पोखरा । त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान, पोखरा नर्सिङ क्याम्पसमा चैत ५ गते तोकिएको स्ववियु निर्वाचन नगर्न उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । उच्च अदालत पोखराले शुक्रबार अन्तरिम आदेश जारी गर्दै स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन नगर्नु नगराउनु आदेश जारी गरेको हो । 

न्यायाधीशद्वय उज्जवल शुक्ल र ऋषि राज भण्डारीको संयुक्त आदेशमा भनिएको छ, ‘विपक्षीहरुका नाउँमा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ ९१० बमोजिम यो अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । सो को जानकारी विपक्षीहरुलाई दिनू । साथै विषयवस्तुको गम्भीरतालाई दृष्टिगत गरी प्रस्तुत रिट निवेदनलाई अग्राधिकार प्रदान गर्नु ।’

अनुष्ठा चापागाईले फागुन ३० गते त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान, पोखरा नर्सिङ क्याम्पस अन्तर्गतको अनेरास्ववियु समेत ६ जनाविरुद्ध रिट दर्ता गरेकी थिइन् । 

क्याम्पसमा हुन गइरहेको चैत ५ गते स्ववियु निर्वाचनमा अनेरास्ववियुबाट उम्मेदवारहरु पोखरा नर्सिङ क्याम्पसमा नियमित विद्यार्थीको रुपमा रहेको भएतापनि नेपाल स्वास्थ्य सेवाका स्थायी कर्मचारी भएकाले उम्मेदवार हुन नपाउने भन्दै रिट दर्ता भएको थियो । 

अनेरास्ववियुको तर्फबाट उम्मेदवारी दिने अन्जना अधिकारी र दिपिका धितालले उम्मेदवारी दिएका थिए । रिट निवेदन अनुसार उनीहरु सरकारी कर्मचारी भएकाले उम्मेदवार हुन नपाउनेमा उम्मेदवारी दर्ता भएर प्रमाण पत्र दिएको भन्दै उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता भएको थियो ।  

नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को परिच्छेद ८ मा उल्लेखित कानुनी व्यवस्था अनुसार स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनमा सहभागी हुन नसक्ने भएपनि उम्मेदवारी दिने, उम्मेदवारी दिएपश्चात् सप्रमाण दिएको रिटमा उल्लेख छ । 

विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालय किर्तिपुरको निर्देशानुसार विपक्षी मध्येका नर्सिङ क्याम्पस, पोखरा र निर्वाचन संयोजकद्वारा उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गर्ने लगायतका कार्यहरु गैह कानुनी भएकोले नेपाल सरकारको स्थायी कर्मचारीले स्ववियु निर्वाचनमा विपक्षीहरुद्वारा अनेरास्ववियूको तर्फबाट अध्यक्ष र कोषाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिने एवं सो उम्मेदवारी सदर कायम गराउने कार्य गैह्रकानुनी भएकोले रिटमा निवेदनमा उल्लेख छ ।