काठमाडौं – एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले नयाँ शक्तिको नाममा बाबुराम भट्टराईले माओवादी आन्दोलन कमजोर बनाउन लागेको आरोप लगाएका छन् । एकीकृत माओवादीको आज देखि शुरु भएको केन्द्रीय समिति वैठकमा प्रचण्डले पेश गरेको ‘माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवादको रक्षा, प्रयोग र विकासका चुनौतीहरूको सामना गर्न एकजुट होऔं !, रूपान्तरणसहित पार्टी पुनर्निर्माणको अभियानमा दृढतापूर्वक अगाडि बढौं !’ शीर्षकको प्रस्तावमा उक्त कुरा उठाएका छन् ।

‘लामो समयदेखि वैचारिक संघर्ष र एकताको प्रक्रिया हुँदै पार्टीको वरिष्ठ नेता एवम् पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित सभासद् र प्रधानमन्त्री समेत बन्नु भएका बाबुराम भट्टराईको अनपेक्षित र आकस्मिक पार्टी परित्यागले स्वभावतः पार्टी भित्र र बाहिर समेत गम्भीर वैचारिक, राजनैतिक एवम् नैतिक प्रश्नहरुलाई जन्म दिएको छ ।’ प्रचण्डले आफ्नो प्रस्तावमा भनेको उद्धृत गर्दै एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘कुन विचारधारात्मक राजनीतिक र नैतिक मान्यताबाट पे्ररित भएर बाबुराम भट्टराईले आफ्नो झण्डै तीन दशक लामो पार्टीसँग एकलौटी सम्बन्ध विच्छेदको घोषणा गर्नुभयो ? के यो एमाओवादी पार्टीसँगको मात्र सम्बन्ध विच्छेद हो वा माक्र्सवाद र कम्युनिष्ट आन्दोलनकै परित्याग हो । प्रश्न निश्चिय नै नीकै गम्भीर रहेका छन् ।’

प्रचण्डले प्रस्तावमा राखेको उल्लेख गर्दै एक पोलिटव्यूरो सदस्यले भने, ‘नयाँ शक्ति अभियानका नाममा पार्टीलाई कमजोर पार्ने अभियानमा लागिरहनु भएको छ । यसबाट कुन कुरा स्पष्ट हुन गएको छ भने बाबुराम भट्टराईको पार्टी परित्यागको निर्णय कुनै आवेगमा आएर भूलबस गरिएको निर्णय होइन, बरु नियोजित रुपमा चालिएको कदम हो, जसबाट यो निर्णयका पछाडिको गम्भीरतालाई स्पष्ट हुन्छ । त्यसमाथि नयाँ संविधानप्रति भारतको असन्तुष्टि र नेपालमाथि लगाइएको अघोषित नाकाबन्दीकै समय छानेर पार्टी परित्यागको घोषणा गर्नुले प्रश्न अझ गम्भीर बन्न गएको छ ।’

