बारा । वीरगञ्ज महानगरपालिका–३२ स्थित बहुराष्ट्रिय कम्पनी डाबर नेपाल प्रा.लिले जीतपुरसिमरा उपमहानगरभित्रको सार्वजनिक जग्गा पनि कब्जा गरेर वर्षौँदेखि भोगचलन गरेको भेटिएको छ । यसअघि डाबर नेपालले वीरगञ्ज–३२ को सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरेको तथ्य प्रकाशमा आएको थियो ।

साविक रामपुर टोकनी गाविस (हाल जीतपुरसिमरा उपमहानगर–२३) को २२ बिघा सार्वजनिक जग्गामध्ये ठुलो भूभागमा डाबर नेपालले संरचना निर्माण गरेको भेटिएको हो ।

फिल्डबुकमा पर्ती, खोला, बगर, ऐलानी भनेर उल्लेख भएको सो जग्गा यसअघि प्रद्युम्नराज पाण्डेले किर्ते पुर्जा बनाएर डाबर नेपाल लगायतका उद्योगहरूलाई भाडामा दिएका थिए । पछि मालपोत कार्यालय सिमरा र स्थानीय प्रशासनले सो जग्गा सार्वजनिक रहेको घोषणा गरेको हो ।  

२०७६ फागुन १५ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराको समन्वयमा मालपोत कार्यालय सिमराले पाण्डेको नाममा कायम रहेको लगत कट्टी गरेर सार्वजनिक जग्गा कायम गरेको हो ।

यो पनि

अर्बौँको सार्वजनिक सम्पत्तिमा डाबर नेपालको रजाइँ

डाबर नेपालको पूर्वतर्फ जीतपुरसिमरा उपमहानगर र पश्चिमतर्फ वीरगञ्ज महानगरको ३२ नं वडा पर्दछ ।

औद्योगिक करिडोरको ६ लेन सडकसँगै जोडिएको सो जग्गा चलनचल्तीमा अर्बौँ मूल्यको हो । जीतपुरसिमरा–२३ का पूर्वजनप्रतिनिधि कैयमुदिन मियाँ मन्सुरीले २२ बिघा सार्वजनिक जग्गा डाबर नेपालसहितका केही उद्योगले भोगचलन गर्दै आएको बताए ।

‘जनप्रतिनिधिलाई सार्वजनिक जग्गा संरक्षणमा कुनै चासो छैन,’ उनले भने, ‘ज–जसले हड्पेको छ, उनीहरूले नै राज गरिरहेका छन् ।’

पूर्ववडा सदस्य मन्सुरीका अनुसार डाबर नेपालले अम्लेखगञ्ज–रक्सौल रेलवेको जग्गामा संरचना निर्माण गरेको हो । ‘डाबर नेपालले सार्वजनिक खोला, कुलो, ऐलानी, रेलवेको सबै जग्गा ओगटेर खाइरहेको छ । यहाँ खोजतलास गरिदिने, संरक्षण गरिदिने कोही छैनन्,’ मन्सुरीले भने, ‘जनप्रतिनिधिहरू पनि मौन छन् । नगरभित्र भएका सार्वजनिक जग्गा हाम्रो गहना हो । यसलाई जोगाउनु पर्छ ।’

मन्सुरी लामो समयदेखि आफ्नो वडाभित्रको सार्वजनिक जग्गा संरक्षणमा लाग्दै आएका छन् ।

उद्योगले दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि सार्वजनिक जग्गा भोगचलन गर्दा समेत जीतपुरसिमरा उपमहानगरले हालसम्म पत्र काटेको छैन । मालपोतले ६ वर्षअघि सार्वजनिक घोषणा गरेको जग्गामा स्थानीय तहले तारबार गरेर संरक्षण गर्नुपर्ने मन्सुरीको सुझाव छ ।

१२ वटा कित्ताको २२ बिघा सार्वजनिक जग्गामा डाबर नेपालले आधाभन्दा बढी भूभाग कब्जा गरे पनि नक्सामा भने छुट्ट्याइएको छैन ।

यसअघि डाबर नेपाल प्रालिले वीरगञ्ज महानगर–३२, चोर्नीको ३ बिघा १७ कट्ठा ऐलानी, ३ वटा कुलो र कैयसुद खोला कब्जा गरेर ३४ वर्षदेखि भोगचलन गरेको भेटिएको थियो ।

