काठमाडौं — सत्तारुढ दलहरु, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस र आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाबीच आइतबार भएको वार्ताबाट ठोस निकास नस्किए पनि वार्ता सकारात्मक दिशामा अघि बढेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको त्रिपक्षीय वार्तामा दलहरु अहिले देखिएको राजनीतिक गतिरोधलाई चाँडै अन्त्य गर्न सकारात्मक बनेका हुन् । बैठकपछि ट्वीट गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आजको वार्ताले राजनीतिक दलहरुबीचको संवादहिनताको अन्त्य भएको र वार्ता सकारात्मक दिशामा अघि बढेको जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री ओलीले नै आइतबार सर्वपक्षीय बैठकको आह्वान गरेका थिए ।

जिम्मेवार प्रम ओलीः प्रधानमन्त्री ओलीमाथि सँधै वार्तामा खरो रुपमा उत्रने र वार्ताको माहोल बिगार्ने आरोप लाग्ने गरेको थियो । तर, आजको बैठकमा भने उनी निकै जिम्मेवार भएर प्रस्तुत भएका थिए । वार्तामा सहभागी मधेशी मोर्चाका नेताहरुले पनि विगतको तुलनामा प्रधानमन्त्री निकै जिम्मेवार रुपमा उपस्थित भएको बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेको राजनीतिक गतिरोध र आन्दोलनले जनताहरु अप्ठ्यारोमा परेकाले जसरी भए पनि वार्ता र छलफलबाट देशलाई निकास दिनुपर्ने बताएका थिए । बैठकमा सहभागी नेताका अनुसार उनले वार्तालाई निरन्तरता दिएर आजै कुनै ठोस सहमति गर्न नेताहरुलाई प्रस्ताव गरेका थिए । ‘बरु यहीँ खाना बस्ने व्यवस्था गरौं तर निकास दिऔं,’ प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई उद्धृत गर्दै एक नेताले बताए ।

कोइरालाले मागे समय

नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाले पनि अब सबै दल गम्भिर र जिम्मेवार भएर अघि बढ्नुपर्ने बताए । कोइरालाले यही स्थिति लम्बिए देश दल र नेताहरुको हातबाट फुस्किने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । त्यस्तै उनले मधेशको आन्दोलन पनि धेरै लामो लम्बाउन नहुने धारणा राखेका थिए । ‘आन्दोलनको बाहनामा अन्य शक्तिले फाइदा लिन खोजिरहेका छन् । यो आन्दोलन लम्बियो भने आन्दोलन मधेसी नेताहरुको हातबाट पनि फुस्किनेछ,’ कोइरालाले बैठकमा राखेको कुरा उद्धृत गर्दै एक नेताले बताए । कोइरालाले आफू बाहिर भएका कारण मधेसी मोर्चाले प्रस्तुत गरेको ११ बुँदे माग आज मात्र हात परेकाले पार्टीमा छलफल गरेर धारणा प्रस्तुत गर्न एक दिन समय माग गरेका थिए । ‘मलाई पार्टीमा छलफल गर्न एक दिन समय दिनुहोस्, अनि फेरि बसौंला,’ कोइरालाले भनेका थिए । यसअघि एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले मधेसी मोर्चाका नेताहरुलाई मोर्चाको मागप्रति शीर्ष तीन दलले संयुक्त धारणा बनाएर आउने बताए पनि कोइराला उपचारका लागि अमेरिका गएकाले त्यो सम्भव हुन सकेको थिएन ।

प्रचण्डको प्रस्तावः

कोइरालापछि एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले अहिले मधेसी मार्चासँग सहमति भए पनि त्यो कार्यान्वयन हुनेमा आशंका व्यक्त गरेका थिए । ‘बिगतमा पनि मधेसी समुदाय लगायत विभिन्न समुदायसँग गरिएका सहमति कार्यान्वयन नहुँदा आज यो स्थिति आएको हो,’ प्रचण्डले बताएका थिए । उनले सहमति सँगै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि राजनीतिक संयन्त्र बनाउनुपर्ने प्रस्ताव सारेका थिए । प्रचण्डले मधेशी मोर्चाले माग गरेजस्तै विवादीत ५ जिल्ला सबै दिन नसके पनि मधेसी र थारु बाहुल्य रहेका स्थानहरु पहिचान गरेर मधेसी बाहुल्य क्षेत्रलाई मधेसमा र पहाडी बाहुल्य क्षेत्रलाई पहाडमा राख्न सकिने प्रस्ताव गरेका थिए । उनले संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार आयोग गठन गरेर सीमांकनको विवाद मिलाउन नमान्ने हो भने राजनीतिक सहमतिको आधारमा संयन्त्र बनाएर विवाद समाधान गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । तर, यो कुरा चाँडै टुंग्याउनुपर्ने कुरा राखेका थिए ।

