काठमाडौं– नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्यले देश भयावह सङ्कटमा फँस्दै गइरहेको भन्दै अब संघर्षमा उत्रिनु बाहेक अरु विकल्प नभएको बताएका छन् । उनले एक अपील जारी गर्दै भनेका छन्, ‘ मधेसी तथा थारूसहित सम्पूर्ण जनताका जनतान्त्रिक अधिकारलाई सम्बोधन गर्न, भारतीय हस्तक्षेप तथा नाकाबन्दीका विरुद्ध जुध्न, देशलाई तत्कालीन तथा दीर्घकालीन दुवै दृष्टिले आत्मनिर्भर बनाउन, भारतसितका सबै असमान सन्धि–सम्झौता खारेज गर्न, जनविरोधी तथा असक्षम सरकारलाई हटाउन र प्रतिगामी संविधानको विरोध तथा भण्डाफोर गर्दै सङ्घीय जनगणतन्त्रको दिशामा अगाडि बढ्नका लागि जोडदार आवाज उठाउन आवश्यक भएको छ ।’ उनले राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका समाधानका लागि सङ्घर्षमा उत्रन सबै देशभक्त, जनवादी र वाम शक्तिहरूलाई आग्रह समेत गरेका छन् ।

यस्तो छ अपील 

आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, आज देश इतिहासको सबैभन्दा कहालीलाग्दो अवस्थामा छ । इन्धन र दैनिक उपभोग्य सामग्रीको अभावमा जनजीवन अत्यन्तै त्रस्त र पीडादायी बन्दै गएको छ । बलजफ्ती गरेर कथित संविधान बनाइयो र देश तथा जनतालाई सार्वभौम पनि भनियो । परन्तु, देशव्यापी रूपमा जनअसन्तुष्टि र सङ्घर्षका ज्वाला झनै विष्फोटित भए । ठीक त्यसैबेला बाह्य हस्तक्षेप पनि अत्यन्तै तीव्र रुपले बढ्यो । नेपाली जनताले मुक्तिको लागि धेरै रगत बगाए । कैयौं सहिद, बेपत्ता र अपाङ्ग बने । परन्तु, वास्तविक जीवनमा कुनै उल्लेखनीय परिवर्तन भएन । राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका समस्या झन् पछि झन् विकराल बन्दै आएका छन् । श्रमजीवी वर्ग, उत्पीडित जनसमुदाय र आम जनताले आफूले चाहेको संविधान बनाउन पाएनन् । सत्ताधारी र प्रतिपक्षी राजनीतिक दलहरू विश्वकै उत्कृष्ट संविधान बनायौं र युगान्तकारी परिवर्तन भइसक्यो भनेर निकै चिच्याइरहेका छन् । परन्तु, तराई÷मधेस, थारूवान्सहित देशका विभिन्न भागहरूमा कथित संविधानविरुद्ध जनअसन्तुष्टि, आक्रोश तथा सङ्घर्षका ज्वाला विष्फोटित भए र हुँदै आएका छन् । शासन सत्ताका दृष्टिले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयताजस्ता कुरा सकारात्मक देखिएपनि राज्यसत्ताका दृष्टिले यो संविधान दलाल, नोकरशाही पुँजीपति र सामन्त वर्गकै हकहितको प्रतिनिधित्व गर्ने संविधान हो । नेपाली जनता जनतान्त्रिक हक अधिकारबाट अझैपनि मूलतः वञ्चित नै रहेका छन् । समग्र र सारमा यसप्रकारको प्रतिगामी संविधानको कुनै मूल्य र अर्थ छैन । अहिले राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाको प्रश्न अत्यन्तै जटिल, विकराल र गम्भीर बन्न गएको छ । भारतीय विस्तारवादले नेपालमाथिको हस्तक्षेपलाई तीव्र रुपमा बढाइरहेको छ र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मान्यतामा आधारित नेपालको निर्बाध पारवहन अधिकारमाथि गम्भीर चुनौती खडा गर्दै अघोषित रूपमा नाकाबन्दी गरिरहेको छ । अहिले दक्षिणी क्षेत्रमा भारतीय सिमासुरक्षा बलद्वारा नेपालमा घुसेर जनतालाई गोली हान्ने, हत्या गर्ने तथा आतङ्कित पार्नेजस्ता काम भइरहेका छन् । आज भारतीय नाकाबन्दीको कारण जनजीविकाका समस्या निकै जटिल बन्न गएका छन् । पहिलेदेखि नै समाधान हुन नसकेका जनजीविकाका समस्या गत वैशाखको अति विनाशकारी भूकम्पको कारण झन् जटिल बन्दै आएका थिए र ती अहिलेको नाकाबन्दीले निकै विकराल बनेका छन् । पेट्रोलियम पदार्थ, इन्धन, ग्यास आपूर्तिको जटिलता र अभावको कारण यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, दैनिक चुलो चौको, होटल र उद्योग व्यवसाय बेहाल र ठप्प बन्ने स्थितिमा छन् । त्यसमाथि झन् कालाबजारीले गर्दा जनता पूरै आहत र पीडित बनेका छन् । अब देश महामन्दी र आर्थिक तथा मानवीय रूपमा भयावह सङ्कटको भुमरीमा फँस्दै छ । देशमा यसप्रकारको स्थिति उत्पन्न हुनुका पछाडि एकातिर सत्ता, सरकार तथा प्रतिपक्षमा रहेका प्रमुख राजनीतिक दल गम्भीर रुपमा जिम्मेवार रहेका छन् भने अर्कातिर भारतीय शासक वर्गको हस्तक्षेपकारी भूमिका पनि मूल कारक रहेको छ । देशको स्थिति यति भयावह भइसक्दा पनि सरकारले आन्दोलनकारीहरूसित गम्भीरतापूर्वक वार्ता गरी संवादद्वारा समस्याको सम्बोधन गर्ने र नाकाबन्दीको विकल्प खोज्नेतर्फ खासै ध्यान दिन सकेको देखिंदैन । आफूलाई देशभक्त बताउने यस सरकारले भारतीय शासक वर्गद्वारा यति ठूलो हस्तक्षेप तथा नाकाबन्दी गरिंदा पनि पुराना सन्धि–सम्झौता र सहमति खारेज गर्ने तर्फ सोचेको पटक्कै देखिंदैन । वस्तुतः यो सरकार थोरै समयमा नै जनविरोधी तथा असक्षम बन्न गएको कुरा राम्रोसित प्रमाणित भइसकेको छ । आदरणीय जनसमुदाय, देश भयावह सङ्कटमा फँस्दै गइरहेको यस जटिल घडीमा हामीले मधेसी तथा थारूसहित सम्पूर्ण जनताका जनतान्त्रिक अधिकारलाई सम्बोधन गर्न, भारतीय हस्तक्षेप तथा नाकाबन्दीका विरुद्ध जुध्न, देशलाई तत्कालीन तथा दीर्घकालीन दुवै दृष्टिले आत्मनिर्भर बनाउन, भारतसितका सबै असमान सन्धि–सम्झौता खारेज गर्न, जनविरोधी तथा असक्षम सरकारलाई हटाउन र प्रतिगामी संविधानको विरोध तथा भण्डाफोर गर्दै सङ्घीय जनगणतन्त्रको दिशामा अगाडि बढ्नका लागि जोडदार आवाज उठाउन आवश्यक भएको छ । यो बेला राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका समाधानका लागि सङ्घर्षमा उत्रनुबाहेक अर्को विकल्प छैन । तसर्थ, हामी आदरणीय जनसमुदाय, सच्चा देशभक्त, जनवादी र वाम शक्तिहरूसित एक ढिक्का भई अगाडि बढ्नका लागि विशेष अनुरोध तथा आव्हान गर्दछौं ।

