काठमाडौँ । नेकपा एमाले सरकारबाट बाहिरिएसँगै सत्ता समीकरणमा फेरबदल भएको छ । काँग्रेससहितका १० दलको गठबन्धन बनेको छ । राष्ट्रपति निर्वाचनमा समर्थन गरेका दलहरूसँग मिलेर अब प्रधानमन्त्री नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सरकार बिस्तार हुने सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरूले बताइरहेका छन् । चैत्र ३ गते उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सकिएसँगै चैत्र ५ गते निर्वाचन आयोगले लगाएको आचारसंहिताको समय सकिनेछ । आचारसंहिताको समय सकिएपछि सरकार बिस्तार हुने सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले बताएका छन् । सङ्घ सरकारमा नेकपा एमाले सरकारबाट बाहिरिइसकेको छ भने प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएको छैन । यसै सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर बागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गङ्गानारायण श्रेष्ठसँग प्रदेश सरकारका गतिविधि र समसामयिक अवस्थाको बारेमा गरिएको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ :

तपाई बागमती प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ, एउटा मन्त्रीको रूपमा आजको दिनसम्म कस्तो महसुस गर्नुभयो ?

मेरो लागि यो त्यति धेरै नयाँ अनुभव होइन । किनकि म वि.सं.२०६३ सालमा अन्तरिम व्यवस्थापिकाको विधायकको रूपमा काम गरिसकेको र त्यो भन्दापछि डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुनुहुँदा उहाँसँग १८ महिनासम्म प्रमुख स्वकीय सचिवको रूपमा काम गरिसकेको अनुभव पनि मसँग भएको हुनाले अहिले यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिइरहँदा खासै नयाँ अनुभव भएको छैन । तर मन्त्री हुनु भनेको एउटा कार्यकारी भूमिकामा जानु हो । त्यसो भएको हुनाले मैले आफ्नो कार्यकारी भूमिकालाई सकेसम्म प्रभावकारी ढङ्गबाट प्रयोग गर्नेमा कोसिस गरिराखेको छु ।

बागमती प्रदेशमा सङ्घीय राजधानी पनि पर्छ, त्यसो हुँदा प्रदेश सरकार सङ्घीय सरकारको छायामा प¥यो, मन्त्रीहरू पनि सङ्घीय मन्त्रीको छायामा परेर काम गर्न सकेनन् भन्ने अघिल्ला मन्त्रीहरूको गुनासो सुनिन्थ्यो, त्यस्ता केही अवरोधहरूको महसुस गर्नुभयो ?

तपाईँले भनेको कुरा पनि ठिकै नै हो । तर मैले समग्रमा हेर्दा के देख्छु भने बागमती प्रदेश सरकारको कुरा मात्रै होइन यो । हाम्रो सबै प्रदेश सरकारहरूको कुरा हो । हामी पहिलोचोटी इतिहासमा नै सङ्घीय प्रणालीमा गएका छौँ । पहिलोचोटी सङ्घीय प्रणालीमा जाँदै गर्दा खेरी सङ्घीय प्रणालीलाई हामीले जुन ढङ्गबाट अभ्यासमा अगाडी बढाउन खोजिराखेका छौँ, यसमा बुझाइमा पनि केही समस्याहरू र गराइमा पनि केही विरोधाभासहरू छन् । जसले गर्दा प्रदेशमा संरचना त छ । प्रदेश सरकारहरू त छन् । तर प्रदेश सरकारले संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम उनीहरुले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने कुरामा समस्याहरू छन् । र त्यो समस्यालाई फुकाउने भनेको संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम कानुनहरूको निर्माण गरेर हो । र त्यो कानुन बन्ने प्रक्रियामा अहिले हामीले जति तदारुकता देखाउनुपर्ने हुन्थ्यो सम्भवतः सङ्घीय सरकारले त्यति तदारुकता देखाएको जस्तो अनुभूति हुँदैन ।

तपाईलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय चलाउँदै गर्दा कानुनी रूपमा के–कस्ता जटिलताहरू छन् ?

