काठमाडौं– संवैधानिक राजतन्त्र, हिन्दुराष्ट्र, नयाँ संविधानको खारेजीलगायतको माग राख्दै राष्ट्रवादी शक्तिहरुको नयाँ मोर्चा घोषणा भएको छ । सोमबार राजधानीको कमलादीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरि राप्रपा नेपाल समानान्तर पार्टीका नेता श्याम तिमल्सिनाको संयोजकत्वमा ‘राष्ट्रिय जनसंघर्ष मोर्चा’को घोषणा भएको हो ।

मोर्चामा विभिन्न १६ ओटा राष्ट्रवादी साना दल , संसघसंस्था र नागरिक प्रतिनिधिहरुको सहभागितामा रहेको रातोपाटीलाई प्राप्त मोर्चाको  साझा समझदारी पत्रमा उल्लेख छ । मोर्चामा सहभागि हरुमा राप्रपा नेपाल समानान्तर, शिव सेना पार्टी, नेपाल राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक दल, नेपाली कांग्रेस राष्ट्रवादी, राजसंस्था पूनस्र्थापना संघर्ष समिति,हिन्दु जनजागरण नेपाल, जन प्रजातान्त्रिक पार्टी, राष्ट्रिय एकता पार्टी, राष्ट्रिय नागरिक पार्टी, हाम्रो नेपाल पार्टी , मुस्कान सेना नेपाल पार्टी रहेका छन् । यस्तै गोरक्ष अभियान, नेपाल शान्ति क्षेत्र परिषद, जय शिवशम्भो सेवा समाज,लीग नेपाल शान्ति एकता पार्टी र राष्ट्रवादी युवा मोर्चापनि मोर्चामा आवद्ध रहेका छन् ।

मोर्चाको घोषणा गर्दै संयोजक तिमल्सिनाले हिन्दुराज्य, संवैधानिक राजतन्त्र, बहुदलीय प्रजातन्त्र पुर्नस्थापनाको मागसहित संविधान निर्माण न्यायसंगत नभएकाले पुनरावलोकन हुनुपर्ने, गत बैशाखमा भएको विनाशकारी भुकम्पबाट प्रभावित भएका हरुको समस्याको समाधान हुनुपर्नेलगायका माग आफूहरुको रहेको बताए । उनले सो माग सम्बोधनका लागि आफूहरुले शान्तिपूर्ण सडक संघर्ष गर्न लागेको जानकारी दिँदै माग पुरा नभएसम्म संघर्ष जारी रहने जानकारी दिए ।

संघर्ष अन्तर्गत पहिलो चरणमा मंसिर ७ देखि ११ गतेसम्म भित्ते लेखन, पर्चा, पोष्टर वितरण लगायत प्रचार प्रसार गर्ने र ११ गतेदेखि १५ गतेदेखि दिउँसो २ बजेदेखि ४ बजेसम्म भोटाहिटीमा धर्नामा बस्ने कार्यक्रमको तय भएको छ । यस्तै पहिलो चरणको कार्यक्रम सकिएलगत्तै दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गर्ने र दोस्रो चरणको आन्दोलन सशक्त हुने मोर्चाका नेता सगुन लावतीले जानकारी दिए ।

वर्तमान समस्याको कारण संविधान मोर्चाले जारी गरेको साझा समझारीपत्रमा मुलुकमा विद्यमान दुरावस्थाको तात्कालिक कारकतत्व असोज ३ गते जारी भएको ‘नयाँ’ संविधान नै भएको दाबी गरिएको छ । मोर्चाले संविधानले नेपाल र नेपालीको धरातलीय यथार्थलाई सम्बोधन दाबी गर्दै यसखालको संविधान दीगो र अग्रगामी हुन नसक्ने दाबी गरिएको छ । बहुसंख्यक नेपाली जनताको अभिमत समेट्न नसक्ने संविधानलाई समावेशी पनि भन्न समेत नमिल्ने भन्दै मोर्चाले अगाडी भनेको छ, ‘ १२ बुँदे दिल्ली संझौताको मार्गचित्रमा तयार भएको संविधान, दलहरूको भागवण्डाको राजनीति, संस्थागत भ्रष्टाचार, देश र जनताको जवाफदेहिता नलिने सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका प्रमुख दलहरूको नालायक राजनैतिक चरित्रका कारण देश र जनताले अभूतपूर्व कष्टको सामना गर्नु परेको छ ।’

मोर्चाको सडक संघर्षको नारा

-जनभावना विपरीत जारी गरिएको संविधान खारेज गर ! - हिन्दू अधिराज्य कायम गर ! -अवैधानिक रूपमा खारेज गरिएको संवैधानिक राजसंस्था बहाल गर ! -भूकम्प पीडित लगायतका जनताको गास बासको जिम्मेवारी लेउ ! -देशको स्वाधीनता कायम गर्दै पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति नियमित गर ! -भूकम्प पीडितलाई राहत र पूनर्निर्माणको व्यवस्था यथाशिघ्र गर !