काठमाडौं — आन्दोलनरत मधेसी मोर्चासँग आज सहमति हुने आशा गरिए पनि सहमति हुन सकेन । सोमवार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा तीन दल र मधेशी मोर्चाको संयुक्त कार्यदलको बैठकमा राजनीतिक संयन्त्रको कार्यविधिमा कुरा नमिले पछि बैठक बिना निश्कर्ष टुंगिएको हो । प्रमुख तीन दलको बैठकपछि बसेको कार्यदलको बैठकमा आइतबार नै उठेका केही विषयमा सामान्य छलफल भए पनि अन्य विषयमा कुनै कुराकानी नै हुन नसकेको जनाइएको छ । कार्यदलका सदस्य एवं नेपाली काँग्रेसका नेता महेश आचार्यले बैठक राजनीतिक संयन्त्रको कार्यविधिबारे व्यापक छलफल भएपनि कुनै प्रगति नभएको बताए । उनले भने, आजको बैठकमा प्रगतिको अभाव देखियो । हिजो जहाँसम्म छलफल भएको थियो हामी त्यही छौं त्यसमा कुनै प्रगति भएको छैन ।’ यसअघि तीन दलका शीर्षस्थ नेताहरुले गरेको सहमतिका आधारमा मोर्चासँग सरकारी कार्यदलले छलफल गरेको थियो । नेता आचार्यले शीर्षतहमा केही कुरा छलफल गरेर मोर्चाका नेताहरुसँग राखेको तर त्यसका खासै प्रगति नभएको बताए । आइतवारको बैठकमा संयन्त्रको कार्यविधि बनाएर वार्ता प्रकृयालाई अगाडि बढाउने सहमति भएको थियो । यता, मधेसी मोर्चाका नेताहरुले भने सरकार समस्या समाधान गर्ने पक्षमा नदेखिएको आरोप लगाएका छन् । तराई मधेश सद्भावना पार्टीका वरिष्ठ नेता रामनरेश राय यादवले तीन दल सिमांकन, नागरिकतालगायतको समस्या समाधान गर्न नचाहेको कुरा आजको बैठकबाट स्पष्ट भएको बताए । अस्तिको बैठकहरुमा भएका कुराभन्दा पनि नेताहरु पछाडि फर्केको आरोप लगाए । उनले आज सहमतिको आशा गरे पनि सहमति अझै टाढा रहेको जिकिर गरे । तीन दलले संयन्त्र बनाएर तीन महिनाभित्र त्यसलाई सिमांकनबारेमा टुग्यांउने प्रस्ताव गरेपनि त्यसलाई अस्वीकार गर्दै मोर्चाले तीन महिनामा कसरी टुग्यांउने र त्यसको विश्वासनियता के हुने कुराको ग्यारेण्टी माग गरेका थिए । त्यो दिन नसकेपछि आजको वार्ता बिना निश्कर्ष टुगिंयो । कार्यदलको बैठकअघि बालुवाटरमा बसेको तीन दलको बैठकमा मधेसी मोर्चाले आइतबार पेस गरेको ६ बुँदे प्रस्तावको बारेमा छलफल भएको थियो । बैठकमा कार्यदलमा सहभागी सदस्यले पछिल्लो दिनमा भएको प्रगतिका बारेमा शीर्ष नेतृत्वलाई जानकारी गराएका थिए । आन्दोलतरत मोर्चाका तर्फबाट कार्यदलमा सहभागी नेताहरुले आइतबार सहमतिको आधार भन्दै छबुँदे प्रस्ताव पेस गरेका थिए । ६ बुँदै प्रस्तावमा सीमांकन हेरफेरका लागि राजनीतिक संयन्त्र बनाउने, संयन्त्रले राज्य पुनःसंरचना आयोग, समिति र सम्वाद समितिमा आएका प्रस्तावहरुलाई आधारमा मान्ने, संयन्त्रले दिएको प्रतिवेदन निश्चित दिनभित्र कार्यान्वयन गर्ने लगायतका विषय उल्लेख छन् । बैठकले तराई–मधेसमा आन्दोलतरत पक्षबाट सहमतिका लागि लिखित प्रस्ताव पेस गरेको निष्कर्ष निकाल्दै थप पहल गर्न कार्यदललाई निर्देशन दिएको थियो ।

“मोर्चाले लिखित रुपमा नै सहमतिका आधार नै प्रस्तुत गरेर वार्तामा सहभागी भएको पहिलो पटक हो, यसअघि मागमाथि माग मात्रै प्रस्तुत हुन्थ्यो, आइतबार भने यसरी सहमति गरौँ भनेर मोर्चाका नेता प्रस्तुत हुनुभएको छ, त्यसले वातावरण सकारात्मक बनाएको छ”– नेता श्रेष्ठले भने ।

प्रमुख तीन दलको बैठकले तराई–मधेसमा तत्काल दुई प्रदेश निर्माण हुन नसक्ने निष्कर्ष निकाल्दै उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति मार्फत सीमाङ्कनको विवाद टुङ्ग्याउने विषयमा कुराकानी भएको नेपाली काँग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले जानकारी दिए ।

उनले व्यवस्थापिका–संसद्मा सरकारी विधेयकका रुपमा पेस भएको संविधान संशोधन विधेयकलाई अगाडि बढाउने वा संशोधन माथि परेका संशोधनलाई पनि सँगै अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा छलफल भएको बताए।