यो आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको मात्रै कुरा होइन । कतिपय नागरिकहरूले यो आन्तरिक मामिला भनेको के हो ? भन्ने खालका अलिकति बुझाइमा पनि अर्थात आन्तरिक मामिला भनेको नबुझ्ने पनि समस्या देखिन्छ । यो मन्त्रालयभित्र ३ वटा मन्त्रालयहरू छन् अहिले बागमती प्रदेशमा । आन्तरिक मामिला भनेको अर्थ गृह भनेको हो । त्यो प्रदेश गृह मन्त्रालय हो । यो सँगसँगै कानुन मन्त्रालय पनि छ । सञ्चार मन्त्रालय पनि छ । जम्मा ३ वटा मन्त्रालय मिलेर आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय बागमती प्रदेशमा बनेको छ । आन्तरिक मामिला अर्थात गृहतिरको कामको हामीले हे¥यौँ भनेदेखि प्रहरी समायोजन नभइसकेको अवस्थामा खासै अहिले प्रहरी परिचालन गर्न पाउने अधिकार बागमती प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयलाई छैन । र यसले विशेष गरेर प्रहरीको भौतिक पूर्वाधारतिर जस्तो, विभिन्न चौकीहरू, भवनहरू बनाउने लगायतका अरू केही विपत् व्यवस्थापनका कामहरू यसले गर्न सक्छ । गरिराखेको छ । तर ठ्याक्कै प्रहरी समायोजन नहुँदा खेरी प्रहरी परिचालन यसले गर्न पाइराखेको छैन । दोस्रो कुरा, कानुनको कुरा हो । कानुन निर्माण यही मन्त्रालयले गर्छ । कानुनको मस्यौदा यही मन्त्रालयले नै गर्ने हो । त्यसो भएको हुनाले हामीले हाम्रो बागमती प्रदेशमा म भन्दा पहिलाका मन्त्रीज्युहरुले त्यहाँ फाइन्डआउट के गर्नुभएको रहेछ भनेदेखि बागमती प्रदेशलाई मोटामोटी ९९ वटा जति कानुन चाहिएला भन्ने खालको उहाँहरूले एउटा फाइन्डआउट गर्नुभएको रहेछ । त्यसमध्येमा ५६ वटा कानुनहरू बनिसकेको र केही कानुनहरू परिमार्जन, संशोधन गरेर जम्मा ७६ वटा कानुनहरू बनेको र बाँकी कानुनहरू फेरि हामीले नयाँ बनाउनुपर्ने छ । र मैले हाम्रो मन्त्रालयको तर्फबाट कानुन मस्यौदा समितिको अध्यक्षता पनि गर्ने भएको हुनाले कानुन मस्यौदा समितिको बैठक बोलाएर कानुन मस्यौदा समितिमा हामीले अब बागमती प्रदेशमा कुन–कुन मन्त्रालय चाहिएला भनेर त्यसको बारेमा कानुन मस्यौदा समितिका मुख्य न्यायाधिवक्ता लगायतका साथीहरूलाई पि वान, पि टु र पि थ्रि यसरी तपाईहरुले कम्तीमा प्राथमिकता निर्धारण गरेर कानुनको मस्यौदा गर्नुस् भनेर उहाँहरूलाई जिम्मा पनि दिइएको छ । त्यो निर्देशन पनि मैले दिएको छु । र कानुन सम्बन्धी कामहरू पनि अगाडी बढिरहेको छ । योसँगै हामीले केही दिन अगाडी मात्रै बागमती प्रदेश सभाबाट निजामती कर्मचारी सम्बन्धी प्रदेश र स्थानीय तहको हामीले ऐन पास गरेका छौँ । र अरुपनि हामीले पाइपलाइनमा राखिराखेका छौँ । सँगसँगै सञ्चार मन्त्रालय पनि छ । सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गत विशेष गरेर हामीले बागमती प्रदेशमा सञ्चारकर्मीहरूलाई कम्तीमा पनि अहिलेको लोकतान्त्रिक स्प्रिट अनुसार, हाम्रो संविधानको मूल्य, मान्यता अनुसार बढीभन्दा बढी कसरी उहाँहरूलाई सहयोग गर्न सकिन्छ, नियम, कानुन बनाउनेदेखि लिएर व्यवहारिक रूपमा के–कसरी उहाँहरूलाई हामीले बलियो बनाउन सक्छौँ ? यो विषयमा पनि हामी छलफल गरेर अगाडी बढी नै राखेका छौँ । केही दिन अगाडी मात्रै मैले डिजिटल मिडियाको क्षेत्रमा, विशेष गरेर युट्युवमा जुन ढंगको सामग्रीहरू अहिले प्रसारण हुन्छन् । त्यसमा बेलगाम जस्तो छ । त्यसले घरघरमा झगडा पार्ने जस्तो । सूचना, सञ्चारको मात्र काम गरिराखेको छैन । समाजलाई पनि विघटनतिर लैजानेजस्तो । यो प्रणालीकै विरुद्धमा अर्थात यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सङ्घीयताकै विरुद्धमा माहौल तयार गर्नेजस्तो जुन कामहरू भइराखेको छ, त्यसलाई नियमन गर्ने । पहिलो कुरा त स्वनियमन गर्ने । स्वनियमन सँगसँगै राज्यले नियमन गर्ने । नियमनबाट मात्रै पुगेन भने नियन्त्रण गर्नेतिर पनि सोच्नुपर्छ कि भनेर बागमती प्रदेश स्तरमा सम्बन्धित युट्युबर साथीहरू, सरकारका विभिन्न सञ्चार क्षेत्रमा नीति निर्माणमा लागिराखेका हाम्रा कर्मचारी साथीहरू र मन्त्रालय अन्तर्गत मन्त्री लगायत अरूलाई पनि राखेर मैले एउटा अन्तरक्रिया पनि गराएको छु । यस्ता कामहरू अहिले भइराखेको छ ।

