बुधबार, २५ माघ २०७९
ताजा लोकप्रिय

कांग्रेस र माओवादीले घोषणापत्रमा लेखेको यो विषय होला त कार्यान्वयन ?

मंगलबार, १५ कार्तिक २०७९, ०७ : ४३
मंगलबार, १५ कार्तिक २०७९

काठमाडौं । सत्ता साझेदार प्रमुख राजनीतिक दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले आ–आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन् । शान्ति प्रक्रिया र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका प्रमुख साझेदार यी दुई दलले आगामी मंसिर ४ मा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको घोषणपत्रमा समावेश गरेको एउटा विषय निकै महत्त्वपूर्ण छ ।

नेपाली कांग्रेसले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा सार्वजनिक पद धारण गरेका सबै पदाधिकारीको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने कानुन बनाउने विषय समावेश छ । र, पार्टीको घोषणापत्र कार्यान्वयन भए÷नभएको विषयमा एउटा संयन्त्र बनाएर प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको २ महिनाभित्र पार्टी अडिट गर्ने भनिएको छ ।

माओवादी केन्द्रले पनि आफ्नो घोषणापत्रमा करिब त्यस्तै विषय समावेश गरेको छ । माओवादीले आफ्नो केन्द्रीय समितिका सबै सदस्य र प्रदेश समितिका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण निर्वाचन सम्पन्न भएको ६ महिनाभित्रमा सार्वजनिक गर्ने भनेको छ । यस्तै, प्रत्येक आर्थिक वर्षको पहिलो ३ महिनाभित्र केन्द्रीय समितिका सदस्यहरू र प्रदेश पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रतिवद्धता पनि माओवादी केन्द्रको छ ।

अहिले सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गरिरहेका छन् । देउवा नेतृत्वको सरकारले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको छैन । विगतमा सरकारका मन्त्री र प्रधानमन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुने गरे पनि कानुनी छिद्र देखाएर प्रधानमन्त्री देउवा आफ्नो र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण लुकाइरहेका छन् ।

विगतका मन्त्री र प्रधानमन्त्रीहरूले मात्रै होइन, देउवा आफै पनि यसअघि प्रधानमन्त्री हुँदा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने गर्थे । यसपाली देउवालाई के त्यस्तो संकट प-यो र कानुनी छिद्र देखाएर सम्पत्ति विवरण लुकाए भन्ने प्रस्ट हुन सकेको छैन । कारण जे देखाए पनि नागरिकप्रति बेवास्ता गर्दै देउवा सरकारले मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको सम्पत्ति विवरण लुकाएको छ ।

 

देउवाकै दल नेपाली कांग्रेसले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण अनिवार्य रुपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुन बनाउने भनेर घोषणापत्रमा उल्लेख गरेकाले यो कति कार्यान्वयन होला भन्नेबारे प्रश्न उठ्न सक्छ । कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री देउवाले कानुनी छिद्रको सुविधा उपभोग गरी सम्पत्ति विवरण लुकाए पनि उनकै दल कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा समेटेको यो विषय जनचासोकै हो र धेरैले चाहेको पनि हो ।

कांग्रेसले घोषणापत्रमा उल्लेख गरे जस्तै सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण अनिवार्य रुपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुन निर्वाचन लगत्तै बन्ने सरकारले बनाओस्, हामी त्यसको प्रतीक्षामा छौं । किनभने कांग्रेसले घोषणापत्रमा पार्टी अडिटको कुरा पनि उल्लेख गरेको छ । प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको २ महिनाभित्र घोषणापत्रमा उल्लेख भएका विषय कार्यान्वयन भए नभएको विषयमा कांग्रेसले पार्टी अडिट गर्ने भनेर घोषणापत्रमै उल्लेख गरेको छ । त्यसैले हामी कांग्रेसले प्रत्येक वर्ष गर्ने पार्टी अडिटको पनि प्रतीक्षामा हुनेछौं ।

कुनै पार्टीका लागि उसको घोषणापत्र कति महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्नेबारे हालै बेलायतको घटनालाई उदाहरणका रुपमा लिन सकिन्छ । बेलायतको प्रधानमन्त्रीमा ऋषि सुनक चयन भएपछि त्यहाँको विपक्षी दलले नयाँ निर्वाचनको प्रसङ्ग उठाएको थियो । सुनकको दल कन्जरभेटिभले चुनावको बेलामा बोरिस जोनसोन प्रधानमन्त्री हुने भनेको भन्दै विपक्षी दलले सुनकलाई प्रधानमन्त्री बन्ने अधिकार नभएको विषय उठायो । जवाफमा सुनकले भने– हाम्रो पार्टीले चुनावी घोषणापत्र देखाएर चुनाव जितेको हो, प्रधानमन्त्री को हुने भन्ने विषय प्राविधिक भएकाले नयाँ निर्वाचनको आवश्यकता छैन ।

त्यसैले नेपाली कांग्रेसले पनि आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका विषयलाई उच्च महत्त्व दिन्छ भन्ने विश्वास गर्न कर लाग्छ नै ।

यस्तै विषय नेकपा माओवादी केन्द्रको घोषणापत्रमा पनि छ । माओवादीले सार्वजनिक पद धारण गरेको विषयभन्दा पनि आफ्नै पार्टीका केन्द्रीय र प्रदेश पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने भनेको छ । अहिले नेताजति सबै भ्रष्ट छन्, नेताले अकुत सम्पत्ति कुम्ल्याएर बसेका छन् भन्ने आरोप जबरजस्त रुपमा लगाइने गरेको छ । सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरुले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने कांग्रेसको मनसाय र नेताहरुकै सम्पत्ति सार्वजनिक भइरहनुपर्छ भन्ने माओवादीको घोषणाले नेताजति सबै भ्रष्ट छन् भन्ने भाष्यका पछाडि कति सत्यता छ भन्ने खुल्न सक्नेछ ।

 

हो, आफैलाई अप्ठ्यारो र असहज हुने कार्य नेताहरुले गर्ने छैनन् । कांग्रेसले भनेजस्तै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने कानुन बनाउने वा माओवादीले भनेजस्तो नेताको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने कार्य सहज छैन । तर, यी दुवै दलका कुनै नेताले कुनै मञ्चमा भाषण गरेको विषय होइन यो, ताकि ‘मिडियाले उल्टो लेखिदिएछ’ भनेर उनीहरुले उन्मुक्ति पाउन् । यो त घोषणापत्रमा उल्लेख भएको विषय हो । कांग्रेस र माओवादीले चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका यी दुई विषय नेपाली जनताले सम्झिरहनु पर्नेछ । पार्टीहरुलाई अहिले नै भनिदिऊँ– हामी सम्झिरहने छौं । 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकबाट थप

शिव सत्याल
शिव सत्याल
लेखकबाट थप