काठमाडौँ । चिकित्सा शिक्षामा मौका परीक्षाको पर्खाइमा रहेका विद्यार्थीहरूको च्याप्टर क्लोज भएको छ । उनीहरुको माग सम्बोधन गर्नका लागि गठित समितिले नै बेरियर सिस्टम ठीक रहेको सुझाव दिएपछि मौका परीक्षाको बाटो बन्द भएको हो ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान डीनको कार्यालय (आईओएम)बाट बेरियरमा परेकाहरूले मौका परीक्षा माग गर्दै लामो समयदेखि आन्दोलन गर्दै आएका थिए । एमबीबीएस, बीडीएस/बीएएमए दोस्रो वर्षमा बेरिअरमा परेर आउट भएका विद्यार्थीहरू विगत २०७८ सालदेखि आन्दोलन गर्दै आएका थिए । 

आईओएमले आन्दोलनरत विद्यार्थीहरूसँग गत भदौमा सहमति गरेको थियो । सहमतिपछि तीन सदस्यीय विज्ञ सम्मिलित एक कमिटी गठन गरिएको थियो । सोही कमिटीले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा अगाडि बढ्ने भन्ने सहमति भएको थियो । 

तर उक्त कमिटीले पनि २०५० सालदेखि विद्यमान रहेको बेरियर सिस्टम ठीक रहेको सुझाव डीनको कार्यालयलाई दिएको थियो । डीनको कार्यालयले सोही आधारमा निर्णय गरेपछि उनीहरू पाउने थप मौका परीक्षाको बाटो बन्द भएको छ । 

त्रिवि तथा चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानमा २०५० को विद्या परिषद्को ९२औँ बैठकले प्रथम फेजमा बेरियर सिस्टम लगाउने निर्णय गरेको थियो । सोही आधारमा आईओएमले प्रथम फेजमा बेरियर गर्दै आएको छ । प्रथम फेजको बेरियर सिस्टमबाट आउट भएका विद्यार्थीहरूले विपरीत कार्य गर्न दबाब दिने, धर्ना दिनेजस्ता कार्य हुँदै आएको आईओएमको आरोप छ । 

ओईओएमको विद्यापरिषद् स्थायी समितिको २०७९ माघ १५ मा बसेको बैठकले विज्ञ कमिटीको सुझावलाई आत्मसात गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि विद्यार्थीहरूले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग राख्दै आन्दोलन गर्दै आएका थिए । आन्दोलन गर्ने, डीनको कार्यालयमा तालाबन्दी गर्न थालेपछि डीनको कार्यालयले प्रतिवेदनको सारांश सार्वजनिक गरेको थियो । 

आईओएमले चिकित्सा शिक्षा पढ्न खोज्ने विद्यार्थीलाई बेरियरको विषयमा भर्ना हुने समयमा नै जानकारी दिने गरेको जनाएको छ । सोही आधारमा विद्यार्थीहरू भर्ना हुँदै आएका छन् । संस्थानले चार वर्षको पढाइलाई तीन फेजमा विभाजन गरेको छ । जसमा पहिलो र दोस्रो वर्षलाई पहिलो फेज, तेस्रो वर्षलाई दोस्रो फेज र चौथो वर्षलाई तेस्रो फेजमा विभाजन गरेको छ । 

पहिलो फेज उत्तीर्ण गर्न नसक्ने विद्यार्थी दोस्रो फेजमा जान नपाउने र उनीहरूको सम्बन्धित विषय पढ्नका लागि गरेको भर्ना नै रद्द गरिन्छ । पहिलो फेज उत्तीर्ण गर्न नसकेका उनीहरू मौका परीक्षाको आशामा थिए । सरकारसँग सोही माग गर्दै आएका थिए । तर आईओएमले अब उनीलाई मौका परीक्षाको अवसर नदिने भएको हो । 

यो बेरियर सिस्टमविरुद्ध विद्यार्थीहरूले केही वर्षअगाडि सर्वोच्च अदालतमा रिट समेत हालेका थिए । तर उक्त रिटमा सर्वोच्चले रिट निवेदन नै खारेज गर्ने फैसला गरेको थियो । 

त्रिविको नियमअनुसार एमबीबीएस, बीडीएस–बीएएमए कार्यक्रममा भर्ना भएका विद्यार्थीहरूले प्रथम फेज (प्रथम तथा द्वितीय वर्ष) अध्यापन हुने सबै विषयहरू उत्तीर्ण नगरी दोस्रो फेजमा अध्ययन गर्न पाउँदैनन् । प्रथम फेजका नियमित परीक्षापश्चात् अरू ३ पटक पुनः परीक्षामा दिन पाइन्छ । नियमित परीक्षा पश्चातका ३ वटै पुनः परीक्षामा पनि अनुत्तीर्ण हुने विद्यार्थीको नाम उक्त कार्यक्रमबाट हटाई भर्ना रद्द गरिन्छ । जसलाई बेरियर सिस्टमबाट आउट भनिन्छ ।

चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम)ले २०७८ पुसमा परीक्षा प्रणाली संशोधन गर्दै एमबीबीएस र बीडीएस पहिलो फेज उत्तीर्ण गर्न प्रथम वर्षको ६ पटकसम्म र दोस्रो फेजको ४ पटकसम्म परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो । तर चैतमा पुन परीक्षा प्रणाली संशोधन गरेको थियो । त्यसपछि प्रथम फेजमा चार–चार पटक मात्र परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था लागू गर्‍यो । चार पटकसम्म पनि पास गर्न नसकेमा विद्यार्थीहरू कलेज छाड्न बाध्य भए । 

यो बेरियर सिस्टमविरुद्ध विद्यार्थीहरूले केही वर्षअगाडि सर्वोच्च अदालतमा रिट समेत हालेका थिए । तर उक्त रिटमा सर्वोच्चले रिट निवेदन नै खारेज गर्ने फैसला गरेको थियो । 

अदालतको फैसलामा भनिएको थियो, ‘पाठ्यक्रममा नै उल्लेखित तथा भर्नाको सूचना प्रकाशित गर्दा नै दोस्रो वर्षबाट तेस्रो वर्ष प्रवेश गर्न दोस्रो वर्षका सम्पूर्ण विषयहरू अनिवार्य उत्तीर्ण गर्नुपर्ने प्रावधान त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन २०४९ को दफा १२ (ख) र (घ)को परिधिभित्र रहेको देखिनुका साथै सो व्यवस्था समानताको हक र शिक्षासम्बन्धी हकको विपरीतसमेत नदेखिएकाले रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।’ 

छलफलमा छौँः पीडित विद्यार्थी

पहिलो फेज पास गरेमा दोस्रो फेज अर्थात् तेस्रो वर्ष र तेस्रो फेज अर्थात् चौथो वर्षमा भने उत्तीर्ण हुने समयसीमा राखिएको छैन । पहिलो फेज उत्तीर्ण गर्न नसकेका विद्यार्थी मात्रै बेरियरमा परेर आउट हुने गरेका हुन् । 

पहिलो फेजको मौका परीक्षाको आशामा रहेका राजीव दासले आईओएमको यस्तो निर्णयपछि के गर्ने भन्ने विषयमा आफूहरू छलफलमा रहेको बताए । ‘यो प्रतिवेदन विज्ञहरूको प्रतिवेदन हो भनेका छन् । तर हामीलाई त्यो विज्ञले बनाएको जस्तो लागेको छैन् । यो डीनले विगतमा हामीसँग बोल्दै आएको भाषा नै छ । त्यही लाइन नै राखेका छन् । अर्को कुरा विज्ञले त्यसरी प्रतिवेदन ल्याउँदैनन्,’ उनले भने ।  

‘विज्ञको प्रतिवेदन पहिलाको नियम जुन थियो, दोस्रो वर्षमा चार पटक र पहिलो वर्षमा ६ पटक, त्यसलाई नै पुष्टि गर्ने खालको आएको छ । हुन त यो हाम्रै पक्षमा आएको छ तर यो विषयमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्नबारे हामी छलफलमा छौँ,’ उनले भने । 

आफूहरू लामो समयदेखि पीडामा रहेको भन्दै उनले त्यसका लागि थप सङ्घर्षका कार्यक्रम घोषणा गरिने बताए । त्यसमा आमरण अनसनसम्मका कार्यक्रम हुनसक्ने उनको भनाइ छ । 

चिकित्सा शिक्षा सङ्घर्ष अभियानका संयोजक मनीष भट्टराईले आईओएमको यस्तो निर्णयले सरकारलाई नै घाटा हुने बताए । ‘सरकारी कोटाअनुसार छात्रवृत्तिमार्फत आएकाहरू पनि बाहिर गएको अवस्था छ । यसले गर्दा डाक्टरहरू कम उत्पादन हुने भयो । छात्रवृत्तिमार्फत् आएका विद्यार्थीसमेत बाहिर हुँदा राज्यलाई नै घाटा हुने भयो,’ उनले भने । 

बेरियर सिस्टम फरक फरक खालको रहेको भन्दै यसमा एकरूपता ल्याउनुपर्नेमा आफूहरूको जोड रहेको उनको भनाइ छ । ‘एक रूपता ल्याउनुपर्‍यो । कुनै विश्वविद्यालयमा बेरियर नै छैन । कुनैमा बढी पटक अवसर दिइन्छ । आईओएम मात्र यस्तो किन ? इन्टरनेसल लेभलमा हेर्ने हो भने त्यस्तो खालको प्रावधान छैन,’ उनले भने । 