विभिन्न प्रशासनिक कामहरूमा काठमाडौँ उपत्यकालाई प्रदेश सरकारको अधीनबाट अलग गर्न खोजेको देखिन्छ, प्रदेश सरकारले गरेका निर्णय नै पनि काठमाडौँ उपत्यकामा लागू नगर्ने भन्ने खालको कुरा आउँछ, किन यस्तो ? यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?

यो केन्द्रीकृत मानसिकताको एउटा निरन्तरता हो । काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका तीन वटा जिल्लालाई प्रदेशबाट अलग्याएर सिधै केन्द्र शासित बनाउन खोज्नु भनेको यो केन्द्रीकृत मानसिकता हो । तर यस्तो खालको अभ्यास संसारमा नभएको होइन । हाम्रै छिमेकी देश भारतमा पनि दिल्ली केन्द्र शासित हो । त्यहाँका प्रहरी, त्यहाँ भएका अरू चिजहरू सिधै केन्द्र शासित छन् । तर हामीले दिल्ली केन्द्र शासित छ भनेर काठमाडौँ उपत्यका पनि केन्द्र शासित हुनुपर्छ भन्ने त छैन नि । त्यसो हुँदा मेरो आफ्नो धारणाको कुरा गर्नुहुन्छ भने यो केन्द्रीकृत मानसिकताकै निरन्तरता हो । त्यो केन्द्रीकृत मानसिकताबाट कम्तीमा पनि केन्द्रीय राज्यसत्ता सञ्चालन गरिरहेका जिम्मेवार व्यक्तिहरू, सरकार मुक्त हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

सिधा भाषामा भन्दा तपाई बागमती प्रदेश सरकारको गृहमन्त्री तर प्रहरी प्रशासन आफ्नो हातमा नहुँदा खेरी व्यवहारिक रूपमा कत्तिको गाह्रो हुँदो रहेछ ?

