको, राजस्व चुहावट रोक्न नसकिएको, संघसँग समन्वय अभाव हुँदा लाइसेन्स वितरणदेखि अन्य कामहरु अलपत्र परेको लगायत समस्या अघि सारेका छन् ।

गण्डकीकै आयोजनामा यसअघि मुख्यमन्त्रीहरूको भेला भएको थियो भने त्यसपछि सभामुख र आन्तरिक मामिला मन्त्रीहरुको बैठक बसेको थियो ।