सङ्घर्षका मुख्य नाराहरू ड्ड प्रतिगामी संविधानको विरोध गरौं ! सङ्घीय जनगणतन्त्रको दिशामा अघि बढौं !! ड्ड राष्ट्रिय एकता र स्वाधीनताको – रक्षा गरौं ! ड्ड मधेसी र थारू आन्दोलनका जायज माग – पूरा गर ! ड्ड भारतीय विस्तारवादी अघोषित नाकाबन्दी – खारेज गर ! ड्ड जनतालाई जनतान्त्रिक अधिकार – प्रदान गर ! ड्ड तेल, ग्यास र औषधि आपूर्तिको – अविलम्ब व्यवस्था गर ! ड्ड भारतसितका सन् १९५० लगायतका सबै असमान सन्धिहरू – खारेज गर ! ड्ड महङ्गी, कालाबजारी, तस्करी र भ्रष्टाचार – नियन्त्रण गर ! ड्ड दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवाद र सामन्तवाद – मुर्दावाद ! ड्ड साम्राज्यवाद र विस्तारवाद – मुर्दावाद ! ड्ड जनविरोधी तथा असक्षम सरकार – राजीनामा दे ! ड्ड मजदुर वर्ग र उत्पीडित जनसमुदाय – एक होऔं ! ड्ड नयाँ जनवादी क्रान्ति – जिन्दावाद ! ड्ड माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद – जिन्दावाद ! ड्ड नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी) – जिन्दावाद !

मिति ः २०७२ मङ्सिर

केन्द्रीय कार्यालय नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी)