कोशी प्रदेशको बेरुजू थपियो
सारांश
- कोशी प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ७६ करोड ५४ लाख २९ हजार बेरुजू थपिएको छ।
- कानुनको पालना नहुँदा बेरुजू बढेको र यसलाई पालना गरे ६० प्रतिशतले घटाउन सकिने लेखा परीक्षकको भनाइ छ।
विराटनगर । कोशी प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा मात्रै ८६ करोड ८१ लाख ८९ हजार बेरुजु थपिएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बिहीबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार सो बेरुजुमध्ये असुल गर्नुपर्ने रकम ११ करोड ३ लाख ६४ हजार रहेको छ ।
यस्तै नियमित गर्नुपर्ने ६५ करोड ४१ लाख ७६ हजार, पेस्की बाँकी १० करोड ३६ लाख ४९९ हजार रहेको छ । नियमित गर्नुपर्ने बेरुजुमध्ये अनियमित भएको रकम २९ करोड ७६ लाख ८७ हजार रहेको छ भने प्रमाण कागजात पेश नभएको बेरुजु ३५ करोड ६४ लाख ८९ हजार रहेको छ ।
अघिल्लो वर्षसम्म बाँकी बेरुजु ५ अर्ब ५८ करोड ४ लाख ७ हजारमध्ये १ अर्ब ४ करोड ८० लाख १३ हजार रुपैयाँ फर्स्योट भएको छ । त्यसपछि बाँकी रहेको ४ अर्ब ५३ करोड २३ लाख ९४ हजार बेरुजुमा यस वर्षको बेरुजु रकम थप गर्दा प्रदेशको जम्मा हालसम्मको बेरुजु रकम भने ५ अर्ब ४० करोड ५ लाख ७८ हजार पुगेको छ ।
अघिल्ला आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्ष समग्रमा कोशी प्रदेशको बेरुजु प्रतिशत भने घटेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखा परीक्षणको कार्यालयका अनुसार अघिल्लो प्रतिवेदनमा कोशी प्रदेशको बेरुजु समग्रमा २.५० प्रतिशत थियो भने आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा ४.८२ प्रतिशत थियो । अहिले त्यो दर घटेर १.६९ कायम भएको छ । भने पेस्की बाहेकलाई मात्रै मान्ने हो भने १.४९ प्रतिशत मात्रै रहेको छ ।
सबैभन्दा बढी बेरुजु अनियमित भएको छ । त्यो भनेको कानुनको पालना नभएको बेरुजु भएको प्रादेशिक लेखापरीक्षण महानिर्देशनालय कोशी प्रदेशका लेखापरीक्षक बालकृष्ण थापाले बताए । कानुनको पालना गर्ने हो भने ६० प्रतिशतले अहिलेको बेरुजु घट्न सक्ने उनले बताए ।
सातौं प्रतिवेदनका अनुसार प्रदेशमा कायम भएको बेरुजुमा सबैभन्दा बढी खानेपानी सिँचाइ तथा उर्जा मन्त्रालयको ३.९२ प्रतिशत रहेको छ भने अन्य ७ मन्त्रालय तथा निकायको बेरुजु १ प्रतिशत भन्दा कम रहेको छ ।
यस्तै लेखापरीक्षणको क्रममा प्रदेशका मन्त्रालय तथा निकायहरले १ करोड २७ लाख २४ हजार, प्रारम्भीक प्रतिवेदन पठाएपछि ८३ लाख २६ हजार र सम्परीक्षणको क्रममा २२ करोड १२ लाख ४८ हजारसमेत गरी २४ करोड २२ लाख ९८ हजार असुल भएको छ ।
यो वर्ष थप भएको असुल गर्न बाँकी ९ करोड ८८ लाख २१ हजारमध्ये भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको ४ करोड ७३ लाख ३२ हजार (४७.९० प्रतिशत) र बाँकी मन्त्रालय तथा निकायको ५ करोड १४ लाख ८९ हजार (५२.१० प्रतिशत) देखिएको छ ।
यस्तै गत वर्षको म्याद नाघेको पेस्की ३ अर्ब ६९ करोड ९९ लाख ६८ हजार रहेकोमा यस वर्ष ४ करोड ९५ लाख ४९ हजार फर्स्योट भइ९ ३ अर्ब ६५ करोड ४ लाख १९ हजार बाँकी र यस वर्ष थप भएको १० करोड २८ लाख ९९ हजार समेत गरी पेस्की रकम ३ अर्ब ७५ करोड ३३ लाख १८ हजार बाँकी रहेको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
महाधिवेशनमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्न सभापति लामिछानेको आग्रह
-
बेलायतमा पूर्व गोर्खामाथि जातीय घृणाप्रेरित आक्रमण: आरोपी पक्राउ, नेपाली समुदायमा आक्रोश
-
बर्ड फ्लु संक्रमण लुकाएको आरोपमा चिडियाखाना प्रमुख साह छानबिनमा
-
मदन भण्डारी कप यु–१९ विद्यालयस्तरीय बागमती प्रदेश छात्रा भलिबल भोलिदेखि सुरु हुने
-
ए स्टार नेपाल बास्केटबल लिग २०२६ को सेमिफाइनल समीकरण पूरा
-
एकअर्कालाई 'धन्यवाद' र 'सरी' भन्दै सकियो रास्वपाको बैठक
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण