विराटनगर महानगरको गैरकानुनी सूचना
_43GzKJBhIP.jpg)
विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकाले जारी गरेको बहुप्राविधिक शिक्षालयको निर्देशकका लागि दरखास्त आव्हानमा राखिएको उमेर हदको विषयमा चर्को आलोचना सुरु भएको छ । महानगरपालिकाले दुई दिन अगाडि विराटनगर महानगरपालिका र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद्सँगको साझेदारीमा सञ्चालनमा रहेको महानगर बहुप्राविधिक शिक्षालयको लागि निर्देशक नियुक्तिका लागि दरखास्त आव्हान गरेको थियो ।
विराटनगर महानगरपालिकाले आफूले बनाएको ‘विराटनगर महानगरपालिका, महानगर बहुप्राविधिक शिक्षालय ऐन, २०७८’ को दफा १० बमोजिम निर्देशक नियुक्तिका लागि आव्हान गरिएको उल्लेख गरेको छ ।
निर्देशकको पद अधिकृतस्तर दशौं तह सरह रहेको छ । उम्मेद्वारको न्यूनतम शैक्षिक तथा अन्य योग्यतामा उमेरका हद ४५ वर्ष पुरा भई ६० वर्ष ननाघेको भन्ने उल्लेख छ । महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद कोइरालाले जारी गरेको सूचनामा योग्यतामा ‘सेटिङ’ भएको आरोप लागेको छ ।
निजामती कर्मचारी सेवा ऐन अनुसार नेपाली नागरिकले नागरिकता पाएर १८ वर्ष उमेर पुगेपछि चौथो तथा पाँचौं तहमा उम्मेद्वारी दिन पाउँछ भने अधिकृतका लागि २१ वर्ष पुग्नुपर्छ । ‘एउटा सबल र दक्ष जशक्तिलाई वैज्ञानिक मापदण्ड कायम गरी पुनः दरखास्त गर्नुपर्दछ । उमेर र योग्यता यति अप्ठेरो बनाएर सबल महानगर निर्माण हुन सक्दैन । परिवर्तन आवश्यक छ,’ नेपाली काँग्रेस विराटनगरका सभापति दिपक चापागार्इंले सामाजिक सञ्जालमा उल्लेख गरेका छन् ।
यस्तै विराटनगरमै शिक्षण पेशामा रहेका सेवक बजगाईले पनि निश्चित व्यक्तिलाई फाइदा पुग्ने गरी उमेर र योग्यताको सीमा राखेको उल्लेख गरेका छन् । ‘निश्चित व्यक्तिलाई फाइदा पुग्ने गरी बनाइएको यो उमेर र योग्यताको सीमा नै गलत छ । पुनर्विचार गरी वैज्ञानिक मापदण्ड कायम गरी दरखास्त आव्हान गर्न महानगरलाई सुझाव साथै अनुरोध..,’ उनले भनेका छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
मर्मत सम्भारपछि नेपाल वायु सेवा निगमका ट्वीन अटर विमान सञ्चालनमा
-
१० बजे १० समाचार : बेलायतबाट सांसदको राजीनामा, पूर्व लेफ्टिनेन्ट कर्णेलविरुद्ध ‘डिफ्युजन नोटिस’
-
प्रिबजेटप्रति किन नरम देखिए विपक्षी ?
-
सगरमाथा संवादमार्फत नेपालले भोगेका समस्याबारे विश्वको ध्यानाकर्षण गर्नेछौँ : वनमन्त्री शाही
-
भारतको पञ्जाबमा अवैध रक्सी सेवनबाट २१ जनाको मृत्यु
-
डिजिटल मिडियाको अनुगमन र कारबाही काउन्सिलको क्षेत्राधिकार भएको ठहर