डीन कार्यालयले भने अनावश्यक अवसर दिए पनि नियम कानुनभन्दा बाहिर जान नसकिने प्रष्ट पारेको छ । डीन कार्यालय स्रोतका अनुसार २०५० सालदेखि चल्दै आएको बेरियर सिस्टम केही विद्यार्थीले आन्दोलन गर्दैमा हटाउन सकिँदैन । 

दुई वर्षसम्म पनि नपढेको विद्यार्थीलाई यदि डाक्टर नै बनाइदिने हो भने यसले दिने सेवामाथि नै प्रश्न उठ्ने उनको भनाइ छ । 

डीन कार्यालयका एक अधिकारीले नियम कानुनभन्दा बाहिर गएर काम गर्नका लागि विद्यार्थी सङ्गठनहरूले समेत दबाब दिने गरेको बताए । ‘हामीले नियम पालना गर्ने हो । त्यो नियममा थियो । त्यही पालना गरेका हौँ । नियममा पहिलादेखि नै जे थियो त्यहीअनुसार अगाडि बढिरहेका हौँ । २०५० सालदेखि चलिआएको कुरालाई हामीले फलो गरिरहेका हौँ । एक जना आएर कराएर नियम नै परिवर्तन गर्ने कुरा हुँदैन । उनीहरू कराएकाले पुनः चेक गरिदिएको मात्र हो,’ उनले भने । 

मेडिकल शिक्षा भने निकै क्रिटिकल भएको भन्दै यसमा कमजोर विद्यार्थी आउँदा अर्को समस्या निम्तिने उनको भनाइ छ । विद्यार्थीलाई मौका परीक्षाको अवसर त दिइएको हो तर पनि प्रथम फेस पास गर्न नसकेपछि घर जानुको विकल्प नभएको ती अधिकारीको भनाइ छ । 

बेरियर सिस्टमअनुसार विद्यार्थीलाई एकदमै सहजताका साथ मेडिकल शिक्षा पढ्न पाऊन् भनेर नै पहिलो वर्षमा चार पटक र दोस्रो वर्षमा ६ पटक इयरमा ६ मौका परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ । 

दुई वर्षसम्म पनि नपढेको विद्यार्थीलाई यदि डाक्टर नै बनाइदिने हो भने यसले दिने सेवामाथि नै प्रश्न उठ्ने उनको भनाइ छ । 

मेडिकल शिक्षा पढ्दा सुरुमा पाँचै वर्षको शुल्क मेडिकल कलेजहरूले लिइसकेको गुनासो विद्यार्थीहरूले गरेका छन् । ‘हामीले सुरुमा नै पाँचै वर्षको ४०–४५ लाख रूपैयाँ कलेजलाई बुझाइसकेका छौँ । यति गरेपछि अनि तँ मेडिकल पढ्नका लागि अनफिट भइस् भनेर बाहिर पठाइदिने ?’ राजिवले प्रश्न गरे । 

यस विषयमा डीन कार्यालयका ती अधिकारीले विद्यार्थीहरूलाई पैसा तिरेको बिलसहित आएपछि आफूहरूले असुल गराइदिने बताए । 

‘हामीले पैसा तिरेको प्रमाण लिएर आउनुहोस्, हामी फिर्ता गराउँछौँ भनिरहेका छौँ । पैसा दिएको प्रमाण भएमा अदालतमा गएर भए पनि फिर्ता लिन सकिन्छ । त्यसमा कुनै समस्या नै भएन्,’ ती अधिकारीले भने, ‘पैसा दिएको हामीलाई थाहा नै छैन । हामीलाई बिल लिएर आयो भने हामी कलेजलाई भन्छौँ । बिल लिएर आऊ तिम्रा लागि हामी लड्छौँ समेत भनेका छौँ । तर बिल नै ल्याउन सक्दैनन्, अनि कसरी हामीले लड्ने ?’

नेपालमा आन्दोलन गर्दा जे पनि हुन्छ भन्ने सोचका साथ मेडिकल शिक्षासमेत धरापमा पर्न थालेको उनको भनाइ छ । राम्रो तयारी गरेर पढ्ने विद्यार्थीहरू सफल भइरहेको उनको भनाइ छ । तर मेडिकल शिक्षालाई पनि सामान्य ठानेर लापरबाही गरेर अगाडि बढ्दा सम्बन्धित विद्यार्थीको करिअरमा दाग लाग्नुका साथै असफल विद्यार्थीबाट स्वास्थ्य सेवा प्रदान गराउदा गुणस्तरमाथि नै प्रश्न उठ्ने उनको भनाइ छ ।