• सार्वजनिक जग्गा भाडामा दिनु उपयुक्त हुन्छ : अध्यक्ष गौतम

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरि गौतमले उद्योगहरूले कब्जा गरेको सार्वजनिक जग्गालाई सरकारले निर्णय गरेर सम्बन्धित उद्योगलाई नै भाडामा दिन उपयुक्त हुने बताए ।

‘डाबरभित्र हाम्रो जग्गा यति छ भनेर पहिला छुट्ट्याउने, त्यसपछि सरकारले जग्गाको स्वामित्व आफ्नो नाममा राखेर ५० वर्षका लागि भाडामा दिनु उपयुक्त हुन्छ,’ गौतमले भने ‘अहिले भत्काउँछु भनेर सकिँदैन । डाबरसँग टन्न पैसा छ, उसले जग्गाको भाडा तिर्नसक्छ ।’

बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरका अधिकांश उद्योगले ऐलानी, खोला, बगर, कुलो, वन, रेलवे, पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको जग्गा कब्जा गरेर  भोगचलन गरेका छन् । करिडोरका उद्योगहरूले थोरै लालपुर्जा भएको नम्बरी जग्गा किन्ने र आसपासको धेरै सार्वजनिक कब्जा गर्ने गरेका छन् ।

२०५० सालपछि तत्कालीन जनप्रतिनिधि, स्थानीय प्रहरी, प्रशासनको मिलेमतोमा धेरै सार्वजनिक जग्गा उद्योगको भोगचलनमा पुगेको देखिन्छ । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गौतमले सार्वजनिक जग्गामा उद्योगले बनाएका संरचना भत्काएर सम्भव नहुने प्रस्ट पारे । ‘सरकारले आफ्नो जग्गा प्रमाणित गरेर पुर्जा आफूले राख्ने, त्यसलाई कबुलियत गरेर भाडामा दिएर पैसा असुल गर्ने हो,’ उनले भने, ‘त्यो बाहेक अर्को उपाय छैन, भत्काउन थाल्नु भयो भने कति वटा उद्योग भत्काउने ?’

• तत्कालै सार्वजनिक जग्गा खाली गर्नसक्ने अवस्था छैन : नगरप्रमुख

जीतपुरसिमरा उपमहानगर प्रमुख राजन पौडेलले डाबर नेपालले अतिक्रमण गरेको सार्वजनिक जग्गा तत्कालै खाली गर्न सक्ने अवस्था नभएको बताए ।

‘नगरपालिकामा आएपछि म अरू लडाइँमा परेँ, सार्वजनिक जग्गा संरक्षणमा काम गर्नसक्ने अवस्था नै भएन । १/२ पटक म त्यहाँ जान खोजेको पनि हो, तर तलबाट सहयोग भएन,’ नगरप्रमुख पौडेलले भने ‘अहिले कार्यपालिकाको अवस्था हेर्दा कुनै पनि विषयमा हात हालेर सफल हुनसक्ने वातावरण छैन ।’

एउटा शिक्षकको सरुवा कार्यान्वयन गर्नसमेत जटिल भइरहेको अवस्थामा उद्योगले वर्षौँदेखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गा खाली गराउन सहज नहुने उनको भनाइ छ ।

नगरप्रमुख हुनुपूर्व पौडेल सार्वजनिक जग्गा संरक्षणमा खुलेर लागेका थिए । २०७९ मा नगरप्रमुखमा निर्वाचित भए पनि अल्पमतमा परेका कारण सोचेजति काम गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ ।

पौडेलले उद्योगहरूले कब्जा गरेको सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने विषय प्राथमिकतामा नपरेको बताए । ‘वडाध्यक्षहरूलाई विश्वास लिएर उनीहरू सकारात्मक नभएसम्म यो काम गर्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘अहिले संघीय सरकार पनि हाम्रो अनुकूल नभएपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई लिएर काम गर्न पनि सजिलो छैन ।’

कानुनले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पद मेयरप्रति उत्तरदायी हुने भए पनि संघीय सरकारको निर्देशनसमेत पालना गर्नुपर्ने भएकाले काम गर्न सजिलो नभएको उनको भनाइ छ ।

उपप्रमुख सहित कार्यपालिकामा बहुमत रहेको एमाले सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्नुपर्छ भन्नेमा सकारात्मक नभएको पौडेलले बताए । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको अधिकार पालिकालाई दिए पनि भोगचलन र जग्गा भाडामा दिने अधिकार भने स्थानीय तहलाई दिएको छैन ।