महन्थको दुखेसो सञ्चो नभए पनि मोर्चाको संयोजकका रुपमा तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर आजको बैठकमा उपस्थित भएका थिए । उनको दाँत दुखिरहे पनि प्रधानमन्त्रीले नै आह्वान गरेपछि बैठकमा पुगेको मोर्चाका एक नेताले रातोपाटीलाई बताए । बैठकमा महन्थले आफ्नो दुखेसो पोखेका थिए । उनले मधेसका जनता यत्रो दिनसम्म पनि आन्दोलनमा रहँदा, धेरैले ज्यान गुमाउँदा पनि राज्यले बेवास्ता गरेको भन्दै दुःख पोखेका थिए । ‘हामीहरु कति दिन अपमान सहेर बस्ने ? यदी तपाईंहरु हामीलाई यो देशमा नबस् भन्नुहुन्छ भने सिधै भन्नुहोस् बरु हामी देशै छाडेर जान्छौं,’ महन्थको भनाई उद्धृत गर्दै मोर्चाका एक नेताले भने । उनले आन्दोलनका क्रममा प्रहरीले मोदीको छोरा भन्दै जिस्काउने गरेकोमा आपत्ति जनाएका थिए ।

पढ्नुहोस्ः रातोपाटीको रिपोर्ट : मधेस आन्दोलनमा 'मोदीका छोरा' र 'ओलीका छोरा'

‘प्रहरीहरु ओई मोदीका छोरा, ५० लाख चाहियो आइज भन्छन् । के हामी मोदीका छोरा हौं ?,’ उनले भने, ‘हामीले अहिलेसम्म पहाडिया समुदायविरुद्ध केही गरेका छैनौं । गएर पहाडी समुदायलाई सोध्नु भए हुन्छ । हामी शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न चाहन्छौं । हामी त मिलेर बस्न चाहन्छौं । तर सरकार नै आन्दोलनलाई साम्प्रदायिक बनाउन खोज्दैछ ।’ उनले इटहरीमा भएको घटना र चुरे भावरको प्रतिरोधलाई एमालेले उक्साएको आरोपसमेत लगाए । त्यस्तै रामनरेश राय यादवले सरकार नै साम्प्रदायिकतामा उत्रन लागेको आरोप लगाएका थिए । उनले राजधानीको शान्तिनगरमा जुत्ता सिलाउनेमाथि दुव्र्यवहार भएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । उनले मधेसी जनताले शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा प्रहरीले दमन गरेकोमा आक्रोश समेत व्यक्त गरेका थिए । उपप्रधानमन्त्री भीम रावले सेना परिचालन हुन सक्ने धम्की दिएको प्रति इंगित गर्दै उनले सके सरकारलाई सेना परिचालन गरेर देखाउन चुनौती पनि दिएका थिए । ‘तपाईंहरुले सेना परिचान गरे के नै होला र ? अहिले ५० जनाको ठाउँमा २ सय जना मरौंला तर आन्दोलनबाट हामी पछि हट्दैनौं,’ उनले भनेका थिए ।

महन्थ र यादवको कुरा सुनेपछि ओलीले मधेसमा मोदीका छोरा मात्र नभएर ओलीको छोरा पनि भन्ने गरिएको स्मरण गराएका थिए । ओलीको भनाई उद्धृत गर्दै एक नेताले भने, ‘आन्दोलन लम्बिए इरिटेसन हुन्छ नै । मेरो पनि पुत्लाहरु जलेका छन् । आन्दोलनकारी र सुरक्षाकर्मी दुवै इरिटेड छन् । बिचारहरु ३ महिनादेखि सडकमा छन् । यो आवेगमा हुने कुरा हुन् । म आज नै सुरक्षा निकायलाई त्यस्तो शब्द प्रयोग नगर्न सर्कुलर जारी गर्छु । यो ठूलो कुरा भएन । तर, तपाईंहरुले सीमा अवरोध हटाउनुपर्यो । जनता अप्ठ्यारोमा छन् । हामीलाई जनताबाट धेरै प्रेसर छ । हामी पनि सेना परिचालन गर्ने पक्षमा छैनौं । हामी हामीबीच के सेना प्रयोग ?’

माधवको प्रस्ताव अस्विकार

बैठकमा एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले सीमांकन स्थगन गरेर भए पनि सहमति गर्ने प्रस्ताव राखे पनि उक्त प्रस्तावलाई मधेशी मोर्चाका नेताहरुले अस्विकार गरेका थिए ।

बैठकपछि सद्भावना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले वार्तामा मधेसको अवस्था सहज गर्नेबारेमा गम्भीररुपमा छलफल भएको जानकारी गराउँदै सरकारले वार्ताको वातावरण बनाउन यसअघि गरेको घाइतेको उपचार र आन्दोलनमा मृत्यु भएकालाई राहत दिने निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग राखेको बताए । । उपप्रधानमन्त्री एवम् एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले छलफलमा सबै दलका नेताले आफ्ना भावना व्यक्त गरेको र प्रधानमन्त्री केपी शार्मा ओलीले वार्तालाई सार्थक परिणाममा पुग्ने गरी छलफल अघि बढाउन सबैलाई लचकताका साथ प्रस्तुत हुन आग्रह गरेको जानकारी दिए । सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका वरिष्ठ नेता अशोक राईले वार्ता निरन्तर जारी राख्ने निर्णय भएको जानकारी दिँदै सीमाङ्कनको विषय बैठकमा प्रवेश नभएको बताए । उनले आन्दोलनमा देखिएको दमन अविलम्ब रोक्ने बारेमा सहमति भएको जानकारी दिए ।

नेपाली कांग्रेसले एक दिनको समय माग गरेपछि अर्को वार्ता मंसिर १६ गते बस्ने सहमति भएको छ । यसबीच भोली मोर्चाको प्रस्तावमाथि कांग्रेसले आन्तरिक छलफल गर्ने र शीर्ष तीन दलबीच पनि छलफल हुने बताइएको छ ।