व्यवहारिक रूपमा गाह्रो हुने स्वतः नै भइहाल्यो । जब हाम्रो संविधानमा नि व्यवस्था भएको छ कि प्रदेशले प्रदेश प्रहरी गठन गरेर परिचालन गर्न सक्नेछ भन्ने हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था हो । त्यो संवैधानिक व्यवस्था अन्तर्गत सङ्घीय सांसदले कानुन पनि पारित गरिसकेको छ । प्रहरी समायोजनको लागि । र त्यो पारित गरेको कानुनलाई कार्यान्वयनमा लानको निम्ति आजसम्म सङ्घीय सरकार सफल भइराखेको छैन । प्रधानमन्त्रीसँग एउटा सन्दर्भमा भेट भएको थियो । उहाँलाई मैले यो ध्यानाकर्षण गराएको छु । उहाँले चाँडै नै हामी यो कार्यलाई सम्पन्न गर्छौँ । पारित भएको जुन कानुन छ, ऐन छ यसलाई हामी कार्यान्वयनमा लैजान्छौ भन्ने आश्वासन पनि उहाँको छ । जटिलताहरू छन् । खासमा भन्नुहुन्छ भने हामी संघवादमा आधारित सङ्घीय संरचनामा गइसके पछाडि स्वतः प्रहरी, निजामती कर्मचारी नहुँदा खेरी र वित्तीय सङ्घीयता नहुँदा खेरी त समस्या हुन्छ नि । सरकार भनेको मुख्यतः तीन वटा चिज होइन र ? एउटा बल हो । बल भनेको प्रहरी नै हो सिधा बुझ्दा खेरी । दोस्रो कुरा कलम अर्थात कर्मचारी हो । तेस्रो कुरा भनेको पैसा अर्थात अर्थ हो । अनि हामीलाई वित्तीय सङ्घीयता पनि ठिक ढङ्गले लागू नहुने, कर्मचारी ऐन पनि नबन्ने, लागू नहुने । बनेको प्रहरी समायोजन ऐन पनि लागु नहुने हुँदा खेरी त सङ्घीयता कहाँ लागू भयो त ? संरचना मात्र लागू भयो । प्राक्टिकल्ली त लागू भएन नि । न पैसा छ, न बल छ, न कलम छ । यो खालको समस्या चाहिँ छ ।

विभिन्न जिल्लाका कारागारहरू अनुगमन, निरीक्षण गरिरहनुभएको छ, त्यहाँ हुने समस्याहरू समाधानका लागि के गर्दै हुनुहुन्छ ?

म आफैँ पनि एउटा राजनीतिक यात्राको क्रममा साढे पाँच वर्ष मैले कारागारमा जीवन बिताएको हो । त्यसो भएको हुनाले आफैँ कारागारसम्बन्धी अनुगमन, निरीक्षण गरेर कारागारलाई सहयोग गर्ने ठाउँमा, त्यो जिम्मेवारीमा म पुगेँ । पहिलो प्राथमिकतामा राखेर मैले कारागारहरू अहिले निरीक्षण गरिराखेको छु । निरीक्षण गर्ने सन्दर्भमा विविध खालका समस्या छन् । हामीले अपेक्षा गरेजस्तो सुधार भएको छैन । हामीले बनाउन चाहेको कस्तो हो त कारागार भने त्यो अपराधीहरू बस्ने ठाउँ होइन । अपराधीहरूलाई रूपान्तरण गर्ने, नयाँ मान्छे बनाउने ठाउँ हो । त्यसले गर्दा एउटा रूपान्तरण गृहको रूपमा कारागारलाई विकास गर्नको निम्ति हामीले भौतिक पूर्वाधारदेखि लिएर कन्सेप्ट नै नयाँ जरुरी छ । अहिलेको त यो बन्द कारागार हो । अब हामीले खुला कारागारको कन्सेप्टमा लैजानुपर्छ । खुला कारागारमा नलगीकन यो समस्याको समाधान हुँदैन । अहिले हाम्रो देशमा करिब २८ हजार बन्दीहरू बन्दी जीवन बिताइराखेका छन् । ती २८ हजारलाई दिनमा ८० रुपैयाँ र ७०० ग्राम चामल दिदाँखेरी मात्रै एक दिनमा ३० लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ । त्यहाँ सुरक्षा, कर्मचारी, भौतिक पूर्वाधार सबै गर्ने हो भनेदेखि १ दिनमा १ करोडले पनि पुग्दैन । सरकारले अनावश्यक रूपमा एक दिनमा एक करोडको बजेट त खर्च गरिराखेको छ नि । त्यसलाई हामी खुला कारागारको कन्सेप्टमा लाने बित्तिकै उनीहरु आफैँले उत्पादन गर्छ नि । उत्पादन गरेर राज्यलाई योगदान गर्छन् उनीहरुले त । त्यस कारण यो कन्सेप्टमा नै नयाँपन जरुरी छ भन्ने मलाइ लागेर मैले यो कुरा भनिरहेको छु । कारागारको भौतिक पूर्वाधार सुधार गर्ने कुराहरू त आफ्नो ठाउँमा छदै छ । तर कन्सेप्ट परिवर्तन गर्ने कुरा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो भन्ने लाग्छ ।

