राजनीतिक व्यक्तित्वका सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मी पनि धमाधम फिर्ता

कार्यविधिमा तोकिएको भन्दा विपरीत खटिएका सुरक्षाकर्मी धमाधम फिर्ता हुन थालेका छन् । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलबाट पूर्व कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीहरूको व्यक्तिगत सहयोगीको रुपमा खटिएका सुरक्षा अधिकारिहरु फिर्ता भएका हुन् ।
गृह मन्त्रालयले पुस १२ मा ४८ घण्टाभित्र कार्यविधि मिचेर परिचालन गरिएको सुरक्षाकर्मी फिर्ता गराउन सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको थियो । बिहिबार साँझसम्म नेपाल प्रहरीका १०३ जना प्रहरी कर्मचारी फिर्ता आएको प्रहरी प्रवक्ता (डिआईजी) टेक प्रसाद राईले रातोपाटीलाई बताए ।
सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालय र बलम्बु स्थित नौ नम्बर बाहिनीबाट खटिएका ८५ जना सुरक्षाकर्मी फिर्ता भएको सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयका एकजना अधिकृतले रातोपाटीलाई बताए ।
गृहले पूर्व कर्मचारी र पूर्व सुरक्षाकर्मीले सहयोगीको रुपमा राखेका सुरक्षाकर्मी मात्र फिर्ता गर्ने आशयको पत्र दुवै संगठनलाई पठाएको थियो । तर, सुरक्षा निकायले राजनीतिक व्यक्तित्वहरुले लिएको सुरक्षाकर्मी पनि फिर्ता बोलाएका छन् ।
‘मापदण्ड विपरीत परिचालित पूर्व मन्त्री र राज्यमन्त्रीहरूका पीएसओ तानेका छौं’ नेपाल प्रहरीका एकजना उच्च अधिकृतले रातोपाटीसँग भने–‘कार्यबिधि मिचेर परिचालित सुरक्षाकर्मीलाई क्रमशः फिर्ता बोलाउँछौं ।’
विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यबिधि–२०७७ अनुसार पूर्व गृह मन्त्रीले १० वर्षसम्म २ जना पीएसओ र सशस्त्र प्रहरीको पछुवा गाडी पाउँछन् । पूर्व मन्त्रीले दुई वर्षसम्म १ जना व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकृत पाउँछन् । राज्यमन्त्रीले पनि दुई वर्षसम्म पीएसओ पाउने व्यवस्था छ ।
पूर्व सुरक्षाकर्मीहरु मध्येमा एआईजी र डीआईजीहरुले पाउँदै आएको सुरक्षा नयाँ कार्यविधिमा हटाइएको छ । सुरक्षा हटाएकोमा पूर्व एआईजी र डीआईजीहरुले विरोध गर्दै आएका छन् ।
पूर्व प्रहरी महानिरीक्षकले ४ वर्षसम्म ५ जना र त्यसपछि आजीवन २ जना सहयोगी पाउने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।
पूर्व कर्मचारी, पूर्व सुरक्षाकर्मी र विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षामा नेपाल प्रहरीबाट मात्रै ६६१ जना प्रहरी कर्मचारी खटिएका छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
बागमती प्रदेशमा वैशाख २४ गते सार्वजनिक विदा
-
एनओसी नलिइ अध्ययनका लागि भारत जाने विद्यार्थीको यकिन तथ्याङ्क छैन : शिक्षामन्त्री
-
व्यवस्थाविरूद्ध हुने गतिविधिको प्रतिवाद गर्ने सरकारको नीतिप्रति राप्रपाको आपत्ति
-
चीनको खिलाफमा नेपालको भूमि प्रयोग गर्न दिनुहुँदैन : सभापति देउवा
-
शहिद लखन गाउँपालिकाले दियाे उत्कृष्ट वडालाई ५ लाख पुरस्कार
-
सङ्घीयता सुदृढीकरणका लागि अन्तर प्रदेश सहकार्य आवश्यक छ : मुख्यमन्त्री आचार्य