प्रचण्डले आफ्नो प्रस्तावमा उल्लेख गरेका केही विषय यस्ता छन्ः

संघर्ष र सम्झौताका अनगिन्ती श्रृङ्खला पार गर्दै अन्ततः संविधान–सभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी गरिएको छ । कैयौं महत्वपूर्ण उपलब्धीका साथै कैयौं गम्भीर सीमा र कमजोरीका बाबजुद संविधान–सभाबाट संविधान हासिल गर्ने नेपाली जनताको बर्षौैदेखिको आकांक्षा पूरा भएको छ । क्यान्सर झै फैलिरहेको गुटबन्दी, अराजकता, व्यक्तिवाद जस्ता गैह्र–सर्वहारा आचरण र कार्यशैली हटाउन आज पार्टीमा ठूलो शल्यक्रियाको खाँचो छ । पार्टी पुनर्निर्माणको अन्तिम अवसरका रुपमा केन्द्रीय समितिको यो बैठकले त्यो शल्यक्रिया गरी क्यान्सर लागेको भाग हटाउन आँट गर्नै पर्दछ । तीन परिघटना आज हाम्रा अगाडिको मुख्य चुनौती सही विचार, रणनीति र कार्यनीति निर्धारणको होइन, बरु त्यसलाई दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने क्रान्तिकारी पार्टी निर्माणको हो । अब हाम्रो ध्यान त्यसमा नै केन्द्रीत हुन विशेष रुपले आवश्यक छ । आज देशको राजनैतिक परिस्थिति तीनवटा असाधारण परिघटनाद्वारा प्रभावित रहेको छ । झण्डै एक शताब्दी पछि आएको विनासकारी भूकम्प, त्यसले जनधन र सम्पदामा पु¥याएको भयानक र अकल्पनीय क्षति एवम् पुनर्निर्माण र नवनिर्माणको ऐतिहासिक आवश्यकतासँग सम्बन्धित परिघटना पहिलो असाधारण परिघटना हो । झण्डै सात दशक लामो सशस्त्र एवम् शान्तिपूर्ण जनसंघर्ष पश्चात् संविधान–सभाबाट संविधान घोषणा हुनु वर्तमान राजनैतिक सन्दर्भको दोस्रो ऐतिहासिक र असाधारण परिघटना हो । झण्डै तीन दशक पछि एक पटक फेरि भारतले नेपाल र नेपाली जनतामाथि लगाएको अघोषित नाकाबन्दी र त्यसबाट उत्पन्न परिस्थिति तेस्रो असाधारण परिघटना हो । संविधानमा भएका उपलब्धी नेपाली जनताले पहिलो पटक आफूमा निहीत सार्वभौमसत्ताको प्रयोग र संस्थागत गर्दै आफैले संविधान घोषणागरेका छन् । नयाँ संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गरेको छ । यो युगान्तकारी महत्वको परिवर्तन हो । पूर्ण जनताको जनवादी वा सर्वहारा श्रमजीवी वर्गीय लोकतन्त्रको स्थापना नभएपनि नयाँ संविधानले सामन्तवादी निरंकुशतन्त्रको युगलाई समाप्त पारेर नेपाली समाजलाई ऐतिहासिक रूपमा पुँजीवादी लोकतन्त्रको नयाँ चरणमा संस्थागत ढंगले प्रवेश गराएको छ । नयाँ संविधान गतिशील संविधानका रूपमा आएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास, खाद्य अधिकार र खाद्य सम्प्रभुता मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित भएको छ । समावेशी लोकतन्त्रको मान्यता अनुरुप महिला र दलितलाई राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको हक सुनिश्चित गरिएको छ । नयाँ संविधानले किसानको हितमा भूमिसुधार गर्ने आधार प्रदान गरेको छ । राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र हितलाई केन्द्रमा राखी स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । सिमा विवादको मिलाउने सुत्र सामान्यत: राज्यको पुनर्सरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँड समितिको प्रतिवेदन र मूलतः राज्य पुनर्संरचना सुझाव उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदन (नारायणी प्रदेश बाहेक) को आधारमा प्रदेशको संरचनाबारे निर्णय लिनु आवश्यक छ । अन्ततः नेपालको संघीय ढाँचा यही दिशामा जानु पर्दछ र जानेछ । तात्कालिक राजनैतिक समाधानको लागि प्रस्तावित प्रदेश न. ५ मा कैलाली, कञ्चनपुरको थारु बाहुल्य क्षेत्र पनि समावेश गर्नु पर्दछ र उक्त प्रदेशमा रहेको पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, रोल्पा, प्यूठान, रूकुमलाई त्यहाँबाट हटाई प्रदेश नं.४ मा राख्नु पर्दछ । प्रदेश नं. १ मा झापा, मोरङ, सुनसरी तीनवटै जिल्ला र त्यसका सम्पूर्ण भागहरू राखिएकोमा त्यसमा परिमार्जन गर्नु पर्दछ । झापासहित वा झापाबाहेक मोरङ, सुनसरी, सिरहा, सप्तरी, उदयपुर मिलाएर आठौं प्रदेश बनाउन सकिन्छ । त्यसरी प्रदेश बनाउँदा २ नं. प्रदेशमा पर्सादेखि धनुषासम्मका जिल्लाहरूका अतिरिक्त मकवानपुर, सिन्धुली र उदयपुरका उक्त प्रदेशसँग जोडिने चुरे क्षेत्रलाई समावेश गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यसअनुसार नगर्ने हो भने प्रदेश नं. २ सँग भाषिक, सांस्कृतिक सामिप्यता रहने मोरङ, सुनसरीको दक्षिण पश्चिम भागलाई प्रदेश नं. २ मा राख्नु पर्ने हुन्छ । पार्टी एकता र संयुक्त मोर्चा बारे : विराटनगर सम्मेलनले विभिन्न धारामा विभक्त माओवादी समूहहरुलाई एकताबद्ध गर्न प्राथमिकताका साथ पहल गर्ने तथा क्रमशः देशका सम्पूर्ण सच्चा कम्युनिष्टहरुको बलियो केन्द्र निर्माणमा अघि बढ्ने निर्देशन गरेको थियो । यस बीचमा ५ माओवादी समूहहरुका बीचमा औपचारिक रुपले कार्यगत एकता गर्दै पार्टी एकताका निम्ति अलग–अलग समूहहरुसँग सैद्धान्तिक राजनैतिक छलफल पनि हुँदै आएका छन् । तर, त्यो प्रक्रिया आजसम्म पार्टी एकताकै तहसम्म विकसित भने हुन सकेको छैन । पार्टी एकता, संयुक्त मोर्चा र कार्यगत एकताको यो प्रक्रियालाई आगामी स्थानीय, प्रादेशिक एवम् संघीय निर्वाचनसम्म सुदृढ गर्दै देशमा बलियो कम्युनिष्ट केन्द्र एवम् देशभक्त, जनवादी एवम् वामपन्थी शक्तिहरुको बलियो मोर्चा निर्माण गरी देशको नेतृत्व लिन दृढतापूर्वक अगाडि बढ्नु पर्दछ ।