प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आदिवासी जनजातिहरूको भाषा, संस्कृति र लिपिको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व भएको बताएका छन् । मंगलबार नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले २८ औँ विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले आदिवासी जनजातिको भाषा, संस्कृति र लिपिको संरक्षणका लागि सरकार गम्भीर रहेको बताएका हुन् । 

उनले नेपालमा विभिन्न जातजाति, भाषा, धर्ममा मानिसहरू बसेतापनि सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुता राम्रो रहेको भन्दै यस प्रकारको सहिष्णुतालाई दीर्घकालसम्म अक्षुण्ण राख्नुपर्ने जिकिर गरे । उनले भने, ‘नेपालको कुल जनसङ्ख्याको एक तिहाइ भन्दा बढी जनसङ्ख्या आदिवासी जनजातिहरूको रहेको छ । विभिन्न सूचीकृत आदिवासी, जनजातिहरूको जीवित मातृभाषाहरू छन् । ती सबै अमूल्य भाषा, संस्कृति, लिपिको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो । यसतर्फ सरकार गम्भीर छ । नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक मुलुक हो । विविधताभित्रको एकता नै हाम्रो मुल मन्त्र हो । यहाँ विविध जातजाति, भाषा, सम्प्रदाय, धर्म मान्ने मानिसहरू रहेता पनि एक, अर्काप्रति सामाजिक सद्भाव, सहिष्णुता अत्यन्तै राम्रो छ । यो नेपालको विशिष्ट पहिचान हो । यसलाई हामीले दीर्घका सम्म अक्षुण्ण राख्नुपर्दछ ।’

प्रधानमन्त्री देउवाले आदिवासी जनजातिहरूको हक, हितको संरक्षण तथा सम्वर्द्धनका लागि आफू सधैँ प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनीहरूलाई राज्यको मूलधारमा ल्याइ कुनै पनि किसिमको अवसरबाट वञ्चित हुन नदिन सबै मिलेर काम गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो । उनले जनजातिहरूसँग रहेका परम्परागत सीप तथा कौशल नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण हुनु आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । यसका लागि सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे ।