काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले चितवन–२ मा हुने उपनिर्वाचनबारे आन्तरिक गृहकार्य अगाडि बढाएको छ । नागरिकता विवादमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज भएसँगै हुने उपनिर्वाचनमा कांग्रेसले आन्तरिक तयारी थालेको हो । 

गत मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा चितवन–२ बाट लामिछाने निर्वाचित भएका थिए । गत शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालसले निष्क्रिय नागरिकता प्रयोग गरेको भन्दै उम्मेदवार बन्न अयोग्य ठहर गरेसँगै लामिछानेको सांसद पद गुमेको थियो ।

गत निर्वाचनमा लामिछानेले चितवन–२ मा कांग्रेसका नेता एवम् तत्कालीन राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ र नेकपा एमालेका नेता कृष्णभक्त पोखरेललाई पराजित गरेका थिए । आइतबार नागरिकता पुनः प्राप्ति गरेका लामिछानेले उपनिर्वाचन लड्ने तयारी थालेको देखिन्छ । यद्यपि लामिछानेमाथि दोहोरो राहदानी प्रयोग गरेको विषयमा छानबिन भइरहेकाले उनी उम्मेदवार हुन पाउने वा नपाउने निश्चित छैन । राहदानी मुद्दामा उनी दोषी देखिए फौजदारी अपराध ठहरिने छ । 

अमेरिकाको नागरिकता त्याग्नुअघि नेपालमा पासपोर्ट लिएको पुष्टि भएमा उनलाई राहदानी ऐन अनुसार सजाय हुने देखिन्छ । राहदानी ऐन– २०७६ अनुसार झुटा विवरण दिएर राहदानी वा अनुमति पत्र लिएमा वा लिन प्रयत्न गरेमा दुई लाख रुपैयाँदेखि पाँच लाखसम्म जरिवाना र एक वर्षदेखि तीन वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुन्छ । 

त्यस्तो अवस्थामा रास्वपाले कसलाई उम्मेदवार बनाउँछ भन्न गाह्रो छ । अहिले समीकरण रहँदा सत्ता गठबन्धनबाट रास्वपाबाट उम्मेदवारी हुने देखिन्छ । यता विपक्षी कांग्रेसमा पनि उपनिर्वाचनमा कसलाई उम्मेदवार बनाउने भन्ने बहस भइरहेको छ । यहीबीचमा नेपाली कांग्रेस चितवन उपनिर्वाचनको तयारीमा लागिसकेको हो । लामिछानेको पद गएको भोलिपल्ट अर्थात शनिबार कांग्रेस चितवनले उपनिर्वाचनबारे छलफल गरेको थियो । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरलगायतको उपस्थितिमा चितवन कांग्रेसका पदाधिकारीले उपनिर्वाचनबारे आन्तरिक छलफल गरेका थिए । 

यता कांग्रेस चितवनका सभापति राजेश्वर खनाल उपनिर्वाचनका बारेमा छलफल गर्न केही दिनदेखि काठमाडौँमा छन् । उनले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र अन्य शीर्ष नेतासँग भेटवार्ता गरेका छन् । सभापति देउवाले उपनिर्वाचन जित्ने गरी पार्टीको संगठन परिचालन गर्न निर्देशन दिएको जिल्ला सभापति खनालले रातोपाटीलाई बताए । 

उनले भने, ‘नेपाली कांग्रेसले आफ्नो उम्मेदवार दिन्छ । हिजो गठबन्धन हुँदा पनि चितवन–२ मा हाम्रो उम्मेदवारी थियो । हामीले रुख चिन्हमै निर्वाचन फेस गरेका हौँ।’ 

खनालका अनुसार उम्मेदवार को भन्ने विषयमा केन्द्रले परिपत्र गरी जिल्ला कमिटीको सिफारिस गरेका मध्येबाट एक जना उम्मेदवार बन्ने हो । गत निर्वाचनमा चितवन–२ बाट उमेश श्रेष्ठ, राजेश्वर खनाल, जितनारायण श्रेष्ठ लगायतको नाम केन्द्रमा सिफारिस भएको थियो । त्यतिबेला उमेश श्रेठले टिकट पाएका थिए । अहिले पहिलो दाबी उमेशकै रहने देखिन्छ । खनाल र जितनारायण श्रेष्ठसँगै अहिले  मिलनबाबु श्रेष्ठ, टेकबहादुर गुरुङ लगायत पनि उम्मेदवारको आकांक्षी देखिएका छन् ।