विकास निर्माणको काममा पनि प्रदेश सरकारको खास भूमिका नहुने जस्तो पो देखिन थाल्यो । सबै काम स्थानीय तहले गर्ने हो भनेर पन्छिएको अवस्था छ, तपाईँले पनि सार्वजनिक रूपमा ५० लाख भन्दा कमको योजना प्रदेश सरकारले हाल्दैन, योजना माग नगर्नु भनिरहेको छ, त्यो पनि धेरै गर्न नसक्ला, यसले गर्दा त प्रदेश सरकारको औचित्य र आवश्यकता माथि नै प्रश्न उठ्ला जस्तो छ नि ?

विकास निर्माणको बारेमा ५० लाख भन्दा तलको बजेट प्रदेशले नगर्ने भनेर मैले बोलेकै हो । मुख्यमन्त्रीजी लगायत हामीले क्याबिनेटमा छलफल गरेर नै यो कुरा मैले बोलेको हो । किनभने हाम्रो अहिलेको जुन विकासको मोडिलाटी छ नि, यो मोडालिटीको बारेमा बसेर हामीले छलफल गर्नुपर्छ । हाम्रो सङ्घीय मन्त्रालयले पनि पाँच लाखको बजेट हालेर पठाउँछ तल । सङ्घीय मन्त्रालयले पाँच लाखको बजेट हालेर पठाउने त होइन नि । हाम्रो प्रदेशको मन्त्रालयले पनि त्यसै गर्छ । स्थानीय सरकारले पनि त्यसै गर्छ । यो तीन तहका सरकारमा आ–आफ्ना विकास निर्माण सम्बन्धी क्षेत्र त होला नि त । सानो बजेटहरू जो स्थानीय सरकारले गर्न सक्दछ, त्यो त स्थानीय सरकारलाई नै छोडिदिनु प¥यो नि । मझौला खालका योजनाहरू प्रदेश सरकारले गर्नुपर्यो । प्रदेशले पनि गर्न नसक्ने ठुला योजनाहरू सङ्घीय सरकारले गर्नुपर्यो । त्यो भएको हुनाले कम्तीमा पनि ५० लाख भन्दा तलको बजेट प्रदेश सरकारले हाल्दा खेरी त्यो त्यति सुहाएन । अर्थात प्रदेश सरकारको अनुभूति विकास निर्माणको क्षेत्रमा जनताले गर्न सक्ने भएन भन्ने हो । मोडालिटीको बारेमा भन्नुहुन्छ भने सानातिना हाम्रा जुन बजेटहरू हामी बालुवामा पानी हालेको जस्तो छरिदिन्छौँ नि, हाम्रो भोट बैंक कहीँ बिग्रिन्छ कि ? मेरो एउटा कार्यकर्ताले भन्यो मेरो घर जाने बाटो यो अप्ठ्यारो पर्यो । मलाई पानी खाने धारो अप्ठ्यारो पर्यो । मेरो गाउँको स्कुल यो अप्ठ्यारो पर्यो । त्यसमा व्यक्तिको इन्ट्रेष्ट रह्यो । अर्थात आफ्ना कार्यकर्ताहरु, आफ्नो भोट बैंक नबिग्रियोस् भन्ने खालको भो । हामीले त्यो ढङ्गले बजेट छर्दा खेरी त त्यहाँबाट आउने आउट पुट के हो त ? केही पनि छैन । बजेट पाँच लाख, दश लाख, ५० लाख, एक करोड हाल्यो त्यो त बालुवामा पानी हालेको जस्तो हुन्छ । त्यही भएको हुनाले डाक्टर बाबुराम भट्टराईले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भन्ने खालको नयाँ कन्सेप्ट ल्याउनुभयो नि । उहाँका पालामा १७ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू थिए । त्यो बढेर अहिले २१-२२ कति पुगेको छ । त्यस्तै प्रदेशमा पनि हामीले प्रदेश गौरवका आयोजनाहरू, स्थानीय सरकारमा जाँदा पनि स्थानीय गौरवका आयोजनाहरू, हामी त्यो मोडालिटीमा गएर ठूलाठूला  लगानी हामीले किन गर्न नसक्ने ? ठुला लगानी गर्दा खेरी चाहिँ त्यो ठुला लगानीहरुले विकास निर्माणमा पनि एकदम राम्रो ढंगको फड्को मार्छ । र सँगसँगै जनताको जीवनस्तर र समग्र विकास र समृद्धिको यात्रामा त्यसले महत्त्वपूर्ण फड्को मार्छ । त्यस कारणले गर्दा ५० लाखभन्दा माथिको गर्ने कि भनेर मैले भनेको हो ।

केन्द्रीय राजनीतिमा गठबन्धन परिवर्तन भएको छ, यसले बागमती प्रदेश सरकार पनि अस्थिर हुने हो कि भन्ने आशङ्का उब्जिएको छ, बागमती प्रदेश सरकार परिवर्तन हुन्छ कि हुँदैन ?

गठबन्धन तलमाथि हुँदै गर्दा खेरी बागमती प्रदेशमा केही असरहरू त पर्लान् । म पर्दै पर्दैन भन्दिनँ । तर बागमती प्रदेशको सरकारको नेतृत्व चाहिँ परिवर्तन हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । अहिले गठबन्धनमा भएका राप्रपाका तीन जना मन्त्रीज्युहरुले राजीनामा दिइसक्नुभएको छ । मन्त्रीबाट मात्रै राजीनामा होइन, सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता गरिसक्नुभएको छ । फेरि एमालेका मन्त्रीज्युहरुको दोहोरो, बिरोधाभाषपूर्ण अभिव्यक्तिहरू छन् । कसैले हामी यो सरकार अब छोडिहाल्छौँ भन्ने  खालको अभिव्यक्तिहरू पनि बाहिर बजारमा आएका छन् । कसैले चाहिँ हामीले यो सरकार छोड्दैनौँ भन्ने खालको अभिव्यक्तिहरू छ । राष्ट्रिय सहमति, राष्ट्रिय एकता कायम गरेर जाऔँ भन्ने हाम्रो अनुरोध रहन्छ । तर उहाँहरू बस्न चाहनुभएन भने त जर्बजस्ती बस्नुस् भनेर हामीले बाँधेर राख्न पनि सक्दैनौँ । त्यसले गर्दा खेरी उहाँहरूको स्टेप हेरेर भोलिको दिनमा यो सरकारले कस्तो आकार लिन्छ भन्ने कुरा हुन्छ । तर अहिले सरकारको नेतृत्व बागमती प्रदेशमा फेरबदल हुँदैन ।

न्युज एजेन्सी नेपाल