सभापति खनालले जिल्लाबाट सकेसम्म एकल उम्मेदवार सिफारिस गर्न प्रयास हुने बताए । ‘अहिले चुनौतीपूर्ण छ । सकेसम्म एकल सिफारिस पठाउने प्रयास हुन्छ । म त्यसमा लाग्छु,’ उनले भने । पछिल्लो २०६४, ७०,७४ र ७९ मा चितवन–२ मा कांग्रेस दोस्रो पोजिसनमा छ । गत निर्वाचनमा कांग्रेसका उम्मेदवार श्रेष्ठ लामिछानेसँग ३४ हजार ३१२ मतले पराजित भएका थिए । पाँच दलीय गठबन्धन साझा उम्मेदवार श्रेष्ठले जम्मा १४ हजार ९८८ मत मात्र पाएका थिए ।

कांग्रेस समानुपातिक मत प्रत्यक्षभन्दा पनि कम पाएको थियो । रास्वपाले चितवन–२ मा ३५ हजार ९४५ मत पाउँदा एमालेले १६ हजार ७८४ मत पाएको थियो । कांग्रेसले १२ हजार १३२ मत मात्र पाएको थियो । कांग्रेस सभापति खनालले उपनिर्वाचनमा कांग्रेस जित्ने दाबी गरे ।

२०७६ मा भएको उपनिर्वाचनमा चितवनमा कांग्रेसले एक्लै लड्दा विगतमा हारेका वडाहरू जितेको स्मरण गराए । रवि लामिछानेको चरित्रमाथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको भन्दै कांग्रेसले सहजै चुनाव जित्ने खनालले बताए ।

कहिले हुन्छ उपनिर्वाचन ?

निर्वाचन आयोगले चितवन – २ मा उपनिर्वाचन गराउन कम्तीमा तीन महिना लाग्ने जनाएको छ । लामिछानेको सांसद पद खारेजीबारे संसद् सचिवालयबाट पत्र प्राप्त भएपछि उपनिर्वाचनका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने आयोगको तयारी छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलाको आधिकारिक पत्र संसद् सचिवालयले प्राप्त गरेपछि लामिछानेको सांसद् पद खारेज भएको जानकारी आयोगलाई दिइनेछ ।

संसद् सचिवालयले आयोगलाई लामिछानेको सांसद् पद गएको विषयमा आधिकारिक जानकारी दिएपछि सरकार र आयोगको सल्लाहअनुरूप उपनिर्वाचनको मिति तोकिने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले बताए । सो प्रक्रिया सुरु भएपछि कम्तीमा तीन महिनाभित्र उपनिर्वाचन गराउन सकिने थपलियाको भनाइ छ । 

उनका अनुसार उपनिर्वाचनको लागि आवश्यक तयारी गर्न आयोगलाई कम्तीमा ९० दिन चाहिन्छ । संविधानको धारा ८४ को उपधारा ७ मा ‘प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल छ महिनाभन्दा बढी अवधि बाँकी छँदै कुनै सदस्यको स्थान रिक्त भएमा त्यस्तो स्थान जुन निर्वाचन प्रणालीबाट पूर्ति भएको थियो सोही प्रक्रियाद्वारा पूर्ति गरिने’ उल्लेख छ।

अब सरकारले चितवन –२ मा उपनिर्वाचनको मिति तोक्नुपर्नेछ । यस्तो मिति कहिलेसम्म तोक्नुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा कानुनमा कुनै बाध्यात्मक व्यवस्था भने छैन। प्रतिनिधि सभा निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा ६८ मा ‘प्रतिनिधि सभाको अवधि ६ महिनाभन्दा बढी कायम रहँदै कुनै कारणले रिक्त भएमा आयोगले तोकेको मितिमा त्यस्तो रिक्त सदस्यको पद उपनिर्वाचनद्वारा पूर्ति गरिने’ उल्लेख छ । उक्त ऐनमा निर्वाचन मिति तोक्न निर्वाचन आयोगले सरकारलाई परामर्श दिने व्यवस्था छ। त्यसपछि सरकारले मिति तोक्ने उल्लेख छ।